वेदों का उपयोग जलवायु परिवर्तन पर आधुनिक संदर्भ में किया जाए

जलवायु परिवर्तन वैश्विक वर्षा, वाष्पीकरण, बर्फ और अन्य कारकों की प्रकृति को प्रभावित करता है जो समग्र पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ‘‘जलवायु परिवर्तन‘‘ शब्द का उपयोग अक्सर विशेष रूप से मानवजनित जलवायु परिवर्तन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जिसका अर्थ है कि पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप जलवायु में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक सिक्के के दो पहलू हैं। वे इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि एक में परिवर्तन दूसरे में परिलक्षित होता है। मनुष्यों का स्वास्थ्य भी उस वायु की गुणवत्ता से जुड़ा है जो वे साँस लेते हैं। प्रदूषित वायु कई बीमारियों का कारण है, जो सांस की समस्याओं तक सीमित नहीं है। बारिश के पैटर्न में बदलाव से सूखे और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसका प्रभाव कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा। 

जीवन निर्वाह के संसाधन के रूप में जल हर जीवित जीव का अधिकार है, लेकिन वर्ष 2007 के बाद से पानी की उपलब्धता में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है। अज्ञानता के कारण लगभग 80 प्रतिशत पानी बर्बाद हो गया है। विडंबना यह है कि हम संरक्षण के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जब तक कि यह हमें प्रभावित नहीं करता है। पानी की उपलब्धता में अनिश्चितता और मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ता असंतुलन स्थिति को और खराब करता है। 

सूखे और बाढ़ की स्थिति पौधों और जानवरों को भी प्रभावित करती है इसलिए जलवायु परिवर्तन से वन्य जीवन भी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की इस समस्या से पूरी दुनिया प्रभावित है तथा इसने एक वैश्विक समस्या का रूप धारण कर लिया है। जिसे भागीदारी और सीमाओं के पार कानूनी बाध्यकारी ढांचे के सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा से पहले पर्यावरण की अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए। यह सही समय है कि हम गैर-नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें। उपलब्ध स्थायी अक्षय विकल्प सौर, बायोमास, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा हैं। विविध नवीकरणीय संसाधनों का वैज्ञानिक और तकनीकी दोहन और इसके उपयोग को नीति, इसके प्रलेखन, मानकीकरण और तत्काल लाभार्थी को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। समाज को नई तकनीक को लागू करने से पहले सरकारी स्रोतों द्वारा अक्षय स्रोतों के स्थिरता अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जैवविविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की विशाल श्रेणी की नींव बनाती है। भारत जैव विविधता से समृद्ध है जो स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय निकायों में पनप रहा है। अज्ञानता और निरंतर उपयोग के कारण, जैव विविधता बहुत तेजी से खो रही है। जैव विविधता प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है और इसे स्थायी रूप से संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक विविधता जो आज देखी जाती है, वह लाखों वर्षों की विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। आनुवांशिक विविधता (प्रजातियों के भीतर विविधता), प्रजातियों की विविधता (प्रजातियों के स्तर पर विविधता) और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संदर्भ में विविधता को मापा जाता है। मनुष्य के जीवन के साथ-साथ जीवन के अन्य रूपों को बनाए रखने के लिए जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है। मानव जाति अपने विकास के बाद से अपनी भौतिक आवश्यकताओं और भावनात्मक आवश्यकताओं दोनों के लिए पौधों पर निर्भर रही है। भारत के मूल निवासी या आदिवासी लोग लंबे समय से महसूस करते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक अविभाज्य संपूर्ण का हिस्सा हैं, और इसलिए एक दूसरे के साथ साझेदारी में रहना चाहिए। 

उन्हें पौधों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का ज्ञान था। पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान केवल जीविका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए भी है। इस तरह की घनिष्ठ बातचीत आज भी विभिन्न स्वदेशी समुदायों के बीच व्याप्त है। बातचीत ने पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण पर ज्ञान की एक अनूठी प्रणाली विकसित करने में सक्षम बनाया है। वे पारिस्थितिक संसाधनों को बनाए रखने के मूल्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने न केवल उनका उपयोग किया बल्कि उनका संरक्षण भी किया। ठीक उसी तरह से जैसे कि विलुप्त होने से पहले ही जीवों के विज्ञापन उपयोग और संरक्षण का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। जैव विविधता के नुकसान का कारण सरकार द्वारा नीतियों के समुचित कार्यान्वयन के साथ समाज को संबोधित किया जाना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण पर कानून पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन एसडीजी में वर्णित भागीदारी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से इसे प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

उसी प्रकार जीवन निर्वाह के संसाधन के रूप में जल हर जीवित जीव का अधिकार है, लेकिन वर्ष 2007 के बाद से पानी की उपलब्धता में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है। अज्ञानता के कारण लगभग 80 प्रतिशत पानी बर्बाद हो गया है। विडंबना यह है कि हम संरक्षण के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जब तक कि यह हमें प्रभावित नहीं करता है। पानी की उपलब्धता में अनिश्चितता और मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ता असंतुलन स्थिति को और खराब करता है। परंपरागत रूप से पानी का महत्व हमारे पूर्वजों द्वारा महसूस किया गया था और उन्होंने पानी के कुशल उपयोग, संरक्षण के तरीकों, भंडारण और अपव्यय को रोकने के लिए नियम लागू किए। भारत के विभिन्न हिस्सों में जल संचयन, शोधन और प्रबंधन प्रथाओं की पारंपरिक प्रथाओं पर दोबारा गौर करने से जल संरक्षण में मदद मिलेगी। प्रमुख चुनौती है कि ‘‘वर्तमान सरकार की नीतियों के साथ जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान को कैसे एकीकृत किया जाए‘‘ ? इसके अलावा, नीतिगत ढांचे में पारंपरिक प्रथाओं के साथ पीने और सिंचाई के लिए उन्नत कम लागत और उपयोगकर्ता के अनुकूल टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के विकास को इसके स्थायित्व विश्लेषण के साथ शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पंचायती राज प्रणाली के साथ सामुदायिक भागीदारी से सरकारी एजेंसियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।

इन सबसे इतर पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक हस्तक्षेप बेहद जरूरी है। दरअसल जल संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहले से ही कई कार्य और नीतियां हैं। लेकिन मुख्य बाधा उनके प्रभावी कार्यान्वयन में है और इन नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों के साथ समाज की भागीदारी भी है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य अधिनियम जल अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम और जलवायु परिवर्तन अधिनियम हैं और इन अधिनियमों के आधार पर अन्य अधिनियम और नियम अस्तित्व में आए हैं। मौजूदा नियम प्रकृति में सख्त हैं, लेकिन हाथ के डेटा बेस और मैनपावर की कमी के कारण नियमों की निगरानी और मूल्यांकन बहुत मुश्किल है। डिजिटल डेटाबेस के विकास और डेटाबेस के बंटवारे को बहुत देर होने से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डेटाबेस को पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं जैसे जैव विविधता, पानी के लिए पारंपरिक प्रथाओं और अन्य संसाधन संरक्षण, प्रदूषण स्रोतों, उनके शमन तकनीकों और शमन तकनीकों के मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए विकसित किया जाना चाहिए। डेटाबेस के विकास से नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक और अन्य हितधारकों को अधिक सटीकता के साथ आगे का रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। यह वर्तमान को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन और सिस्टम के मापदंडों की डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य जनशक्ति के संदर्भ में एक ठोस समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होगी। समर्थन प्रणाली के घटक एक टीम के रूप में कार्य करेंगे और सरकारी एजेंसियों को मसौदा तैयार करने, नीतियों के कार्यान्वयन, नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, नीतियों के प्रभाव और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपायों में मदद करेंगे। सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों, और आम जनता की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी, जिसमें मीडिया व्यक्ति जागरूकता कार्यक्रमों में और भागीदारी बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। पर्यावरण के मुद्दों पर नियमित कार्यक्रम यानी विभिन्न प्रकार की जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, मानव और पृथ्वी पर उनके प्रभाव, वर्तमान परिदृश्य और लोगों के योगदान पर सार्वजनिक भागीदारी में वृद्धि होगी। सक्रिय भागीदारी सरकार को मजबूत करेगी और सरकार को मानव जाति के कल्याण के लिए साहसी निर्णय लेने में मदद करेगी।

वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की इसी समस्या और समाधान को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) वाराणसी और विज्ञान भारती ने  आईआईटी में 21 और 22 सितंबर को ‘‘वैदिक और आधुनिक विज्ञान के बीच एक संवाद’’ के नाम से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसमें पर्यावरण, पानी, स्वच्छता, पत्रकारिता, वकालत, महिला सशक्तिकरण, विज्ञान, वर्षा जल संचयन, वृषारोपण, तालाब जीर्णोद्धार, जल संरक्षण के पारंपकि तरीके, फ्लोराइड प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न लोगों ने भाग लिया। सत्र चार सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें पहला सत्र जलवायु परिवर्त, दूसरा जैव विविधता, तीसरा पानी और चैथा सामाजिक हस्तक्षेप पर था। विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अहम सुझाव दिए। पहले सत्र में जलवायु परिवर्तन पर अरण्य ईको एनजीओ से आए संजय कश्यप ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को स्थानीय संदर्भ में संबोधित करने और सबसे उपयुक्त समाधानों के साथ आने की आवश्यकता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रचूरी मात्रा में है इसलिए जीवाश्म ऊर्जा से परे देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को सांस्कृतिक और आंतरिक आयाम के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन में विभिन्न पहलू शामिल होते हैं जो दृश्य और छिपे हुए होते हैं। हमें इन छिपे हुए पहलुओं को पहचानना होगा। प्रकृति हमें टिकाऊ होना सिखाती है। वेद हमें सिखाते हैं कि पिता और पुत्र एक पेड़ का हिस्सा हैं। पारिस्थितिक संरक्षण के बारे में रामायण और महाभारत के कई उदाहरण हैं। इनका व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन से निपटने के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए और आधुनिक विज्ञान के साथ एक मिलान करना चाहिए। वेदों का उपयोग जलवायु परिवर्तन पर आधुनिक संदर्भ में उनकी उपयोगिता के लिए किया जा सकता है। वैदिक शिक्षाओं के अनुसार, एक क्रम में फल, लकड़ी और दवाओं की तीन आवश्यकताओं के अनुसार पेड़ लगाए गए थे, जिन्हें वानिकी प्रयोजनों के लिए दोहराया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन शमन में सहायता कर सकता है। उपयोगी वृक्षों के लिए आयुर्वेद में 18 अध्याय हैं।

भारतीय परंपरा स्थिरता पर आधारित रही है। हालाँकि, हमें अपने उपभोग और उत्पादन पर अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। वृक्षों (जैसे नीम, पीपल, जामुन, बेल, आम, आदि), नदियों, पहाड़ों, हमारे वेदों के पांच तत्वों और अन्य पारंपरिक ज्ञान ग्रंथों में श्रद्धा के कई उदाहरण हैं। इन प्रथाओं को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और वृक्षों, फलों, फूलों और सब्जियों की स्वदेशी किस्मों के अनुसार रोपण किया जाना चाहिए। ‘‘5 पल्लव‘‘ जैसी परंपराओं पर आधारित वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और संबंधित पहलुओं पर विश्वास आधारित संस्थानों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। पुजारी पर्यावरण संरक्षण के राजदूत हो सकते हैं। ऐसे उद्देश्यों के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के विज्ञान और दर्शन के बारे में सामुदायिक संवेदनशीलता को प्रोत्साहित और प्रसारित करने की आवश्यकता है, साथ ही वैदिक ज्ञान को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधुनिक जीवन में अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वेदों को ऊर्जा के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, यज्ञों के माध्यम से वायु शोधन आदि से भी जोड़ा जा सकता है, हालांकि संबंध स्थापित करने और दैनिक जीवन में सम्मिश्रण के लिए अधिक शोध और अध्ययन की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वैदिक काल ने स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करते हुए प्रकृति के अनुकूल कृषि पद्धतियों का उपयोग किया, जिन्हें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे मिट्टी, पानी, जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला पर जोर पड़ता है। इसलिए, इस क्षेत्र में प्रासंगिक वैदिक ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है।

पर्यावरण सचेतक समिति के विजय पाल बघेल ने दूसरे सत्र में जैव विविधता पर अपने सुझाव देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संकेतकों को मान्यता दी जानी चाहिए। वेदों और योनियों का संबंध प्रकृति से भी हो सकता है। अनुकूल वातावरण होने पर जैव विविधता संरक्षण पनपेगा। वन अधिकारों को तय करने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही उन्हें वैधानिक प्राधिकरणों में शामिल किया जाना चाहिए। नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से जैव विविधता नियमों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत और नगरपालिका स्तर पर वनों में जैव विविधता का डिजिटल कैटलॉगिंग रजिस्टर तैयार हो। एकल उपयोग प्लास्टिक के नियम और व्यवहार व्यावहारिक प्रयोज्यता और जिम्मेदार खपत प्रथाओं पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वैदिक कृषि प्रथाओं और दूसरों को बेहतर लचीलापन के लिए अपनाया जाना चाहिए और देश की आवश्यकता के अनुसार नीतियां तैयार की जा सकती हैं। उन्हांेने कहा कि पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों का चयन और बुआई की जानी चाहिए। हमारे पारंपरिक ज्ञान में उल्लेखित स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से हानिकारक और आक्रामक प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण में घास, झाड़ियों और झाड़ियों के महत्व को देश भर में खोजा जाना चाहिए, विशेष रूप से झीलों और नदियों के पास।

तीसरे चरण में पानी पर विचार रखते हुए मध्यप्रदेश के तालाब विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कृष्ण गोपाल व्यास ने कहा कि पानी के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसे हमारे पारंपरिक ज्ञान के अनुसार ज्ञान साझा करने और जागरूकता के माध्यम से बहाल करने की आवश्यकता है। कमल, ताजे पानी के पौधों का रोपण और झीलों और नदियों में जल के अनुकूल जलीय प्रजातियों को पेश करना पारिस्थितिकी को बचाएगा। पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और अर्थशास्त्र के पहलुओं को शामिल करने वाले जीवन चक्र विश्लेषण जैसे जल प्रणालियों के अभिनव उपचार परियोजनाओं के लिए खोजे जा सकते हैं। समुदाय द्वारा स्थानीय स्तरों पर नवाचारों और सफलता की कहानियों को सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए और सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रूफ टॉप सिस्टम और अन्य के माध्यम से वर्षा जल संचयन, सुनिश्चित जल आपूर्ति के लिए एक चैनल हो सकता है। वराहिर द्वारा वराहत सहिता वेदों से प्रेरित जल संरक्षण पर एक अच्छा उदाहरण है। 

जल स्वराज, विकेंद्रीकृत समुदाय आधारित जल संरक्षण समाधानों को प्रोत्साहित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। विकासात्मक गतिविधियों और जल संतुलन के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर वैधानिक नियमों में जल संरक्षण के लिए एकल खिड़की समाधान, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन में एक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। विभिन्न शासन स्तरों पर नदियों, तालाबों और झीलों के निजीकरण और व्यावसायीकरण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर, जल समिति को फिर से संगठित किया जाना चाहिए। नमामि गंगे को सभी नदियों के हिमालयी स्रोत संरक्षण को भी कवर करना चाहिए। उद्योगों को सकारात्मक जल संतुलन के लिए कहा जाना चाहिए तथा इसके लागू करने के साथ इसकी निगरानी भी करनी चाहिए।

चैथा चारण सामाजिक हस्तक्षेप पर आधारित था, जिसमें इंडिया वाटर पोर्टल हिंदी की सिद्धि ओझा ने कहा कि प्राचीन काल के दौरान त्योहार पारिस्थितिकी संरक्षण से जुड़े थे। आधुनिक समय में भी इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समुदाय को भी धरती मां के चैंपियन और राजदूत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वैदिक सिद्धांतों और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि पानी के पदचिह्न, कार्बन पदचिह्न आदि के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के लिए युवाओं को जागरूक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर्यावरण पर प्रामाणिक वैदिक और पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस के निर्माण के लिए आधुनिक विज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। पर्यावरण में मिट्टी, पानी, अपशिष्ट और वायु शामिल हैं। वेदों में भी पंचतत्वों का उल्लेख है। इन्हें तब जोड़ा जा सकता है जब नीतियों को डिजाइन और चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण  के लिए कार्यकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों, पर्यावरणविदों के बीच एक नेटवर्क होना चाहिए। भारत में किसी भी पर्यावरण आधारित चिंता के लिए एक हेल्पलाइन बनाई जानी चाहिए। देेश में किए गए पर्यावरण प्रयासों पर सही समाचार दिखाने के लिए मीडिया को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, जैसे सफलता की कहानियाँ, प्रेरणाएँ, चुनौतियाँ और समाधानों का विघटन।