पाणीपट्टी निर्धारण का व कसे?

1.0 पाणी वापर निरनिराळ्या कार्यासाठी केला जातो. त्यात पिण्याचे पाणी, उद्योग व कारखाने यांना लागणारे पाणी, सिंचन तसेच नौकानयन, मनोरंजन अशा अनेक बाबींसाठी पाणी वापरले जाते. यात कृषि उत्पादनातील पिकाशिवाय अनेक वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्म जिवाणू यांना पाण्याची आवश्यकता असते. त्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे कारण पर्यावरण संतुलनासाठी याची गरज आहे. पाण्याचे दोन स्त्रोत आहेत - एक - भूपृष्ठीय जल व दुसरे - भूजल. दोेन्हीचा वापर केला जातो. भूपृष्टीय पाणी वर्षा ऋतूमध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. त्याची साठवण करण्यासाठी जलाशयाची निर्मिती केली. आधुनिक जीवनात साठ्यामधून पाणी पुरवठा केला जातो. या पुरवठ्यात वितरण व्यवस्था महत्वाची आहे. पाणी प्रचलनासाठी देखभाल व दुरूस्ती आवश्यक आहे. यामध्ये वार्षिक प्रचलन व परीक्षण याचा खर्च वेगळ्या विभागासाठी निरनिराळा आहे.

जलसंपदा विभागाच्या खर्चात दुरूस्तीचा खर्च, वेतन, भत्ते, बोनस यांचा समावेश आहे तर महापालिका वा ग्रामपंचायती यांचा वीज बिलांचा खर्च अतिरिक्त आहे पाणी शुध्दीकरण करण्यासाठी देखील वेगळी व्यवस्था करावी लागते. या सर्व खर्चाचा विचार केला तर पाणी मुक्त प्रमाणात व फुकट देता येणार नाही. त्यामुळे मुळंचे सामाजिक पाणी आर्थिक बाब झाली. आर्थिक बाब म्हणजे की मग जलदर ठरविण्याचे निकष काय असावे हा प्रश्न ओघाने येतो. महाराष्ट्रात जलदर ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र जल नियंत्रण प्राधिकरणाने अनेक बैठकी घेतल्या. त्यात त्यांनी काही निकष गृहीत धरलेत. ते स्वेच्छा पध्दतीवे स्वेच्छा कामासाठी घेतलेत. त्याचा पाया स्वेच्छित आहे. निरीक्षणे व मोजमाप करून ही आकडेवारी असली पाहिजे. आकडेवारी शक्य तेवढी दोषरहित असावी. या दृष्टीने ठोक पाणीपट्टी आकारणी कशी करावी याचे विवेचन शासकीय पध्दतीने करण्यासाठी काही घटक सुचविले आहेत. या पुढे जलदर आकारणी अवश्यक ठरणार कारण एकविकासव्या शतकात एक गोष्ट निश्चित आहे की लोक कोणतेही दर विसाव्या शतकातील पध्दतीने ठरविले तर ते सहन करणार नाहीत.

2.0 परिचलनाचा खर्च व पाणी वापराचा वर्ग :

पाणी वापर -
1. घरगुती वापर
2. उद्योग.
3. सिंचन.

पाण्याचे दर ठरवितांना ते दर सामाजिक घटकांना परवडणारे असले पाहिजे. त्यासाठी अर्थशास्त्रीय तत्व वापरणे योग्य व अनुकूल ठरावेत. आर्थिक निकष व तत्वे याची सांगड घालावी म्हणजे त्याला व्यावहारिक स्वरूप येईल. प्रत्येक प्रवर्गाला भारांकन स्वेच्छेने ठरवावे किंवा अर्थशास्त्रीय पाया घ्यावा? काही लोक या तीन -प्रवर्गासाठी एकूण खर्चाचे भारांकन खाली दिल्याप्रमाणे असावे असे सांगतात.

कृषि	21 टक्के
घरगुती	23 टक्के
उद्योग	56 टक्के

 

ही गृहिते कोणत्या निकषावर घेतलीत याचा उलगडा होत नाही. ते स्वेच्छेने घेतलेत म्हणून काही बदल सुचविले आहेत.

2.1 पर्याय : या तीन प्रवर्गाची एकूण उत्पादनातील टक्केवारी घ्यावी. महाराष्ट्राचे 2008-09 चे एकूण उत्पादन खालीलप्रमाणे होते.

उत्पादन
प्रवर्ग	रू. कोटी	टक्केवारी
अ) प्राथमिक	58144	13.9
फक्त कृषि	52678	12.6
ब) दुय्यम (उद्योग)	105948	25.5
क) सेवा (तृतीय)	252156	60.7
एकूण	516248	100.0
दरडोई (ग्रामीण उत्पन्न)	10420
दरडोई (नागरी उत्पन्न)	87130
संदर्भ : महाराष्ट्र आर्थिक सर्व्हेक्षण 2008 -09

 

याचा अर्थ असा की कृषि प्रवर्गाच्या तुलनेत इतर प्रवर्गाची क्रय शक्ती 8 पटीने जास्त आहे.

2.3 परवडण्याची क्षमता :

एकूण उत्पादनात प्राथमिक प्रवर्गाचे प्रमाण 13.9 टक्के एवढे आहे. उरलेले उत्पादन सेवा व उद्योगातील आहे. त्या प्रवर्गाची क्षमता जवळजवळ 85 टक्के आहे व कृषि उत्पादनाची गति बघता लक्षात येते की शेतकऱ्याला हे दर पडवडणार नाहीत. कारणे अनेक आहेत.

2.4 महाराष्ट्रातील कृषि उत्पादकता : (किलोग्रॅम दर हेक्टर)

धान्ये प्रवर्ग	महाराष्ट्र हेक्टर	भारत	महत्तम उत्पादन
तृणधान्य	1008	1948	4005 (पंजाब)
दालवर्गीय पिके	549	603	2000 (दिल्ली)
एकूण अन्न धान्य	882	1698	39858 (पंजाब)
कापूस	184	330	667 (पंजाब)
ऊस	67032	63745	106500

 

महाराष्ट्रातील कृषि उत्पादन कमी आहे हे वरील आकडेवरून निश्चित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कमी आहे. नापीकी, दुष्काळ, व पिकावरील रोग, कीड अशा अनेक कारणामुळे शेतकरी त्रस्त आहे. म्हणून असे सुचवावे वाटते की भारांकनाची टक्केवारी खालील प्रमाणे असावी.

कृषी	13 टक्के
उद्योग	65 टक्के
सेवा व इतर	22 टक्के
एकूण	100 टक्के

 

अल्पभूधारक व आदिवासी शेतकऱ्यांना निम्या दराने पाणी द्यावे असे सुचवावे वाटते. सिंचन अन्न सुरक्षितेतील एक महत्वाचा घटक आहे. पाण्याचे कार्यक्षम वितरण व वापर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी योग्य प्रमाणात विहीत वेळेस सिंचन उपलब्धी केली तरच ठोक पाणी दर ठरविता येतील व त्याची अंमलबजावणी करता येईल. याशिवाय प्रत्येक पिकाला लागणारी सिंचनाची आवश्यकता वेगळी वेगळी असते. जलदर ठरवितांना त्याचा विचार आवश्यक आहे. सिंचन व्यवस्थापनात सर्वात मोठी अडचण ही पारंपारिकता आहे. अपेक्षित विसर्ग कालव्यातून जात नाही. वितरण व्यवस्थेतील मोजमाप व मापदंड स्वेच्छेने घेतलेले आहेत. मोजून घन मापन पध्दतीने पाणी देण्याचा मार्ग म्हणजे कालव्याचे स्वयंचलीकरण असले पाहिजे. एक प्रयोग केला त्याचे कारण त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञ व तंत्रज्ञान जलसंपदा विभागात उपलब्ध नाही. निरनिराळ्या पिकांचा कालावधी वेगळा वेगळा असतो. पिक कोणतेही असो, त्याला 100 मि.मि. म्हणजे हेक्टरी 1000 घन मिटर पाणी देणार. पिक रोप अवस्थेत असो की दाणे भरण्याचा स्थितीत असो सारखेच पाणी गृहीत धरले जाते. नको असलेले पाणी सिंचनात गृहीत धरले जाते व त्याचा दर त्याच पध्दतीने ठरविणे अयोग्य आहे.3.0 सिंचनाधारीत जलदर :

अनेक पिके सिंचनाखाली घेतली जातात. त्यात महत्वाची पिके खाली दिली आहेत.

पिक	कालवधी	एकूण	घन मीटर
	दिवस	मि.मि.	प्रति हेक्टर
संकरित ज्वारी खरीप	120	200	2000
कापूस	180	500	5000
भुईर्मूग(खरीप)	120	300	3000
उस (सुरू)	365	1800	18000
तूर	170	200	2000
बाजरी (संकरित)	90	100	1000
सोयाबीन (ख)	105	200	2000
सूर्यफूल (ख)	105	200	2000
भात (ख)	135	300	3000
हरभरा	105	200	2000
रबी ज्वारी	135	200	2000
गहू	120	600	6000
करडई	120	200	2000
भुईमूग (उन्हाळी)	135	900	9000

 

वरील आकडेवारी स्पष्टपणे निर्देशीत करते की पिक निहाय पाण्याच्या दराचा विचार झाला पाहिजे. ठोक 1 द.ल.मि. पाणी दिले म्हणजे सर्वच पिके व त्याचे प्रमाण याचा हिशेब येणार नाही. ही आकारणी ठरवितांना पाण्याचा व्यय म्हणजे धरणापासून पिकांच्या मुळापर्यंत पाणी देतांना झिरपणाऱ्या पाण्याचा हिशेब करावा लागेल. यासाठी गणित बसविणे संगणक युगात फार कठीण नाही. तशी मानसिकता तयार करावी लागेल. अनेक बाबी पाणी व्यवस्थापनात आल्याच नाहीत कारण आधुनिक तंत्र जलसंपदा व्यवस्थापकांना व्यवहार्य वाटत नाही. हेच पाणी जर ठिबक वा तुषार, पाझर पद्दतीने वापरले तर दर हेक्टरी पाणी कमी लागेल कारण पाणी वापराची क्षमता वाढते. याची पाणीपट्टी ठरविण्यासाठीचे निकष ठरविणे आवश्यक आहे.

3.1 निसर्गातील विविधता व भौगोलिक स्थिती :

सिंचनासाठी पाणी वापर सरासरीने वर नमूद केला आहे पण तपमान, आर्द्रता आणि परिणामकारक पर्जन्यमान तसेच त्या स्थळी असलेला मातीचा प्रकार, खोली व पाणी धारण शक्ती यांचा सिंचन वापरावर परिणाम होतो. नागपूर, अकोला व कोल्हापूर येथे सिंचनाची मात्रा निरनिराळी लागते. पंजाबमधील पोयटा व नांदेडची काळी माती यांच्या उपलब्ध जलधारण क्षमतेत फरक आहे. पोयट्याची जलधारण शक्ती 250 ते 300 मि.मि. तेच काळ्या मातीत 180-200 मि.मि. आहे. याचा अर्थ -पोयटा असलेल्या जमिनीत दर हेक्टरी 500 ते 1000 घन मीटर जास्तीचे उपलब्ध आहे. तेथे एकूण सिंचनाची मात्रा कमी लागते. या सर्वांचा विचार आवश्यक आहे. नाहीतर काही लोकांना फायदा तर काही लोकांना तोटा असा न्याय होणार. हे न्यायोचीत नाही म्हणून खोरे निहाय पाण्याचे दर ठरविणे आवश्यक आहे. यासाठी दुसऱ्या जल व सिंचन आयोगाने पाणीपट्टी खोरे निहाय व स्थळ काळास अनुकूल अशी करावी अशी शिफारस केली आहे.

3.2. सिंचन वर्ष व हंगाम :

सिंचन वर्षाची सुरूवात सर्व राज्यात एकाच तारखेला केली आहे. त्यात तीन हंगाम खरीप, रब्बी व उन्हाळी आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण व विदर्भ यामध्ये एकाच हंगामाची सुरूवात व शेवट वेगवेगळे आहेत. कोकणात भाताची लावणी लवकर होते. तर पूर्व विदर्भात ती उशीरा होते. दोेन्ही स्थळी भात खरीप पिक आहे. भाताला विदर्भात सिंचनाची आवश्यकता असते व ती गरज नोव्हेंबरपर्यंत असते. सिंचन वर्षाप्रमाणे रब्बी हंगाम 16 ऑक्टोबरला सुरू होतो. तेव्हा खरीप पिकाला रब्बीत पाणी म्हणजे दोन हंगामातील दर कसे लावणार? सिंचन भौगोलिक स्थितीनुसार बदलते, त्यासाठी सिंचनाचे नियम व हंगाम खोरे निहाय करावे. स्थळ, विभाग, हवामान, जमीन, पिके व त्यांना लागणाऱ्या सिंचनाच्या मात्रा याचा एकत्रितपणे पाणीपट्टी ठरवितांना विचार करणे आवश्यक आहे. स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, न्युझीलंड, अमेरिका, यांचे अर्थशास्त्रीय तत्व सर्व भौगोलिक स्थितीत लागू पडत नाही. हंगामाचा विहित कालावधी ठरविणे आवश्यक आहे.

या सर्व बाबींचा साकल्याने व एकात्मिक पदद्तीने विचार करून पाणीपट्टी ठरवावी.

3.3. तीर्थस्वरूप पाणी :

जेथे पाण्याला सांस्कृतिक महत्व आहे त्याची किंमत कशी ठरवणार? अशा सामाजिक भावना निगडीत स्थळी दर काय असणार ? कुंभमेळ्यासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडणे वा जायकवाडी मधून पैठणच्या नाथषष्ठी उत्सवासाठी पाणी सोडणे याचे दर काय आहेत? कसे असावेत? नदी पात्रात आणि प्रवाहाच्या आश्रयाने जगणारे जीव यासाठीचे पाणी दर कसे ठरविणार? या जीवांना जगण्याचा हक्क नाकारणार काय?

डॉ. सु.भि.वराडे, औरंगाबाद - (दू : 0240-2339604)