औरंगाबाद शहराचा पाणी पुरवठा - गरज सकारात्मक दृष्टी ठेवून वास्तव जाणून घेण्याची

औरंगाबाद शहराचे महत्व आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी याविषयी आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हे शहर आज वेगाने विस्तारित होत आहे आणि या विस्ताराबरोबरच पायाभूत सुविधांची पूर्तता हे सर्वात मोठे आव्हान आज या शहरासमोर आहे. यामध्ये अर्थातच पेयजल पुरवठा हा प्राधान्यक्रम ठरतो. या अनुषंगाने अनेक बाबींवर विचार होणे गरजेचे आहे. शहरात सद्यघडीला चर्चा आहे ती समांतर जलवाहिनीची ! समांतर जलवाहिनी पूर्ण होताच या शहरात पाण्याचा सुकाळ होईल आणि 24 तास पाणी मिळेल अशी भाबडी आशा जनतेला आहे आणि हीच भाषा कथीत विकासदृष्टीच्या राजकीय मंडळींची आहे. पण वास्तव जाणून मगच यावर काम होणे गरजेचे आहे. माझ्यासारख्या नवख्या व्यक्तीला यावर अभ्यासपूर्ण भाष्य करण्याकरता थोडा आणखी अवधी लागेल. पण सर्वसामान्य नागरिक आणि नगरसेवक या नात्याने मला या शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत जे वाटतं, जे दिसतं ते मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

इच्छाशक्तीचा अभाव :

समांतर जलवाहिनीसाठी प्रयत्न होत आहे, होत राहील, यश येईल हे सगळे खरे असले तरीही आज खरा प्रयत्न व्हायला पाहिजे तो शहरांतर्गत पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्याची. जुन्या झालेल्या पुरवठा वाहिन्या, त्यातून होणारी आणि केली जाणारी (?) गळती बंद करण्यासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे आहे, अनधिकृत नळजोडणीचा प्रश्न तर अतिशय गंभीर आहे. याकडे ना कुणी लक्ष देतात ना विचार होतो. बारा लाखांच्या शहरात केवळ सव्वालाखाच्या आसपास नळजोडणी असू शकते हे कुणालाही न पटणारेच आहे. इच्छाशक्तीचा अभाव आणि नकारात्मक दृष्टीकोन यातून पाणीपुरवठ्याचे तीनतेरा वाजले हे नाकारता येणार नाही.गळती (लिकेजेस) :जलवाहिन्यांची गळती (लिकेजेस) आणि सातत्याने ठराविक कालावधीनंतर वाहिनीचे फुटणे यावर गांभीर्य का नाही? दोन- तीनशे वर्ष जुन्या नहरी अजूनही कार्यान्वित आहेत आणि 10-12 वर्ष जुन्या वाहिन्या फुटतात हे अनाकलनिय आहे. नहर-ए-अंबरी, नहर-ए-बेगमपुरा, नहर-ए-पाणचक्की, नहर-ए-लालमन किराडपुरा, या आजही कार्यरत आहेत. काही भागांना पाणीपुरवठा या माध्यमातून होतो. 1616 मध्ये निर्मित नहर-ए-अंबरी मधून आजही 1.5 एमएलडी पाणी मिळते. हर्सुल तलावातूनही पाणी पुरवठा जुन्या शहरातील काही भागांना होतो. अशा स्थितीत जायकवाडीच्या जलस्त्रोतावर भार येणे साहजिकच आहे. परंतु नियोजनाअभावी शहराच्या पाणीपुरवठ्यात विस्कळीतपणा आला आहे. ही स्थिती बदलण्याची नितांत आवश्यकता असून भविष्यातील पाण्याची गरज वाढती आहे.

सुनिश्चित आराखडा गरजेचा :

मुख्यत्वे पाणीपुरवठ्याचा मास्टर प्लान नव्याने करण्याची आवश्यकता आहे, जलपुरवठ्यात कमाल गळती किती असावी याचीही बंधने आहेत. पुरवठ्यासाठी उचलण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या पंधरा टक्के तुट ग्राह्य आहे, पण या शहराच्या पाणीपुरवठ्यातील उचल आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यातील तफावत 50 टक्क्यांवर जाते, याला आपण काय म्हणू शकतो? नियोजनाचा अभाव? अनधिकृत नळजोडण्यांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष?

वितरणप्रणालीची दुरावस्था ?

वितरणप्रणाली आधी दुरूस्त करणे आवश्यक आहे. एकूण 967 किलोमीटर पाईपलाईनपैकी 570 कि.मी. लाईन ही ए,सी,पाईपची आहे आणि या मधूनच लिकेजेस अर्थात गळती जास्त आहे. संपूर्ण शहराचा विचार करता असे दिसते की, दिवसातून किमान 10-12 ठिकाणी सरासरी गळती होते. ती तात्पुरती दुरूस्त केली जाते. याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मुख्य वाहिनी, उपवाहिन्या आणि वितरिका यांचा विचार न करता सतत नव्या लाईनस् ची जोडणी केली जाते. याचाही आराखडा नाही. भूमिगत असणाऱ्या या वाहिन्यांचा कोणताही परिपूर्ण नकाशा उपलब्ध होणे अवघड आहे, किंबहुना असा प्रयत्न होत नाही, किंवा तो न करणंच हितावह ठरत असावे.

नागरिकांची जबाबदारी :

अर्थात केवळ यंत्रणेला दोष देऊन भागणार नाही. यात नागरिकांचा वाटा मोठा आहे, अनधिकृत जोडण्या इतक्या सरसपणे घेतल्या जातात की, त्याची काही मोजदादच नाही. उच्चभ्रु वसाहतींमधूनही हे प्रमाण आहे, व्यावसायिक जोडण्यांबाबत अनधिकृत जोडणी आहे? अन्य व्यावसायिक जोडण्यांची स्थिती काय? याचे नव्याने सर्वेक्षण करून आराखड्यात समावेश करणे आवश्यक आहे. पाणी भरणे झाल्यानंतर जे पाणी अकारण बगीचात किंवा थेट रस्त्यांवर सोडले जाते याचा हिशोब काय? यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती करणे आणि पाणीवापराची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मुळात आपण शहरासाठी घेतो ते पाणी किती महागडे याचा विचार प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे.

पाणीपुरवठा विभागाला वाली कोण?

महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची स्थिती लक्षणीय आहे. विभागाला एक विभागप्रमुख असावा ही संकल्पनाच मोडीत काढत, शहरातील विभागानुसार पाणीपुरवठ्यासाठी काही जणांची नेमणुक आहे. प्रत्येकाकडे असलेल्या जबाबदारीचे केंद्रीकरण होत नसल्याने, ही मंडळीच आपापली धोरणे आखतात आणि त्याप्रमाणे पाणीपुरवठा करतात. या कारणाने शहरात समन्यायाने पाणी वाटप होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पाणी पुरवठ्याचा कालावधी मनमानी आहे, काही वसाहतींना एक-दीड तास, तर कुठे सात - आठ तास पाणी येते. यावर विचार होणे गरजेचे आहे. एकदा पाणी शहरात आले की त्याचे योग्य नियोजनाने वाटप होण्यासाठी यंत्रणेचे सक्षमीकरण करावे लागेल.

अनधिकृत नळजोडणी :

1 लाख 20 हजारांच्या आसपास अधिकृत नळजोडणी आहे. आजघडीला शहराची लोकसंख्या बघता ही जोडणी किती असावी? तर 1 लाख 70 हजार पर्यंत असायला हवी. कारण प्रती कुटुंब पाच व्यक्ती जरी धरल्या तर कुटुंबाची संख्या तेवढी होते. ही संख्या बघता अनधिकृत जोडण्या किती असाव्यात याचा अंदाज येतो. काही महिन्यांपूर्वी अनधीकृत एक हजार नळजोडणी तोडली गेली. अजून बाकी अनधिकृत जोडण्यांचे काय? यासाठी व्यापक मोहिम तातडीने सुरू करणे गरजेचे असून, अनधिकृत नळजोडणी पुन्हा अनधिकृतरित्याच सुरू झाल्या का? याचाही तपास करावा लागेल. हे सगळं करायचं असेल तर प्रशासन आणि पदाधिकारी यांनी एकत्रितपणे कठोर पाऊले उचलावीत. शहराच्या विकासाची काळजी कृतीतूनही दिसावी.

आता हा नवा प्रश्न ?

सगळ्यात गंभीर विषय म्हणजे ज्या जायकवाडीतून शहराला पाणीपुरवठा होतो, जिथे महापालिकेचा जलस्त्रोत आहे, त्यानजिकच जालना शहराची पाणी पुरवठ्याची योजना आकाराला येत आहे. ही जागा इतकी जवळ आहे की, ज्यावेळी जालन्याचा प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होईल त्यावेळी औरंगाबादला पुरेसे पाणी मिळणे अवघड होणार आहे. यावर आताच विचार करून कृती करणे गरजेचे वाटते. जालन्याची योजना पूर्ण होईल त्यावेळी आधी जालन्याची गरज भागेल मग पाणी औरंगाबादकडे वळेल. याचा अभियांत्रिकीदृष्टीने गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे. यासाठी औरंगाबाद महापालिका प्रशासन आणि मनपा पदाधिकारी - नगरसेवक यांनी एकत्रितपणे कृती करावी.

समांतर जलवाहिनीचा घातलेला घाट यशस्वी करायचा असेल तर वरील सगळ्याच बाबींचा आधी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. शहरांतर्गत वाहिन्यांची स्थिती आधी सुधारली तर आणि तरच पाणी पुरवठा सुरळीत होऊ शकतो. अन्यथा समांतर जलवाहिनी ही समांतर राजकारणाची वाहिनी होऊन शहरातील नागरिकांची पाण्याची गरज भागणारच नाही.

श्री. समीर राजूरकर, नगरसेवक, औरंगाबाद - (भ्र : 9823021351)