Hydropower

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Bridging disparities: India's hydropower dilemma

Hydropower in India: Navigating the currents of opportunity and adversity

Posted on 30 Sep, 2023 04:33 PM

The integral role of dams in shaping modern India, as highlighted in India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru's speech where he referred to them as the 'temples of modern India,' is undeniable.

Baglihar Hydroelectric Power Project is built across the Chenab River at Doda district of Jammu and Kashmir (Image: ICIMOD)

Demand for work under MGNREGA rises as monsoon plays truant

News this fortnight

Aarti Kelkar Khambete

Posted on 17 Sep, 2023 12:15 PM

Rural job demand under MGNREGA rises as monsoon plays truant

Labourers build check dams under MGNREGA. (Source: IWP Flickr Photos)

NITI Aayog panel likely to propose incentives for water efficiency

Policy matters this fortnight

Amita Bhaduri

Posted on 15 Apr, 2023 11:32 AM

NITI Aayog panel likely to propose incentives for efficient use of water

Solutions that enable comprehensive reductions in water in agriculture (Image: WallpaperFlare)

Prepaid cards for power to save groundwater

Policy matters this fortnight

Amita Bhaduri

Posted on 01 Apr, 2023 04:49 PM

House panel suggests prepaid cards for power to save groundwater

Over exploitation of groundwater is due to wide cultivation of water guzzler paddy and sugarcane crops (Image: Thamizhpparithi Maari, Wikimedia Commons)

Decentralised solar transforming rural India

News this fortnight

Aarti Kelkar Khambete

Posted on 02 Mar, 2023 09:51 PM

Decentralised solar is transforming rural India

Solar power use in a Tamil Nadu farm (Source: Wikimedia Commons)

Study reveals Indian dams to lose 26% water storage capacity by 2050

Annually, the globally averaged losses amount to approximately 0.36% of initial global storage capacity.

Duminda Perera

Spencer Williams

Vladimir Smakhtin

Posted on 08 Feb, 2023 05:13 PM

Reservoir sedimentation is often seen as a site-specific process and is usually assessed at an individual reservoir level. At the same time, it takes place everywhere in the world. However, estimates of storage losses globally are largely lacking.

Hirakud Dam is the longest dam in India (Image: India Water Portal)

Odisha’s untapped renewable energy potential

iFOREST proposed a target of ‘30 GW Renewable Energy by 2030’ for Odisha

iFOREST

Posted on 17 Sep, 2022 04:10 PM

The International Forum for Environment, Sustainability & Technology (iFOREST) organized a major conference last month in Bhubaneshwar to start a dialogue on Odisha’s new Renewable Energy (RE) policy for 2022-30. Odisha’s present RE Policy was introduced in 2016, and is set to lapse at the end of 2022.

Experts stressed on the need to remove barriers related to land, procedure, institutional capacity and finance, to attract investments in the sector (Image: Aiseinau, Wikimedia Commons)

Etalin hydroelectric project: Centre grants nod, FAC approval awaited

Policy matters this fortnight

Swati Bansal

Posted on 08 Jun, 2022 01:20 PM

Despite concerns, Etalin hydropower project gets government nod, FAC yet to give clearance

Upper Dibang Valley District, Arunachal Pradesh, India (Source: Wikipedia Commons)

India's rank continue to fall in the global SDGs Report

News this fortnight

Swati Bansal

Posted on 08 Jun, 2022 12:03 PM

India ranks 121 in the global Sustainable Development Report, 2022

Sustainable Development Goals adopted in 2015 as a part of the 2030 agenda. (Source: Wikipedia Commons)

Coal mining in Hasdeo forests gets a go ahead; protestors continue to resist

Policy matters this fortnight

Swati Bansal

Posted on 10 May, 2022 07:34 AM

Chhattisgarh government allows coal mining in Hasdeo forests

Work in progress in a coal mine in India (Image source: IWP Flickr Album). Image for representation only

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All Articles

November 28, 2023

Preserve the ecological integrity of rivers

A statement on riverfront development in Pune by the participants of India River Week

Riverfront development at Pune (Image: Wikimedia Commons)

November 27, 2023

गायब हो रही है हरियाली

भोपाल की सड़कों के बीच और किनारे में बनाए गए ग्रीन बेल्ट पर कब्जे हो गए हैं, जिससे यहां हरियाली खत्म होती जा रही है। जबकि करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क के सेंट्रल व साइड वर्ज में पेड-पौधे लगाकर हरियाली विकसित की गई है। लेकिन रसूखदार और जिम्मेदार मिलकर इस ग्रीन बेल्ट को खत्म करते जा रहे है इसको लेकर राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) ने दो वर्ष पहले किए अतिक्रमणों को चिन्हित किया था, साथ ही इसको लेकर एनजीटी में याचिका भी दायर की गई है। इस मामले में पर्यावरणविद सुभाष सी पाडे ने एनजीटी में याचिका दायर की है।

November 27, 2023

आपदाओं की गाज

रिपोर्ट की प्रस्तावना में एफएओं के महानिर्देशक क्यू डोंगयु ने लिखा है कि कृषि आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वह प्रकृति और जलवायु पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बार- बार आने वाली आपदाएं बाब सुरक्षा और कृषि प्रणालियों को स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती उनके मुताबिक रिपोर्ट में एफएओं की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए इन जोखिमों को संबोधित करने और कृषि प्रथाओं और नीतियों में आपदा जोखिम प्रबंधन को शामिल करने के तरीके सुझाए गए हैं। छोटे किसान जो अपनी फसलों के लिए बारिश पर निर्भर रहते है, वो आपदा आने पर मुश्किल में पड़ जाते है। देखा जाए तो कृषि खाद्य प्रणालियों की सबसे कमजोर कड़ी है। जो इन आपदाओं का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। ऐसे में किसानों को सिखाना की वो अपने खेतों को आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं। उनकी फसलों को बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह उन्हें कहीं ज्यादा सशक्त बनाएगा। इन नए तरीकों का उपयोग, पुराने तरीकों की तुलना में 2.2 गुना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है

November 27, 2023

सिंचाई के पानी की कमी से जूझता मध्यप्रदेश आज उठाए कदमों पर निर्भर है कल का भविष्य

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में जारी आंकड़ों से पता चला है कि 2050 तक शहरों में पानी की मांग 80 फीसदी तक बढ़ जागी वही यदि मौजूदा आकड़ो पर गौर करे तो दुनियाभर में शहरो रहने वाले करीब 100 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे है। वहीं अनुमान है कि अगले 27 वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 240 करोड़ तक जा सकता है। इससे भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जहां पानी को लेकर होने वाली खीचातानी कहीं ज्यादा गंभीर रूप ले लेगी। गौरतलब है कि भूजल के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2018 में अटल भूजल योजना का प्रस्ताव रखा था। जिसे विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना लक्ष्य गिरते भूजल का गंभीर संकट झेल रहे सात राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में संयुक्त भागीदारी से भूजल का उचित और बेहतर प्रबंधन करना है। भारत में गिरते भूजल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जलदूत नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुई ।