कृषि

प्रस्तावना

जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिये जल के प्रभावी प्रबंधन के दक्ष दृष्टिकोणों को अपनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जहाँ सिंचाई जल संसाधन सीमित है या कम ही रहे है और जहाँ वर्षा एक सीमित कारक है वहाँ फसलों की जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है। वैसे कुछ महत्त्वपूर्ण मृदा प्रबंधन पद्

इस साल 2023 को ख़ास तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के आग्रह पर इंटरनेशनल मिलेट्स इयर (वर्ष ) घोषित किया है. इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने, उपयोगी प्रसंस्करण और बेहतर फसल चक्र के साथ खाद्य सुरक्षा को बल मिलेगा. इस दिशा में केंद्र सरकार ने शुरुआती कई कदम उठाए हैं.

उत्तरप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दूसरे कार्यकाल के अपने  वित्तीय बजट में राज्य में 15,000 नए सोलर पंप लगाने की घोषणा की है  यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को मुफ्त सिंचाई प्रदान करने के लिए किया गया  है 

खेती-किसानी को संबल देने और किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार अब प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों के एक-एक गांव में ‘मैं एक गांव हूं’ योजना लांच करने जा रही है। इसके तहत चयनित गांवों में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देकर उन्हें मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। योजना के लिए पूर्व में तैयार गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए गे हैं। अब कृषि उत्पादों की बिक्री से किसानों को लाभ

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रभावों पर रिपोर्ट सोमवार को जारी कर दी गई। रिपोर्ट का दावा है कि इस योजना की वजह से देश के किसानों की आय में 30 हजार रुपए प्रति एकड़ तक का इलाफा हुआ है। रिपोर्ट का लब्बोलुआब यह है कि योजना से खेती की लागत घटी है और उत्पादन बढ़ा है। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों, किसान संगठनों व विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को लेकर कई गम्भीर सवाल उठा दिए हैं। जानकार कह रहे

भारत में जहाँ अल्प-पोषण दशकों से एक बड़ी समस्या तथा चुनौती बना रहा है, वहीं अति-पोषण, विशेषतः मोटापा, अब एक नई समस्या के रूप में उभर रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि देश में ‘कुपोषण (अल्प और अति-पोषण) की दोहरी चुनौती’ एक नई वास्तविकता है। वक्त आ गया है कि भारत में कुपोषण से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए और इस ‘दोहरी चुनौती’ से निपटने के लिए समेकित और उपयुक्त रणनीति ला