उत्तरप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दूसरे कार्यकाल के अपने वित्तीय बजट में राज्य में 15,000 नए सोलर पंप लगाने की घोषणा की है यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को मुफ्त सिंचाई प्रदान करने के लिए किया गया है
इसके अतिरिक्त बजट में राज्य सरकार ने 34,307 सार्वजनिक नलकूपों और 252 छोटी शाखा नहरों के माध्यम से किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई सेवाओं के साथ ही 2100 नए राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए नाबार्ड को 423 करोड़ रुपये का भुगतान का प्रावधान किया है । जबकि 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये और 569 बंद पड़े राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में किसानों को इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कहा जाता है, जिसका उद्देश्य किसानों को पंप सेट और नलकूप स्थापित करने के लिए 90% सब्सिडी देकर सिंचाई और पानी की समस्याओं को हल करना है।
यह योजना किसानों को पंप सेट और नलकूप लगाने के लिए 70% सब्सिडी देकर सिंचाई और पानी की समस्याओं को हल करने की गारण्टी देता है। किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि बिजली की कमी और बिजली पर किसानों की निर्भरता को कम किया जा सके।
विशेष रूप से, अपशिष्ट क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। बिजली की बिक्री किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा।अगर इस योजना के लिए किसानों को कर्ज चाहिए तो उन्हें बैंकों द्वारा 30% का कर्ज दिया जाएगा और इसमें 10% कर्ज देना अनिवार्य होगा।
वही भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि 7.5 HP तक की विभिन्न क्षमताओं वाले स्टैंड-अलोन सोलर पंप स्थापित होने पर सब्सिडी के पात्र होगें । हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 और 3-एचपी के सौर पंपों के लिए सब्सिडी को 30% के बजाय 45% तक बढ़ा दिया है। ताकि उत्तरप्रदेश के किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके।
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