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नीतियां, कानून और विनियम
गंगा किनारे नहीं लगाए जाएं अवैध शिविर एनजीटी का उत्तराखंड सरकार को निर्देश
Posted on 21 May, 2019 01:08 PMएनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि गंगा और सहयोगी नदियों के तटों पर अवैध कैंप (शिविर, डेरा) न लगें। वहीं, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन नदियों में सीधे औद्योगिक अपशिष्ट या व्यर्थ पानी डालने को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।
वनभूमि पर बिना मंजूरी के बन रही सड़कें रुकवाईं
Posted on 21 May, 2019 10:28 AMकंडी रोड (लालढांग चिल्लपकल रोड) के निर्माण पर लगाई गई रोक से गुस्साए वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने बिना वन भूमि हस्तांतरण के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों के निर्माण पर रोक लगा दी है। वन मंत्री ने इस तरह की सड़कों के जांच के निर्देश देते हुए ग्राम्य विकास विभाग से इन सड़कों का ब्योरा तलब किया है।
पर्यावरणीय विधान (कानून)
Posted on 30 Sep, 2018 11:32 AM पर्यावरण की चेतना कई पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती है- जैसे वायु, भूमि और जल का प्रदूषण, मृदा अपक्षीर्णन, औद्योगीकरण, शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षय (कमी), इत्यादि।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)
Posted on 29 Oct, 2017 03:40 PM(2005 का अधिनियम संख्यांक 42)
05 सितम्बर, 2005
तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (Coastal Aquaculture Authority Act, 2005)
Posted on 23 Oct, 2017 01:46 PM(2005 का अधिनियम संख्यांक 24)
(23 दिसम्बर 2005)
तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से सम्बन्धित क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिये तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
जैवविविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002)
Posted on 16 Oct, 2017 03:21 PM(2003 का अधिनियम संख्यांक 18)
(5 फरवरी, 2003)
जैवविविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों, ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों से उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम
अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act, 2002)
Posted on 15 Oct, 2017 03:11 PM(2003 का अधिनियम संख्यांक 17)
{30 जनवरी, 2003}
भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र में खनिज स्रोतोंके विकास और विनियमन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम