नीतियां, कानून और विनियम

हम सब मां गंगा की मुनाफाखोरों के हाथों हो रही निरंतर निरंकुश अवैज्ञानिक क्षति रोकने के लिए अथक कार्यरत हैं। ताकि मां गंगा की त्रासदी निवारण हो सके और आने वाली पीढ़ियों की संपदा बचाई जा सके। यह भी सत्य है कि हम सब के निजी और संस्था के प्रयत्नों का निचोड़ यही है कि मां गंगा की त्रासदी निरंकुश बढ़ती जा रही है।

भारत जनसंख्या बहुल और कृषि की प्रधान देश है। इसलिए आम बजट की दृष्टि से  ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता, ऊर्जा और परिवहन, जल संसाधन आदि ज्यादा महत्व के हो जाते हैं। जब एक केंद्रीय बजट आता है, तब यह न केवल पैसे का आबंटन ही बताता है, बल्कि सरकार के विजन और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने होटलों द्वारा मसूरी झील से अवैध रूप से पानी निकालने पर नाराजगी जताई है और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीसीबी) और जिला मजिस्ट्रेट को टैंकरों के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग के लिए झील के पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहले झील से पानी की अनियमित निकासी के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया था क्योंकि माना जा रहा

हिंडन के नाम पर खूब यात्राएं हुई हैं। हिंडन के नाम पर कई-कई संस्थाएं काम कर रही हैं। हिंडन की ज़मीन बेचने पर सरकारी अमला आंखें मूंदे पड़ा है। हिंडन के नाम पर अपार्टमेंट हैं। प्रतिष्ठान हैं, पत्रिका है, पार्क हैं। हिंडन के कइयों मुकदमों में आदेश दर आदेश हैं, बजट है। पर हालात यह है कि हिंडन दिन-प्रतिदिन बीमार होती जा रही है और लगभग मरने के कगार पर पहुंच चुकी है।

सिंधु नदी के पानी को साझा करने के लिए 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 'सिंधु जल संधि' पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने उनके साथ तीसरे गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए।

बहुत सीधी-सरल, बड़े दिल वाली फिलिस्तीनी बहिन आइदा शिबली और साड़ दागेर मेरे अद्भुत दोस्त बन गए हैं। यहां मे

झांसी। सरकार से लगातार अतिक्रमण की शिकायत से थक-हारकर एनजीटी के दरवाजे पर जाना मजबूरी बन गई है। झांसी के गिरजा शंकर राय, एडवोकेट बी.एल.

बिहार में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने कहा कि वह जल्द ही इस खतरे से निपटने के लिए एक कार्य योजना प्रकाशित करेगें । मीडिया से बात करते हुए  बीएसपीसीबी के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने कहा कि राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार देखने के लिए कुछ वर्षों तक लगातार प्रयासों की आवश्यकता है।उन्होंने कहा "हम राज्य में वायु प्रदूषण के स्त

गंगा सफाई के नाम पर छत्तीस साल हो चुके हैं। गंगा के हालात जस की तस हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि पिछले 36 वर्षों से निगरानी के बावजूद गंगा की सफाई की चुनौती बनी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि अब समय आ गया है, जब नदी की सफाई के लिए आवंटित फंड के समुचित व समयबद्ध जवाबदेही तय करने की जरूरत है। गंगा की सफाई को लेकर एनजीटी सख्ती के सुर में कहा कि ‘नाक