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दिल्ली
फ्लोरोसिस प्रभावित बस्तियों में 2017 तक सुरक्षित पेयजल
Posted on 04 Jan, 2015 12:28 PM
नई दिल्ली (भाषा)। देश की 14,131 बस्तियों के फ्लोरोसिस से प्रभावित होने का जिक्र करते हुए सरकार ने शुक्रवार को कहा कि सा
भारतीय कृषि यानि आत्महत्या का अन्धकूप
Posted on 03 Jan, 2015 09:41 AM वर्ष 2014-15 के अन्तरिम बजट में किसान को कर्ज देने के लिए 8 लाख करोकिसानों की मुसीबत बढ़ रही है
Posted on 02 Jan, 2015 04:10 PM इन दिनों किसानों की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ किसानोें को धान का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ गेहूँ के लिए खाद और खासतौर से यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश में तो कई जगह यूरिया को पुलिस निगरानी में वितरित किया जा रहा है।
सन्दर्भ- नदी जोड़ : कार्यशाला रपट, 23-24 मई, 2003: नदी वापसी अभियान समिति
Posted on 02 Jan, 2015 12:55 PMगंगा घाटी और नदी जोड़ योजना: चर्चा के मुद्दे
मणिबेली
Posted on 30 Dec, 2014 03:45 PM विस्थापित आदिवासियों, वनवासियों की ओर से लड़ी जाने वाली यह पहली लड़नदी-जोड़ योजना: विरोध में उठते स्वर
Posted on 30 Dec, 2014 01:04 PMराज्यों व सरकारों से प्रतिक्रिया
ग्लोबल वार्मिंग का धरती पर प्रभाव
Posted on 30 Dec, 2014 07:24 AM यदि वर्तमान गति से पर्यावरण प्रदूषण जारी रहा तो आने वाले 75 वर्षों
जोड़ने की ख़ामख़्याली
Posted on 29 Dec, 2014 04:34 PM हम सारी प्रमुख नदियों को जोड़ने की बात तो कर रहे हैं, मगर यदि बांग्जोड़ने का हश्र
Posted on 29 Dec, 2014 03:37 PM नदी बांधने की मानवीय लागत साढ़े चार लाख लोग - जिनमें अधिकांशतः आदिजोड़ना नदियों को
Posted on 29 Dec, 2014 03:28 PM नदियों को जोड़ने की अवधारणा यानी इंटरलिंकिंग आमजन एवं नीति-निर्माताओं के एक अच्छे-खासे हिस्से को अपील करती रही है। तीन दशक से ज्यादा हुए, जब केएल राव ने गंगा एवं कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था। इस सुझाव का हामी दस्तूर प्लान का गार्डेन कैनाल बना, जिसमें देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की बात कही गई थी। दोनों ही सुझावों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। मगर उनकी व्यवहार्यता, औचित्य और उपयोगिता को लेकर उठ खड़े हुए व्यापक विवाद के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।उन्नीस सौ नब्बे के दशक में सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने की संभाव्यता के साथ-साथ जल संसाधन विकास की रणनीति की जांच के निमित्त एक आयोग का गठन किया।
