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भारत
जैविक खेती से मुनाफा ही मुनाफा
Posted on 08 Jun, 2013 03:43 PM जैविक खेती सस्ती तो है ही, जीवन और जमीन को बचाने के लिए भी जरूरी है। 1960 से 1990 तक कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस तेजी से और जिस तरह से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया, उसने हमारे खेतों और जीवन दोनों को संकट में डाल दिया। तब पर्यावरण की अनदेखी की गयी थी, जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं। 1990 के बाद से जैविक खाद की ओर खेती को लौटाने का अभियान शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। द्वितीय
जैविक खेती जमीन और जीवन दोनों की जरूरत
Posted on 08 Jun, 2013 12:57 PM खेती महंगी हो गयी है। कृषि उपकरण, बीज, खाद, पानी और मजदूर सब महंगे हो गये हैं। सरकार लाख दावा कर ले, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट यह सच सामने लाती है कि आज भी पांच में से दो किसान बैंकों की बजाय महाजनों से कर्ज लेकर खेती करने को मजबूर हैं, जिसकी ब्याज दर ज्यादा होती है। दूसरी ओर किसान हों या सरकार, सबका जोर कृषि उत्पादन की दर को बढ़ाने पर है। ज्यादा उत्पादन होने पर कृषि उपज की कीमत बाजार में गिरती है
अगर नहीं मिले सूचना, तो करें अपील
Posted on 08 Jun, 2013 11:23 AM देश भर में पर्यावरण, जल और जंगल को बचाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के कई सफल प्रयोग हुए हैं। हम वैसी कुछ सफलताओं की कहानी साझा कर रहे हैं। हम अपने आस-पास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सरकारी या गैर सरकारी कार्यों को सूचनाधिकार के तहत रोक सकते हैं।
डूब क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाने की तैयारी
Posted on 07 Jun, 2013 11:47 AM अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाहवा में जहर
Posted on 07 Jun, 2013 11:19 AM आजकल उत्तरी भारत में स्कूल और कॉलेजों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। कोई नई बात नहीं, पचास साल पहले भी यही होता था, तो आज कौन सी निराली बात हो गई। तेज धूप और लू मई-जून में नहीं होगी तो फिर कब होगी? लेकिन कितनी तेज?
जंगल बचाने की नई मुहिम
Posted on 07 Jun, 2013 10:30 AM वनाधिकार कानून बन जाने के बावजूद वनों पर आश्रित आबादी अपने राज्यसत्ता और कॉरपोरेट घराने नई किस्म की दुरभिसंधि में मशगूल हैं। ऐसे में ये वंचित और उनके बीच काम करने वाले संगठन देश भर में आंदोलन छेड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। वन संपदा को बचाने की इस व्यापक सामाजिक पहल के बारे में बता रही हैं रोमा।जीवन का अभिन्न अंग है महासागर
Posted on 04 Jun, 2013 03:05 PM समुद्रों से तेल व खनिज के अनियंत्रित व अव्यवस्थित खनन एवं अन्य औद्कृषि प्रधान देश में तंगहाल किसान
Posted on 04 Jun, 2013 02:39 PM भारत जैसे कृषि प्रधान देश, जहां की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही आ
वार्ड सदस्य ला सकते हैं ग्राम स्वराज
Posted on 03 Jun, 2013 02:00 PM सूचना देने के लिए सूचना पट्ट, अखबार, माइकिंग, टीवी, न्यूज चैनल, इंई-मस्टर रोल से कम हो सकता है मनरेगा का भ्रष्टाचार
Posted on 03 Jun, 2013 10:02 AM महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू होने की छठी सालगिरह के मौके पर मनरेगा मजदूरों के एक विशाल सम्मेलन में मैंने एक कार्यकर्ता होने के नाते कहा था कि अब मनरेगा को पोलियो मुक्त अर्थात् भ्रष्टाचार मुक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें एक अधिनियम के तहत योजनाएं संचालित होती हैं और कानून की नजरों में कोई भी कमजोर अथवा शक्तिशाली नहीं होता है। इस वर्ष दो फरवरी 2013 को दिल्ली में संपन्न