प्रेमविजय पाटिल

भारत लगातार दूसरे साल गर्म सर्दियों से जूझ रहा है, जिससे देश की जल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. क्लाइमेट ट्रेंड्स की एक हालिया रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते सर्दी के सीज़न में बारिश कम हुई है, जिससे कुल वर्षा की मात्रा में भारी कमी हुई है. वर्षा की यह कमी पानी की कमी और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में मौजूदा चिंताओं को बढ़ा रही है.

बीते हफ्ते, सिक्किम में दक्षिण लोनाक झील पर बहुत भारी बारिश हुई। इसके चलते झील के पानी ने अपना किनारा छोड़ दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि झील के पानी ने चुंगथांग बांध को तोड़ दिया। और इसके बाद तबाही का ऐसा दौर आया कि फिलहाल चालीस से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है, तमाम लोग गायब हैं, अनगिनत लोग चोटिल हैं, और  सिक्किम के कई हिस्सों में बाढ़ आ चुकी गई।

प्रिय साथी,
आप सबका, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, शोधकर्ता आदि का 'नदी बचाओ | जल, जीवन बचाओ || सम्मेलन में स्वागत है।

आप सब से आग्रह रहा है कि आप दूर-दूरसे, नदियों से जुड़े, नदियों की सुरक्षा के प्रति कटिबंध और संघर्षशील अध्ययनकर्ता रहे साथी, जहां तक संभव हो, 15 और 16 सितंबर 2 दिन के लिए पधारे नर्मदा घाटी में, 38 साल तक चले संघर्ष और निर्माण के क्षेत्र में।

जहां एक ओर सरकार हवाओं की बढ़ती गर्मी पर लगाम लगाने के लिए तमाम सकारात्मक पहल कर रही है, वहीं उन्हीं हवाओं से ऊर्जा बनाने के मामले में भारत सरकार की दृढ़ता भी साफ दिख रही है. दरअसल प्रमुख उद्योग संगठनों की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वैश्विक पवन ऊर्जा निर्यात केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं.

भारत की अध्‍यक्षता में जी20 देशों की ऊर्जा, जलवायु एवं पर्यावरण से सम्‍बन्धित बैठकें पिछले महीने सम्‍पन्‍न हुईं। इन बैठकों में एक व्‍यापक श्रंखला रूपी मसलों का हल निकालने के लिये कड़ी मेहनत की गयी जिनसे यह तय होगा कि देशों का यह समूह क्‍या ऊर्जा और वित्‍त रूपी दो प्रमुख पहलुओं के इर्द-गिर्द खड़े दीर्घकालिक मुद्दों को लेकर किसी समाधान

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार ने साल 2021 में पूरी दुनिया को तब चौंका दिया था जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश को साल 2070 तक नेट जीरो राष्ट्र बनाने की योजना का ऐलान कर दिया था।इस घोषणा का असर कुछ ऐसा हुआ कि अब जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के जोखिमों से घिरी अर्थव्यवस्थाओं को कर्ज देने के ढांचे में बदलाव कर उन्हें प्राथमिकता देने का एक माहौल तैयार हुआ है। फिलहाल भारत कि अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश में बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 75 लोगों की जान जाने के बाद वहाँ की सरकार ने वहाँ राज्य स्तरीय आपदा घोषित कर दी। उत्तराखंड में भी हाल कुछ मिलता
जुलता ही है।

• भारत के बड़े बैंक जलवायु संकट के लिए तैयार नहीं
• रिर्जव बैंक -अनिवार्य दिशा निर्देशों पर विचार कर रहा है
• केवल 10 बैंकों ने स्कोप उत्सर्जन के प्रति जागरूकता दिखाई है

थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स के नए विश्लेषण के अनुसार भारत के प्रमुख बैंक जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए

एक के बाद एक वैज्ञानिक सबूत हमारे सामने आते जा रहे हैं जो साफ कर रहे हैं कि बीती जुलाई मानव इतिहास, या उससे पहले के कालखंड की भी सबसे अधिक गरम जुलाई थी।  हम यहां वैश्विक स्तर की बात कर रहे है। भारत में जरूर मानसून सत्र की सक्रियता रही। इससे भारत में जलवायु परिवर्तन का अजल रूप अति वर्षा के रूप में देखा है। हालांकि भारत के कई भाग जो सूखे से गुजर रहे है, वहां पर जुलाई का माह गर्मी के दिनों की तरह

भारत की मेजबानी में इस साल गोवा में चौथी G20 एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक आयोजित की गयी। उम्मीद थी कि इस बैठक के नतीजे दुनिया को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ्ने में मदद करेंगे। मगर इस बैठक के बाद यह साफ़ हो गया कि इसका नतीजा दुनिया की उम्मीदों से बहुत दूर रहा। कई दिनों की गहन बातचीत के बाद G20 का एनेर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप एक सर्वसम्मति से बना गया था।  इसके चलते अ