तहानलेला मराठवाडा

मराठवाड्यातील तीव्र पाणीटंचाईमुळे केवळ पाणीपुरवठ्यावरच परिणाम झाला नसून इतरही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. धरणातील पाणीसाठे कमी होत चालल्यामुळे आणि काही धरणे कोरडीठाक पडल्यामुळे विजनिर्मितीला फटका बसला असून काही विजनिर्मिती प्रकल्प बंद पडले आहेत. परिणामी भारनियमनाचा कालावधी अनेक तासांनी वाढला आहे. सिंचन क्षमता कमालीची घटली आहे. औद्योगिक उत्पादनावरही याचा परिणाम झाला आहे.

'श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे' असे श्रावणमासाचे सुरेख वर्णन बालकवी ठोंबरे यांनी केली आहे. पावसाळ्यात जमिनीवर सर्वत्र हिरवळ पसरते आमि पृथ्वीने जणू काही हिरवा शालू नेसला आहे असे हिरवळीने नटलेल्या पृथ्वीचे वर्णन केले जाते. पावसाळा हा ऋतु नियमितपणे येणारा, धरतीला नवसंजीवनी देणारा, सर्वत्र नवचैतन्य निर्माण करणारा, शेतकऱ्यांना पेरते व्हा ही हाक पावसाकरवी देणारा आणि आबाल-वृध्दांना हवाहवासा वाटणारा आनंददायी ऋतु आहे. मात्र मागील 20-25 वर्षातील निसर्गाच्या लहरीपणामुळे या सर्व गोष्टी रम्य आठवणी ठरू पहात आहेत.

पर्जन्यमानाचा मागील इतिहास चाळता असे लक्षात येते की 1965 - 70 पर्यंत पाऊस पुरेसा, वेळेवर आणि नियमित पडत असे. 7 जून आणि मृग नक्षत्र यांच्यात जणू काही अतूट नाते निर्माण झाले होते. पावसाळ्यात रोज थोडा थोडा पाऊस पडत असे आणि सर्वत्र पडत असे. काही वेळा तर संततधार पावसाच्या झडीचाही अनुभव येत असे. या नंतर मात्र पावसाचे चक्र अनियमित होत गेले. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या महाराष्ट्राला पहिल्या भीषण दुष्काळाची जाणीव 1972 च्या दुष्काळाने करून दिली होती. मागील 20-25 वर्षात पावसाच्या सरासरीत मोठी घट झाली आहे. 1974,1989 आणि 1998 च्या पावसाचा अपवाद वगळता मागील 20 वर्षात पावसाने किमान सरासरी गाठली नसल्याचे आढळून येते. अगदी 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात अवर्षण आणि अतिवृष्टी आणि विशेषत: अवर्षणामुळे भीषण दुष्काळ पडला आणि शेतकऱ्यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे दशक म्हणून 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकाची नोंद इतिहासात घ्यावी लागणार आहे.

महाराष्ट्रात लघु, मध्यम आणि मोठ्या जलप्रकल्पांची पाणीसाठ्याची क्षमता 33 हजार 600 दशलक्ष घनमीटर असली तरी 2010 च्या मार्च अखेरीस अवघे 12 हजार 325 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे 37 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. महिनाभरात राज्यातील जलप्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा 10 टक्क्यांनी कमी होऊन एप्रिल अखेरीस तो 27 टक्क्यांवर आला आहे. राज्यात उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वत्र पाणीटंचाई असली तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाई आहे. वाढत्या पाणीटंचाईमुळे राज्यभरात शेकडो गावांना आणि वाड्यांना टँकर आणि बैलगाड्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तीव्र पाणीटंचाई, वाढते भारनियमन आणि प्रखर उन्हाळ्यातील उकाडा यामुळे राज्यातील जनता हैराण झाली आहे.

मराठवाडा हा अवर्षणप्रवण भाग आहे. मराठवाड्यात कायमच पाण्याची ओरड असते. त्यामुळे मराठवाड्यात पाण्याची उपलब्धता एक चिंतेची बाब बनली आहे. भीषण पाणीटंचाईमुळे मराठवाड्याची पाण्याची तहान दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. मराठवाड्यात 8 मोठे जलप्रकल्प असून त्यात सरासरी 13 टक्के पाणी वापरासाठी उपलब्ध असून 56 मध्यम जलप्रकल्पांत 34 टक्के तर लघुप्रकल्पांमध्ये 26 टक्के पाणी शिल्लक असल्याची माहिती 2010 च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली होती. मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात 11 टक्के, मांजरा धरणात 56 टक्के, माजलगाव धरणात 39 टक्के, निम्नतेरणा धरणात 10 टक्के, येलदरी धरणात 6 टक्के, उर्ध्व पेनगंगा आणि मनार धरणात प्रत्येकी 3 टक्के पाणी शिल्लक असल्याची आणि मराठवाड्यातील एकूण सर्व धरणांमध्ये सरासरी 20 टक्के पाणी शिल्लक असल्याची माहितीही राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली होती. सर्व धरणांची पाणीसाठवण क्षमता कमी असल्यामुळे ही धरणे कोरडी पडण्याच्या मार्गावर आहेत असा इशाराही जलसंपदा विभागाने दिला होता.

मराठवाड्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठे जलद गतीने कमी होत गेल्याने एप्रिलच्या चौथ्या आठवड्यात मराठवाड्यात भीषण पाणीटंचाईची जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील येलदरी, हिंगोली जिल्ह्यातील सिध्देश्वर आणि उर्ध्व पेनगंगा, आणि धाराशीव जिल्ह्यातील निम्नतेरणा ही चार धरणे कोरडी ठाक पडली आहेत. मनार धरणात 2 टक्के आणि जायकवाडी धरणात 4 टक्के पाणीसाठा आहे.

मराठवाड्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू असलेले आणि मराठवाड्याला सुजलाम सुफलाम करणारे जायकवाडी धरण मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्वाचे समजले जाते. 2010 च्या जुलै महिन्यात पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या धरणात पाण्याची पातळी 1422 फूट होती. मात्र नंतरच्या आठ महिन्यात पाणी पातळी 22 फूटांनी कमी झाली. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जायकवाडी धरणात उपलब्ध असलेल्या 2021.316 दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी वापरायोग्य पाणीसाठी अवघा 283.210 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे 13 टक्के होता. फेब्रुवारी ते एप्रिल या तीन महिन्यांच्या काळात जायकवाडी धरण जलदगतीने रिकामे होत गेले आहे. या धरणात फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात 12 टक्के, तिसऱ्या आठवड्यात 11.20 टक्के, मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात 8 टक्के, एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवड्यात 5 टक्के आणि चौथ्या आठवड्यात 4 टक्के पाणी शिल्लक होते. आता जायकवाडी धरणातून अचल साठ्यातून पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे.

जायकवाडी धरणात सध्या 3.2 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. जायकवाडी धरणात अत्यल्प पाणीसाठा असल्यामुळे तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे असे जरी सांगितले जात असले तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की जायकवाडीधरणात चांगला पाणीसाठा आहे. परंतु महानगरपालिकेच्या पंपहाऊसपर्यंत पाण्याबरोबरच गाळही वाहून येत असल्यामुळे कमी प्रमाणात आणि कमी दाबाने पाणी उपलब्ध होते. यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नाही. ही पाणीटंचाई नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे. महानगरपालिकेने उन्हाळ्याच्या सुरूवातीलाच पाणी उपशाची आपत्कालीन योजना सर्व तयारीनिशी सुसज्ज केली असती आणि पाणीटंचाई भासण्यापूर्वीच ही योजना कार्यान्वित केली असती तर औरंगाबाद शहरास 256 गावांना आणि वाड्यांना पुरेसे पाणी मिळू शकले असते. आज पाण्यासाठी महानगरपालिकेची आणि तमाम लोकांची जी तारांबळ उडाली आहे ती उडाली नसती. पाणी पुरवठा यंत्रणेच्या सुधारणेसाठी शासनाकडून महानगरपालिकेला जवळपास सव्वाचार कोटींचा निधी आता मिळाला आहे. या निधीचा वापर करून महानगरपालिकेने लोकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला असलेली नाशिक जिल्ह्यातील धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतरही जायकवाडी धरणात मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडले जात नाही. जायकवाडी धरण भरणे न भरणे, या पाण्यावर अवलंबून असते. मराठवाड्याला त्याच्या न्याय हक्कांपासून नेहमीच वंचित केले जाते. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात वेळोवेळी सोडले असते तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नाहीसा झाला असता. यापुढे गोदावरी खोऱ्यातील सर्व पाण्याचे नियोजन करून मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे मंजूर केलेले पाणीही मराठवाड्याला मिळत नाही. याचीही दखल शासनाने तातडीने घेणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्यातील तीव्र पाणीटंचाईमुळे केवळ पाणीपुरवठ्यावरच परिणाम झाला नसून इतरही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. धरणातील पाणीसाठे कमी होत चालल्यामुळे आणि काही धरणे कोरडीठाक पडल्यामुळे विजनिर्मितीला फटका बसला असून काही विजनिर्मिती प्रकल्प बंद पडले आहेत. परिणामी भारनियमनाचा कालावधी अनेक तासांनी वाढला आहे. सिंचन क्षमता कमालीची घटली आहे. औद्योगिक उत्पादनावरही याचा परिणाम झाला आहे. पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईमुळे पशुधनात आणि मत्स्योत्पादनात घट झाली आहे. अन्न आणि पाण्याअभावी वन्यप्राणी अन्न आणि पाण्याच्या शोधात मानवी वस्तीत येऊन धुमाकुळ घालत आहेत. यामुळे जनता भयभीत झाली आहे. पाण्याचे स्त्रोत आटल्यामुळे पाण्याच्या शोधार्थ निघालेले वन्यप्राणी विहीरीत पडून मृत्युमुखी पडत आहेत. विहीरी आटल्यामुळे पाण्याच्या हव्यासापायी 400-500 फूट खोलीच्या विंधन विहीरी घेतल्या जात आहेत. यामुळे पाणीपातळीत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. खोलवरचे पाण्याचे स्त्रोत आटले तर भविष्यात सध्यापेक्षाही भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. पाणीटंचाईग्रस्त शहरांचे आणि गावांचे पाण्याच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव लालफितीत अडकले आहेत. नद्यांच्या पात्रातील वाळूचा प्रचंड प्रमाणात उपसा रात्रंदिवस चालू आहे. यामुळे नद्यांच्या पात्रांचे वाळवंटीकरण वेगाने चालू आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून नद्यांचे प्रवाह बदलण्याचा धोका निर्माण झाला आहे शासकीय यंत्रणेला न जुमानता वाळू उपसा चालू आहे. टँकर लॉबीचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. जलवाहिन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती सुरू असल्यामुळे पाण्याचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर पुरेशी चर्चा झाली आहे. त्यावर चर्चा करण्यापेक्षा सध्याच्या आणीबाणीच्या काळात पुरेश्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी काही तातडीच्या आणि दीर्घकालीन योजावयाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

सध्या जे पाणी उपलब्ध आहे त्या पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा वापर करतांना पाण्याचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागणार आहे. पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे आणि सर्वांना पाणी मिळाले पाहिजे याची जाणीव ठेवून पाण्याची चोरी होणार नाही यासाठी प्रत्येकाने काळजी घेतली पाहिजे. पाण्यासंबंधीचे उत्तरदायीत्व राष्ट्रीय कर्तव्य समजून प्रत्येकाने पार पाडणे आवश्यक आहे. पाण्याची बचत आणि पाण्याचा योग्य वापर यासाठी परस्परांमध्ये जलसंवाद साधता यावा म्हणून जलसंवाद मित्र परिवाराची किंवा पाणीमित्र परिवाराची साखळी निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

नियमितपणे पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून दीर्घकालीन पाणीपुरवठा योजना युध्दपातळीवर हाती घ्याव्या लागतील. मोठमोठी धरणे बांधून केंद्रीकृत जलसाठे निर्माण करून पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. मूलत: भारत हा खेड्यांचा देश आहे. पाणीटंचाईची झळ प्रथम खेड्यांना बसते. जर पाणीटंचाईग्रस्त खेड्यांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवावयाचा असेल तर सर्व खेड्यांमध्ये लघु पाणलोट क्षेत्र युध्दपातळीवर विकसित करावी लागेल. त्याचबरोबर मृद व जलसंधारण प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा लागेल. शेततळी निर्माण करण्याबरोबरच वनीकरणांचा विकास करावा लागणार आहे. लोकांच्या सहभागातून असे प्रकल्प राबविले गेल्यास लोकांनाही अशा प्रकल्पांबाबत आस्था राहील. यामुळे असे प्रकल्प चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करता येतील. लोकसहभाशिवाय शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत लोकांत उदासिनता असते. त्यामुळे असे प्रकल्प अल्पजिवी आणि निरर्थक ठरतात, याचा आजवर पुरेसा अनुभव आला आहे. अशा कामात लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्वाची ठरते. पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने वर दिलेलेे जे इतर प्रश्न मराठवाड्यात निर्माण झाले आहेत तेही सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. मराठवाड्याचा पाण्याचा प्रस्न कायमचा सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

प्रा. डॉ.बा.ल.जोशी, औरंगाबाद - (भ्र : 9421380466)