समन्वयी पाणी वाटप कायदा 2005

ओ३म् सहनाभवतु। सहनौ भुनक्तु ॥
सहवीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्विषावहै॥
हा वेद मंत्र रात्र मंत्र आहे.
यातच पुढे त्वं ज्ञानमयोसि, विज्ञानमयोसी

हा कर्मवादी मंत्र जोडला गेला.
या दोन मंत्रातच आपले सहजीवन व प्रेरणा व कार्यशक्ती यांचे मार्गदर्शन आहे.

या सोबतच ज्ञान व विज्ञानाच्या सहचर्याने मानव जातीचा उध्दार करण्यासाठी, पृथ्वी, वायु, पाणी या सर्वांचा समुचय सर्वाच्या व उध्दारासाठी उपयोग हा आहे. यातूनच मा. छत्रपती शिवाजी महाराज, मा. ज्योतीबा फुले, मा. शाहु महाराज, मा. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जल, स्थल व जीवन तत्वज्ञान जोडले गेले आहे.

हाच आपल्या घटनेचा आत्मा आहे. १९६० ला महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून २.७४ लक्ष हेक्टर पासून ३८ लक्ष हेक्टर इतकी सिंचन क्षमतेत वाढ झाली. तसेच शहरांच्या वाढी बरोबरच औद्योगिकीकरण यासाठीची लागणारी पाणी मागणी यामुळे सिंचनाच्या वाढत्या समस्यात अधिकच भर पडली.

यातून जुलै २००३ साली महाराष्ट्र राज्य जलनितीची निर्मिती झाली. यामध्ये या तिनही अंगानी वाढणारी पाण्याची मागणी तसेच शेतीच्या वापरातील पाणी व त्यातून निर्माण झालेली कुंठीत वृध्दी व त्याचा विस्तार आणि खेड्यातून श्रम व आर्थिक वृध्दी यासाठीचा मार्ग क्रमीत करण्यासाठी रचना करण्यात आली.

First the state will adopt a new water policy frame work to create the enabling environment for better and more equitable and productive water resources management in an envoirmentally sustainable manner for promoting growth reduction in poverty and minimising regional imbalance second the state will restructure the fundamental roles and relationships of the water users to create the incentive for water users to use water more efficiently and productively it will empower water users organisation and entities.... High priority for dismentation of new technology to improve efficiency and productivity.

यातच परीच्छेद क्रमांक २.३ मध्ये ४० टक्के दुष्काळी प्रदेशाला पाणी देणे २.७ मध्ये पाणी साठवण वापर यांचा क्षमतेने व आर्थिक उन्नतीसाठी कसा वापर करावा यावर भर आहे.

२.८. या परिच्छेदात दुष्काळी प्रदेशात वनीकरण व कमी पाणी वापरातून उन्नती साठीचे पथदर्शी प्रकल्प तसेच त्यासाठी आवश्यकतेनुसार आवश्यक ते प्राधान्य तसेच आवश्यकतेनुसार मापदंड कमी करून या भागांना पाणी उपलब्ध करून देणे व या भागात तुषार सिंचन व ठिबक सिंचन यांचा वापर करणे यावर भर देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर आवश्यकतेनुसार आठ माही पीक रचना वापरून बहुजनांना लाभ मिळवून देण्यासाठीचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

वरील सर्व मार्गदर्शक तत्वाचा समावेश असलेला कायदा तयार करणे आवश्यक होते. तसेच त्यादृष्टीने हा कायदा कार्यान्वित करण्याचे दृष्टीने यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक होते. कारण महाराष्ट्रात पूर्ण भारताच्या असलेल्या मोठ्या धरणांपैकी ४० टक्के धरणे असून ही ४० टक्के दुष्काळी भागात म्हणावे तसे पाण्याची वितरण व्यवस्था व पिकांची रचना मांडण्यात शासन तसेच विद्यापीठे व यातील जाणकारही यशस्वी होवू शकले नाहीत.

भारतीय जल संस्कृती मंडळाचे ९ वे (१३ मार्च १४) जल साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष मा. न्यायपूर्ती नरेंद्रजी चपळगावकर यांनी जलन्याय संस्थांना कायदे व त्याची अंमलबजावणी याबद्दल उहापोह केला आहे.

त्यात त्यांनी धरण निर्मिती करतांना एकाच धरणाच्या वरील पाणलोटात जादा प्रकल्प बलदंड मंडळींनी बांधून खालच्या धरणाचा मार्ग अवरूध्द केला व खालच्या लाभार्थींना पाण्यापासून वंचित केले. महाराष्ट्रात १९७६ मध्ये सिंचन कायदा करण्यात आला. या कायद्याखाली पिके कोणती घ्यावीत, किती वर्षे घ्यावीत व पिकात बदल कसा करावा व पाण्याचे नियोजन कसे करावे याचा अधिकार काही अधिकार्‍यांना कलम ४७ प्रमाणे देण्यात आला. ऊस हे फायदेशीर पीक असल्यामुळे तेच सतत लागणार्‍या मंडळींना पिके कोणती घ्यावीत हे सरकारने ठरविले मान्य नव्हते. त्यामुळे कमल ४७ (३) खाली करावयाचे नियम झालेच नाहीत.

कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी होवू न देण्याचे अनेक मार्ग असतात. कायद्याखालचे नियम तयार न होवू देणे, कायद्यात सांगितलेले अधिकरण नेमूच द्यायचे नाही असे मार्ग अवलंबिले जातात. बहुमताने मान्य झालेला कायदा अल्पमतात असलेली शक्तीमान मंडळी रोखून धरू शकतात. खरे म्हणजे कायद्याचे अधिराज्य (रूल ऑफ लॉ) या संकल्पनेची ही थट्टा आहे.

सन १९९९ साली शासनाने पाण्याच्या प्रश्‍नाचा विविध अंगाने अभ्यास करण्यासाठी मा. माधवरावजी चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन आयोगाची स्थापना केली. त्यात वेगवेगळ्या खोर्‍यातील, उप खोर्‍यातील पाण्याची उपलब्धता, भूगर्भातील पाणी, वेगवेगळ्या भागातील पीक पध्दती, पाण्याची गुणवत्ता आणि पाणी वापर यांची माहिती संकलित केली. तसेच अनेक मान्यवरांच्या सहभागाने विविध समस्यांचे निराकरण करण्याचे मार्ग सुचविले. हा अहवाल इतका मूलगामी होता की यावर प्रत्येक भागात निराकरणासाठी वेगवेगळे प्रकल्प, कायदे, व अधिकारणामार्फत अथवा शासनातून उपाय योजना करणे आवश्यक होते. हा अहवाल हा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे की प्रत्येक भागातील संसाधने - विकार व उपचार या गोष्टीचा विचार करतांना उपयोगी पडेल. यातील एक टप्पा म्हणजे २००३ साली महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेली जलनिती होय.

या जलनिती नुसार कायदा करणे व कार्यान्वित करणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. या बाबत जागतिक बँकेने जलसाह्यता निधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही अट घातल्याने २००५ साली Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act २००५ आपण संमत केला.

या कायद्यात जलनियोजनासाठी राज्याच्याच नऊ सचिवांचे एक अधिकरण नेमण्यात आले. या कायद्याच्या कलम ११ प्रमाणे विविध उपयोगासाठी किती पाणी उपलब्ध करून द्यावे हे ठरविणे व अंतरराज्य जलस्त्रोतापासून राज्याच्या वाट्याची व्यवस्था करणे, पाण्याची उपलब्धता कमी असतांना उपयोगासाठीचे प्राधान्य ठरविणे पाणी वाटप करणे व पाण्याचे उपभोक्त्यांनी शासनास द्यावयाचे दर ठरविणे इत्यादी कामे या प्राधिकरणाकडे सोपविली आहेत.

यातील काही महत्वाची कलमे खालील प्रमाणे -
अ ) सब बेसीन व बेसीन प्रमाणे पाणी अहवाल नदी प्राधिकरण बोर्डाकडे पाठवावयाचा असून त्यावर आधारित बोर्डाने समन्वीत पाणी उपलब्धता अहवाल तयार करून ६ महिन्यात याला मान्यता देण्यात यावी.

१. शेतीसाठी बांधण्यात आलेल्या धरणाचे पाणी त्या लाभार्थ्यांमध्ये घनमापन पध्दतीने स्थापन केलेल्या सहकारी पाणी वाटप संस्था सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून व्हावे यासाठी हा कायदा आहे.

२. हा कायदा महाराष्ट्रातील सर्वच धरणांच्या पाणी नियोजन करण्यासाठी लागू करण्याऐवजी शासन जे विभाग अधिसुचनेनुसार जाहीर करील त्यांनाच तो लागू करण्यात यावा असे कायद्यात ठरवले आहे.

३. तसेच वितरिका वरील शेतकर्‍यांच्या समुहाला घनमापन पध्दतीने वाटप करावयाचे आहे. या लाभक्षेत्रातील प्रत्येक लाभधारकाला त्याच्या क्षेत्रानुसार ठरवून पाणी घनमापन करून (मोजून) द्यावयाचे आहे.

४. या सूत्रानुसार खोरे व उपखोरे यात समन्यायी पध्दतीने पाणी वितरणाची व्यवस्था करावयाची आहे. यासाठी खोर्‍यातील जलाशयातून पाणी भरणे व पाणी वापरणे व सर्वच उपखोर्‍याला समन्यायी पध्दतीने पाणी देणे त्यातून पाण्याचे न्यायोचित पाणी वापर करून सर्वांना आर्थिक फायदे देणे.

५. कायद्यातील कलम १२ (६) प्रमाणे खालील मुद्दे लक्षात घेणे.

अ. लाभक्षेत्रातील प्रत्येक लाभधारकाला समान कोटा ठरवून द्यावा जेणे करून सर्वांना समन्यायी पाणी मिळेल.

ब. कोटा हा लाभक्षेत्रातील जमिनीवर आधारित असावा.

क. पाण्याची तूट सम प्रमाणात खोरे व उपखोर्‍यात घेण्याच्या दृष्टीने सर्व धरणातील ऑक्टोबर अखेर अशा पध्दतीने नियंत्रित करावी की धरणातील पाणीसाठा व खरीपातील पाणी वापर लक्षात घेवून पाणी वापरण्यासाठी सर्व धरणात साधारणपणे सारखे असेल.

जायकवाडी धरण व समन्यायी वाटप :

मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळ पडत आला आहे. १८ व्या शतकात दशकात एकदा, १९ व्या शतकात दशकात दोनदा तर विसाव्या शतकात दशकात सलग तीन वर्षे दुष्काळाची आहेत.

१९७५ ते २०१३ या ३८ वर्षात खालील वर्षात सलग दुष्काळ आढळून येतो.

वार्षिक वर्षे १९७५ ते २०१३
दोन वर्षे सलग दुष्काळ १९९२ - ९३ व १९९५ - ९६
सलग तीन वर्षे दुष्काळ १९९५, ८६, ८७
सलग चार वर्षे दुष्काळ २०००, ०१, ०२, ०३, २००९, १० ,११, १२, १४, १५

वरील अभ्यासानुसार जायकवाडी धरण हे फक्त ४५ टक्के वर्षातच भरले असून अपेक्षित ७५ टक्के मापकापेक्षा खूपच कमी वेळा भरले आहे.

तसेच एका अभ्यासानुसार दुष्काळी वर्षात वरच्या धरणातील पाणी उपलब्धतेपेक्षा फक्त १० टक्के पाणी जायकवाडी क्षेत्रात आलं आहे.

साधारणपणे ७५ टक्के पाणी उपलब्धतेला ते साधारण २५ टक्के भरू शकले आहे. तर भरपूर पावसाच्या काळात ते ३७ टक्के भरले आहे. याची कारणे खालील प्रमाणे आहेत -

१. वरच्या क्षेत्रात ११५ टीएमसी पेक्षा २००४ साली आढळले की पाणी वापर हा १४० टीएमसी व आता २०१३ साली तो १७० टीएमसी पर्यंत वाढला आहे. या काळात वरच्या क्षेत्रात मोठी व मध्यम तर नगर - नाशिक मध्ये फ्री कॅचमेंट मध्ये लघू पाटबंधारे व नदीवर बंधारे मोठ्या प्रमाणात बांधण्यात आली. यामध्ये २००४ नंतर या क्षेत्रात नवे प्रकल्प घेण्यास बंदी असतांना त्याकडे दुर्लक्ष केले.

२. आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी खरीपामध्ये लाभक्षेत्रात पीक क्षेत्रासाठी सोडण्यात आले.

३. वरची धरणातील पाणी आरओएस पध्दतीने भरण्याचे तत्व न अवलंबीता पूर्ण धरणातून पाणी साठा भरल्यावरच पुराच्या पाण्याखाली जायकवाडीत सोडण्यात आले.

४. ७५ टक्के अपेक्षित १९७.५ टीएमसी ऐवजी खोर्‍यात १५७ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे.

५. ४० टीएमसी पाणी उपलब्धतेची तूट व पाण्याच्या वापरातील ४० टीएमसी वाढ असा एकूण ८० टीएमसी तुटवडा जायकवाडी धरणावरच पडत आहे.

श्री. शाम नाईक, औरंगाबाद, मो : ०९८२३२०८९१७