सिंचीत व जीराईत शेतीचे भवितव्य

देशात व राज्यात सध्या असलेली साखर सम्राटांची चढाओढ याला कारण निसर्गाच्या अवकृपेमुळे रोगराईमुळे धान्योत्पदान हंगामी पिकांना वेळेवर पाणी मिळत नसल्यामुळे हंगामी पिके लाभक्षेत्रात असो की जीराईत क्षेत्रात खात्रीलायक होऊ शकत नाहीत. म्हणून शेतकऱ्यांची ओढ भूपृष्ठावरील साठवणुकीचे असो की भूजलाच्या उपश्यावर असो, उसाकडेच आहे. उत्पन्न कमी असो की मेहनत अनियमित असो खात्रीने काही तरी मिळते. त्यासाठी कर्ज काढावे लागते. तीन पिके घेतल्यानंतर शेतकरी ऊस मोडतात त्यावेळी बँकाची कर्जे मात्र शेतकऱ्यांकडे राहतात. पाण्याच्या व पैशाच्या खर्चाइतके उत्पन्न मिळते का? हा शेततज्ञांच्या संशोधनाचा भाग आहे.

विश्वाच्या आरंभापासून पाण्याच्या आधाराने मानवी संस्कृतीचा विकास होत गेला. पाणी म्हणजेच जीवन या संकल्पनेची मुहर्तमेढ रोवली गेली. शेती हे मानवी जीवनातील पवित्र कार्य आहे. पाणी हा शेती उत्पादनाचा एक अविभाज्य घटक आहे. शेती धंद्यात पाण्याची किंमत सोन्यापेक्षाही जास्त आहे. पण काळाच्या ओघात पृथ्वीवरील मर्यादीत जीवनोपयोगी पाणी आणि अमर्याद लोकसंख्या वाढ, उद्योग विस्तार, सिंचीत उत्पादन वाढ, इत्यादीमुळे दिवसेंदिवस पाणी त्रुटीचे बिकट संकट डोकावू लागले. पुरेशा पाण्याअभावी तहानलेल्या हृदयाचेही पाणी झाले. रस्त्यावरच्या वाटसरूला बोलावून पाणी पाजण्याची संस्कृती असलेल्या देशातच बाटलीत भरलेल्या पाण्याची विक्री होऊ लागली. गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य-राज्यात, देशा-देशात पाणी प्रश्नावरून युध्द वाद, भांडणे व्यासपीठावरून गाजू लागले. अशा परिस्थितीतील जलसाक्षरता, जलसंवर्धन, पाणी वापर व साठवणुकीचे प्रबोधन, ललित वाङमयाच्या माध्यमातून हसत खेळत रंजकपणे, कथा कविता, कादंबरी, लेख पत्रकारिता याद्वारे तर त्याची परिणामकारकता निश्चितच वाढवता येईल या विचारातून डॉ.माधवरावजी चितळे साहेबांचे कल्पनेतून व जलतज्ञ साक्षीदारांच्या कृतीतून दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सिंचन सहयोग या व्यासपीठाचा जन हितोपयोगासाठी जन्म झाला. पूर्ण राज्याची प्रबोधन प्रार्थना करीत दशकपूर्ती लातूर येथे अमृतंच उभा केला. त्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे, जलतज्ञ, कृषीतज्ञांचे अभिनंदन. जेथे गुरू तेथे ज्ञान, ज्ञान तेथे आत्मदर्शन तेथे समाधान आपोआप येते.

महाराष्ट्र राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र 307 लाख हेक्टर त्यापैकी वहितीखालील क्षेत्र (60 टक्के) 180 लाख हेक्टर, सर्व जिह्यातील वहिताचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. पिकाखालील क्षेत्रापैकी 25 लाख हेक्टर सिंचनाखाली आहे. 94-95 च्या माहितीवरून (14 टक्के) आहे. आणखी बरेच प्रयत्न शासन स्तरावर केले जात असले तरी आणखी 30 टक्के च्या वर सिंचन सुविधा निर्माण करण्यास भरपूर अडचणी आहेत. आजपर्यंत असलेल्या सिंचन शेतीचे पूर्ण प्रश्न संपलेले नाहीत. सिंचनाची साधने (धरणे, तलाव, बंधारे इत्यादी) पावसाचे पाण्यावरच अवलंबून आहेत. हा पाऊस अनियमित, कमी व अधून मधून खंडीत असतो. परिणामी पिकांना ताण पडला की सिंचीत शेतीतील उत्पादकता घटते. शहरीकरणाचा विकास औद्योगिकरणाचा विकास होत असल्यामुळे लोकसंख्या वाढीमुळे पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली सिंचनासाठी असलेल्या धरणातील सिंचनाचे पाणी कमी होत आहे.

अन्नधान्य सुरक्षा व पिक रचना :

देशात व राज्यात सध्या असलेली साखर सम्राटांची चढाओढ याला कारण निसर्गाच्या अवकृपेमुळे रोगराईमुळे धान्योत्पदान हंगामी पिकांना वेळेवर पाणी मिळत नसल्यामुळे हंगामी पिके लाभक्षेत्रात असो की जीराईत क्षेत्रात खात्रीलायक होऊ शकत नाहीत. म्हणून शेतकऱ्यांची ओढ भूपृष्ठावरील साठवणुकीचे असो की भूजलाच्या उपश्यावर असो, उसाकडेच आहे. उत्पन्न कमी असो की मेहनत अनियमित असो खात्रीने काही तरी मिळते. त्यासाठी कर्ज काढावे लागते.

तीन पिके घेतल्यानंतर शेतकरी ऊस मोडतात त्यावेळी बँकाची कर्जे मात्र शेतकऱ्यांकडे राहतात. पाण्याच्या व पैशाच्या खर्चाइतके उत्पन्न मिळते का? हा शेततज्ञांच्या संशोधनाचा भाग आहे. आज ऊस पिक राज्यातल्या उपलब्ध पाण्याच्या 60 टक्के पाणी पित आहे. याच्यामुळे अन्नधान्य, दाळबिया, तेलबियाच्या उत्पादनात तुट आहे. याचा परिणाम राज्याच्या जनतेला भोगावा लागत आहे. भोगावा लागणार आहे. राज्याकर्त्यांच्या व शासनाच्या प्रयत्नातून होत असलेल्या व होऊ घातलेल्या सर्व पाणी साठवणुकीच्या योजना पूर्ण झाल्या तरी 70 टक्के जमीन जीराईतच राहणार आहे. 1950-51 साली नियोजन सुरू केले तेव्हा देशाची लोकसंख्या 36 कोटी होती. अन्नधान्याचे उत्पादन 50 दशलक्ष टन होते. आज लोकसंख्या 110 कोटीच्या आसपास आहे. अन्नधान्य उत्पादन 200 दशलक्ष टन आहे.

आजच्या गतीने लोकसंख्या वाढत राहिली तर धान्याची गरज आपण आयात करून भागवू शकणार नाही. पुढील काळात प्रतिकूल परिस्थितीत (कारण शेतजमीन कमी होत आहे पाणी कमी होत आहे.) आपण अन्नधान्य उत्पादन कसे वाढवू हे आव्हान आपल्या पुढे आहे. खर्चाइतके उत्पन्न धान्यातून मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कृषी नियोजनाचा प्रमुख हेतु साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती की देशाची अन्नधान्याची स्वयंपूर्णता याचे उत्तर शोधले पाहिजे. नसता संशोधनाची दिशा संभ्रमात येईल भविष्याकडे पाहिल्यास अन्नधान्य पुरेसे राहण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती दुय्यम मानली जाऊ नये.

सिंचित व बिगर सिंचित शेतीचा विचार करून पिक नियोजन करावे लागेल. प्रकल्पीय पिक रचना टिकवावी लागेल. पाणी व हवामानाची अनुकूलता भूशास्त्रीय रचना व मातीचा प्रकार लक्षात घेऊन प्रत्येक भागात जी अनुकूलता असेल तिच पिक पध्दती विकसीत करावी लागेल. शेतीचे अर्थशास्त्र हा महत्त्वाचा मुद्दा घेऊनच कृषी शिक्षण शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. पाण्याचा आधार नसलेले शेतकरी जास्त आहेत. युरोप अमेरिकेत शेतीमाल उत्पादनासाठी सबसिडी देतात. आपणही कधीतरी कोणत्यातरी पिकाला अनुदान देतो. पण गरजू व जिराईत शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी शासकीय यंत्रणेला दबावात आणून सर्वच पक्षाचे कार्यकर्ते लाटतात. नऊ हजार कोटींचे खाद्यतेल आणि तीन हजार कोटीची दाळ आपण आयात करतो.

त्यापेक्षा देशातल्या अन्नधान्य उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, निधी उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचे भले होईल. औषधी व सुगंधी वनस्पतीची जागतिक बाजारपेठ दोन तीन लाख कोटी रूपयाची आहे. त्यात आपला वाटा 2 टक्के सुध्दा नाही. आदिवासी व जिराईत शेतकऱ्यांना भावाची व विक्रीची हमी नसल्यामुळे औषधी वनस्पती शेतीची दुर्दशा आहे. माल पाठविणाऱ्या कंपन्यांकडे जंगलातील अनाधिकृत औषधी कमी भावात जमा होत असल्याच्या चर्चा असतात. शेतीमालाच्या सर्वच क्षेत्रात थोड्याफार फरकाने का होईना अशी जीवघेणी स्पर्धा चालू आहे. माजी राष्ट्रपती डॉ.अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात दुसऱ्या हरित क्रांतीची भावना व्यक्त केली होती. क्रांती म्हणजे परिस्थितीचे परिवर्तन. हे होण्यासाठी साधक व पोषक अशा कार्यक्रमाची रचना करून संबंधीतांना विश्वासाने ह्या कार्यक्रमात सामील करून घेणे हा क्रांतीचा पहिला अध्याय शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा विकास व्हावा. त्रास होऊ नये हे एक उद्दिष्ट त्यासाठी लागणारी विशिष्ट दिशा म्हणजेच जीवनाचा विकास.

उत्पादन सतत वाढत ठेवून उत्पादन खर्च कसा कमी होत जाईल याबद्दल शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करून जमीन, पाणी जैविक तंत्रज्ञानाचा पुरेपुर वापर करून उत्पादनाचा एक नवा मार्ग स्विकारावा लागेल. जास्त पाणी लागणारी बारमाही पिके पूर्णपणे ठिबक तुषार सारख्या आधुनिक तंत्राखाली घ्यावी लागतील. कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पन्न देऊ शकणाऱ्या पिकांची प्रात्यक्षिके दाखवून एक नवी दिशा दाखवता येईल.

तंत्रज्ञान, परिणाम, दुष्परिणाम याची पुरेपूर माहिती नसल्यामुळे चढाओढीने भरमसाठ रासायनिक खते, महागडी जंतुनाशके फवारून आपली शेती मरणासन्न अवस्थेत आली. हे सर्व पाण्यात विरघळून आपले आरोग्य धोक्यात आले. उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त झाल्यामुळे आपण कंगाल बनत चाललो. पर्यावरण ढासळलेे, नैसर्गिक समतोल बिघडला. याला पर्याय सेंद्रीय शेतीमुळे जमिनीतील जीवाणुची संख्या वाढते. मित्र किडीची संख्या वाढते. यामुळे पिकावरील किडीचे नियंत्रण ठेवण्यात मदत होते. सेंद्रीय शेतीचे प्रयोग अनेक शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांचा कल सेंद्रीय शेतीकडे वाढत आहे. सेंद्रीय शेती पध्दती कार्यक्रमात महाराष्ट्राच्या शेतीचा चेहरा मोहरा बदलण्याचे सामर्थ्य आहे. यासाठी संघटीत दृष्टिकोनातून असे प्रयोग करून दाखवले जावून पाहणे यातच हित आहे. स्वावलंबन आणि संघटन हाच मार्ग स्वत:ला व राष्ट्राला तारू शकतो. परावलंबन आणि असंघटन यामुळेच आपण नुकसानीत जास्त आहेत.

पाणलोट क्षेत्र विकास व सिंचन :

सर्वकष पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम राबविल्यास सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रयत्न आपोआप सुटतो. ही वस्तुस्थिती आहे. पाणलोट क्षेत्रामध्ये लोकसहभाग आणि लोक जागृती या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सुधारीत शेती तंत्रज्ञानाचा वापर ही दुसरी बाजू अत्यंत महत्त्वाची आहे.

जलसंपत्ती विकासातून शेती विकास साधणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न सोडविणे ही काळाची गरज आहे. जलसंधारण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वाहून जाणारे पाणी अडविणे, जिरविणे, जमिनीखाली साठविणे गरजेचे आहे. अशा प्रक्रियेतून गावाची उन्नती साधता येते.त्याकरिता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, मृदसंधारण, लघु पाटबंधारे, स्थानिक स्तर, सामाजिक वनीकरण आणि वनविभाग यांनी एकत्र येऊन जलसंधारण कामाचे कालबध्द नियोजनाची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे संघटन करण्यासाठी सुपिक माती राखणे पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी सुक्ष्म पाणलोट क्षेत्र अती महत्त्वाचे वाटते.

1. सूक्ष्मपाणलोट क्षेत्र :

स्वत:च्या शेती पुरते (10 हेक्टर फर्यंत)
अतीलहान पाणलोट क्षेत्र - 200 हेक्टर पर्यंत
उपपाणलोट क्षेत्र - 4000 हेक्टर पर्यंत
नदीखोरे - वरील पाणलोट क्षेत्रावर आधारित

पाणलोट क्षेत्र विकासाची कल्पना नवी नाही. किंवा सिंचीत शेती नवी नाही. नवा आहे तोे कालचा सकारात्मक सहभाग, आजचा नकारात्मक सहभाग, म्हणजेच पाणी भूपृष्ठावरील असो की भूजल पूर्वी पूर्ण नियोजन लोकांचे मार्फत होते. पाणलोटक्षेत्राचे नियोजन (काही निसर्गात) लोकांचे मार्फतच होत होते या संबंधातील शासन स्तरावरील सर्व अधिकाऱ्यांचा (राजेशाही) विचार विनीमय होता. अधिकारात हस्तक्षेप कमी व लोकांना पाठिंबा जास्त होता. आज भूपृष्ठावरील पाणी (लाभक्षेत्र असो की बिगर लाभक्षेत्र की पिण्याचे पाणी) संदर्भातील साठवण, वाटप, वापर, वसुलीसाठीच्या सर्व व्यवस्था वेगवेगळ्या असल्यामुळे एका स्टेजवर एका कार्यक्रमात एकत्र येत नाहीत. म्हणजेच एकमेकांत सहभाग नाही. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा असो की सर्व (व्यवस्थांचे) विभागाचे मंत्री महोदयांचे पाणी संदर्भात विचार विनीमय सकारात्मक असेल तरच सकारात्मक लोकसहभाग (100 टक्के) मिळू शकेल. लोकसहभाग असेल तरच पाणी संदर्भातील कोणतेही कार्य पूर्णत्वास जाईल.

आपल्याकडे दुष्काळ, पाणी टंचाई, प्राचीन काळापासून आहे. पाणी टंचाईच्या काळात सर्वात जास्त त्रास महिलांनाच होतो. अनुसयाच्या काळातील एका कथेत अनुसयाने अहोरात्र परिश्रम करून पाणलोट क्षेत्र प्रक्रियेत अनुसयाच्या माध्यमातून दहा वर्षे दुष्काळाचे भयाण सावट दूर केले. तसेच दुर्गादेवी या वंजारा कृर्तृत्वान स्त्रीने महत्त्त प्रयासाने लोकसहभागाच्या आधारे तेरा वर्षाच्या दुष्काळातून समाजाला पाणलोट क्षेत्राच्या आधारे सावरून नेले.

आज आपण सहजपणे पाणी प्रदूषित करतो. नाश करतो. 1887 साली महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी पाणलोट विकासाचा विचार मांडला. 1928 साली रॉयल कृषी आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1937 साली मृद व जलसंधारणाची सुरूवात झाली. 1942 च्या जमीन सुधारणा कायद्यामुळे दुष्काळ व खाजगी जमिनीवर काम करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला.

आजची भरपूर प्रमाणात पाणलोट क्षेत्राची कामे चालू आहेत. पण त्याची यशस्वीता मृदसंधारण व जलसंधारण यांचा समन्वय साधून त्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन किंवा प्रशिक्षित केले तर जास्तीत जास्त प्रमाणात पाणलोट क्षेत्रातून होणारा लाभ जनतेस दिसून येईल. जाणीव जागृती परस्पर होत राहील. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईबरोबर जिराईत शेतीचे काही प्रमाणात सिंचीत शेतीत रूपांतर होण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही तालुक्यात 400 मी.मी. पेक्षा कमी पाऊस नाही. (दुष्काळाचे वर्ष वगळता) एकूण पर्जन्य वृष्टीपैकी निम्मी काही तासात होते त्या काळात बाष्पीभवन, मातीतील ओलावा, निसर्गात खोलवर मुरलेले मिळून (70 टक्के) राहिलेले 30 टक्के पाणी जमीनीवरून एकदम वाहून जाते. त्याबरोबर हेक्टरी 20 टन अंदाजे सुपीक माती अन्नद्रव्यासह वाहून जाते. नदीला एकदम पूर येतो. वाहून गेलेला गाळ छोट्या मोठ्या धरणात साठून पाण्याची क्षमता कमी कमी होत आहे. धान्योत्पादन घटत आहे. या सर्व महापूर, दुष्काळ, उत्पादनातील घट वगैरे साठी शासनाला हजारो कोटी रूपये खर्च करावे लागतात. त्यापैक्षा सुक्ष्म पाणलोट (स्वत:च्या शेतीपासून 10 हेक्टर पर्यंत) क्षेत्र विकास गृहीत धरून कोरडवाहू सर्व क्षेत्रात या योजनेवर अधिक भर दिल्यास सर्व शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात का होईना सिंचनाचा लाभ मिळेल.

फळ बाग :

हे कोरडवाहू क्षेत्राला मिळालेले एक वरदान आहे. फळबाग शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करणे त्यासाठी सुक्ष्म पाणलोटाद्वारे शक्य आहे. समजा 700 मि.मि. पाऊस पडणाऱ्या तालुक्यात 30 टक्के प्रमाणे हेक्टरी घ.मी. पाणी वाहून जातो. त्यापैकी 20 ज्र् 20 ज्र् 3 मिटर च्या शेततळ्यात 1200 घ.मी. पाणी जमा होऊ शकते. कोठेही, केव्हाही बाष्पीभवन आपल्या समोर आहेच जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी मुरेल. सुक्ष्म पाणी वापर पध्दतीतून कमीत कमी 1/3 जमीनीला आपण सिंचनाचा आधार देऊ शकतो. (शेततळे, विहीर, उथळ बोअरवेल इत्यादी मधून) भूजल उपसावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. पण भूजल उपश्यावर बंदी घालणे घातक आहे, धोक्याचे आहे. कारण आज मितीला पिण्याच्या पाण्यासाठी 90 टक्के भूजल वापर आहे. एकूण बागायती क्षेत्रापैकी जास्तीत जास्त क्षेत्र भूजलाच्या पाण्यावर आज आहे. पाणलोट क्षेत्रातूनच ही उपलब्धता शक्य आहे. स्पर्धात्मक युगात उद्योग धंदे शहरात किंवा लगतच उभारतात.

त्यासाठी कुशल तांत्रिक लोक लागतात. मग खेड्यातल्या कमी शिकलेल्या किंवा परिस्थितीमुळे अर्धवट शिक्षण सोडाव्या लागणाऱ्या मुलांना शेतीवर अवलंबून राहण्याखेरीज पर्याय नाही. स्वत:च्या शेतीवर विविध तंत्र वापरून पावसाचे पाणी एकत्र करून (सुक्ष्म पोटाच्या आधारे) फळबाग, भाजीपाला, यामधून रोजगार व उपजिविका भागवू शकतात. फळबागासाठी अनुदानित योजना शासनाने चालू केली. निश्चितच चांगले काम आहे. आजपर्यंत फळबाग 4 लाख हेक्टरी वरीलच (40 टक्के) बागा जिवंत आहेत. 8 लाख हेक्टरवरील फळझाडे विविध कारणांनी जळून गेली आहेत असे कृषी खात्याचा पहाणी अहवाल सांगतो. फळबाग योजना अधिक फायद्याची असल्यामुळे शासनाने पाणलोट क्षेत्र व फळबाग या योजनेची व्याप्ती वाढविली पाहिजे. त्यातील काही त्रुटी असतील तर सुधारणा होणे महत्त्वाचे आहे.

राज्यातील फळबागाचे क्षेत्र (25 टक्के) पर्यंत 50 लाख हेक्टर वर गेले पाहिजे. असे मत आण्णासाहेब शिंदे व आप्पासाहेब पवार असे दूरदृष्टीचे अनेक तज्ञ सांगत होते. शेतकऱ्यांचा या योजनांवर विश्वास आहे. मागणी वाढत आहे. त्यासाठी तांत्रिक सल्ला व सहाय्य व प्रशिक्षण कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. लाभक्षेत्र असो की जिराईत क्षेत्र विविध खात्यांचा गाव पातळीपासून विभाग, राज्य स्तरापर्यंत विचारांचा समन्वय लोकांचा सहभाग वाढेल. जमीन, पाणी लोकसंख्येची गरज याचा त्रिकोण बसविणे शक्य होईल.

(लातूर येथे नुकत्याच झालेल्या सिंचन परिषदेत सदर लेखाला प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे.)