सौर शक्ती-पाणी बचतीवर एक उत्कृष्ट इलाज

नदीपात्र पॅनेल्सनी झाकले गेल्यामुळे नदीतील पाण्याशी सूर्यकिरणांचा प्रत्यक्ष संबंध न आल्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवनही कमी होईल हाही प्रश्‍न तेवढाच महत्वाचा. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पाणी बचत व्हावी हा उद्देश डोळ्यासमोर असावा म्हणजे झाले. आपल्या जवळ अशा प्रकारच्या जागा कमी नाही हो. कमी आहे ती नवीन दृष्टीची.

सामान्य वाचकाला सौर शक्ती आणि पाणी बचत यांचा परस्पर संबंध कदाचित बादरायण संबंध वाटण्याची शक्यता आहे. पण विचार केल्यास हा संबंध किती गहन आहे हे वाचकांच्या लक्षात येईल. विदर्भ प्रदेश हमखास पावसाचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. पण या प्रदेशात पडलेले पावसाचे पाणी कोळशापासून वीज निर्माण करणारे पॉवर स्टेशन्स मोठ्या प्रमाणात वापरतात. प्रत्यक्ष वीज निर्मितीत त्याचप्रमाणे तेथील यंत्रणा थंड ठेवण्यासाठी पाण्याचा तिथे प्रचंड वापर केला जातो. एक औष्णिक वीज केंद्र एका नदीवरील बांधण्यात आलेल्या धरणाचे जवळपास संपूर्ण पाणी वापरुन टाकत असावे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरु नये. शेतकरी पाण्यासाठी तडफडत असतांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतीचे पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरणे कितपत योग्य आहे याचा विचार करण्याची वेळ येवून ठेपलेली आहे. हे पाणी वाचवण्यासाठी काही पर्यायी योजना तयार करता येईल का? भारताला सूर्य प्रकाशाचे मोठे वरदान आहे. या वरदानाचा फायदा करुन घेत वीज निर्मातीचा प्रश्‍न सहजपणे सोडविला जावू शकतो.

हा प्रश्‍न फक्त विदर्भाशीच निगडीत आहे असा प्रकार नाही. महाराष्ट्रातील प्रत्येक थर्मल पॉवर स्टेशन हे कोणत्या ना कोणत्या तरी नदीच्या काठावर वसले आहे . उदाहरणेच द्यावयाची झाल्यास नाशिक जवळील शहरालगतचे ओढा पॉवर स्टेशन, परळी येथील वीज निर्मिती केंद्र या सारखी अगणित उदाहरणे देता येतील. येथील नद्यांना जोपर्यंत पाणी असते तेव्हा ही वीज निर्मिती केंद्रे व्यवस्थित चालू असतात. पण पावसाने ताण दिल्यावर यांची परिस्थिती दयनीय झालेली आढळते. पावसाअभावी ही केंद्रे बंद पडतात तेव्हा त्याचा परिणाम परिसरातील उद्योग व्यवसायावर सुद्धा जाणवतो. त्यामुळे त्या कारखान्यात तयार होणा-या वस्तुंची निर्मिती बंद पडते. मजुरांचे कित्येक तास त्यामुळे वाया जातात व नंतर पुन्हा नव्याने त्यांची घडी बसविण्यास त्रास जातो ती बाब वेगळीच.

या औष्णिक वीज निर्मितीचा पर्यावरणावरही विपरित परिणाम जाणवतो. अशा प्रकारच्या वीज निर्मितीमुळे हापूस आंब्याच्या उत्पादनावर परिणाम होतो असे कोकणातील हापूस आंब्याचे उत्पादक ओरडा करीत असतात. वीज निर्मितीसाठी लागणार एका विशिष्ट दर्जाचा कोळसा भारतात पाहिजे त्या प्रमाणात निर्माण होत नाही. तो आपल्याला परदेशातून आयात करावा लागतो. या साठी परदेशी चलनाचा मोठ्या प्रमाणात चुराडा होत असतो ही बाबही दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. कोळशाच्या खाणींमधून किती कोळसा मिळवायचा यालाही मर्यादा आहेत. कोळशाचे साठे दिवसेंदिवस घटत चालले आहेत. काही दिवसांनी कोळसा असाच वापरला गेला तर वस्तु संग्रहालयात दाखविण्यासाठी ठेवावा लागेल असेही काही शास्त्रज्ञ भाकीत करतात. अशा परिस्थितीत कोळशाचा वापर हा जपूनच केला जावा ही अपेक्षा करायला हरकत नसावी.

वर्तमान पत्रातील एक बातमी वाचून मी हा लेख लिहायला प्रवृत्त झालो. काही दिवसांपूर्वी पु़णे येथील पर्सिस्टंट कंपनीने पुणे रेल्वे स्टेशनला सौर वीज पुरवठा करण्याची यंत्रणा स्टेशनवर बसवून देणार असल्याची ती बातमी होती. ही यंत्रणा बसवून दिल्यावर पुणे रेल्वे स्टेशनवर किती वीज बचत होईल व त्यामुळे रेल्वेचे किती पैसे वाचतील याचा हिशेब देण्यात आला होता. याला म्हणतात ख-या अर्थाने सोशल रिस्पाँसिबिलीटी अ‍ॅफ बिझिनेस. शहराचे प्रश्‍न ओळखून शहराची एखादी गरज पूर्ण करण्यासाठी केलेला हा एक प्रयत्न होय. हॅट्स ऑफ टू पर्सिस्टंट. पुणे हे काय देशातील एकच रेल्वे स्टेशन आहे काय हो? अशी अगणित रेल्वे स्टेशन्स भारतात आहेत. एकेका कंपनीने हाच प्रयोग प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर राबविला तर भारतातील वीज प्रश्‍न कायमचा सुटू शकेल. आज ग्रामीण भागात सोळा सोळा तास पॉवर कट्स असतात. शेतीला त्यामुळे पाणी द्यायला अडचण जाते हे वाक्य ऐकून ऐकून आता कंटाळा आला आहे. आज मोठमोठ्या कंपन्याजवळ सीएसआर योजनांखाली पैसा पडून आहे, सामाजिक संस्थांना तो वापरायला दिला तर त्यात भ्रष्टाचार होवू शकतो, त्यामुळे या पैशाचे काय करायचे अशी भावना एका सभेत काही कंपन्यांनी मांडली होती. अशा कंपन्यानी स्वतःचाच एक न्यास स्थापन करावा व त्या द्वारे देशातील या एका मोठ्या प्रश्‍नाला हात घालावा अशी सूचना केल्यास ती वावगी ठरु नये.

या संदर्भात गुजराथ राज्यात मोदी सरकारने केलेला एक अभिनव प्रयोगसुद्धा वाखाणल्या गेलाच पाहिजे. तो म्हणजे नदी पात्रावर सौर उर्जेचे पॅनेल्स बसवून केलेली वीज निर्मिती. सौर उर्जेचे पॅनेल्स बसवण्यासाठी मोठी जागा लागते, जमिनीच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता जमिनीवर हे पॅनेल्स बसविणे परवडणार नाही, यासाठी नदी पात्राचा वापर केल्यास जमिनीचा प्रश्‍नच राहणार नाही ही बाब लक्षात घेता या योजनेला असाधारण महत्व प्राप्त होते. नदीपात्र पॅनेल्सनी झाकले गेल्यामुळे नदीतील पाण्याशी सूर्यकिरणांचा प्रत्यक्ष संबंध न आल्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवनही कमी होईल हाही प्रश्‍न तेवढाच महत्वाचा. कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने पाणी बचत व्हावी हा उद्देश डोळ्यासमोर असावा म्हणजे झाले. आपल्या जवळ अशा प्रकारच्या जागा कमी नाही हो. कमी आहे ती नवीन दृष्टीची.

मागील आठवड्यात माझी कोल्हापूरमधील एका नव उद्योजकाची भेट झाली. त्याने मागील महाराष्ट्र सरकारला एक अभिनव योजना सादर केली होती. ती म्हणजे हाय वे वर सोलर पॅनेल्स बसवून वीज निर्मिती करण्याची. त्या योजनेत त्याने खालील मुद्यांना महत्व दिले होतेः

१) त्यामुळे पावसाचे पाणी रस्त्यांवर पाणी साचून रस्ते खराब होणार नाहीत व त्यांचे आयुष्य वाढेल.
२) या पॅनेल्स वर पडणारे पावसाचे पाणी जमा करुन रस्त्यांच्या बाजूला मोठे शोष खड्डे खोदून तिकडे वळविले जाईल व पुनर्भरणामुऴे भूजल वाढण्यास मदत होईल.
३) या द्वारे निर्माण झालेली वीज शेतक-यांना व ग्रामीण उद्योजकांना स्वस्त दराने उपलब्ध करुन दे़ऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल.

पण नंतर सरकार कोसळले व त्याबरोबर सादर केलेली योजनाही बारगळली. यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते ती ही की आपल्या देशात कल्पकतेची कमी नाही. कमी आहे ती अशा प्रकारच्या योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याची. अशा नवनवीन कल्पना सुचवण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सूचना केलेली आहे. पाहू या त्याचा काय परिणाम होतो ते.

भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास एक फार मोठा फायदा आपल्या देशाला आहे. आपल्या देशात सूर्यप्रकाश ३६५ दिवसांपैकी जवळपास ३२५ दिवस तर असतोच असतो. शिवाय तो वापरल्यास कोणताही खर्च होत नाही. मूळ खर्च आहे तो या साठी लागणा-या साधनांचा. बाकीच्या प्रगत देशांत लोकसंख्या अत्यंत कमी आहे. त्या देशांना शक्ती हा काही विशेष महत्वाचा प्रश्‍न नाही. त्यामुळे त्या देशांचा सौर तंत्रज्ञानाला अग्रक्रम नाही. त्यामुळे सौर तंत्रज्ञान स्वस्त व्हावे म्हणून त्यांचे प्रयत्न कमी आहेत. शक्ती हा आपला अग्रक्रम आहे. गेल्या १०-१५ वर्षात ज्या वेगाने टीव्हीच्या, कंम्प्यूटरच्या, मोबाईलच्या किंमती कमी झाल्या त्यामानाने सौर साधनांच्या किंमती कमी होतांना दिसत नाहीत. त्या जर कमी झाल्यात तर नवनवीन क्षेत्रात या उर्जेचा प्रसार वेगाने होईल व जशी मोबाईल, टीव्ही वा कंम्प्यूटर ही एक सामान्य वस्तु झाली आहे तशीच स्थिती सौर उर्जेची होईल.

या संदर्भात मला आलेले एक दोन अनुभव लिहिण्याचा मोह होत आहे. काही वर्षांपूर्वी ज्ञान प्रबोधिनीने भूकंप पिडित मुलांसाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुरु केलेल्या शाळेत जाण्याचा योग मला आला. त्या शाळेत जवळपास ७००-८०० मुले शिक्षण घेतात. बहुतांश मुले शाळेच्या वसतीगृहात निवासाला आहेत. एवढ्या सर्व मुलांचा स्वयंपाक करण्यासाठी किती इंधन लागत असेल त्याची कल्पना करा. याच परिसरातील एक व्यक्ती बरेच दिवसांपासून कॅनडामध्ये जाऊन स्थायीक झाली आहे. त्या व्यक्तीने शाळेची गरज ओळखून शाळेचा गच्चीवर सौर संसाधने स्वखर्चाने बसवून दिली. त्याच्या सहाय्याने या सर्व मुलांचा स्वयंपाक जवळपास एक तासात पूर्ण होतो. या सौर साधनांमुळे निव्वळ इंधनाचीच बचत होते असे नाही तर स्वयंपाकासाठी लागणारा मोठा वेळही वाचतो आहे. केवढा मोठा लाभ हा.

मागील आठवड्यातच मी ठाण्याला माझ्या एका नेतेवाईकाकडे गेलो होतो. तो घोडबंदर रोडवरील हिरानंदानी काँम्प्लेक्समध्ये आठव्या मजल्यावर राहातो. खिडकीतून खाली डोकावून बघतांना मला बगीचात सौर पॅनेल्स बसलेली दिसली. चौकशी केल्यावर मला असे कळले की एवढ्या मोठ्या कॉम्प्लेक्समधील सर्व फ्लॅट्समधील बाथरुम्स मध्ये गरम पाण्याची सोय त्या पॅनेल्समुळे झालेली आहे.

आपल्या देशात रेल्वे स्टेशन्स, एसटी स्टँड्स, रस्ते, नद्या, नाले, सरकारी इमारती, मोठमोठ्या हाऊसिंग सोसायट्या याठिकाणी असे पॅनेल्स बसविण्यासाठी नामी संधी आहेत. बेकारांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. या बेकारांना हे तंत्रज्ञान शिकवून त्यांना बँकेकडून अर्थसाहाय्य देवून त्यांचे कडून वीज निर्मितीची ही संकल्पना राबविली तर काय चमत्कार घडू शकेल याची निव्वळ कल्पनाच मनाला सुख देवून जाते. ही योजना प्रत्यक्षात उतरली तर एका मोठ्या प्रश्‍नाला हात घातल्यासारखे होईल व आपल्या विकासाचा दर आणखी वाढविता येईल.

डॉ.दत्ता देशकर, पुणे, मो : ०९३२५२०३१०९