पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) का महत्व क्या है? और भारत में पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया

भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 27.01.1994 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी की गई विभिन्न गतिविधियों के लिए एक अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया गया था। उक्त ईआईए अधिसूचना 1994 के कार्यान्वयन के दौरान, कई छोटी-छोटी कमियां देखी गई और इन लघु कमियों को समय-समय पर संशोधन करने के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। ईआईए का उपयोग पर्यावरण पर विकासात्मक परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और समय पर, पर्याप्त, सुधारात्मक और सुरक्षात्मक शमन उपायों के माध्यम से सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन उपकरण के रूप में किया जाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत 14 सितंबर, 2006 को पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 को अधिसूचित किया है जो पूर्व पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह अधिसूचना पर्यावरण पर अनियमित औद्योगिक गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और कम करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करती है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया एक तकनीकी उपकरण है जो किसी गतिविधि के प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रभावों और प्रभावों (भौतिक / सामाजिक / सांस्कृतिक / स्वास्थ्य) की पहचान करने और भविष्यवाणी करने में मदद करता है (प्रस्तावित / विस्तार / आधुनिकीकरण / उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन आदि) और कैसे पहचाने गए प्रभावों को कम किया जा सकता है।
ईआईए अधिसूचना, 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं या गतिविधियों, अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों के विस्तार और आधुनिकीकरण, किसी भी मौजूदा उत्पाद इकाई में उत्पाद-मिश्रण में परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं को प्राधिकरण वर्ग से पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। पर्यावरण मंजूरी देने से पहले कोई गतिविधि शुरू नहीं हो सकती है।

2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना ने दो श्रेणियों, अर्थात श्रेणी 'ए' परियोजना और श्रेणी 'बी' में विकासात्मक परियोजनाओं को वर्गीकृत करके पर्यावरण मंजूरी परियोजनाओं को विकेंद्रीकृत किया है। श्रेणी 'ए' परियोजनाओं को केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा और श्रेणी 'बी' परियोजनाओं को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। श्रेणी 'बी' प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है।

पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में शामिल किए गए कदम

ईआईए एक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं,

स्टेज (1) स्क्रीनिंग, स्टेज (2) - स्कोपिंग - अर्थात विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए संदर्भ (टीओआर) की शर्तों को निर्धारित करते हुए,  स्टेज (3) - पब्लिक इंटरएक्टिव संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / समिति, और स्टेज (4) द्वारा संचालित किया जाना है - विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) / राज्य स्तरीय - विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) द्वारा। हालांकि, ईआईए प्रक्रिया विभिन्न चरणों के बीच बातचीत के साथ चक्रीय है।

स्टेज (1) स्क्रीनिंग, निवेश, स्थान और प्रकार के विकास के पैमाने के लिए प्रस्ताव की जांच की जाती है और यदि परियोजना को वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। श्रेणी 'ए' परियोजनाओं को अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। श्रेणी 'बी' परियोजनाएं स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरती हैं और उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी 'बी' 1 परियोजनाएं (अनिवार्य रूप से ईआईए की आवश्यकता होती है)। श्रेणी 'बी'-2 परियोजनाओं (ईआईए की आवश्यकता नहीं है)। इस प्रकार, श्रेणी ए परियोजनाएं और श्रेणी 'बी'-1, परियोजनाएं पूरी ईआईए प्रक्रिया से गुजरती हैं जबकि श्रेणी 'बी'-2 परियोजनाओं को पूर्ण ईआईए प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। स्क्रीनिंग मूल रूप से उन परियोजनाओं को स्क्रीन करती है जिन्हें ईआईए प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

स्टेज (2) स्कोपिंगः संभावित प्रभाव, प्रभावों का क्षेत्र, शमन संभावनाएं और प्रस्ताव की निगरानी के लिए आवश्यकता को स्कोपिंग के तहत मूल्यांकन किया जाता है। स्कोपिंग स्टेज में साइट क्लीयरेंस शामिल है। किसी अलग साइट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

ज (3) सार्वजनिक परामर्शः सभी हितधारकों सहित परियोजना स्थल के करीब रहने वाले सार्वजनिक को ड्राफ्ट ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सूचित किया जाना चाहिए। सभी श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी'-1 परियोजनाएं या गतिविधियां सार्वजनिक परामर्श का कार्य करेंगी, केवल कुछ को छोड़कर, जैसा कि ईआईए अधिसूचना और बाद के संशोधनों में वर्णित है। सार्वजनिक परामर्श में सामान्यतया दो घटक होंगे, जिसमें साइट पर या इसके निकटवर्ती जिले में एक जनसुनवाई शामिल है, परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय पहलुओं में हिस्सेदारी से संबंधित स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं का पता लगाने और / या संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

स्टेज (4) मूल्यांकनः मूल्यांकन का अर्थ है पर्यावरणीय मंजूरी के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण को आवेदन की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच और ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों, सार्वजनिक सुनवाई सहित सार्वजनिक परामर्श के परिणाम, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए।

ईआईए अधिसूचना, 2006 तहत सामान्य शर्ते

ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत सामान्य स्थिति के अनुसार, श्रेणी 'बी' में निर्दिष्ट किसी भी परियोजना या गतिविधि को श्रेणी 'ए' के रूप में माना जाता है, अगर परियोजना की सीमा से 5 किमी के भीतर में स्थित है (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित क्षेत्र (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रूप से प्रदूषित क्षेत्र, (iii) अधिसूचित इको-सेंसिटिव क्षेत्र, (iv) अंतर राज्य सीमाएँ और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं। इन परियोजनाओं को केंद्रीय स्तर पर EAC द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

ईआईए अधिसूचना, 2006 तहत परिवेश पोर्टल और निर्धारित विभिन्न फार्मों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन, वन्य जीव और तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी मुकदमों के लिए इंटरैक्टिव, सदाचारी और पर्यावरणीय एकल-खिड़की हब द्वारा 'परिवेश' प्रो-एक्टिव और उत्तरदायी सुविधा नाम से एकल-खिड़की एकीकृत पर्यावरण प्रणाली शुरू की है। -

यह प्रणाली पूरी तरीके से स्वचालित और समयबद्ध तरीके से निर्णय की सूचना देने वाली प्रक्रिया और सुविधा है। परियोजना की प्रकृति के अनुसार, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट आवेदक द्वारा परवेश पोर्टल पर भरे जा सकते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है:

फॉर्म 1 - संदर्भ की शर्तें (टीओआर) के लिए आवेदन
प्रपत्र 1 ए अनुसूची के मद 8 के तहत सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए आवेदन
. फॉर्म 2 - पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन -
फॉर्म 3 आवेदन - टीओआर के संदर्भ में संशोधन के लिए
फॉर्म 4 आवेदन - पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के लिए
फॉर्म 5 विस्तार - संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की वैधता का
फॉर्म 6 - पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता का विस्तार
फॉर्म 7 - पर्यावरणीय मंजूरी का हस्तांतरण
फॉर्म 8 - संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का हस्तांतरण -
ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट की तैयारी
परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन / पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए / ईएमपी) तैयार करने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय मंजूरी के अनुसार, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक शतों को निर्धारित करती है।

ईआईए अधिसूचना, 2006 तहत निर्धारित समय सीमा

पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत समय रेखाएं निर्धारित की गई हैं। फलस्वरूप, टीओआर को पूर्ण आवेदन की स्वीकृति के तीस दिनों के भीतर परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया जाना है। इसके बाद, जारी किए गए टीओआर के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक को टीओआर में उल्लिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: (i) एक सत्र (तीन महीने) के लिए बेस-लाइन डेटा का संग्रह, (ii) जनपरामर्श आयोजित करना, (iii) ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट और अन्य अध्ययन आदि की तैयारी, और उसके बाद अंतिम ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट सार्वजनिक परामर्श के बाद और सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत करें।

सार्वजनिक परामर्श के बाद अंतिम ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परियोजना को पारदर्शी तरीके से साठ दिनों के भीतर ईएसी/एसईएसी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। इसके बाद, ईएसी/एसईएसी उपयुक्त सिफारिशें करता है और मंत्रालय/एसईआईएए पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में उचित निर्णय लेता है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत प्रावधानों के अनुसार, इस निर्णय को ईएसी/एसईएसी की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तावक को सूचित किया जाना है। प्राधिकरण को पूर्ण ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए एक सौ पांच दिनों की आवश्यकता होती है।

पर्यावरणीय निगरानी और अनुपालन क्रियाविधि

पर्यावरणीय मंजूरी परियोजना के भीतर और आसपास प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और शामिल करने के लिए कई विशिष्ट और सामान्य परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए दी गई है। मंत्रालय बेंगलूरु, भुवनेश्वर, भोपाल, शिलाँग, लखनऊ, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची में स्थित अपने दस क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं में विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों की निगरानी करता है। हाल ही में, मंत्रालय ने और अधिक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिसूचित किया है, जो जयपुर, गांधी नगर, विजयवाड़ा, रायपुर, हैदराबाद, शिमला, कोलकाता, गुवाहाटी, और जम्मू में स्थित हैं, ताकि मंत्रालय के शासनादेशों से संबंधित परिणामों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके समय पर और प्रभावी तरीके से।

डिफॉल्टर परियोजना के प्रस्तावक के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बारे में निगरानी तंत्र भी निर्धारित किया गया है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत, परियोजना प्रस्तावक के लिए पर्यावरण मंजूरी की निर्धारित शर्तों के संबंध में अर्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है और ऐसी सभी अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक दस्तावेज होंगी और इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट संबंधित नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।