पाण्याबाबतची रूंदावत चालेलली दरी सांधणे

विविध जलनीतींमधील विसंगतींचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला नसता तरच नवल ठरले असते. विविध भागांचे सरासरी पर्जन्यमान जरी ठरलेले असले तरी दरवर्षीचे प्रत्यक्ष पडणारे पर्जन्यमान व जलस्त्रोत यातील विषम परिमाणामुळे जलाशयातील साठ्याचे प्रमाणही कमीजास्त असते. हे प्रमाण जेव्हा मुबलक असते तेव्हा अर्थातच उपलब्ध जलसाठा ठरविण्यात आलेल्या जलनीतीतील प्राधान्यक्रमाप्रमाणे पुरविण्यात कुठलीही आडकाठी येण्याचा प्रश्न नसतो.

नेमेची योतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा, लहानपणी वाचलेल्या निसर्गकवितेच्या या ओळी आजही मनाच्या कप्प्यात कुठेतरी पक्का ठाण मांडून बसल्या आहेत. यातून दरवर्षी नित्यनेमाने ठरल्यावेळी न चुकता येणाऱ्या पावसाचे, सृष्टीचे कौतुक सोसंडून वाहत असल्याचे सातत्याने जाणवत राहते.

पुढे जसजसे वय वाढत गेले तसतसे पावसाचे बदलते कालचक्र अनुभवावयास यायला लागले. नेमेची येणाऱ्या पावसाची वाट पाहावी लागायला लागली. कधी धो धो कोसळणारा, कधी रिमझिम बरसणारा, कधी ऐन पावसाळ्यातही बऱ्याच मोठ्या कालावधीसाठी दडी मारून शेतकरी बांधवांची चिंता वाढविणारा पाऊस आपल्याशी विक्षिप्तपणे वागतोय की काय असे प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागला. कधी ओला दुष्काळ तर कधी शुष्क कोरडा दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाचे पाणी पळवण्यास कारणीभूत ठरू लागला.

दिवसेंदिवस पावसाचे अन् पर्यायाने पाण्याचे प्रश्न केवळ बिकट नव्हे तर अतिबिकट व्हायला लागले. शेती व उद्योगाबरोबरच पिण्याच्या पाण्याच्या समस्याही सर्वसामान्य जनतेला भेडसावू लागल्या. काही शहरांतून दिवसा-दोन दिवसाआड तर काही शहरांतून कसेतरी आठवड्यातून एखादा दुसऱ्या वेळी अन् तेही अल्पावधीसाठी पाणी उपलब्ध व्हायला लागले. खेड्यापाड्यातील जनतेचे हाल पाहवेनासे झाले.

उत्तर प्रदेशातील हिमाचलच्या पर्वतराजीतून उगम पावणाऱ्या बर्पनद्या (बर्फ वितळून प्रवाहात रूपांतरीत होणाऱ्या नद्या) दुथडी भरून वाहू लागल्या. रौद्र महापुराचे दर्शन घडवीत राहिल्या तर दक्षिणगंगा म्हणून अभिमानाने संबोधावे अशा गोदावरीबरोबरच अन्य छोट्या मोठ्या नद्या तर कित्येकदा मध्य पावसाळ्यातही कोरड्या पात्राचे दर्शन घडवत राहिल्या. अशा असमतोल, असमान परिस्थितीत देशाच्या विविध भागातील पाण्याचे प्रश्न हाताळणे हे एक आव्हान बनून पुढे आले. अतिविपूल, विपूल, सर्वसाधारण, तुटीचे अन् अतितुटीच्या पर्जन्यमानाचे प्रदेश असे देशांच्या विविध भागांचे पडणाऱ्या पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीवर विसंबून वर्गीकरण केले गेले तरी समान स्वरूपाच्या वर्गीकरणाच्या प्रदेशातील पाण्याचे प्रश्नही भिन्न स्वरूपाचे असल्याचे जलतज्ञांना सखोल अभ्यासाअंती लक्षात आले.

देशाच्या व राज्याच्या प्रत्येक भागातील मृद्पृथ:करण, भूभागाचा कमीजास्त उतार, जलवहनातील नैसर्गिक व कृत्रीम अडथळे, छोटेमोठे बंधारे व जलाशय इत्यादींचा सर्वदूर परिणाम भूपृष्टीय वहनक्षमता कमीजास्त होण्यात तसेच भूजलपातळीत वाढ वा घट होण्यात स्पष्टपणे जाणवायला लागला.

नदी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्यातील जलावर कुठल्याही एखाद्या जिल्ह्याची, प्रदेशाची, राज्याची मालकी असणार नाही तर ती राष्ट्रीय संपत्ती असेल असे सूत्र राष्ट्राने स्वीकारले असले तरी एका राज्यात उगम पावून समुद्राला मिळण्यापूर्वी एकाहून अधिक राज्यातून प्रवास करत असणाऱ्या नदीच्या पाण्याच्या हक्काबाबत राज्याराज्यातून तंटेबखेडे उभे ठाकल्याचे अशोभनीय, असमंजस दृश्य बहुतेक सर्वच राज्यात प्रकर्षाने आढळते. राष्ट्रीय स्तरावर समन्यायी पाणीवाटपासाठी गठीत करण्यात आलेले लवाद म्हणजे एकप्रकारे कुठल्याही तंट्याबखेड्यामधून न्यायोचित मार्ग काढणारे जलवाटपाबाबत सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून व समजून घेवून उचित निवाडा करणारे जलन्यायाधीशच म्हणावे लागतील. तथापि अशा जलन्यायमूर्तींचा निवाड्यानंतर सर्वच संबंधीत राज्यावर बंधनकारक असलेला निर्णय धुडकावून लावण्याचे धाडस त्या त्या राज्यातील राज्यकर्ते राजकारणी करतात व दुर्दैवाने विरोधी पक्ष तथा सर्वसामान्य जनताही राज्यकर्त्यांच्या या दुफळी निर्माण करण्याच्या खेळात सहभागी होताना दिसतात. जनआंदोलने उभी होतात म्हणण्यापेक्षा प्रयत्नपूर्वक उभी केली जावून लवाद निर्णयावर तसेच केंद्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो. याचा परिणाम सुवर्णमध्य गाठण्याऐवजी परिस्थिती चिघळण्यावर व मने बिघडण्यावर होण्याचा धोका अधिक असतो हे सूज्ञांना वेगऴे सांगणे नलगे.

जसे जलवाटपाचे राज्याराज्यातींल प्रश्न प्रकर्षाने भेडसावतात तसेच राज्यांतर्गत प्रश्नही असंतोष निर्माण होण्यास बऱ्याचदा कारणीभूत ठरतात याची प्रचिती आपणास वेळोवेळी येत असते. वानगीदाखल उदाहरण घ्याचे असेल तर आपल्या देशाच्या व राज्याच्या जलनीतीचेच देता येईल. कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या भारत देशात अन्नधान्यांची फार मोठ्या प्रमाणात तूट असताना व पीएल 480 सारख्या निकृष्ट दर्जाच्या गव्हाची आयात होत असतानाच्या कालावधीतही देशाला अन्नधान्याचे बाबतीत स्वावलंबी व सार्वभौम करण्यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर साधारणपणे पस्तीस वर्षे कृषी आधारीत जलधोरण ठरविण्याची राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्ती अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले नाही. देशाची पहिली जलनीती मांडायला शासनप्रणित तज्ञांना 1984 चे वर्ष उजाडले. या जलनीतीमधील पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना पिण्यासाठी पाणी, कृषीसाठी पाणी, उद्योगासाठी पाणी, जलविद्युत निर्मितीसाठा पाणी असा राष्ट्रीय स्तरावरील क्रम ठरविण्यात आला खरा.

पण राष्ट्रीय धोरण म्हणून हा क्रम विविध राज्यांना बंधनकारक न ठरवता केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याला आपापला स्वतंत्र प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी आपापली जलनीती निश्चित करण्याची पूर्ण मुभा दिली. परिणामी महाराष्ट्र राज्याने राज्याची जलनीती राष्ट्रीय जलनीतीच्या निर्णयानंतर जवळपास वीस वर्षानंतर म्हणजे 2003 मध्ये जाहीर केली. हे धोरण ठरवताना राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमात बदल करून उद्योगासाठी द्वितीय तर सिंचनासाठी तृतीय प्राधान्यक्रम निश्चित केला. विविध राज्यांनी आपापल्या सोयीने प्राधान्यक्रम ठरविले व हे प्राधान्यक्रम राज्याराज्यातील प्राधान्यक्रमांशी व राष्ट्रीय स्तरावरील प्राधान्यक्रमाशी सुसंगत आहेत की विसंगत आहेत याचा फारसा विचार केला नाही असे म्हणावे लागेल.

विविध जलनीतींमधील विसंगतींचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला नसता तरच नवल ठरले असते. विविध भागांचे सरासरी पर्जन्यमान जरी ठरलेले असले तरी दरवर्षीचे प्रत्यक्ष पडणारे पर्जन्यमान व जलस्त्रोत यातील विषम परिमाणामुळे जलाशयातील साठ्याचे प्रमाणही कमीजास्त असते. हे प्रमाण जेव्हा मुबलक असते तेव्हा अर्थातच उपलब्ध जलसाठा ठरविण्यात आलेल्या जलनीतीतील प्राधान्यक्रमाप्रमाणे पुरविण्यात कुठलीही आडकाठी येण्याचा प्रश्न नसतो. पण गरजेच्या प्रमाणात जेव्हा उपलब्ध साठा तोकडा असतो तेव्हा विविध प्राधान्यक्रमांना अनुसरून तुटीच्या प्रमाणात समन्यायी पाणीवाटप न करता तारतम्याने विचार करून पाणीवाटपाची वेळ येते. अशा वेळी पाणीवापट प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या प्रशासनाची खऱ्या अर्थाने कसोटी लागते.

कमी पाणी जास्तीत जास्त घटकांपर्यंत पोहोचवून सर्वच घटकांना एकाच वेळी संतुष्ट ठेवणे शक्य नसते. एका घटकाची खुशी ही अर्थातच दुसऱ्या घटकाची नाराजी ठरते. कमी पाणी परिस्थितीत वा दुष्काळी तथा दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत राज्याच्या जलनीतीतील प्राधान्यक्रमास अनुसरून उद्योगक्षेत्राला पाणीवाटप प्रक्रियेत अग्रेसरत्व दिले गेले तर त्याचा परिणाम सिंचनावर होवून शेतकरी वर्गाच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागण्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही यात शंकाच नाही. त्यातही तारतम्य वापरून सिंचनासाठी पाणी पुरविण्याचा प्रयत्न झालाच तर लाभक्षेत्रातील सर्वच शेतकऱ्यांना, अगदी तळापर्यंतच्या शेतकऱ्यांना पाणी देणे अशक्य होवून त्यामुळे शेतकरीवर्ग आपापसातच हमरीतुमरीवर येतात व वातावरण बिघडण्यास सुरूवात होते असा बहुधा सर्वच प्रकल्पांवरील सार्वत्रिक अनुभव असतो.

कुठल्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रथम प्राधान्यक्रम मात्र बदलत नाही व त्याबाबत समाजातील कुठल्याही घटकात दुमत नसते हे खरे असले तरी प्रकल्पाच्या उभारणीचे वेळी करण्यात आलेल्या नियोजनाप्रमाणे प्रत्यक्षात त्या प्रकल्पाचा विनियोग होत आहे काय याचाही वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला जाणे संयुक्तिक ठरते असे वाटते. राज्यातील बहुतेक सर्व लाहान, मध्यम व मोठी धरणे शासनांतर्गत पाटबंधारे विभागामार्फत बहुधा सिंचन प्रकल्प म्हणून बांधण्यात येतात व कार्यान्वित होतात. काही मोठे प्रकल्प बगुउद्देशिय प्रकल्प म्हणून कार्यान्वित होताना त्यात विविध घटकांसाठी पाणीपुरवठा करतानाच जलविद्युतनिर्मितीचेही उद्दिष्ट अंतर्भूत असते. पण बऱ्याच धरणांतून पिण्यासाठी पाणीपुरवठा याबाबतची तरतूद मंजूरीवेळच्या मूळ प्रकल्प अहवालात नसताना आणि या कारणासाठी शासनाचा एक स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित असताना याबाबतचे सर्वेक्षण, नियोजन व तरतूद त्या विभागामार्फत वेगळे केले न जाता आयत्या बिळावर नागोबा होवून पाटबंधारे प्रकल्पाच्या साठ्यावर असलेले त्यांचे अवलंबित्व प्रकल्पाच्या उद्दिष्ट पूर्तीवर विपरित परिणाम करणारे ठरते.

सिंचन विभागातर्फे प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करून केवळ सिंचनविकासाच्या दृष्टीकोनातून लाभक्षेत्रातील लाभार्थीबांधवांसाठी केलेली पाणीवाटपाची तरतूद उद्योगक्षेत्राकडे वळविणे अन् तेही शासनाच्या उद्योग विभागाने त्याबाबतचे कुठलेही पूर्वनियोजन केलेले नसताना वा त्या खात्याने कुठलीही आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिलेली नसताना हे मूळ लाभधारकांवर अन्याय करणारे ठरते अशी मूळ लाभधारकांची झालेली भावना चुकीची म्हणता येईल काय ? बरे, हे सिंचनासाठीचे विविध प्रकल्पांवरील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करून महानगरपालिकांच्या माध्यमातून पुरविले गेले तरी संबंधीत महानगरपालिकांकडून पाणीपट्टी स्वरूपात त्याबाबतची रक्कम पाटबंधारे विभागास वेळोवेळी उपलब्ध होतेच असेही नाही. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्याही हा पाटबंधारे विभागाचा आतबट्टयाचा व्यवहार ठरतो.

एकीकडे सिंचन प्रकल्पांतून पिण्यासाठी, दुसरीकडे उद्योगासाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष अपेक्षित सिंचनपूर्तीसाठी मात्र पाणीपुरवठा करणे शक्य न झाल्याने शेतकरीवर्गात निर्माण होणाऱ्या असंतोषाबरोबरच प्रकल्प अहवालाप्रमाणे सिंचनाची उद्दिष्टपूर्ती न होण्याच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक स्तरावरील कार्यकर्ते व नेतृत्वाकडून होणाऱ्या टीकेच्या भडीमाराला सामोरे जाण्याची वेळ पाटबंधारे खात्याच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर नेहमीच येते. इतकेच नव्हे तर प्रकल्प अहवालानुसार उद्दिष्टपूर्ती होवू न शकलेल्या अशा प्रकल्पांचे प्रकल्पअहवालबाह्य अप्रत्यक्ष लाभ व त्या लाभांची परतावा रक्कम नजरेआड करून अशा प्रकल्पांना अनुत्पादक प्रकल्प ठरविण्याचा जीवापाड आटापिटा केला जातो. बऱ्याच वेळा अनुत्पादक प्रकल्प म्हणून आगपाखड करतानाच बंद करा हे प्रकल्प किंवा अशा प्रकल्पांचा नाश करा (destroy these projects) अशा प्रकारची अनाठायी, अतिरेकी भूमिका आततायीपणे मांडण्यासही पुढे येणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा अभिनिवेश पाहिला की हत्ती आणि सात आंधळे या बालपणी वाचलेल्या कथेची आठवण येते. यातील हत्तीच्या ठिकाणी प्रकल्प अभिप्रेत आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

पाण्याची मर्यादित उपलब्धता, सातत्याने वाढत चाललेली लोकसंख्या, अफाट गतीने लागत असलेले नवेनवे शोध व त्यामुळे वाढणारी कारखानदारी व बहरणारे उद्योगजगत, कृषी व कृषीआधारित पूरक उद्योग या सर्व कारणांमुळे असणारी पाण्याची अमर्याद मागणी, मागणी करणारे समाजातले विविध घटक यामुळे पाणीवितरण व्यवस्थेत निश्चितपणे एक दरी निर्माण झाली आहे. केवळ आपल्या राज्याचा विचार न करता सलग राज्यांतील पाणीतंट्यांचा विचार केला तर दिवसेंदिवस ही दरी रूंदावत चालली असल्याचे लक्षात येते.

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यीय व स्थानिक स्तरावर दिवसेंदिवस रूंदावत चाललेल्या दरीवर आपसातील समन्वयाने, सामोपचाराने व सामंजस्याचे पूल बांधणे ही आज काळाची गरज ठरली आहे. हे काम सोपे नव्हे. झटपट होणारे नव्हे. ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. यासाठी आवश्यकता आहे ती अखंड प्रबोधनाची. एकट्या दुकट्याचे हे काम नव्हे. समाजातल्या तळागाळातील घटकांपासून ते उच्चपदस्थ नेतृत्वांपर्यंत सर्वांचेच प्रबोधन अशा गहन प्रश्नांची नेमकी जाण असणाऱ्या जलतज्ञांकडून होणे आवश्यक आहे. प्रबोधन करू शकणाऱ्यांचे प्रबोधन हा या प्रक्रियेतील प्रथम टप्पा असेल. प्रबोधनाची भरभक्कम साखळी उभी करावी लागेल. त्यासाठी कार्यक्षम संघटन निर्माण करावे लागेल. कार्यशाळा, अधिवेशने, परिषदा इत्यादींच्या माध्यमातून जलाशय निर्मिती, जलसंचय, जलवितरण, प्राधान्यक्रम, उपभोक्ता गट, विविध घटक इत्यादी बाबींचा एकात्मिक व एकत्रित विचार समाजात सर्वदूर पोहोचविण्याची व्यवस्था करणे हा या प्रबोधनाचा प्रमुख हेतु असेल. अशा प्रामाणिक प्रयत्नांनीच समाजातील, राज्यातील, राज्याराज्यातील रूंदावत चाललेली या प्रश्नाची दरी सांधण्यात दीर्ध कालावधीनंतर यश लाभू शकेल.

लातूर येथे नुकतीच म्हणजे दिनांक 21 व 22 फेब्रुवारी 2009 रोजी सिंचन महाराष्ट्र सिंचन सहयोगातर्फे सिंचन: प्रबोधन व संघटन या विषयावरील सुरेख सिंचन परिषद संपन्न झाली. प्रबोधन व संघटन याबाबत या परिषदेत सखोल चिंतन झाले. उहापोह झाला, एक पाऊल पुढे पडले.

22 मार्चला दरवर्षी सर्वत्र संपन्न होणाऱ्या जागतिक जलदिनात वेगवेगळे महत्त्वपूर्ण विषय घेवून संपूर्ण वर्षभर त्या विषयावर चर्चा होत असते आणि यंदाचा विषय तर पाणीक्षेत्रातील दरी सांधणे हाच आहे. या अनुषंगाने वर्षभर चर्चा होत राहील व उपायही शोधण्याचा प्रयत्न होत राहील. इन्स्टीट्युट ऑफ इंजिनिअर्स, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, IWWA सारख्या संस्थांचा यात पुढाकार असेल.

अखिल भारतीय जलसंस्कृती मंडळ ही पाणीक्षेत्रात सातत्याने गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत असलेली अशीच एक अशासकीय सामाजिक सेवाव्रती संस्था आहे. जलसंवाद हे पाणी प्रश्नावर मंथन घडवून आणण्याचा गेल्या चार वर्षांपासून सातत्त्याने जिद्दीने व चिकाटीने प्रयत्न करणारे मासिक आहे. आतापावेतो पाणीविषयक अनेक घटकांचे अभ्यास विविध स्तरावर तुकड्या तुकड्याने झाले. आता शासनातर्फे गोदावरी खोरे एकात्मिक विकासाच्या व जलव्यवस्थापनाचा बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

महाराष्ट्र सिंचन सहयोग, अखिल भारतीय जलसंस्कृती मंडळ, जलसंवाद, गोदावरी खोरे कक्ष, इन्स्टीट्युट ऑफ इंजिनिअर्स असे समान ध्येयाने प्रेरित झालेले विविध सामाजिक घटक एकत्र येवून पाणीविषयक रूंदावत चाललेली समाजातील दरी प्रबोधन अन् संघटनाच्या माध्यमातून सांधण्याचा एकत्रित प्रयत्न करतील तर सुनेस्कोने सुचविलेल्या यंदाच्या जागतिक जलदिनाच्या विषयावर नजीकच्या भविष्यात निश्चित मार्ग सापडेल.