पाणीवापर संस्था शेतकऱ्यांना वरदान

प्रस्तावना :

सिंचन व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांचा सहभाग या विषयीचा महाराष्ट्राचा इतिहास तसा फार जुना आहे. कारण उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक व धुळे जिल्ह्यात सुमारे 300 वर्षांपासून सिंचनासाठी फड पध्दत अस्तित्वात होती.

काही निवडक मोठ्या व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांवर 2 ते 3 दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सिंचन होत असल्याचे सर्वज्ञात आहे.

राष्ट्रीय जलनीती व राज्य जलनीती :

राष्ट्रीय जलनीती 2002 नुसार प्रत्येक राज्याने आपली वेगळी जलनीती निश्चित करणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने जुलै 2003 मध्ये राज्याची जलनीती घोषीत केली. जलनीती निश्चित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

राज्याने स्विकारलेल्या जलनितीमधील प्रस्तुत विषयासंबंधीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -

1. सिंचन व्यवस्थापनात लाभधारकांचा सहभाग अनिवार्य करणे व पाणीवापर संस्थांना सिंचन क्षेत्र व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरीत करणे.
2. पाणीवापर संस्थांना पाणी हक्काचा कोटा निश्चित करणे व त्यानुसार अंमलबजावणी करणे.
3. पाणीवापर मोजणी घनमापन पध्दतीने करणे व वापरलेल्या पाण्याच्या मोजमापावर आधारित पाणीपट्टी ठरविणे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (M.W.R.R.A) :

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम मे 2005 मध्ये पारित करण्यात आला. राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे पाण्याच्या हक्कदारांमध्ये समन्यायी वाटप करणे व विविध उपक्षेत्रांच्या पाणी हक्काचा कोटा निर्धारित करणे यासारखी कार्ये या प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. ऑगस्ट 2005 मध्ये प्राधिकरणाची रितसर स्थापना झाली. जलक्षेत्रात अशाप्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाचा पुरस्कार करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जुलै 2001 मध्ये घेतला व महाराष्ट्र शेतकऱ्यांकडून सिंचन पध्दतीचे व्यवस्थापन अधिनियम मे 2005 मध्ये पारित करण्यात आला. याबाबतचा कायदासुध्दा 2005 मध्ये अस्तित्वात आला असून या कायद्यानुसार सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांवरील निर्मित सिंचन क्षेत्र पाणीवापर संस्थांना सिंचन व्यवस्थापनासाठी टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

सिंचन व्यवस्थापनात लाभधारकांचा सहभाग यशस्वी होण्यासाठी कार्यान्वित पाणीवापर संस्थांचे व्यवस्थापन कार्यक्षम राहून संस्था नेहमीसाठी स्वबळावर सुदृढपणे कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. पाणीवापर संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये स्पर्धा निर्माण होण्यासाठी महात्मा फुले पाणीवापर संस्था अभियान व त्या अंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पाणीवापर संस्था व्यवस्थापन पुरस्कार स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय पण महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

पाटबंधारे प्रकल्पावरील लाभधारकांच्या पाणीवापर संस्था :

सहकार कायदा, 1960 अंतर्गत सन 2000-2001 मध्ये 258 सहकारी पाणीवापर संस्था कार्यरत होत्या व त्यांना हस्तांतरित केलेले क्षेत्र जवळपास 93,000 हेक्टर होते. तथापि, राज्यात जून 2008 अखेर 44.83 लक्ष हेक्टर (राज्यस्तर) इतकी सिंचन क्षमता निर्मिती झाली असून सद्य:स्थितीत सुमारे 4 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर 1100 पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन केले जात आहे. पाणीवापर संस्थांमार्फत सिंचन करण्यामध्ये पुढील प्रमुख उद्दिष्ट्ये सफल होणार आहेत.

1. लाभधारक समुहाला पिक पध्दतीचे स्वातंत्र्य देवून त्यांचे गरजेनुसार पाणी मोजून देणे, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढविणे व अंतिमत: राज्याच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे.

2. लाभधारकांना सिंचन व्यवस्थापन / सिंचन क्षेत्र आपले आहे त्यातील बांधकामाची / मोजमापाची उपकरणांची काळजी घेणे हे आपले कर्तव्य आहे यांची जाणीव होणे.

3. प्राप्त पाण्याच्या कोट्यातून पीकसंवर्धनासाठी पिकाच्या मुळाला आवश्यक तेवढेच पाणी देवून उर्वरित पाण्याचा पुनर्वापर करून जलसंवर्धनास मदत करणे.

4. पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे.

5. सहकारातून समृध्दीकडे हे तत्व अंमलात आणणे इत्यादी.

नाशिक जिल्ह्यातील वाघाड मोठा प्रकल्प , पिंपळनेर लघु प्रकल्प या पाटबंधारे प्रकल्पांचे संपूर्ण (100 टक्के) लाभक्षेत्र पाणीवापर संस्थेस सिंचन व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित करण्यात आलेले असून त्या प्रकल्पांवरील पाणीवापर संस्थांच्या यशोगाथा इतरांसाठी निश्चितच मार्गदर्शक ठरलेल्या आहेत.

पाणी वापर संस्थांचे स्थिरचिन्हांकन :

कार्यान्वित पाणीवापर संस्थांचे मुल्यांकन करण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वप्रथम कुकडी प्रकल्पावर पाणीवापर संस्थाचे स्थिरचिन्हांकन (बेंचमार्किंग) करण्यात आले. तद्नंतर महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक मंडळ कार्यालयाअंतर्गत मोठ्या प्रकल्पावरील किमान 2 कार्यान्वित पाणीवापर संस्था व मध्यम व लघु प्रकल्पावरील किमान 1 पाणीवापर संस्था निवडून त्यांचे स्थिरचिन्हांकन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.