नागरी पाण्यासाठी नियोजन

केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेचा हिशोब लावला तर मानवी वस्तीला व पशुसंख्येला पुरेल इतपत पाणी जमिनीत निसर्गत: मुरण्याची किंवा प्रयत्नपूर्वक मुरवण्याची व्यवस्था करणे अवघड नाही. पिण्याच्या पाण्याचा विचार करतांना तो चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिस्थितींसाठी वेगवेगळा करणे हे उपाययोजनांच्या दृष्टीने जास्त सोपे व उपयुक्त ठरते. उदाहरणार्थ कोल्हापूर, पुणे, नाशिक ही गावे ज्या नद्यांच्या काठी आहेत त्याच्या परिसरातील निसर्गात पाण्याची पुरेशी उपलब्धता आहे. या गावांच्या वरच्या अंगास पाण्याच्या वापराच्या फारशा समस्या नाहीत. त्यामुळे अशा गावांच्या पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थांमध्ये त्या गावासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे पुरेसे आरक्षण त्या नद्यांमध्ये व धरणांमध्ये असणे आणि नंतर गावाचा विस्तार होत असताना त्याला अनुसरून पाण्याच्या वितरण व वाटप व्यवस्थेमध्ये आवश्यक ते बदल वेळेत घडवून आणणे सोपे आहे.

दुसरा गट हा नद्यांच्या स्त्रोतांपासून बऱ्याच उंचीवर वसलेल्या गावांचा किंवा उद्योग व्यवस्थांचा आहे. अहमदनगर, औरंगाबाद, मनमाड, चांदवड, यवतमाळ, वाशिम ही अशी महत्वाची गावे आहेत की त्यांना नुसतेच दुरून पाणी आणावे लागते किंवा लागणार आहे असे नाही, तर ते बऱ्याच उंचीवर असल्याने पाणी उपसा पध्दतीने सतत वर चढवावे लागणार आहे. त्यामुळे विशेषत: विजेच्या टंचाईच्या काळात तेथला पाणीपुरवठा सतत चालू ठेवणे आणि विजेच्या वाढत्या दरांचा परिणाम म्हणून पाण्याचे वाढीव दर वेळच्या वेळी नीट वसूल होतील, नागरिकांकडून नीट स्वीकारले जातील असे वातावरण टिकवणे ही एक वेगळी गरज या पाणीव्यवस्थापनासाठी महत्वाची आहे. औरंगाबादमध्ये पाणी पुरवण्याच्या वार्षिक आवर्ती खर्चामध्ये 32 (बत्तीस) कोटी रूपयांपैकी 25 (पंचवीस) कोटी रूपये हे केवळ विजेच्या बीलापोटी द्यावे लागतात आणि ही रक्कम सतत वाढत जाणार आहे. पण लोकांचे लक्ष मात्र जास्त पाणी आणण्यासाठी दुसरी समांतर जलवाहिनी कशी टाकता येईल यावर केंद्रीत झाले आहे. इतक्या खर्चिक पध्दतीने वर उचलून आणलेले पाणी अधिकाधिक काटकसरीने कसे वापरले जाईल आणि एकदा ते वर आणल्यावर त्याचा पुन्हा पुन्हा वापर करून नव्याने आणावयाच्या पाण्याची मागणीच मुळात कशी कमी करता येईल याकडे लक्ष दिले जात नाही. या गटातल्या सगळ्या गावांची ही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे अशा गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा आर्थिक पाया भराभर दुबळा होत चालला आहे.

तिसऱ्या गटात येणारी गावे म्हणजे - जी नदीकाठावर असल्यामुळे व नदीच्या वरच्या अंगाला धरणांमधे पाणी साठवण असल्यामुळे ज्यांना पाण्याच्या उपलब्धतेची व पाणी उपसून घेण्याच्या खर्चाची फारशी काळजी नाही त्यांना सकृतदर्शनीच अधिक भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे पाण्याच्या गुणवत्तेचा, म्हणजेच प्रदूषणाचा असतो. सांगली, मिरज, नांदेड या नगरपालिका अशा प्रश्नांच्या समस्यांमध्ये अडकलेल्या आहेत. त्या गावांच्या वरच्या अंगाला नदीत होणाऱ्या नागरी किंवा औद्योगिक प्रदूषणाचे परिणाम या गावांना हाताळावे लागतात. पण त्याहून अधिक गंभीर असलेली अडचण म्हणजे पाण्याच्या हिशोबाची त्यांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी किंवा परळीवैजनाथसारख्या औष्णिक केंद्रासाठी जे नदीपात्रातून पाणी सोडावे लागते, मग ते जळगावसाठी गिरणेतून असेल, सोलापूरसाठी भिमेतून असेल - अशा वेळी होणारा पाण्याचा जो नदीतील वहननाश आहे तो फाल्गुननंतर उन्हाळ्यामध्ये एकदम खूप वाढतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात उपयोगात व वापरात यावयाच्या पाण्याच्या तुलनेत पाच ते दहापट पाणी आपण गमावून टाकत असतो. हे पाणी कुणाच्याच पदरी पडत नाही. हा वहनातला नाश टाळण्याच्या उपाययोजना हा यापुढील पाणी व्यवस्थांचा नदीश:, खोरेश: नीट हिशोब करताना महत्वाचा घटक ठरणार आहे. म्हणून अशा गावांना लागणारे पाणी हे उन्हाळ्याचे चार महिने लांबच्या धरणांतून नदीत न सोडता ते त्या गावाजवळच्या एका छोट्या आकाराच्या, पुरेशा खोलीच्या व कमी पृष्टभागाच्या तलावात पावसाळ्यात साठवून घेणे यापुढल्या काळात अपरिहार्य राहील. यादृष्टीने अशा सर्व शहरांसाठी, उदा: कोपरगाव, श्रीरामपूर आपापल्या पिण्याच्या पाण्याकरिता उन्हाळ्यातील साठवणीच्या जागा गावाजवळच निश्चित करून घेणे हे यापुढील त्या खोऱ्यातील पाणी व्यवस्थेचे एक अंग असावे लागेल.

चौथा गट आहे, तो मुख्यत: भूजलावर अवलंबून असणाऱ्या गावांचा किंवा खेड्यांचा आहे. केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेचा हिशोब लावला तर मानवी वस्तीला व पशुसंख्येला पुरेल इतपत पाणी जमिनीत निसर्गत: मुरण्याची किंवा प्रयत्नपूर्वक मुरवण्याची व्यवस्था करणे अवघड नाही. यात खरी अडचण आहे ती भूजलातून सिंचनासाठी वापर होणाऱ्या अनियंत्रित पाण्याची आणि त्या स्पर्धेत पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्था करणाऱ्या यंत्रणा सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने दुर्बळ व निष्प्रभ ठरण्याची. यासाठी भूजल नियंत्रणाचा जो प्रस्तावीत कायदा आता महाराष्ट्रात विचाराधीन आहे त्याचे तपशील नीट तपासले जाणे व नंतर अंमलात आणले जाणे अत्यंत निकडीचे राहील.

भूजलातील पाण्याचा नागरी उपयोग हा केवळ ग्रामीण भागातच व्हायला पाहिजे असे नाही. वाशिम, चांदवड, औरंगाबाद अशा उंचवट्यावरील शहरांचाही विचार करताना त्या ठिकाणच्या पाण्याची नळातून होणारी खर्चिक मागणी कमी करण्यासाठी तेथल्या शहरांच्या अंतर्गत भागातील व परिसरातील भूजलाचे संवर्धन हे उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषत: उन्हाळ्यात जेव्हा पाणी व्यवस्थापनावर ताण येतो तेव्हा नागरी परिसरातील भूजलाचा वापर प्रोत्साहित करून त्या शहराला पुष्कळसा दिलासा मिळू शकतो. यादृष्टीने छपरावरच्या पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजलाची स्थिती अधिकाधिक अनुकूल करून घेणे हे अशा शहरांच्या नागरिकांच्या सहकार्यातून अवघड होवू नये. म्हणून पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थांचा केवळ एकांगी विचार न होता नद्यांमधून, नळांमधून, उपशांमधून, परिसरातल्या लहान तलावांमधून, भूजलामधून, पाण्याच्या फेरवापरामधून अशा विविधांगांनी त्या त्या ठिकाणची अनुकुलतम संमिश्र व्यवस्था उभी करणे हे यापुढील जलअभियंत्यांचे खरे कौशल्य राहील. त्यादृष्टीने त्यांचे प्रशिक्षण आणि संघटनात्मक फेरबांधणी ही फार महत्वाची राहील. महापालिकांच्या आस्थापनांमध्ये केवळ स्थापत्य अभियंत्यांवर अवलंबून न राहता गरजेनुसार भूजलवैज्ञानिकांची पुरेशी संख्या प्रशासन व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून उपलब्ध ठेवणे हे फार उपयुक्त राहील.

या सगळ्यासाठी उपलब्ध पाण्याची नीट मोजणी थेट पावसापासून, नदीत वाहण्यापासून, जमिनीत मुरण्यापासून ते बाष्पीभवनापर्यंत व वहनापासून होणाऱ्या नाशापर्यंत व त्याचप्रमाणे पाणी वितरण व्यवस्थेतून वेगवेगळ्या ग्राहकांना मिळणाऱ्या देनंदिन पाण्यापर्यंत होत राहणे हा यापुढे कळीचा मुद्दा राहील. पाणी ही जर संपत्ती आहे असे आपण मानतो तर तिची चाणाक्षपणे सतत मोजदाद केल्याशिवाय योग्य ती व्यवस्था बसवणे कसे शक्य होईल? आज अनेक नगरपालिकांजवळ, ग्रामपंचायतींजवळ साधे पाऊस मोजण्याचे स्वत:चे काही साधन नाही. परिसरातल्या भूजलाची नेमकी धारणक्षमता भूस्तरामध्ये किती आहे याची माहिती नाही. पाण्याचा वापर कोण, कसा व किता प्रमाणात करतो आहे याची दैनंदिन, आठवडाआठवड्याला किंवा महिनामहिन्याला नीट नोंद आणि विश्लेषण नाही. त्यामुळे केवळ उन्हाळ्याचे दिवस यायला लागले की पाण्याची हाकाटी करायची ही सवय सोडून देवून पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी पाण्याचे ज्या प्रकारचे हिशोब पाण्याच्या स्त्रोताच्या बाजूला व पाण्याच्या वापराच्या बाजूला ठेवले जाणे अपेक्षित आहे तसे ठेवले जाणे हे ज्यांत अंतर्भूत केले गेले आहे, अशी कार्यपध्दती उभी केली तरच आजची दुरावस्था संपू शकेल.

1. पिण्याचे पाणी व नागरी उपयोगाचे पाणी यांत व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अजूनही खूप संदिग्धता आहे. नागरी उपयोगासाठी लागणाऱ्या सर्वच पाण्याला ʅपिण्याचेʆ म्हणून संबोधण्याचा, त्या आधारावर वापरात प्राथमिकता मिळवण्याचा व नंतर ते पाणी मनमानेल त्या पद्दतीने व वाटेल त्या प्रमाणांत वापरण्याकडे सर्वसाधारण कल आहे. नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे शहरांसाठी व्हावयाच्या पाण्याच्या एकंदर उपलब्धतेवरच महाराष्ट्रांत खूप मर्यादा अपरिहार्य असल्यामुळे पाण्याच्या नागरी वापरांतील काटकसर हा घटक सर्वच नगरपालिकांना यापुढे प्रभावीपणे हाताळावा लागणार आहे. पाण्याच्या चणचणीच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून पहिल्या पानावर येत असतांना, वाचत असतांना आपल्या घराभोंवतीच्या हिरवळीवर पाणीपुरवठ्याची नळी महानगरपालिकेचे पाणी येते आहे तोवर उघडी सोडून ठेवणारे सुस्थितींतील नागरी महाभाग ठायी ठायी दिसतात. बादलींत पाणी घेऊन ओल्या फडक्याने वाहने - मोटारी - स्वच्छ करणे पुरेसे असतांना - त्यांना सचैल स्नान घरोघर घातले जातांना दिसते. हा केवळ पाण्याच्या संख्यात्मक अपव्यय नाही, तर गुणात्मक सुध्दा अविवेक आहे. मानवी आरोग्याच्या संदर्भात ज्या नागरी पाण्याची गुणवत्ता निश्चित करण्यांत आली आहे, व त्यासाठी ज्या पाण्यावर शुध्दीकरणाचा खर्च करण्यांत आला आहे, ते पाणी बागकामासाठी किंवा स्वच्छतेसाठी वापरणे अनुचित आहे.

2. म्हणून पाण्याच्या गुणवत्तेच्या स्तरांप्रमाणे पाणी वापराचे प्रकार ठरवले गेले पाहिजेत. त्याला अनुसरून पाणी वितरणाच्या व्यवस्था बसवल्या गेल्या पाहिजेत. सोयींसाठी म्हणून हे प्रत्येक घरासाठी व इमारतीसाठी वेगळे करायचे, की गृहसंकुलासाठी एकत्रितपणे करायचे, कां नगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेंतही अशा तरतुदींची वेगवेगळी व्यवस्था लावायची - ही त्या त्या ठिकाणच्या पाण्याच्या स्त्रोतांप्रमाणे व खर्चाप्रमाणे विचार करावयाची बाब राहील. पण या दिशेने यापुढे अधिक तपशीलवार विचार होणे व तशा व्यवस्था अमलात येणे फार निकडीचे आहे. वर उल्लेखलेल्या गटवारीप्रमाणे गांव कोणत्याही गटवारीत येत असो, त्याने याबाबत डोळस विचार करणे तेथील पाण्याच्या व्यवस्थेच्या दीर्घकालिन स्थायित्वासाठी आवश्यकच आहे.

3. नागरी पुरवठ्याच्या पाण्यांतील पिण्याच्या पाण्याचा छोटा घटक सोडला, तर बाकीचे 80 टक्के पाणी वापरानंतर मलप्रवाहाच्या रूपांत पुन्हा उपलब्ध होत असते. त्याचे शुध्दीकरण न करता ते तसेच नदी नाल्यांमधे सोडून दिल्यामुळे त्या नदीनाल्यांकाठच्या विहिरी आता प्रदूषित झाल्या आहेत. नगरपालिकाच नव्हे तर महानगरपालिकासुध्दा याबाबतींतील आपली कायदेशीर जबाबदारी पाळण्याची खबरदारी घेत नाहीत, हे फार दु:खद आहे. कृष्णा- गोदावरी लवादांच्या निवाड्यांमधे अशाप्रकारे नागरी उपयोगाचे पाणी फेरवापरासाठी परत मिळेल असे हिशोबांत धरले गेले आहे. पण त्या पाण्याचा नीट हिशोबच ठेवला जात नाही, त्यामुळे नागरी पुरवठ्यासाठी दिलेले सगळे पाणी ʅवापरले गेलेʆ असे गृहित धरून महाराष्ट्रांत वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा आकडा अकारण फुगलेला दिसतो. पिण्याच्या पाण्याच्या हिशोबाचा अशाप्रकारे खोरे नियोजनाशी महत्वाचा संबंध आहे. नगरपालिकांना नदीतून द्यावयाच्या पाण्यावरची आकारणी ही ज्याप्रमाणांत स्वच्छ रूपांत नगरपालिकेतर्फे नदीला पाणी परत केले जाईल - त्याप्रमाणे कमी केली, तर पाण्याच्या हिशोबांत अधिक चोखंदळपणा येईल, नगरपालिकांवर पडणारा पाणी पुरवठ्याच्या खर्चाचा भारहि कमी होईल.

4. पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित असलेले अनेक प्रश्न - पुरेशा उपलब्धतेचे, प्रदूषणाचे, मलप्रवाहांच्या उत्सर्जनांचे व खर्चाचे हे नागरी केंद्रीकरणाशी निगडित आहेत. नागरी जीवानाचे महानगरांमधे होणारे रूपांतर ही या दृष्टीने एक चिंतेची बाब आहे. निसर्गाच्या व्यवस्थेवर असह्य भार टाकणारी व्यवस्था महानगरांच्या रूपांत अस्तित्वात येत असते. नगरांचा आकार जेवढा मोठा केवळ त्या प्रमाणांत नव्हे, तर त्याच्या ʅवर्गाʆ च्या प्रमाणांत पाणी वितरण खर्च वाढत जातो व घनप्रमाणांत मलप्रवाह नि:सारणाचा खर्च नगरपालिकेच्या अंगावर येतो. म्हणून नागरी विकासाच्या आर्थिक आधाराच्या दृष्टीनेहि नगरांचे महानगरीय रूपांतर हे इष्ट नाही. ज्या प्रमाणांत नागरीकरणाचे विकेंद्रीकरण होईल व महानगरीय व्यवस्था टाळता येतील त्याप्रमाणे पर्यावरणीय संदर्भात व आर्थिक सुकरतेच्या संदर्भात आपली भारतीय समाजांतील स्थिति अधिक चांगली राहील.

5. उन्नत व कार्यप्रवण नागरी जीवनाचा आणखी एक सोपा निकष म्हणजे नागरिकांना 24 तास पाणी उपलब्ध असणे. पाणी मिळवण्यासाठी वणवण करणे जसे टाळायचे आहे, तसेच पाणी दिवसभरासाठी सांठवणे, पाणी मिळण्याच्या अडवणीच्या वेळा सांभाळणे - नंतर घरांत शिल्लक राहिलेले पाणी टाकून देणे - या दुष्ट चक्रांतून विशेषत: नागरी महिलांना आपल्याला बाहेर काढायचे आहे. परसांतील विहिरींतून हवे तेव्हा हव्या तितक्या प्रमाणांत पाणी काढणे त्यांना अधिक स्वावलंबी ठेवत असे. पाण्याचा वापरहि योग्य तितकाच होई. ती आत्मनिर्भरता व काटकसर पाणी वितरणाच्या व्यवस्थेंत आता पुन्हा आणायची आहे. त्यासाठी सर्वत्र पाणी मोजणारी यंत्रे बसवणे व पाणी वापराच्या प्रमाणांत पाण्याची आकारणी करणे ही प्राथमिक गरज आहे. कर्नाटकांत हुबळी, धारवाड, बेळगांव व गुलबर्गा या ठिकाणी विश्वबँकेच्या निरीक्षणाखाली नुकतेच 2 लाख वस्तीला अशा प्रकारची इष्ट व्यवस्था बसवून देण्यांत आली. 135 लिटर पाणी दरडोई वापराची तरतूद करण्यांत आली. पण सुखद परिणाम असा जाणवला की, प्रत्यक्षांत सरासरी पाणी वापर 100 लिटरच झाला. महाराष्ट्रांत बदलापूरला हि अशा व्यवस्थेचा पाठपुरावा होतो आहे. सर्व नगरपालिकांनी या दिशेने पाऊले टाकण्याची आता तयारी करायला हवी. म्हणजे मग नागरीकांना पाण्याची निश्चितचा लाभेल व नगरपालिकांनाहि पाण्याची गरज कमी लागेल.

6. अशा विविध दिशांनी होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या सुधारणांचे अहवाल, दरवर्षी नियमितपणे एकत्रितपणे नागरिकांमधे चर्चेस आले, पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांच्या सामूहिक बैठकांपुढ सादर झाले तर त्यांतून आजचे चित्र बदलण्यास मोलाची मदत होईल. केवळ नगरनिहायच नव्हे तर उपनगरश:, वस्तीश:, गृहसमूहश: पाणी वापराचा अहवाल सादर व्हायला हवा आहे. म्हणजे आपोआपच सर्वजण पाणी वापराबद्दल अधिक जागरूक होतील व त्याचा सुपरिणाम सार्वजनिक व्यवस्थांमधे दिसून येईल. नाशिक एज्युकेशन सोसायटीने त्यांच्या हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरांतील पाणी वापराचे दैनंदिन निरीक्षण लिहून ठेवायला उद्युक्त करून त्या संस्थेच्या परिसरांत पाणी वापराबद्दल एक वेगळ्या दर्जाची जलजागृती घडवून दाखवली आहे. तिची नाशिक नगरपालिकेनेहि सानंद नोंद घेतली आहे. असे परिवर्तन सर्वत्र अनुकरणीय आहे.

डॉ. माधवराव चितळे - (भ्र : 9823161909)