मराठवाड्याला शेजारून पाणी मिळेल का

राष्ट्रीय स्तरावरील नदी जोड योजनेतून (30 नदी जोडणी) मराठवाड्याला मिळण्यासारखे काही नाही. जे आपल्याजवळ आहे त्याच्या विवेकी वापरातून प्रश्नाची धार कमी होईल असे निश्चितपणे वाटते. बाहेरून पाणी आणणे हे मृगजळ ठरू नये यासाठी याचा सविस्तर अभ्यास करून हा विषय मार्गी लावणे गरजेचे आहे. लोकांनी या पाण्याची किती दिवस वाट पाहावयाची याचे उत्तर द्यावे लागेल ना? पश्चिमेकडे विपूल पाणी आहे. ते पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात आणावयाचे आहे असे केवळ म्हणल्यामुळे समोर आलेल्या प्रश्नाला पुढे ढकलल्यासारखे होवू नये आणि यासाठी अशा संभाव्य योजनेचा तपशीलवार अभ्यास आणि त्याची अर्थशास्त्रीय मांडणी करून काय आज करणे शक्य आहे आणि टप्प्या टप्प्याने भविष्यात काय करणे शक्य होणार आहे याचा आराखडा दृतगतीने तयार करून लोकांसमोर आणण्याची नितांत गरज आहे.

हैद्राबाद राज्यातून बाहेर पडून मराठवाडा 1956 ला द्विभाषिक मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला व पुढे 1960 ला महाराष्ट्रात विलीन झाला. 13 व्या शतकाच्या अखेरीस देवगिरीच्या यादवाची राजवट संपुष्टात आली आणि तेव्हापासून जवळ जवळ 700 वर्षे हा प्रदेश गुलामगीरीत राहीला. महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी राज्याची एकूण निर्मित सिंचनक्षमता जवळ जवळ 4 लक्ष हेक्टर होती. त्यापैकी मराठवाडा विभागाची केवळ 3 हजार हेक्टर होती. शेतीचा विकास सिंचनातून होत असतो आणि म्हणून निर्मितीच्या वेळेसच सिंचन विकासातील हे अंतर लक्षणीय ठरले.

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ 3.7 लक्ष चौ.कि.मी (307 लक्ष हेक्टर) आहे. त्यातील मराठवाड्याचा हिस्सा 65 लक्ष हेक्टर आहे. तर लागवडी योग्य क्षेत्र 50 लक्ष हेक्टर च्या आसपास आहे. आज मराठवाडा पाचावरून आठ जिल्ह्यात विभागला गेला आहे. या विभागात 76 तालुके व जवळ जवळ 8500 खेडी आहेत. लोकसंख्ये 2 कोटीच्या जवळपास येत आहे. मराठवाड्याचा जवळ जवळ 90 टक्के भाग हा गोदावरी नदी खोऱ्यात येतो व 10 टक्के भाग हा कृष्णा (सीना) खोऱ्यात येतो. उत्तरेकडे किंचितसा 1 टक्क्याच्या आसपासचा भाग तापी खोऱ्यात येतो.

गोदावरीचा उगम पैठण (जायकवाडी धरण) पासून साधारणत: 250 कि.मी पश्चिमेकडे त्र्यंबरेश्वरला सह्याद्री पर्वतातून होतो. उगमाजवळ सह्याद्रीच्या पायथ्याला 2000 मि.मी पेक्षा जास्त पाऊस पडतो. सह्याद्रीत्या पायथ्यापासून उगम पावणाऱ्या गोदावरीच्या उपनद्यांना (दारणा, मूळा, कादवा, प्रवरा इत्यादी) चांगल्या पावसाचा आधार मिळतो. दुर्दैवाने नैऋत्य दिशेने येणारा अरबी समुद्रावरील पाऊस सह्याद्रीमुळे अडला जातो व सह्याद्रीच्या पश्चिम घाटावरच रीता होतो. नाशिक शहरात येईतोपर्यंत तो 700 मि.मी पर्यंत खाली घसरतो. नाशिकच्या पुढे पूर्वेकडे पठारी प्रदेश आहे व पावसाचे प्रमाण 600 - 500 मि.मी च्या आसपास राहाते. अशा रितीने नाशिक ते थेट जालना शहर ओलांडेपर्यंत कमी पावसाची स्थिती कायम राहाते. जालना - परभणीच्या पुढील भागाला इशान्येकडून येणाऱ्या परतीच्या वाऱ्याचा / पावसाचा व बंगालच्या उपसागरावरून येणाऱ्या पावसाचा लाभ मिळतो आणि म्हणून पूर्व महाराष्ट्रात म्हणजे विदर्भात परत चांगला पाऊस पडतो. मराठवाड्याच्या उशाला म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या पायथ्याला चांगला पाऊस (2000 मि.मी पेक्षा जास्त) पडतो आणि तसेच पूर्वेकडे परभणी, हिंगोली, नांदेडच्या पुढे विदर्भात परत चांगला पाऊस (900 ते 1500 मि.मी) पडतो. मधला भाग म्हणजेच मराठवाडा हा नैसर्गिकरित्या कमी पावसाच्या प्रदेशात कायम स्वरूपी स्थिरावलेला आहे. अवर्षणाचा हा फटका अधून मधून थेट वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यांच्या उशापर्यंत बसतो. 2012 - 13 च्या दुष्काळात संपूर्ण मराठवाडा अवर्षणात सापडला होता.

मराठवाड्यातील जिल्हानिहाय वार्शिक सरासरी पावसाची स्थिती (मागील काही वर्षांची) औरंगाबाद (700 मि.मी), जालना (700 मि.मी), परभणी व हिंगोली (900 मि.मी), नांदेड (900 मि.मी), लातूर (750 मि.मी). उस्मानाबाद (750 मि.मी), बीड (650 मि.मी) अशी आहे. बाष्पीभवनाचा वार्षिक दर पण 2500 मि.मी च्या आसपास आहे. पूर्वेकडील नांदेड, परभणी व हिंगोली वगळता इतर पाच जिल्हे हे कायम अवर्षणाच्या दाढेतच असतात. मराठवाड्याचे अवर्षण प्रवण क्षेत्र 60 टक्के च्या पुढेच जाते. इतर जिल्ह्याची (40 टक्के) स्थिती तुलनेने बरी म्हणता येईल. पण 1992 आणि 2012 ला या बरा पाऊस पडणाऱ्या भागाला पण अवर्षणाचा तीव्र झटका बसला होता. कमी पावसाच्या प्रदेशात पावसाची दोलायमानता पण जास्त (30 टक्के) असते. साधारणत: सरासरीच्या 20 टक्के पेक्षा कमी पाऊस पडला तर तो ताण अशा तुटीच्या प्रदेशाला सहन होत नाही आणि अवर्षणाची परिस्थिती निर्माण होते. नदीकाठ वगळता जमीनी हलक्या व भरड मातीच्या आहेत.

सह्याद्रीच्या मुख्य पर्वत पायथ्यापासून उगम पावणाऱ्या गोदावरीच्या उपनद्या मराठवाड्यापर्यंत येत नाहीत. तेरणा, मांजरा, सिंधफणा, दुधना, पूर्णा, कयाधू, मनार, लेंडी या गोदावरीच्या उपनद्या सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून दूर पठारी व कमी पावसाच्या प्रदेशात उगम पावतात व तुटीच्या प्रदेशातून वाहतात. दक्षिणेकडील कृष्णा खोऱ्यातील सीना, बेनीतुरा या नद्यांची पण अशीच स्थिती आहे. अशा रितीने निसर्गत:च पडणाऱ्या पावसाच्या दृष्टीने मराठवाडा हा तुटीचा प्रदेश आहे. दर पाच - दहा वर्षात एक - दोन वर्ष अवर्षणाचे असतातच. 1972, 1986, 1992, 2001 ते 2003 व 2008 पासून 2012 पर्यंत मराठवाड्यावर पावसाने अवकृपा केली. खरीप हंगाम पडणाऱ्या तुटपुंज्या पावसावर हाती लागतो पण रब्बी हंगामात दुसरे पीक येणे फारच दुरापास्त होवून जाते. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पण अलिकडच्या काळात फारच गंभीर रूप धारण करीत आहे. उपलब्ध भूजल खोल विंधन विहीरीच्या माध्यमातून ऊसासारख्या पाणी पिणाऱ्या पिकासाठी वळविले जात आहे. त्याच्या जोडीला द्राक्षे व डाळींबाच्या बागा पण आहेतच. अवर्षणाच्या वर्षात वाहतळीचा पाऊस नसल्यामुळे जमिनीवर व तलावात पाणीसाठा होत नाही. म्हणूनच तेरणा, मांजरा, माजलगाव, जायकवाडी, पूर्णा, दुधना, मनार ही जलाशये तळ गाठूनच असतात.

गोदावरी नदीवरील जायकवाडी हा विशाल जलाशय (जवळ जवळ 3000 द.ल.घ.मी एकूण क्षमतेचा) सह्याद्रीच्या पायथ्याशी पडलेल्या पावसानेच भरत असतो. म्हणजे मुळा, भंडारदरा, निळवंडे, दारणा, गंगापूर, वाघाड, ओधरखेड, पालखेड, मुकने, आळंदी, भाम, भावली, पुनंद ही मोठी धरणे पूर्णपणे भरून ओसंडावयास लागल्या नंतरच जायकवाडीच्या पाण्याची पातळी वाढू लागते. जायकवाडी जलाशयाचे स्वत:चे पाणलोट म्हणजेच वर उल्लेख केलेल्या धरणाचा खालचा भाग हा अत्यंत कमी पावसाचा (550 ते 650 मि.मी) प्रदेश आहे व या प्रदेशातला पूर जायकवाडीत पाणी आणण्यास फारच अपुरा पडतो. यातच भर म्हणून गेल्या 30 - 40 वर्षात जायकवाडीच्या मुक्त पाणलोटात हजारोच्या संख्येने लहान लहान तलाव, बंधारे को.प. बंधारे निर्माण झाले आहेत. पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पण मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेत. याच भागात ऊस, द्राक्षे व भाजीपाल्याची शेती बहरली आहे व यामुळे पावसाळ्यात देखील विहीरीतून भूजल उपसणे चालूच असते. अशा अनेक कारणांमुळे जायकवाडीकडे येणारा येवा घटला आहे. सर्वसामान्य वर्षात पण जायकवाडीचा जलसाठा अर्ध्यापेक्षा वर येणे आज कठीण झाले आहे. याला निसर्ग आणि मानव हे दोन्ही घटक कारणीभूत ठरत आहेत असेच म्हणावे वाटते.

लहान लहान पाणलोट क्षेत्राच्या विकासाचा विचार करत असताना शेतातले पाणी शेतात व पाणलोटातले पाणी पाणलोटात अडविणे, जिरविणे हे प्रथम कर्तव्य आहे असेच आपण म्हणतो. पण एकाच नदीखोऱ्यात दोन प्रदेश वेगळी राजकीय भूमिका घेवून विकासाची स्वप्ने रंगवित असतात, तेव्हा त्या नदीखोऱ्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाची भाषा बोलली जाते आणि हे स्वाभाविकपण आहे. अशावेळी पाणलोट, गाव, तालुका इत्यादी लहान घटकांच्या विकासासाठी वापरलेल्या पाण्याचा पण विचार नजरेआड करता येत नाही. दोन प्रदेशातील विकासासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा विचार प्रमुख भूमिका घेत असतो. गेल्या दोन तीन वर्षांपासून पैठण धरणापर्यंतच्या गोदावरी नदीतील पाण्याच्या वाटपावरून उत्तर महाराष्ट्र (नगर व नाशिक जिल्हा) व मराठवाडा विभागामध्ये बराच वाद निर्माण झाला आहे. प्रकरण उच्च व सर्वाेच्च न्यायालयात गेले आहे.

1980 च्या दरम्यान गोदावरील नदी लवादाने महाराष्ट्राला पैठण धरणापर्यंतचे सर्व पाणी वापरण्यास मुभा दिलेली आहे. अमुक अमुक विश्वासार्हतेचे सर्व पाणी असा काही अहवालात उल्लेख नाही. योगायोगाने वेगवेगळ्या अनेक कारणामुळे देश पातळीवर बहुतांशी प्रकल्पाचे पाणी नियोजन 75 टक्के विश्वासार्हतेवर (4 पैकी 3 वर्षे जलाशय भरणे) करण्याचा पायंडा पडलेला आहे आणि महाराष्ट्रात पण तसेच घडले आहे. या सूत्राला वैज्ञानिक आधार नाही. यानुसार नदीच्या खालच्या प्रदेशाला (आंध्र प्रदेश) आधिकच्या साठवणीचा फायदा मिळतो. आंध्र प्रदेशाने हा लाभ घेतलेला आहे. अलिकडे मात्र या विषयावर देशपातळीवर जाणकारामध्ये बरीच चर्चा घडत आहे. कावेरी नदी लवादाने 50 टक्के विश्वासार्हतेचे (सरासरीच्या जवळपास) पाणी वाटप केलेले आहे तर नुकतेच बाहेर आलेल्या (2010) कृष्णा लवादाकडून 65 टक्के विश्वासार्हतेचे पाणी विभागून घेण्यास मुभा मिळालेली आहे. केंद्र सरकारने पण अवर्षण प्रवण भागासाठी लघु व मध्यम प्रकल्पाच्या बाबतीत 50 टक्के विश्वासार्हतेची सूट दिलेली आहे. जल शास्त्रीय उत्तर हे सरासरी (म्हणजेच 50 टक्के च्या जवळपास) विश्वासार्हतेचे आहे. त्यानुसार प्रकल्प वा खोरे, उपखोऱ्याच्या नियोजनाची दिशा ठरविणे हिताचे राहाणार आहे.

महाराष्ट्राने पैठण धरणापर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन करताना निसर्गातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची दोन प्रदेशामध्ये (उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा) विभागणी कोणत्या तत्वावर केली जावी या बाबतचे धोरण निश्चित केले नाही असेच म्हणावे लागते. या नदी खोऱ्यात दोन मार्गानी पाणी उपलब्ध होणार आहे. दरवर्षी निसर्गातून पडणाऱ्या पावसाद्वारे व दुसरा मार्ग म्हणजे लगतच्या कोकण प्रदेशातील पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणी पूर्व वाहिनी करून वळविल्यामुळे. दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या एकूण पाण्याच्या वाटपाचे सूत्र अधोरेखित होणे गरजेचे वाटते आणि या सूत्रानुसार पाणी वाटप अंमलात आणणे तितकेच महत्वाचे ठरते. अशा अंमलबजावणीसाठी एखादी संयुक्त व्यवस्था पण निर्माण करण्याची गरज आहे. समन्यायी, समान हे शब्द गुणवाचक आहेत. स्पष्टपणे संख्यावाचक उत्तरे मिळावयास हवीत. जायकवाडी 33 टक्के भरले नसेल तरच इ. ढोबळ निकष संभ्रम निर्माण करतात. उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यामध्ये 50:50, 55:45, 60:40 असे काहीतरी वस्तुस्थितीवर आधारित पाणी वाटपाचे सूत्र ठरविणे व हे ठरविण्यामध्ये पारदर्शकता राखणे हे राज्याच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने चांगले व आवश्यक राहील असे वाटते. दरवर्षी समन्यायी पाणी वाटपाचा वेगवेगळा अर्थ लावून पाण्याचे हिस्से ठरविणे व्यवहारामध्ये अडचणी निर्माण करतात.

सह्याद्रीचा पायथा हा निश्चित पावसाचा प्रदेश आहे तर पुढचा पठारी प्रदेश तुटीचा आहे. आणि म्हणून जायकवाडी भरले आहे व वरचे जलाशये भरली नाहीत अस अपवाद म्हणून तरी घडेल का या बद्दल शंका आहे. कमी पावसाच्या वर्षात वरच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडताना नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणावर पण साठवणीच्या प्रमाणात ओझे पडले पाहिजे व याचेही सूत्र निश्चित केले पाहिजे. अन्यथा नाशिक व नगर जिल्ह्यामध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा अनेक लहान सहान तपशीलाचा प्रभाव पण विचाराच घ्यावा लागेल. 2012 मध्ये 11.5 टीएमसी पाणी वरच्या धरणातून सोडल्याचे कळते. यावर्षी पण पाणी सोडणे विचाराधिन असल्याचे कळते. या संबंधाने न्यायालयात वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात असल्यामुळे हा गुंता कसा सोडविला जावा याबद्दल संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे असे म्हणले तर वावगे ठरू नये. ऊसासारख्या पिकाखालील क्षेत्रावर व साखर निर्मिती क्षमतेवर मर्यादा घालून असे सर्वच क्षेत्र ठिबक खाली घेण्याकडे शेतकऱ्यांनी स्वत:हून तयारी दाखविण्याची गरज आहे. हा विचार दोन्ही प्रदेशाला लागू आहे. गेल्या 50 ते 100 वर्षांपासून लाभ मिळालेल्या प्रदेशाने (आपला तोटा करून न घेता मनाचा मोठेपणा दाखविण्यात) यासाठी पुढाकार घेणे यथोचित राहील असे वाटते.

मराठवाडा शेजारच्या खोऱ्याच्या तुलनेत उंचावर (समुद्र सपाटी पासून अंदाजे 600 मी) आहे. या प्रदेशातील दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता 1500 ते 3000 घ.मी च्या आसपास आहे. म्हणून हा प्रदेश पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने गरीब आहे. या भागाचे वर्णन इस्त्राईल या देशाला समोर ठेवूनच करता येईल. या पार्श्वभूमीवर या तुटीच्या आणि उंचीवर असलेल्या प्रदेशाला शेजाऱ्यांकडून पाणी मिळू शकते का याची चाचपणी गांभीर्याने व्हावयास पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पूर्वेकडे विदर्भातील वैनगंगा, इंद्रावती व प्राणहिता ही उपखोरी त्यांच्या स्वत:च्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असलेली खोरी आहेत मात्र मराठवाड्यापासून ही खोरी शेकडो कि.मी दूर आहेत व समुद्र सपाटीपासून अंदाजे 150 ते 200 मीटर उंचीवर आहेत. उत्तरेकडील तापी खोरे तुटीचे खोरे आहे. दक्षिणेकडे कृष्णा (भीमा) खोरे आहे हे पण अंतराने दूर व उंचीला कमी आहे. कृष्णेचा लवाद कृष्णा खोऱ्यातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी मुभा देणार आहे का हा प्रश्न पण अद्यापही अनुत्तरित आहे. पश्चिमेकडे पश्चिम वाहिनी कोकण खोरे आहे. पाणी विपूल आहे. पण पश्चिम घाटाचा भूगोल सरसकटपणे जलाशये निर्माण करण्यास अनुकूल नाही. सरळ उभे कडे आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्व वाहिनी करण्यासाठी पश्चिम घाटावर जलाशये निर्माण करावी लागतील. पण असे करण्यास भौगेलिक परिस्थिती साथ देणारी नाही असेच प्रथमदर्शनी वाटते. समुद्र किनाऱ्याजवळ सपाट प्रदेशात जलाशये निर्माण करून पाणी उचलून पूर्व वाहिनी करणे आधिकच्या उंचीमुळे कितपत पेलवणारे व परवडणारे आहे याचा तपशीलवारपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने सह्याद्रीच्या पश्चिम व पूर्व घाटाचे सर्वेक्षण होणे नितांत गरजेचे आहे. अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करून पण असे सर्वेक्षण अद्यापही झालेले नाही. 'असे सर्वेक्षण करून घेवून पश्चिम वाहिनी पाणी पूर्व वाहिनी करून जायकवाडीच्या पाण्यातील तुटीचा प्रश्न सोडविला जाईल ' असेही शब्द कानावर येत आहेत. पण हे फारच दूरचे प्रलोभन आहे. हाती काही लागेल किंवा नाही हे पण सांगता येणार नाही.

पश्चिम वाहिनी उर्ध्व वैतरणा खोऱ्यातील पाणी मात्र गोदावरी खोऱ्यात सहजपणे वळविता येईल. यासाठी मुंबई शहराच्या पाण्याची वेगळी सोय लावणे गरजेचे आहे. या ठिकाणच्या वीजेला मात्र पंप्ड स्टोरेज हे उत्तर आहे. चितळे आयोगाने (1999) याबद्दलचा तपशील दिलेला आहे. या व्यतिरिक्त प्रवाही पध्दतीने सह्याद्रीच्या डोंगरकड्यावर वळण बंधारे बांधून काही ठिकाणी पूर्वेकडे पाणी वळविता येते. अशा काही प्रवाही योजना कार्यान्वित पण झालेल्या आहेत. सविस्तर सर्वेक्षण करून यात भर घालण्याची गरज आहे. अशा योजनेतून मिळणारे पाणी अल्पसेच राहणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र वरच्या भागात असल्यामुळे अशा वळविलेल्या पाण्याचा लाभ उत्तर महाराष्ट्रातच केला जातो. यासाठी सुध्दा पाणी वाटपाचे सूत्र ठरविणे गरजेचे आहे.

पाणलोट क्षेत्र विकासातून भूजलात वाढ, पीक पध्दतीत (अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकावर (ऊस) मर्यादा म्हणजेच या पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाच्या (साखर कारखान्यावर) निर्मितीवर मर्यादा) बदल, सिंचन पध्दतीतबदल म्हणजेच ठिबक, तुषार सारख्या आधुनिक सिंचन पध्दतीचा स्वीकार इत्यादीतून प्रश्नाची उत्तरे मिळतात. पाणी मोजून, पाण्याचा हिस्सा ठरवून लोकसहभागातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे गरजेचे आहे. तशी अनेक उदाहरणे जवळच आहेत. पाण्याचा विवेकी वापर म्हणजेच पाण्याची निर्मिती आहे. केवळ बाहेरून पाणी आणण्यावर लक्ष केंद्रीत करून आपण आपलीच दिशाभूल तर करीत नाही ना याचा पण विचार करावा लागेल. लोकांना झुलवित ठेवून प्रश्नाची उत्तरे मिळतील का ? याचे उत्तर मिळवावयास हवे. आज जे करणे शक्य आहे, परवडणारे आहे आणि आवाक्यात आहे ते करण्यासाठी वेळ दवडू नये असेच म्हणावे वाटते.

राष्ट्रीय स्तरावरील नदी जोड योजनेतून (30 नदी जोडणी) मराठवाड्याला मिळण्यासारखे काही नाही. जे आपल्याजवळ आहे त्याच्या विवेकी वापरातून प्रश्नाची धार कमी होईल असे निश्चितपणे वाटते. बाहेरून पाणी आणणे हे मृगजळ ठरू नये यासाठी याचा सविस्तर अभ्यास करून हा विषय मार्गी लावणे गरजेचे आहे. लोकांनी या पाण्याची किती दिवस वाट पाहावयाची याचे उत्तर द्यावे लागेल ना? पश्चिमेकडे विपूल पाणी आहे. ते पूर्वेकडे गोदावरी खोऱ्यात आणावयाचे आहे असे केवळ म्हणल्यामुळे समोर आलेल्या प्रश्नाला पुढे ढकलल्यासारखे होवू नये आणि यासाठी अशा संभाव्य योजनेचा तपशीलवार अभ्यास आणि त्याची अर्थशास्त्रीय मांडणी करून काय आज करणे शक्य आहे आणि टप्प्या टप्प्याने भविष्यात काय करणे शक्य होणार आहे याचा आराखडा दृतगतीने तयार करून लोकांसमोर आणण्याची नितांत गरज आहे. जे लाभकारी आहे आणि करणे शक्य आहे ते त्वरित करावे. पण ज्याच्या आर्थिक, सामाजिक व्यवहार्यतेबद्दल धूसर चित्र आहे त्याची शास्त्रीय उकल करण्यास वेळ लावू नये यासाठी हा शब्द प्रपंच.

डॉ. दि .मा. मोरे, पुणे - मो. 9422776670