मराठवाडा आणि पाणी

29 Oct, 2016 . 1 min read

मराठवाड्यातील पाण्याचा दुष्काळ कसा हटवायचा याबद्दल सध्या फारच उलटसुलट चर्चा चालू आहे. कोणी म्हणतो की कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळवा तर कोणी म्हणतो की विदर्भातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणा. सेंट्रल वॉटर कमिशन आता या वादात पडले आहे. दुष्काळ ग्रस्त भागांसाठी कमिशनने खालील उपाय सुचविले आहेतः

१. नद्यांना एकमेकाशी जोडणे
२.जलसाठे वाढविण्यासाठी संरचना उभारणे
३.पाणी वापराबद्दल जागृती निर्माण करणार्‍या चळवळी उभारणे
४.पाणी साठविण्यासाठी नव्याने धरणे बांधणे
५.सध्या उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्यांचे पुनरुजीवन करणे

मराठवाड्यातील नद्या एकमेकाशी जोडणे ही कल्पना वाचल्यावर मला उघड्यापाशी ..........आणि चारही रात्र हिवाने मेला ही म्हण आठवली. ज्या नदीत जास्त पाणी आहे तिला कमी पाणी असलेल्या नद्यांशी जोडणे ही कल्पना मी समजू शकतो. पण एक उपाशी नदी दुसर्‍या नदीला जोडून काय साध्य होणार हा खरा प्रश्‍न आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश नद्या या छोट्या छोट्या पर्वत राजींतून उगम पावलेल्या आहेत. त्या दुसर्‍या नदीला पाणी कशा देवू शकतील या बद्दल कमिशनने काही विचार केला आहे काय? दुसर्‍या विभागातील नद्या मराठवाड्यातील नद्यांना जोडणे हा दुसरा पर्याय झाला. मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचे पाणी नाकारणारे आपल्या नद्यांतील पाणी मराठवाड्याकडे वळवू देतील? हा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट झाला तर सध्याच्या पीढीच्या नातवंडांपर्यंत जरी हा प्रश्‍न सुटला तरी धन्य मानावे अशी परिस्थिती आहे.

दुसरा सुचवलेला मार्ग म्हणजे जलसाठे वाढविण्यासाठी संरचना उभारणे. हे काम सध्या जलयुक्त शिवाराद्वारे महाराष्ट्रात सुरुच आहे. त्याला अधिक बळकटी कशी आणता येईल याबद्दल विचार करण्याची निश्‍चितच गरज आहे. हे काम सध्या सरकारने कृषी विभागाकडे सोपविले आहे. कृषी विभाग हे काम कोणत्या ज्ञानाच्या भरवशावर करणार हा खरा प्रश्‍न आहे. आमचे खानापूरकर साहेब नेहेमी म्हणतात की असे करणे म्हणजे डॉक्टरचे काम कंपाउंडवर सोपवण्यासारखे आहे. जेणो काम तेणो ठाय. दुजा करे तो गोता खाय अशी एक म्हण मला या संदर्भात आठवली. जल साठे वाढविणे याचे ज्ञान हायड्रोजियॉलॉजिस्ट याच्या ज्ञानकक्षेत येते. प्रत्येक जिल्ह्यात वा तालुक्यात अशा प्रकारची एक व्यक्ती नेमून तिच्या देखरेखीखाली असे काम करण्यात आले तर काही लाभ होणार हो.

तिसरा मार्ग म्हणजे जन जागृती करणे. हे काम चांगले आहे पण त्याची अंमलबजावणी अत्यंत अडचणीची आहे. आपला समाज, त्यातल्यात्यात पाणी वापरणारे जल निरक्षर आहेत ही गोष्ट आपल्याला मान्य केलीच पाहिजे. पण समाजात जागृती करण्याचे काम कोणी करावे हाही एक महत्वाचा प्रश्‍न आहे. सरकारी खात्यांनी करावे काय? सरकारच्या विविध योजनांचे मूल्यमापन करण्याचे काम एका संस्थेमार्फत मी चारपाच वर्षे केले आहे. माझा अनुभव अत्यंत वाईट आहे. सरकारच्या प्रत्येक योजनेतील खर्चाचा १५ टक्के हिस्सा या कामासाठी खर्च केला जावा असे सर्व योजनेतील एक कलम मी वाचले आहे. पण कोणतेही काम न करता या कामात खर्च दाखविणे अत्यंत सोपे आहे. त्याचा फायदा सरकारी कर्मचारी न घेतील तरच नवल. व्हाउचरला लावण्यासाठी एक लीफलेट छापली की मग १० लाख लीफलेट छापल्या असा रेकॉर्ड तयार करणे हा तर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या हातातील मळच. या संदर्भात महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यात पाच विविध योजनांसाठी प्रत्यक्ष पाहाणी करुन मी वरील निष्कर्षावर आलेलो आहे. आमच्या प्रत्येक अहवालात आम्ही यावर पानेच्या पाने लिहिली आहेत पण त्याचा परिमाम शून्य झाला हे सांगतांना वाईट वाटते. या शीर्शकावरचा खर्च शेवटी आमचेसाठी एक हास्याचा विषय ठरत असे.

चवथा मार्ग म्हणजे नवीन धरणे बांधणे. आता नवीन धरण म्हंटले म्हणजे आंगावर काटाच उभा राहातो. एक सरकार तोंडावर आपटले या धरणांमुळे. सध्याच्या सरकारला शेवटच्या घटका मोजायच्या असतीत तर त्यांनी हा मार्ग जरुर स्विकारावा. सध्या धरणांतील भ्रष्टाचाराबद्दल जी खुली चर्चा चालते त्यामुळे मला असे वाटायला लागले आहे की कोणतेही धरण त्याच्या नियोजित खर्चाच्या अर्ध्या किंमतीत बांधले जाऊ शकते. खरे खोटे त्या खात्याचे मंत्री व अधिकारी जाणोत. हा विषय मी बर्‍याच जणांशी चर्चिला. त्यांचेही मत जवळपास माझ्यासारखेच होते. शिवाय धरणांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न आहेच की हो. टेमघरची बातमी वाचून तर मला झोप येणे बंद झाले आहे. रात्री धरण फुटणार तर नाहीना ही भिती वाटायला लागली आहे.

पाणी प्रश्‍न फक्त पाणी पुरवठा वाढवूनच सोडविता येतो?

पाणी पुरवठा वाढविणे हा पाणी प्रश्‍न सोडविण्याचा राजमार्ग झाला. पाण्याचा पुनर्वापर करुन किंवा पाण्याची मागणी कमी करुनही हा प्रश्‍न सोडवला जाऊ शकतो. आज उपलब्ध पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी शेती, २० टक्के नागरी वस्ती तर १० टक्के उद्योेग वापरतात. प्रत्यक्षात या टक्केवारीत थोडाकाही फरक असेलही पण ढोबळमानाने हे वितरण असे आहे. याचा अर्थ असा की शेती हा पाण्याचा वापर करणारा एक महत्वाचा घटक आहे. आपल्या विभागाची पीकपद्धती काय असावी हे उपलब्ध पाणी परिस्थिती पाहून ठरविणे अगत्याचे आहे. यालाच आपण आंथरुण पाहून पाय पसरणे म्हणतो. आपल्याला पाण्याचा शाप आहे हे गृहित धरुन जर पीक पद्धतीची आखणी केली तर बरेच प्रश्‍न सुटू शकतात. हिवरे बाजारचेच उदाहरण घ्या ना. तिथल्या लोकांनी पाण्याला अनुरुप पीक पद्धती शोधून काढली व पाणी प्रशानावर मात केली हे आपण वर्तमानपत्रात वाचतोच की.

ऊस हे आपले पीक नाही याचा मराठवाड्यातील शेतकरी स्विकार करणार की नाही? ऊस नफा देणारे पीक असेलही पण आपल्याजवळ असलेले पाणी हे पीक घेण्यासाठी आपल्याला परवानगी देत नाही याची जाणीव शेतकर्‍यांना केव्हा होणार? मराठवाड्यातील जवळपास अर्धे साखर कारखाने उसा अभावी बंद आहेत तर अर्धे पूर्ण क्षमतेने चालू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती कशी नाकारणार? राजकीय पुढार्‍यांनी खोटी स्वप्न दाखवून हे सुरु केलेल कारखाने आहेत. असे कारखाने चालवून आपण आपली साधने - पाणी, पैसा, श्रम व संरचना वाया घालवित आहोत. ते बंद करणे आपल्या हिताचे आहे. मराठवाड्याचे कमिश्‍नर श्री. उमाकांत दांगट यांनी हे कारखाने बंद करुन तिथे शेतीला उपयोगी कृषी उद्योग सुरु करावेत असा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे. असे करणे हेच मराठवाड्याच्या दृष्टीने, शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने व पाणी प्रश्‍नाच्या दृष्टीने हितावह ठरणार आहे. पण आपले राजकारणी या प्रस्तावाला मोडता घातल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण प्रत्येक कारखाना ही आपली जहागीर आहे, आपली प्रतिष्ठा त्यावर अवलंबून आहे, पक्षातील आपले स्थान त्यावर अवलंबून आहे असे ते समजतात.

हा विचार करुनच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नद्यांच्या कालव्यातील पाण्यावर पाच टक्क्यापेक्षा जास्त लाभक्षेत्रात बारमाही पिके घेवू ऩयेत असे निर्णय घेण्यात आला होता. नद्यांवर धरणे बांधतांना या ठिकाणी अडलेले पाणी हे दोन हंगाम शेतीसाठी वापरले जावे असाच विचार करुन धरणे बांधण्यात आलीत. पण ती बांधली गेल्यानंतर हे बंधन सोयीस्कर रित्या टाळले गेले आणि आता तर सरसकट ऊसासारखे पीक लावले जात आहे. याचा थोडक्यात अर्थ असा की हा जो ऊस लावला जात आहे त्याला बेकायदेशीर लागवड म्हणायला हरकत नसावी.

आणखी एक मुद्दा मला महत्वाचा वाटतो. आपल्या देशातील काही शेतकरी वा परदेशातील शेतकरी एका एकरात १२५ ते १५० टन ऊस काढतात. महाराष्ट्राचे उसाचे सरासरी उत्पादन काय सांगते? ते आता घसरत घसरत २५ टनापर्यंत आले आहे. दर एकरात १५० टन ऊस निघत असेल तर सध्या जेवढा ऊस तयार होतो तो तर फक्त एक पंचमांश जमिनीत तयार व्हावयास हवा. याचा अर्थ असा की हा जमिनीचा सर्रास गैरवापर झाला. एका एकरात १५० टन ऊस निघत असेल तर सरासरी उत्पादन खर्चात भरपूर घट येवू शकते आणि ती आली तर सध्या अस्तीत्वात असलेले उसाचे दर शेतकर्‍याला सहज परवडू शकतात. आज उसाचा दर वाढवण्यासाठी जी आंदोलने चालू असतात व त्यासाठी सरकारला व समाजाला वेठीला धरले जाते त्याला कोणताही नैतिक आधार नाही असे म्हंटल्यास ती चूक ठरु नये.

काल मी एका तज्ञाचे भाषण ऐकले. त्याचे म्हणण्याप्रमामे शास्त्रीय पद्धतीने तुरीची लागवड केली तर एकरी उत्पादन ३० क्विंटल येवू शकते. ती तूर उपटून फेकून न देता तिथे दुसाट्याचे पीक घेतले तर पुन्हा २० क्विंटल उत्पादन होवू शकते. म्हणजे वर्षभरात एक शेतकरी एका एकरात ५० क्विंटल तूर काढू शकतो. तुरीचा अगदीच पडता भाव जरी विचारात घेतला तरी तो ३००० रुपयांचे पेक्षा कमी नसतो. असे असेल तर कमीतकमी खर्चात शेतकरी त्या पिकापासून दीड लाख रुपये कमावू शकतो. शिवाय त्यात जमिनीचा मगदूर टिकून राहातो, जनावरांना भूसा खायला मिळू शकतो, कमी पाणी लागते, देशाला तुरीची आयात करण्याची आवश्यकता पडत नाही व तुर्‍हाट्यापासून स्वस्त जळण उपलब्ध होवू शकते. आणि लागणारेे पाणी किती़?तर एकरी १० लाख लिटर फक्त. (ठिबक सिंचन पद्धती वापरुन) उसाला लागणारे पाणी एकरी ८० लाख लिटर. शेतकरी ऊस हे पीक घेवून चूक तर करीत नाही ना अशी भिती वाटायला लागली आहे.

दुष्काळी भागासाठी वनशेती हा एक चांगला उपाय आहे. कमी पाणी लागणारी झाडे लावण्यात आली तर कमी पाण्यात चांगले जंगल निर्माण केले जाऊ शकते. पारंपारिक पद्धतीने केलेली धान्य शेती ही तुम्हाला कधीच वर येवू देत नाही. शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवहार समजला जातो तो याच कारणामुळे. वन शेतीमध्ये खर्च अत्यंत कमी, झाडे स्थिर झाल्यानंतर पाऊस अनियमित आला तरी चिंता नाही, पीक ठराविक वेळीच काढले पाहिजे ही झंझट नाही, किडींपासून कमीतकमी भय, बाजार भावात तुलनात्मक दृष़्ट्या बरेच स्थैर्य, असे एक ना दोऩ अनेक फायदे सांगितले जाऊ शकतात. धान्य पैदा करणे म्हणजे शेती व्यवसाय करणे या संपल्पनेतून शेतकरी जेव्हा बाहेर येईल तो भारतासाठी सुदिन ठरेल. जे अ‍ॅबसेंटी लँडलॉर्डस आहेत त्याचेसाठी तर ही शेती अत्यंत हितकारक ठरु शकते. त्याचप्रमामे जे छोटे शेतकरी शेतमजूर म्हणूनही काम करतात त्यांचे साठी तर वन शेती एक वरदान ठरु शकते.

गावाचे पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे, पिकांना मोजून पाणी देणे, बाष्पीभवन टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे, जल पुनर्भरण करणे हे विषय तर आजही आपल्या अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे विषय आहेत. या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न करणे हेही बरेचदा धाडसाचे ठरते. भाषण ऐकणारे श्रोते आपल्याकडे अशा विचित्र नजरेने पाहायला लागतात की आपण काही चुकीचे तर बोलत नाही ना असे आपल्याला वाटायला लागते. एकदा एका सभेसाठी मला भाषण देण्यासाठी निमंत्रण देण्याकरिता काही महाभाग माझेकडे आले. बोलता बोलता पाण्याला मीटर बसविणे याबद्दल मी आवर्जून बोलणार आहे असे म्हणताच आपण कृपया येवू नये असे म्हणत निमंत्रक पसार झाले. या विषयांबद्दल इतकी अनास्था असणे योग्य नव्हे हे त्यांना कोण समजावून सांगणार?

राहता राहिला प्रश्‍न पाण्याच्या पुनर्वापराचा. जगातील बरेचसे देश पाण्याचा पुनर्वापर अग्रक्रमाने करतात. आपल्याही देशात काही कारखाने आमची पाण्याची मागणी शून्य आहे असे आवर्जून सांगतात. उस्मानाबादमधील उद्योजक श्री. बी.बी. ठोंबरे आमचा साखर कारखाना बाहेरचे पाणी वापरत नाही असे अभिमानाने सांगतात. तुम्ही पाण्याची मागणी कमी करा, आम्ही तुम्हाला सबसिडी देवू असे आवाहन सरकार का करीत नाही? सिंगापूर मध्ये करडे पाणी व काळे पाणी शुद्ध करुन पिण्यासाठी वापरले जाते ही काय परिकथेतील गोष्ट आहे? आपलेकडे पाणी प्रश्‍न एवढा तीव्र असतांना आपण या संदर्भात काय पावले उचललीत हाही एक कळीचा प्रश्‍न आहे.

या वर्षीचा दुष्काळ आपल्याल खूप काही शिकवून गेला. आपल्याला शिकण्यासाठी दुष्काळ वारंवार पडत राहावा अशी तर आपली अपेक्षा नाही ना?