महाराष्ट्र - भूजलाचा दुष्काळ - संकटाची चाहुल

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (महाराष्ट्र भूजल प्राधिकरण) मुंबई च्या वतीने दि. 7.4.2015 रोजी निवेदन प्रसिध्द करण्यात आले. निवेदनात नमुद केल्यानुसार महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे यांचे 2011 - 12 च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 1531 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 76 अतिशोषित व 4 शोषित पाणलोट क्षेत्रे आहेत. या क्षेत्रामध्ये 60 मी. खोलीपेक्षा जास्त विंधनविहीरी व कुपनलिका मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जात असल्याचे अहवालात आढळून आल्याचे नमूद केले असून अशा पाणलोटांमध्ये भूजालचा संतुलीत विकास होण्याचे कारणांसाठी सिंचन व औद्योगिक वापरासाठी 60 मी पेक्षा जास्त खोलीच्या विंधन विहीरी तथा कुपनलिका घेण्यास प्रतिबंध करण्याचे प्राधिकरणाने प्रस्तावित केले आहे. फक्त पिण्याच्या पाण्याचे प्रयोजनासाठी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये खोल विहीरींसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमन 2009 कायदा मा. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. 3.12.2013 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. हा कायदा तयार करण्यापाठची भूमिका खालील प्रमाणे होय. पुरवठा व मागणी व्यवस्थापन उपाययोजनांमार्फत वापरकर्त्यांच्या विविध प्रवर्गाकरिता विहित दर्जाच्या भूजलाचा कायम, समन्यायी आणि पुरेसा पुरवठा सुकर करणे आणि त्याची खातरजमा करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे जतन करणे आणि महाराष्ट्र राज्यात भूजलाच्या समुपयोजनेचे सामुहिक सहभागाने व्यवस्थापन व विनियमन करण्यासाठी आनुषंगिक बाबींची तरतूद करणे यासाठी अधिनियम, कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली तयार होणे व प्रसिध्द करणे गरजेचे आहे. अशी नियमावली संदर्भीय कायद्याची अद्याप प्रसिध्द झाली नाही. तेव्हा प्रतिबंधात्मक कायदा अंमलबजावणी किपतप योग्य आहे ?

याविषयाची कायद्यातील तरतूद काय असते ते आपण पाहू :

कायदा लागू असल्यास सुव्यवस्था टिकून राहू शकते. त्यामुळे कायदे असणे व त्यांचा योग्य वापर होणे गरजेचे होय. परंतु कायदा लागू करत असतांना सत्यपरिस्थिती जाणून घेणे आवश्यक होय जेणे करून कोणावर अन्याय होणार नाही.

कमल : महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम - 2009 च्या प्रस्तावित 8 (1) राज्य प्राधिकरण, कृषि किंवा औद्योगिक वापरासाठी अधिसूचित आणि अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्राच्या आत खोल विहीरी खोदण्यास प्रतिबंध करील.

परंतु राज्य प्राधिकरणास, कारणे लेखी नमूद करून विहित रीतीने, कोणत्याही व्यक्तीस किंवा भूजल वापरकर्त्यास, पिण्याच्या पाण्यासाठी अधिसूचित किंवा अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्राच्या आत कोणतीही खोल विहीर खोदण्यास, विनिर्दिष्ट परवानगी देता येईल.

या कलमास अनुसरून उपस्थित करण्यात आलेले महत्वाचे मुद्दे :

या अधिनियमाचा प्रभाव एकूण 76 अतिशोषित व 4 शोषित पाणलोटावर होणार असून त्यातील साधारणत: 1865 गावांचा समावेश असणार असून त्यातील अंदाजे 37.40 लक्ष लोकसंख्या प्रभावित होणार आहे. पुणे, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद, लातुर, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, अमरावती व बुलढाणा या अंशत: 10 जिल्ह्यांतील 59 तालुक्यातील 1865 गावांचा अंशत: समावेश आहे.

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करतेवेळीस संबंधित पाणलोटांशी निगडीत शेतकरी व इतर वापरकर्ते, ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, इतर संस्था यांचा सहभाग घेवून कार्यशाळा घेणे गरजेचे आहे. या कार्यशाळा किंवा तत्सम प्रसार माध्यमातून अधिनियम समजावून सांगणे योग्य होय. असे कोणतेही कार्यक्रम घेण्यात आले नाहीत.

1. पाणलोटातील गाववार क्षेत्राची माहिती : भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे (जीएसडीए) च्या पाणलोटातील गाववार क्षेत्राच्या माहितीचे संकलनाचे काम मागील एक वर्षापासून प्रगतीपथावर असून ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तेव्हा अशा अपूर्ण माहितीच्या आधारित अहवालावरील कोणतीही कार्यवाही अयोग्य होणार आहे.
2. पाणलोट भूजलाच्या वापराची व्याप्ती : महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित मार्गदर्शन तत्वानुसार एकूण भूजलाच्या 30 टक्के पाणी सलगपणे भूजलवापरासाठी शिल्लक ठेवून उर्वरित 70 टक्के भूजल वापरण्यायोग्य आहे, असे ठरविले आहे. या सूचनेचा समावेश भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या अहवालातील आकडेवारीत दिसून येत नाही.
3. उपलब्ध माहितीच्या आधारे असे समजण्यात येते की साधारणत: 60 मीटर खोलीपर्यंत पावसाच्या पाण्याच्या आधारे जमिनीमध्ये पाणी मुरत असते (Percolation) परंतु सध्याच्या प्रचलित पध्दतीनुसार मान्सूनपूर्व व मान्सूनोत्तर पाणी पातळीच्या (Average) व चढउतार (Fluctuation) च्या माहितीनुसार एकूण भूजलाची उपलब्धी काढण्यात येते. ती सर्वसाधारणत: 60 मीटर पेक्षा नक्कीच कमी असते म्हणजेच भूजलाची सध्याची उपलब्धता अहवालात कमी दर्शविण्यात येत आहे.
4. सध्याची भूजलाची उपलब्धी अभ्यासा शी (Shallow Water Table) निगडीच आहे, त्या आधारे खोल विहीरी (60 मीटर पेक्षा जास्त खोल विंधन विहीरी तथा कुपनलिका) घेण्यास प्रतिबंध करणे कितपत योग्य आहे.
भूजलाची उपलब्धता जलप्रस्तरानुसार व त्याच्या प्रभावक्षेत्रात असते. उथळ जलप्रस्तर व खोल जलप्रस्तर अशी त्यात विभागणी करण्यात येवून त्यांच्या उपलब्धीचा स्वतंत्ररित्या अभ्यास करावयाचा असतो.
5. प्रस्तावित प्राधिकरणाच्या कायद्यातील कलम 8 (1) नुसार प्रभावित शोषित व अतिशोषित पाणलोटाविषयीचा अभ्यास
5.1 : मधील 4 अभ्यासांवर आधारित (2004 पासून) अहवालानुसार एकूण 39 पाणलोटांमध्ये पूर्वीपेक्षा सुधारणा दिसून आलेली आहे.
5.2 : भूजल सर्वेेक्षण व विकास यंत्रणा, दर 2 वर्षांनी भूजलाचा अभ्यास प्रकाशित करते.
5.3 : मुद्दा क्र. 5.2 नुसार 2013 - 14 चा अहवाल उपलब्ध होणे आहे. व मुद्दा 5.1 नुसार प्रस्तावित पाणलोटापैकी काही पाणलोटांमध्ये बद्दल नक्कीच अपेक्षित आहेत.
6. 2013 - 14 च्या अहवालावर आधारित कार्यवाहीच योग्य होवू शकते. हा अहवाल त्वरित प्रसिध्द होणे आवश्यक आहे.
7. एकूण 80 (शोषित व अतिशोषित) पाणलोटांपैकी 26 पाणलोटांमध्ये अद्याप सिंचित क्षेत्राचा विकास झालेलाच नाही. तेव्हा या पाणलोटातील शेतकरी भूजलावरच निर्भर आहेत व पर्यायाने वापर वाढत आहे.
7.1 : असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येवू शकतो की, प्रत्येक पाणलोटामध्ये सिंचित क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन प्रकल्पच निर्माण करावयास हवे काय परंतु हाच फक्त उपाय असू शकत नाहीतर जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने घेणे सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देवून प्राधान्य देणे अशा अनेक व्यावहारिक उपाययोजना आखणे अगत्याचे आहे.
7.2 : प्रस्तावित अधिनियमानुसार संबंधित शोषित व अतिशोषित पाणलोटामध्ये 60 मीटर पेक्षा जास्त खोलीच्या विंधन विहीरी व कुपनलिका घेण्याचा विचार आहे. परंतु असे करण्याने त्या पाणलोटातील भूजलाचा दर्जा (Classification) सुधारणार नाही कारण 60 मीटर पेक्षा कमी खोलीच्या विहीरी अथवा विंधन विहीरी घेण्यावर कोणतेही बंधन नाही.
8. काही ठराविक पाणलोटामध्ये (GV - 125) सततचे खराब क्षेत्र दिसून येत आहे त्या अर्थी शासनाचे प्रयत्न पुरेसे दिसून येत नाही.
9. संबंधित 80 पाणलोट क्षेत्रामध्ये सिंचित क्षेत्र फक्त 14 टक्के असल्याचे दिसून येते
10. नैसर्गिक Discharge सरसकट 5 टक्के प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित 70 पाणलोट क्षेत्रांमध्ये मान्सूनोत्तर पाण्याची पातळी 37 मीटर पर्यंत दिसून येते अशा स्थितीत नैसर्गिक Discharge होणे शक्य नाही. याशिवाय तापी Alluvium व दक्षिण कातळ (Tapi alluvium & Deccan Trap) अशा दोन्ही भूस्तर संरचनेत नैसर्गिक Discharge 5 टक्के धरण्यात आला आहे तो योग्य नव्हे.
11. 2011- 12 च्या अहवालाच्या संबंधित 80 पाणलोटांमध्ये पाण्याची पातळी सिंचित क्षेत्रामध्ये 37 मीटर पर्यंत तर कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये 43 मीटर पर्यंत खोल गेल्याचे दिसून येते.
12. एकूण 80 पाणलोटांपैकी फक्त 10 - 12 पाणलोटांमध्येच मान्सूनोत्तर कालावधीत संप्रक्त भूस्तर परिस्थिती आढळून आल्याचे दिसते.
13. एकूण 34 पाणलोट क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही विंधन विहीरी अथवा कुपनलिका घेतल्याचे दिसून येत नाहीत. तसेच 6 पाणलोट क्षेत्रांमध्ये विंधन विहीरींची संख्या कमी झाल्याचे दिसते. एकूण 11 पाणलोट क्षेत्रांमध्ये विंधन विहीरींची संख्या वाढत असल्याचे दिसते तथा उर्वरित इतर पाणलोटांमध्ये विंधन विहीरींच्या संख्येमध्ये कोणतीही वाढ नाही.
14. एकूण 35 पाणलोटांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येते 23 पाणलोटांमध्ये सिंचित क्षेत्र व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी अधिक प्रमाणात बदल केल्याचे दिसून येते. असा बदल सर्वसामान्यत: इतर पाणलोट क्षेत्रात केल्याचे दिसून येत नाही.
15. सर्वात महत्वाचे शोषित व अतिशोषित पाणलोटामध्ये 60 मीटर खोलीपेक्षा जास्त विंधनविहीरी अथवा कुपनलिका घेण्यासाठी बंदी करण्याऐवजी सूक्ष्म सिंचनास प्राधान्य व सक्ती केल्यास अंदाजे 40 - 50 टक्के पाण्याची बचत होवून असे पाणलोट शोषित व अतिशोषित गटातून बाहेर पडण्यास मार्ग मिळू शकतो.
16. जवळपास प्रत्येकी एक (सरासरी) किंवा काही पाणलोटांमध्ये एकापेक्षा जास्त साखर कारखाना या प्रस्तावित किंवा संबंधित 80 शोषित तथा अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात समावेश असल्याचे दिसून येते. पर्यायाने या पाणलोटामध्ये ऊसाचे क्षेत्र अद्याप दिसत नाही. ऊसाला पाणी खूप लागते पर्यायाने भूजलाचा उपसा वाढला आहे. तेव्हा या पाणलोटामध्ये सूक्ष्म सिंचन बंधनकारक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. किंबहुना अपरिहार्य आहे.
17. पाणलोट क्षेत्र विकास (मृदसंधारण व त्यानंतर जलसंधारण) हा महत्वाचा कार्यक्रम शासन राबवत आहे. परंतु संबंधित पाणलोटांमध्ये पाणलोटांच्या किती टक्के विकास कामे झाली आहेत याची कोणतीही माहिती शासनातर्फे दिलेली नाही.

जलयुक्त शिवार - लातुर जिल्हा अभ्यास उदाहरण : महाराष्ट्र शासनातर्फे जलयुक्त शिवार ही योजना सद्यस्थितीत प्राधान्याने राबवण्यात येत आहे. शासनास या योजनेतून खूप मोठ्या रिझल्टची अपेक्षा दिसते. या योजनेत शोषित व अतिशोषित पाणलोटातील गावांना प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. लातुर जिल्ह्याचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले की, या जिल्ह्यातील 943 गावांपैकी 94 गावे अतिशोषित प्रकारात येतात. एकूण 173 गावांचा समावेश जलयुक्त शिवार योजनेत केला असून 529 कामांद्वारे 0.9 द.ल.घ.मी पाणीसाठा अपेक्षित आहे. यापैकी फक्त 43 गावे अतिशोषित पाणलोटातील एसून 0.9 द.ल.घ.मी पाणीसाठा या गावांमध्ये अपेक्षित आहे. यावरून असे दिसून येते की ही महत्वाकांक्षी योजना फार तोकडी आहे.

अधिनियम - 2009 चा अंमल (Implementation) :

अधिनियमाचा अंमल करण्यासाठीची पूर्वतयारी झाली अथवा नाही याची प्रथमदर्शनी माहिती उपलब्ध नाही. परंतु अधिनियमातील मूळ संकल्पनेस धरून खालील बाबींची पूर्तता झालेली आहे अथवा नाही याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे.

1. पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समित्यांची स्थापना अद्याप झाल्याचे दिसून येत नाही.
2. पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समित्यांचे गठण न झाल्यामुळे त्यांच्या बैठका झालेल्या नाहीत.
3. पाणलोट क्षेत्र वा प्रस्तर यावर आधारित भूजल वापर योजना तयार करण्यात आलेल्या नाहीत व त्यांची जिल्हा प्राधिकरणाकडून अधिसूचित केलेल्या नाहीत.
4. पाऊस व जलवर्षातील भूजलाची पातळी याआधारे पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती दरवर्षी पाणलोट क्षेत्र वा जलप्रस्तर यावर आधारित भूजल वापर योजनेचे अद्यावतीकरण झालेले नाही.
5. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार नाहीत किंवा जाहीर केलेल्या नाहीत.
6. पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती अभावी जल अंदाजपत्रक तसेच त्यावर आधारित पीक पध्दती विनिर्दिष्ट केलेली नाही.
7. अधिनियम 2009 डिसेंबर 2013 मध्ये अस्तित्वात आला आहे. आतापर्यंत अधिसूचित क्षेत्रामध्ये विहीरींचे खोदकाम झाले अथवा नाही किंवा झाले असल्यास कोणाच्या परवानगीने झाले यांची कोणतीही नोंद खोदलेल्या विहीर मालकांविरूध्द कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.
8. उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाकडून पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीअभावी किंवा तत्सम कारणांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
9. पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीचा कोणत्याही पाणलोटाविषयीचा कोणताही अहवाल अद्याप उपलब्ध असल्याचे आढळून येत नाही.

वरील बाबींचे आकलन केले असता अधिनियमाची अंमलबजावणी करणे अत्यंत अवघड असल्याचे मत आहे. त्यामुळे या अधिनियमातून आपण काय साध्य करणार याविषयी शंका जागृत होते परंतु असे करतेवेळी काही निवडक पाणलोटांची निवड करून त्यांच्या विषयी प्रायोगिक तत्वावर प्राधान्याने कार्यप्रणाली विकसित करावी अशी सूचना करण्यात येत आहे. अन्यथा राज्याचे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तथा जलाचे नुकसान होणे अटळ आहे.

कलम 4 (1) : अन्वये राज्य प्राधिकरण भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्याकडून आलेल्या शिफारशी व भूजलाची वैज्ञानिक गुणवत्ता यांचा व भूजलाचे प्राक्कलन यावर आधारित केंद्रीय भूजल प्राधिकरणासह भूजल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकविध संस्थांची मते प्राप्त झाल्यानंतर आणि पाणलोट व जलप्रस्तर क्षेत्र यामधून कोणत्याही प्रकारे भूजल काढून घेणे किंवा त्याचा वापर करणे किंवा दोन्ही यांचे नियमन करणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा इष्ट आहे असे वाटत असणाऱ्या क्षेत्रात भूजल वापरकर्त्यांच्या मतांची खातरजमा केल्यानंतर असे क्षेत्र त्या विनिर्दिष्ट करण्यात येणे अपेक्षित आहे. या अधिनियमांच्या प्रयोजनार्थ, राज्यापक्षातील अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर झालेले नाही.

कलम 4 (2) : अन्वये राज्य प्राधिकरणास, पोट - कलम (1) अन्वये क्षेत्र अधिसूचित केल्यावर अधिसूचित क्षेत्रातील भूजलाचा विकास व व्यवस्थापन यास चालना देण्याच्या व त्यांचे नियमन करण्याच्या हेतूने, या अधिनियमाच्या कलम 29 अन्वये पाणलोट क्षेत्र जसंपत्ती समिती स्थापन करणे अपेक्षित आहे.

कलम 6 (1) : अन्वये कोणताही भूजल वापरकर्ता हा भूजलामध्ये कोणतीही गोष्ट करून किंवा कोणताही प्रवाह त्यात सोडून ते, तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी दूषित करणार नाही. यांची जबाबदारी घेण्यात येत आहे काय ?

कलम 6 (2) : नुसार राज्य प्राधिकरण हे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा व जिल्हा प्राधिकरण यांच्याशी विचारविनिमय करून राज्यातील अधिसूचित व अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे संरक्षण व परिक्षण करण्यासाठी आवश्यक अशा उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.

कलम 7 : नुसार राज्य प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा पध्दतीने राज्यातील अधिसूचित व अधिसूचित नसेल अशा दोन्ही क्षेत्रातील विहीरींच्या सर्व मालकांची नोंदणी झाल्याविषयीची खातरजमा करण्यात आलेली नाही.

कलम 9 (1) : अन्वये राज्य प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा व केंद्रीय भूजल मंडळ यांच्याशी विचारविनिमय करून, राज्यातील पुनर्भरणपात्र क्षेत्रांचा शोध घेईल आणि भूजलाचे पुनर्भरण करण्यासाठी पावसाचे पाणी साठवण्याकरीता आवश्यक मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करील असे अपेक्षित असतांना कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही.

कलम 9 (2) : अन्वये राज्य प्राधिकरण, प्राथम्याने अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्रांकरीता भूजलाच्या कृत्रिम पुनर्भरणाकरीता एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना तयार करण्याकरीता पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, पंचायत व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्याशी विचारविनिमय करून जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीला निर्देश देणे अपेक्षित होते.

कलम 9 (3) : नुसार राज्य शासन व राज्य प्राधिकरण, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती व पंचायती यांच्याशी विचारविनिमय करून एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी झाली असल्याची खात्री केली आहे काय ? राज्य शासन प्राथम्याने अधिसूचित क्षेत्रामध्ये भूजलाच्या कृत्रिम पुनर्भरणाकरीता एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी करेल. या अधिनियमां अन्वये गठित करण्यात आलेली जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समिती, योजनेची विहीत रीतीने अंमलबजावणी झाली असल्याचे संनियंत्रण केलेले नाही.

कलम 9 (4) : नुसार अशा उपाययोजना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य शासनाने राज्य प्राधिकरणाला उपलब्ध करून दिलेला नाही.

कलम 9 (5) : अन्वये राज्य प्राधिकरण, सामुहिक सहभागाद्वारे भूजल पुनर्भरण सुकर करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापनातील हितसंबंधितांच्या कामाबाबतची पाहणी केलेली नाही.

कलम 9 (6) : अन्वये राज्य प्राधिकरण, विहित केल्याप्रमाणे, जास्त पाणी लागणारी पिके घेण्यासरीता भूजलाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन न देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली नाहीत.

कलम 9 (7) : अन्वये अधिसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या नागरी क्षेत्रात, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि शंभर चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक परिक्षेत्रामध्ये अनुकूल व तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पावसाचे पाणी साठविण्याच्या यंत्रणेची बांधकामे करारनिविष्ट कालावधीत बांधण्याची खात्री करून घेण्यासाठी राज्य प्राधिकरण संबंधित प्राधिकरणाना किंवा नागरी स्थानिक संस्थांना निर्देश दिलेले नाहीत.

कलम 9 (9) : अन्वये राज्य प्राधिकरण स्वत: किंवा इतर अभिकरणामार्फत, पावसाचे पाणी साठविण्याची यंत्रणा आणि भूजलाचे कृत्रिम पुनर्भरण यासाठी पाणलोट क्षेत्र जल संपत्ती समिती व हितसंबंधित यांच्यावतीने, राज्य अभिकरणे, अशासकीय संघटना, स्वयंसेवी संघटना, शैक्षणिक संस्था, उद्योग किंवा व्यक्ती यामार्फत सामुहिक जागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रमाला चालना देण्याकरीता कार्यक्रम आखले नाहीत.

कलम 9 (10) : अन्वये राज्य प्राधिकरण, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, गाव, स्थानिक समाज किंवा अशासकिय संघटना यांनी अंमलबजावणी केलेल्या उत्तम प्रथांना, नवनवीन कार्यक्रमांना उत्तेजन वा आणखी प्रोत्साहन देवू शकलेले नाही.

कलम 10 (1) : अन्वये राज्य प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार, राज्य शासन, विहित करण्यात येईल अशा रितीने जिल्हा प्राधिकरण, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती व पंचायत यांच्याशी विचारविनिमय करून संबंधित शासकीय प्राधिकरणांना अधिसूचित क्षेत्रातील भूजल वापर योजनेवर आधारित भविष्यलक्षी पीक योजना तयार करण्यासाठी विर्देश दिलेले नाहीत.

कलम 10 (2) : अन्वये राज्य शासन, राज्य प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकरिता आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे आणि दुवा जोडणी यासाठी संबंधित शासकीय प्राधिकरणांना निर्देश नाहीत.

कलम 10 (3) : अन्वये राज्य प्राधिकरण, पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा व पाणलोट क्षेत्र किंवा जलप्रस्तर क्षेत्रनिहाय भूजल वापर योजना व पीक योजना यांच्या शिफारशीच्या आधारे अधिसूचित क्षेत्रातील जास्त पाणी जागणाऱ्या पिकांवर संपूर्ण मनाई जाहीर केलेली नाही.

कलम 15 (1) : अन्वये या अधिनियनाच्या प्रयोजनांकरिता, जलसंपत्ती अधिनियमाच्या कलम 15 अन्वये गठित झालेले राज्य जल मंडळ हे, अधिकार प्रदान समिती असेल.

कलम 15 (2) : अन्वये अधिकार प्रदान समिती, पूर्ण राज्याकरिता एकात्मिकृत पाणलोट क्षेत्र विकास व व्यवस्थापन योजना एकत्रित करील आणि राज्य पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदेकडे तिच्या मान्यतेकरिता सादर केली नाहीत.

कलम 29 (2) : नुसार पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. अशा समिती स्थापन झाल्या आहेत काय ?

कलम 30 (1) : अनुसार पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती ही भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या तांत्रिक सहाय्याने पाणलोट क्षेत्र वा जलप्रस्तर यावर आधारित भूजल वापर योजना तयार करील आणि जिल्हा प्राधिकरण विहित करण्यात येईल अशारितीने ती अधिसूचित करील, अशा योजना अद्यापी अधिसूचित झालेल्या नाहीत.

अधिनियम लागू करत असतांना तो सरसकट लागू न करता योग्य त्या पाणलोट क्षेत्रासाठी लागू केल्यास इतर पाणलोटांवर अन्याय होणार नाही. शिवाय अधिनियम लागू करतेवेळी शासनाचे कृत्रिम जलपुनर्भरण तथा, इतर सिंचन विकासाचे (संबंधित विभाग) कार्यक्रम काय आहेत. शिवाय त्यांचा पक्का कार्यक्रम काय आहे याची लाभधारकास माहिती देणे क्रमप्राप्त ठरते.

श्री. ध. श्री. कुलकर्णी - मो : 8007802939