लोकसहभागातून भूजल समृद्धी

समाजाचे पुनरुत्थान व्हावे यासाठी राष्ट्रीय सेवक संघाच्या ४७ वेगवेगळ्या उपसंस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी जनकल्याण समितीत ग्रामीण भागाशी निगडीत असलेले विविध प्रश्‍न हाताळते. त्यापैकी जलसंधारण हाही एक विषय आहे. १९७२ साली जो एक मोठा दुष्काळ पडला होता त्यावेळपासून अशा कार्याची आवश्यकता जाणवू लागली. महाराष्ट्रातील एकूण जिल्ह्यांपैकी १२ जिल्हे हे दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात मोडतात.

सध्या देशात सर्वात ऐरणीवरचा विषय म्हणजे पाणी प्ऱश्‍न. हा प्रश्‍न सरकारने सोडवावा अशी सर्वसाधारण अपेक्षा लोक करतात. सरकार या संबंधात काहीच करत नाही अशीही ओरड केली जाते. या बाबतीतले सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत असेही चित्र रंगविले जात आहे. या सर्व अपेक्षांना सरकार उतरु शकते काय हा खरा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. सरकारच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे समोर असलेल्या विविध समस्यांपैकी पाणी प्रश्‍न ही एक समस्या आहे. ती एकमेव मात्र नाही. पाणी प्रश्‍नाप्रमाणेच इतरही प्रश्‍न सरकारसाठी महत्वाचेच आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारवर किती भार टाकला जावा याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. पाणी प्रश्‍न लोकांनी निर्माण केलेला प्रश्‍न आहे याबद्दल समाजात आता एकमत झाले आहे. लोकांनी प्रश्‍न निर्माण करायचे व सरकारने ते सोडवायचे हे कितपत बरोबर आहे? सरकारसमोर असलेले प्रश्‍न सोडविण्यात लोक काही पुढाकार घेणार की नाही? गेल्या काही वर्षांपासून देशात पाणी प्रश्‍नांचे संबंधात एक चळवळ सुरु झाली आहे. ती चळवळ म्हणजेच लोकसहभागातून भूजल समृद्धी. या चळवळीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न सदर लेखात करण्यात आला आहे.

श्री. मोहन धारिया यांचा वनराई प्रयोग :

वाहत्या पाण्याला अवरोध केला तर ते जमिनीत मुरण्याला सुरवात होते, मग तो अवरोध छोट्यातल्या छोट्या पद्धतीने का होईना, हे लक्षात घेवून श्री. मोहन धारिया यांनी वनराई चळवळ सुरु केली. या साठी काही मोठे तंत्रज्ञान लागत नाही, सामान्यातला सामान्य माणूस सुद्धा श्रमदानाने या कामात सहभागी होवू शकतो व गावपातळीवर वाहते पाणी जमा करु शकतो हा विश्‍वास या योजनेमुळे समाजात निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मोहन धारिया यशस्वी ठरले. सिमेंटच्या रिकाम्या थैल्या को़णालाही उपलब्ध होवू शकतात. त्या थैल्यात माती भरुन वाहत्या पाण्याला अवरोध केला तर भूजल पातळी वाढू शकते ही बाब सामान्य माणसाच्या लक्षात आली व या प्रयोगाला महाराष्ट्रात वेग आला. या साठी सरकारची आर्थिक मदत नको, लोकसहभागाने हे काम त्वरित केले जाऊ शकते, बंधार्‍याचा लाभही त्वरित होतो व दोन हंगामी शेतीला चालना मिळू शकते, ही बाब शेतकर्‍याला समजायलाही सोपी आहे हा या योजनेचा फायदा आहे.

ओढ्यांना जोराचा पूर आला तर हे बंधारे टिकू शकत नाहीत ही गोष्ट खरी असली तरी होणार्‍या खर्चाच्या मानाने झालेले नुकसान फारच स्वल्प राहते हीही बाब विचारात घेतली पाहिजे. बंधार्‍याचे आयुष्य कमी आहे हे तर मान्य केलेच पाहिजे पण कोणताही मोठा खर्च न करता हे काम होत असेल तर या मार्गाचा अवलंब करायला काय हरकत आहे हा खरा प्रश्‍न आहे. आजपर्यंत वनराई या संस्थेने महाराष्ट्रात लाखो वनराई बंधारे बांधण्यात पुढाकार घेतला आहे. दरवर्षी अंदाजे ३ लाख बंधारे बांधले जातात. एखाद्या नाल्याचे चिंचोळे तोंड बघून त्या ठिकाणी हा बंधारा बांधला जातो. हा बंधारा बांधतांना मागे कॅचमेंट मोठे असावे याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्यासाठी बाजूला सांडवा ठेवावा. एका बंधा-यात जवळपास ३० लाख लीटर पाण्याचा संग्रह होतो. आजूबाजूच्या विहीरींची पाण्याची पातळी सर्वत्र वाढते. भूजल वाढविण्यासाठी हा सोपा व सरळ उपाय झाला.

श्री. अण्णा हजारे यांचा राळेगणसिद्धीचा प्रयोग :

सैऩ्याच्या सेवेतून निवृत्त झालेला माणूस समाजासाठी काय करु शकतो हे श्री अण्णा हजारे यांच्या प्रयोगावरुन लक्षात येईल. दारु गाळण्याचा व्यवसाय करणार्‍या ग्रामस्थांना ग्रामविकासाकडे वळविणे काही सोपे काम नव्हते. पण सतत प्रयत्नशील राहून हा बदल घडवण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे ग्राम निर्माणाचे काम तर झालेच पण त्यामुळे सामूहिक प्रयत्नातून जलसंधारण होवू शकते हे मॉडेलही त्यांनी जगासमोर मांडले.

गावातून वाहणार्‍या नाल्यांतील पाण्याला दगडधोंड्यांनी अडवून थांबविले तर भूजल पातळीत भरपूर वाढ होवू शकते व तेही कुठे तर अहमदनगर जिल्ह्यासारख्या दुष्काळप्रवण क्षेत्रात हा अनुभव महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासमोर स्फूर्ती देणारा ठरला. राळेगण सिद्धी सारख्या गावाला जगाच्या नकाशावर मानाचे स्थान त्यामुळे मिळू शकले. सुरवातीच्या काळात त्यांनी लोकसहभागातून ४८ बंधारे, ५ सिंमेंटनी बांधलेले चेकडॅम्स आणि १६ गॅबियन बंधारे बांधले. यामुळे परिसरात २,८२,००० क्युबिक मीटर पाणी जमा झाले. यापैकी बरेच पाणी जमिनीत मुरले व गावाची भूजल पातळी वाढली. १९७५ साली या गावात जवळपास ३०० एकर जमीन लागवडीखाली होती पण आता ती वाढून १५०० एकर झाली आहे. श्री. हजारे यांनी गावाजवळील पाझर तलावांची डागडूजी सुरु केली. त्यामुळेही जलसाठे मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्याचाही परिणाम भूजल समृद्धीवर झाला. निव्वळ जलसंधारण करणे एवढ्याच कामात गुंतून न राहता त्यांनी समग्र ग्रामविकासाचे व्रत घेतले आहे. परिणामतः आज राळेगण सिद्धी हे एक सर्वार्थाने समृद्ध गाव बनले आहे.

श्री. राजेंद्रसिंह राणा यांचा जलबिरादरीचा प्रयोग :

व्यवसायाने डॉक्टर असलेला माणूस आपल्या मित्रांना घेवून राजस्थानच्या अल्वर जिल्ह्यात जातो काय, तिथल्या लोकांच्या सहाय्याने गावामागे गावे जलसमृद्ध करतो काय आणि त्यातून जलबिरादरीची चऴवळ उभारतो काय, सर्वच अतर्क्य आहे. जुने जोहड दुरुस्त करणे, नवीन जोहड बांधणे या द्वारे वाळवंटातही त्यांनी स्वर्ग निर्माण केला आहे. पाण्याचा वापर करण्यासाठी ग्रामस्थांची संसद उभारणे ही तर अत्यंत नाविन्यपूर्ण चळवळ त्यांनी उभी केली. ती लाजबाब आहे. आता तर त्यांनी संपूर्ण देशच आपले कार्यक्षेत्र निवडले आहे. महाराष्ट्र सरकारची जलयुक्‍त शिवार चळवळ त्यांचे मार्गदर्शनाखाली कार्य करीत आहे. गावोगाव त्यांनी जलबिरादरी चळवळ उभारली आहे. त्यांच्या कार्याचा आवाका बघून त्यांना मेगॅसेसे अवार्ड व पाण्याचे नोबल प्राइझ समजला जाणारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार देवून त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे., आज त्यांना देशात जलपुरुष म्हणून ओऴखतात.

१९७५ साली त्यांनी तरुण भारत संघ नावाची एक संस्था स्थापन केली आणि त्या संस्थेद्वारे ग्राममस्थांना एकत्र आणून जवळपास ८६०० जोहाड उभे केले. हळूहळू याचा प्रभाव जाणवायला लागला. या परिसरातील भूजल पातळी १०० मीटरपेक्षाही खाली गेली होती. ती वाढून ३ ते १३ मीटरवर आली आहे. पाणी आणि वृक्षवल्ली यांचा जवळचा संबंध त्यांनी समाजासमोर मांडला व त्यांच्या प्रयत्नाने परिसरात जंगलामध्ये ७ टक्क्यावरुन ४० टक्क्यापर्यंत वाढ झाली आहे. जलसाठे वाढले म्हणजे त्यांचा नद्यांच्या जीवनावर अनुकूल असा परिणाम होतो हेही त्यांनी समाजाला दाखवून दिले व त्यांच्या प्रयत्नांनी या भागातील अरवरी, रुपारेल, सरसा, भागनी आणि जाहालवाली या नद्या पुनर्जिवीत झाल्या. त्यांनी आपल्या कामाची सुरवात गोपालपुरा या गावातील एका तलावापासून केली. या तलावाला गावकर्‍यांच्या मदतीने त्यांनी १५ फूट खोल खणले व त्यातील गाळ काढला. काही दिवसांतच परिसरातील विहीरी, ज्या वर्षानुवर्षे कोरड्या होत्या, त्यांना पाणी यायला सुरवात झाली. हा चमत्कार बघून या चळवळीला लोक जोडले गेले व त्यातूनच जवळपास ६५०० चौरस किलोमिटर परिसरात ही चळवळ फोफावली.

श्री.श्री. ऱविशंकर यांचा जलसंधारणाचा प्रयोग :

टँकर्सनी पाणी पुरवठा करणे हा काही कायमचा उपाय नाही, आपण पाणी वापरणार असू तर पाण्याचा संग्रह करणेही आपलेच काम आहे असे आर्ट ऑफ लिव्हींगचे आंतरराष्ट्रीय संचालक श्री. दर्शक हाथी याचे म्हणणे आहे. त्यातही भूजलाचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे कारण देशातील ५४ टक्के शेतीला भूजलच जल पुरवठा करते. घसरते पर्जन्यमान, वाढत जाणारे जलप्रदूषण आणि घसरती भूजल पातळी ही भारतासाठी तीन महत्वाची संकटे आहेत. १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास १०० कोटी लोक सध्या पाणी प्रश्‍न सहन करत आहेत. त्यामुळेच आर्ट ऑफ लिव्हींगने या प्रश्‍नाकडे लक्ष द्यायचे निश्‍चित केले. आतापावेतो या संस्थेच्या मदतीने ३० नद्या पुनरुजिवीत केल्या गेल्या, ३००० खेड्यांचा कायापालट घडून आला आणि ५० लाखापेक्षा जास्त लोकांना या कामाचा लाभ झाला. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यात आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या मदतीने जलसंधारणाची कामे चालू आहेत. आर्ट ऑफ लिव्हींगने या कामासाठी एक आठ कलमी कार्यक्रम आखला आहे :

१. पाण्याचे शास्त्रीय नियोजन करणे
२. लोकांना या कामाशी जोडून घेणे (लोकसहभाग)
३. भागीदारी पद्धतीने आर्थिक मदत करणे
४. जलप्रकल्पांचे व्यवस्थापन करणे
५. नद्या आणि इतर जलसाठ्यातील गाळ काढणे
६. जंगलांची व्याप्ती वाढवणे
७. कमीतकमी खर्चात बांधले जाणारे गॅबियन बंधारे, पुनर्भरण विहीरी, पाझर विहीरी, जलसाठे यांच्या सहाय्याने जलसंधारणाची कामे करणे
८. पीक पद्धतीत बदल करुन पाण्याचा उपभोग कमी करणे.

श्री. अमीर खान यांचा पानी फाउंडेशनचा प्रयोग :

प्रसिद्ध सिनेस्टार अमीरखान आणि त्यांची पत्नी यांनी पानी फाउंडेशन नावाची कंपनी २०१६ साली रजिस्टर केली. महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करणे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ही कंपनी स्थापन केली गेली आहे. या कंपनीचे सी.इ.ओ. श्री. सत्यजित भटकळ हे आहेत. अहमदनगरची WOTR ही संस्था या फाउंडेशलला तांत्रिक मार्गदर्शन करते. पाणी हा देशासमोर एक महत्वाचा प्रश्‍न बनला आहे. महाराष्ट्रात पाणी मुबलकही नाही आणि दुर्मिळपण नाही. इतके असूनसुद्धा या राज्यातील नागरिक, शेतकरी, उद्योगपती पाणी प्रश्‍न अनुभवत आहेत. पाण्याचे प्रदूषण, पाण्याचा अतिवापर, चुकीचे जलव्यवस्थापन आणि हवामानातील बदल या चार कारणांमुळे पाणी प्रश्‍न तीव्र बनलेला आहे. यावर करावी लगाणारी उपाययोजना अत्यंत कमी खर्चाची आहे. महाराष्ट्र सरकार सध्या जलयुक्त शिवार योजना राबवीत आहे. तिला मदत करावी या उद्देशाने पानी फाउंडेशन ही संस्था कार्य करते.

या योजनेला प्रोत्साहन देणे, कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे व तांत्रिक सल्ला उपलब्ध करुन देणे हे या संस्थेसमोरील मर्यादित उद्देश आहेत. पानी फाउंडेशन केल्या जाणार्‍या कामाला कोणतीही आर्थिक मदत करत नाही. जलसंधारणाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी ही संस्था दरवर्षी वॉटर कप स्पर्धा आयोजित करीत असते. ज्या खेड्याला या स्पर्धेत भाग घ्यायचा आहे त्याला या कामासाठी लागणार्‍या पैशाची उभारणी स्वतः करायची आहे. सरकारी योजनांसाठी अशा कामासाठी राखून ठेवलेला पैसा, कंपन्यांकडून मिळणारा सीएसआर निधी, स्वयंसेवी संस्थांकडून मिळणारी आर्थिक मदत, धर्मादाय संस्थांकडून मिळणारी मदत आणि ग्रामस्थांनी स्वतः उभारलेली रक्कम यातून काम करायचे आहे. स्पर्धेत यशस्वी ठरलेल्या गावांना पहिले पारितोषिक रुपये ५० लाख, दुसरे पारितोषिक रुपये ३० लाख व तिसरे पारितोषिक रुपये २० लाख मिळते.

शिवाय एखाद्या तालुक्यात सर्वात चांगले काम झाले असेल त्याला रुपये १० लाखाचे खास पारितोषिक राहते. स्पर्धेच्या पहिल्या फेर्‍यात तीन तालुके व दुसर्‍या फेरीत ३० तालुके यांनी भाग घेतला. आता तिसर्‍या फेरीत ही स्पर्धा १०० तालुक्यांसाठी राहणार आहे. हळूहळू या स्पर्धेची व्याप्ती वाढत चालली आहे. या दोन स्पर्धात विविध गावात जी कामे झालीत ती जलसमृद्धी अनुभवत आहेत. दुसर्‍या स्पर्धेत १३०० गांवांनी सहभाग नोंदवला. या वर्षी झालेल्या स्पर्धेत वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यामधील काकडदरा या खेड्याला वॉटर कप मिळाला आहे.

श्री. पोपटराव पवार यांचा हिवरे बाजारचा प्रयोग :

अहमदनगर जिल्हा हा अवर्षण प्रदेशात गणला जाते. राळेगण सिद्धी आणि हिवरे बाजार ही दोनही गावे याच जिल्ह्यातील. श्री. अण्णा हजारे आणि श्री. पोपटराव पवार ही दोन नावे या दोन गावांशी जोडली गेली आहेत. अण्णा हजारे यांनी ज्या धर्तीवर राळेगण सिद्धीचा विकास केला आहे त्याच पद्धतीने पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजारला जगाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे. यी गावाची पावसाची वार्षिक सरासरी फक्त ३५० मीमी एवढी आहे. पण एवढ्या पाण्यातही गावाच्या सर्व साधारण गरजा भागू शकतात असा विश्‍वास पोपटरावांनी गावकर्‍यांना मिळवून दिला आहे.

१९७० पूर्वी हे गाव पहिलवानांचे , हिंद केसरींचे गाव म्हणून ओळखले जायचे. पण दुष्काळामुळे गावाला अवकळा आली आणि गाव स्थलांतरामुळे उजाड व्हायला लागले. पण लवकरच गावात इतका बदल झाला की गाव सोडून गेलेली कुटुंबे पुन्हा गावाकडे वळली. असे काय झाले हो? गावातला एक तरुण मुलगा, दोन पदव्या मिळवलेला, गावाचा सरपंच झाला आणि त्यांने गावात बदल घडवून आणण्याचा वसा घेतला. लोकांच्या सहभागाने त्यांने सरकारच्या कागदावरच्या योजना प्रत्यक्षात उतरवल्या व गावात बदल घडवून आणला. गावाच्या परिसरात ५२ मातीचे बांध, पाझर तलाव, ३२ दगडी बंधारे, ९ चेकडॅम आणि डोंगरांवर ४०,००० कंटूर बांध बांधले. आणि गावातले पाणी गावातच राहील याची व्यवस्था केली. याचा फारच अनुकूल असा परिणाम झाला. गावात गरीबी रेषेच्या खाली कोणीही राहिले नाही. गावातील माणसांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ८५० रुपयांवरुन ३०००० रुपयांवर गेले. आणि ५४ माणसांचे सरासरी उत्पन्न १०,००,००० रुपयांच्या पुढे गेले. महाराष्ट्र सरकारने या गावाला आदर्श गाव पुरस्कार बहाल केला. एवढेच नव्हे तर २००७ साली नॅशनल ग्राउंड वॉटर काँग्रेसने राष्ट्रीय जल पुरस्काराने गावाला सन्मानित केले. गावात जंगल विकास घडवून आणला. गवताचे उत्पादन १०० टनांवरुन ६००० टनांवर गेले. दूधाचे उत्पादन १५० लिटरवरुन ४००० लिटरवर गेले. विहीरींची संख्या ९७ वरुन २१७ वर गेली.

पाण्याचे अंदाजपत्रक आणि पाण्याचे ऑडीट या संकल्पना गावात राबवल्या गेल्या. ऊस, केळी यासारखी पाणी खाणारी पिखे गावात लावायची नाही असा गावकर्‍यांनी निर्णय घेतला. ग्रामसभा हीच संसद बनली आणि गावाशी निगडीत सर्व महत्वाचे निर्णय ग्रामसभा घेवू लागली. गावाची पीक पद्धतीही ही संसद ठरविते. उगीच नाही गावातील लोकसंख्येचा चवथा हिस्सा दशलक्षपती बनला. आज राज्यातीलच नव्हे तर परराज्यातील, नव्हे परदेशातील लोक हे विकासाचे मॉडेल अभ्यासण्यासाठी गावात येत असतात.

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांचा जलयुक्त शिवारचा प्रयोग :

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राला दुष्काळाने ग्रासले आहे. शेतकर्‍यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण सतत वाढत चालले आहे. शेतासाठी पाणी मिळत नाही म्हणून शेती व्यवसायात शाश्‍वतता नाही हे आत्मह्त्यांचे प्रमुख कारण समजले जाते. यातून सुटका मिळव़िण्यासठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी एक धडाकेबाज पाऊल उचलले आहे. त्याचे नाव जलयुक्त शिवार. देशाच्या विकासाची ताकद ग्रामविकासात आहे हे लक्षात घेवून ग्राम विकासाचा महत्वाचा घटक पाण्याची उपलब्धता आहे हे मान्य करुन प्रत्येक शिवार जलयुक्त करायचे हा कार्यक्रम शासनाने स्विकारला आहे. या कार्यक्रमात खालील गोष्टी समाविष्ट आहेत :

● पावसाचे पाणी गावाच्या सिवारातच अडविणे आणि जिरविणे
● भूगर्भातील जलपातळी वाढविणे
● सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे
● पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढविणे
● सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देणे
● भूजल अधिनियमाची कडक अंमलबजावणी करणे
● विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे
● नवीन जलसाठे निर्माण करणे
● निकामी झालेले बंधारे, सिमेंट बंधारे, गावतलाव, पाझर तलाव यांची दुरुस्ती करुन त्यांची साठ़वण क्षमता वाढविणे
● लोकसहभागातून जलसाठ्यात जमा झालेला गाळ काढणे
● पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत व पाण्याच्या ऑडीटबद्दल समाजात जागृती निर्माण करणे

या योजनेची सुरवात २६ जानेवारी २०१६ पासून करण्यात आली. २०१९ या वर्षी संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी ७०,००० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. दरवर्षी ५००० गावे हाती घेतली जाणार आहेत. सरते शेवटी आत्महत्या थांबवणे यावर जोर दिला जाणार आहे. चालू वर्षभरात ६२०० गावात १,२०,००० कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे २५ टीएमसी पाणी जमा झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे. देशात प्रथमतःच लोकसहभागातून ३०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. १५०० किलोमीटर लांबीचे नदी-नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम आता पावेतो पूर्ण झाले असून ६ते ७ लाख एकरांवर सिंचन व्यवस्था निर्माण झाली आहे. सध्या ३५००० कामे प्रगती पथावर आहेत. तज्ञांमध्ये या योजनेच्या यशाबद्दल व केलेल्या दाव्यांबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे पण काही ठिकाणी झालेला बदलही समाधान देत आहे.

जनकल्याण समितीचे जलसंधारणातील कार्य :

समाजाचे पुनरुत्थान व्हावे यासाठी राष्ट्रीय सेवक संघाच्या ४७ वेगवेगळ्या उपसंस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी जनकल्याण समितीत ग्रामीण भागाशी निगडीत असलेले विविध प्रश्‍न हाताळते. त्यापैकी जलसंधारण हाही एक विषय आहे. १९७२ साली जो एक मोठा दुष्काळ पडला होता त्यावेळपासून अशा कार्याची आवश्यकता जाणवू लागली. महाराष्ट्रातील एकूण जिल्ह्यांपैकी १२ जिल्हे हे दुष्काळ प्रवण क्षेत्रात मोडतात. त्या १२ जिल्ह्यात १६७ वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर जन कल्याण समितीचे काम चालू आहे. जल क्षेत्रात कार्य करणार्‍या ज्या विविध संस्था आहेत त्यांच्या सहकार्याने हे काम केले जाते. त्यात नद्यांवर बॅरेजेस बांधणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण व नद्यांना पुनर्जिवीत करणे ही कामे प्रामुख्याने केली जातात. आतापावेतो जन कल्याण समितीने या कामासाठी ७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय ५०० खेड्यांत जलसाक्षरतेचा प्रचार आणि प्रसार हेही काम केले जाते. आतापावेतो संघ प्रशिक्षण शिबीरांत पाणी या विषयाला स्थान नव्हते पण नुकतेच नाशिक येथे जे संघ प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले होते त्यात पाणी या विषयावर सखोल विचार करण्यात आला.

ही झाली जलसंधारणात लोकसहभागाची काही उदाहरणे. ही यादी परिपूर्ण आहे असा माझा दावा निश्‍चितच नाही. या शिवायही बर्‍याच संस्था या प्रकारची जलसंधारणाची कामे करीत आहेत. एकूण काय तर जनतेने आपली जबाबदारी ओळखलेली आहे व सरकारी यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून जलसंधारणाची कामे होत आहेत. ही चळवळ अधिक बळकट कशी होईल यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे.

डॉ. दत्ता देशकर - मो : ०९३२५२०३१०९