लोकसहभाग - पाणीपुरवठा समस्येची गुरूकिल्ली

राज्यातील तीव्र पाणीटंचाई निवारण्यासाठी राज्यशासनाच्या दिडशेहून अधिक योजना गेल्या काही वर्षांपासून कार्यान्वीत आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अनुदानातून काम चालू असलेल्या योजना मोठ्या प्रमाणात आहेत. कोट्यावधी रूपये खर्चूनही अपूर्ण असलेल्या या योजनांमुळे सामान्य माणसाला पाण्यासाठी दाही दिशा भटकावे लागत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मिळून पाणी मुरवण्यासाठी राज्यात तब्बल 188 योजनांचे काम वर्षांनुवर्षे प्रगतीपथावर असले तरी त्यातील जेमतेम 30 टक्के म्हणजेच अवघ्या 55 योजनाच पूर्ण होवू शकणे ही राज्यकर्त्यात पुरेशी इच्छाशक्ती नसल्याचेच बोलके उदाहरण होय.

दरवर्षीच्या पावसाळ्यातील वरूणनीती नेमकी व निश्चित कशी असेल याचा अंचूक अंदाज बांधणे हे महाकर्मकठीण होय. पण हवामान खात्याचे तज्ञ दरवर्षी उन्हाळ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात व पासाळ्याच्या पूर्वसंध्येला असे अंदाज व्यक्त करतात आणि हे अंदाज थोड्याफार फरकाने आजकाल बऱ्याचवेळा खरे ठरतात असेही आता अनुभलाला यायला लागले आहे. फार पूर्वी मात्र हवामानखात्याचे मान्सूनबद्दलचे अंदाज हा एक सर्वसामान्यपणे थट्टेचा विषय असायचा. आज हवामान कोरडे राहील या भाकितावर लोक छत्री घेवून बाहेर पडायचे किंवा आज मुसळधार पाऊस पडेल या हवामानखात्याच्या अंदाजाचे स्वागत निसर्ग लख्ख सूर्यप्रकाश व कोरड्या हवामानाने करायचा. आज परिस्थितीत झालेला सकारात्मक बदल स्वागतार्ह वाटतो.

गेली 3-4 वर्षे सातत्याने हवामानखात्याच्या भाकिताप्रमाणे पर्जन्यमान चांगले असून सरासरीच्या तुलनेत 95 टक्के ते 105 टक्के पाऊस होत असल्याने सर्वसाधारणपणे राज्याच्या पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये काही अडचणी असण्याचे वा न्यूनता असण्याचेही कारण असायला नको होते. तथापी उन्हाळा सुरू झाला रे झाला की राज्यभरातील सर्वच वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून तीव्र पाणीटंचाईच्या बातम्या आपले लक्ष वेधून घ्यायला लागतात. दरवर्षी उन्हाळ्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा जाणवतात. काही वर्षांपूर्वी हे पाणीटंचाईचे भयाण संकट ग्रामीण भागापुरते मर्यादित असायचे पण गेल्या दोन चार वर्षात टंचाईचे हे लोण शहरी भागातही फार मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्याचे दिसून येत असल्याने लोकांच्या चिंतेत सातत्याने वाढ होत आहे.

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील माध्यानीचे ऊन रणरणत असताना मान्सूनमध्ये समाधानकारक पाऊस होवूनही राज्यभारातील 900 गावे व 850 वाड्या - वस्त्यांवर पाणीटंचाईची अत्यंत गंभीर स्थिती निर्माण झाली असल्याच्या बातम्या विविध वृत्तपत्रांतून झळकल्या आहेत. ही बाब अर्थातच पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनातील विस्कळीतपणा अधोरेखित करणारी वाटते. अन्यथा समाधानकारक पाऊस अन् तीव्र पाणीटंचाई यांचा मेळ लागणे कठीण गेले नसते.

अशा या बिकट पाणी परिस्थितीने राज्याला ग्रासले असताना मराठवाडा, विदर्भ आणि जेथे धुंवाधार पाऊस कोसळतो अशा कोकण प्रदेशातही पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक टँकर्सचा वापर करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. राज्याच्या विविध भागात आज पाणीपुरवठा करत असलेल्या टँकर्सची प्रचंड आकडेवारी उपलब्ध होत आहे आणि ही आकडेवारी चक्रावणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेड जिल्ह्यात 125 गावे आणि अर्धशतकी वाड्या-वस्त्यांवर 150 हून अधिक टँकर्सद्वारे आज होत असलेला पाणीपुरवठा कमी पडत आहे.

एप्रिल अखेरलाच राज्यातील सरासरी भूजलसाठा पंचेचाळीस टक्क्यांवर पोहोचला होता. आता मे अखेरीस तो अवघ्या पंचवीस टक्क्यावर पोहचला आहे. ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. हा उपलब्ध साठाही फार खोलवर पोहोचला असून राज्यातील विजेच्या भारनियमनाच्या संकटामुळे भूजलसाठा उपसून पिण्यासाठी उपलब्ध करणेदेखील जवळपास अशक्यप्राय ठरले आहे. विहीरी पार कोरड्या पडल्या आहेत. शासनाच्या भूजल कायद्याची प्रत्यक्षात काटेकोरपणे अंमलबजावणी न होणे हेदेखील भूजलसाठा तोकडा होण्याचे एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे हे येथे विचारात घेणे आवश्यक वाटते. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणातील अनिर्बंध उपसा हे भूजलपातळी घटण्याचे प्रमुख कारण आहे याकडे आपणास डोळेझाक करता येणार नाही.

राज्यातील तीव्र पाणीटंचाई निवारण्यासाठी राज्यशासनाच्या दिडशेहून अधिक योजना गेल्या काही वर्षांपासून कार्यान्वीत आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अनुदानातून काम चालू असलेल्या योजना मोठ्या प्रमाणात आहेत. कोट्यावधी रूपये खर्चूनही अपूर्ण असलेल्या या योजनांमुळे सामान्य माणसाला पाण्यासाठी दाही दिशा भटकावे लागत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मिळून पाणी मुरवण्यासाठी राज्यात तब्बल 188 योजनांचे काम वर्षांनुवर्षे प्रगतीपथावर असले तरी त्यातील जेमतेम 30 टक्के म्हणजेच अवघ्या 55 योजनाच पूर्ण होवू शकणे ही राज्यकर्त्यात पुरेशी इच्छाशक्ती नसल्याचेच बोलके उदाहरण होय.

अन्न, वस्त्र व निवारा या सर्वसामान्य लोकांसाठी अत्यावश्यक असल्याचा नारा देणाऱ्या शासनाचे पाणी या मूलभूत अत्यावश्यक बाबीकडे होणारे दुर्लक्ष अक्षम्य स्वरूपाचे आहे. वर्षानुवर्षे जाणवणारी व व दिवसेंदिवस जास्तीत जास्त खालावत चाललेली पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती भविष्यात सुधारण्याची आशा बाळगायची असेल तर सर्व अपूर्ण व रेंगाळलेल्या योजना युध्दपातळीवर हाताळून पूर्ण करण्याची गरज आहे.

निवडणूकांचा डंका वाजू लागला की गेली कित्येक दशके सर्वसामान्य जनांना पुरेशा पाणी पुरवठ्याचे आश्वासन दिले जाते. निवडणुका संपताच राज्यकर्त्यांना दिलेल्या वचनांचा विसर पडत जातो. प्यायला पुरेसे पाणी मिळावे हे सर्वसामान्य माणसाचे स्वप्न सत्यात कधी उतरणार हा अजूनही अनुत्तरीत प्रश्नच राहिला आहे. त्यामुळेच नागरिकांना स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांनंतरही पाण्यासाठी दाही दिशा भटकावे लागत आहे. विशेषत: महिलांना हंडाभर पाण्यासाठी मैलोनलैल पायपीट करावी लागते आहे.

यावर शासन काहीच उपाय करत नाही असे सामान्यांचे नेहमीच म्हणणे असते. हे तितकेसे खरे नसते. कारण इच्छाशक्ती नसलेले शासन आपल्या कुवतीनुसार टँकर्सची संख्या वाढवून पाणीटंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न करत असते. मात्र दरवर्षी येणाऱ्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ टँकर्सची संख्या वाढविणे हा अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचा व तोकडा उपाय आहे याची जाणीव शासनाला व्हायलाच हवी अन् कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी गांभीर्याने प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची व योजनांच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची निकड शासनाला प्रकर्षाने जाणवायला हवी.

कोकणात धो धो पडणारा पावसाळ्यातील पाऊस आणि त्याचवेळी उन्हाळा जवळ येताच ठाणे, रत्नागीरी, चिपळूण सारख्या भागात पाणीटंचाई तीव्र होणे ही आता नित्य नवी नवलाची बाब राहिलेली नाही. वर्षानुवर्षे हे असेच चालू आहे. या विसंगतीवर अंतर्मुख होवून परिणामकारक योजना राबविण्याची गरज आहे. एकूणच राज्यातील सर्व अपूर्ण छोटे मोठे प्रकल्प, मग ते कोकण - विदर्भ - मराठवाडा कुठलेही असोत, प्राधान्यक्रमाने कालबध्द कार्यक्रम आखून पूर्ण करणे हा परिणामकारक योजना राबविण्याचा एक मार्ग आहे. प्रकल्पाचे नियोजन तीन ते पाच वर्षांचे आणि प्रकल्प पूर्ण व्हायला मात्र प्रत्यक्षात 20 -25 वर्षे हे चित्र आता पूर्णपणे बदलायला हवे. शासन यासाठी प्रयत्नशील हवे.

पण याबाबत केवळ शासनावर 100 टक्के विसंबून राहून चालणार नाही. जनसामान्यांचेही काही प्राथमिक कर्तव्य असते याची जाणीव आपण विसरत आहोत ही खेदाची बाब होय. मोठ्या प्रमाणात धरणे बांधून जलसंचयाची जबाबदारी शासनाची असली तरी छोटी शेततळी, विहीरी बांधून जलसंचय करणे व वाढविणे ही सर्वसामान्यांचीच जबाबदारी नाही का? पर्जन्यसंचयासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या वैयक्तिक स्तरावरील योजना राबवून भूजलपातळीत वाढ करणे ही देखील प्रत्येकाची नैतिक जबाबादारी ठरेल यात शंका नाही. पाऊस मुबलक असताना त्याचे यथायोग्य जलव्यवस्थापन आणि तो नसताना उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने योग्य वापर ही काळाची गरज आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत पेरणे असो वा पेरलेले पाणी योग्य पध्दतीने व काटकसरीने वापरणे असो प्रत्येक वेळी तारतम्याची व निसर्गाशी संवाद साधण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्ष पावसाला सुरूवात होण्यापूर्वीच घराघरातून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबविण्याची कार्यवाही हाती घेण्याची गरज आहे.

थोडक्यात, सर्व योजना केवळ शासकीय पातळीवर राबवल्या पाहिजेत असे म्हणून हातावर हात बांधून बसण्याची गरज नाही. तर त्यातील लोकसहभाग हा तितकाच नव्हे तर त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा आहे याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच जलसाक्षरतेची आवश्यकता आहे. प्रत्येक घराने छतावरचे पाणी आपल्या कवेत घ्यायचे ठरवले, त्याचा शास्त्रशुध्द साठा केला तर हेच पाणी त्या त्या घराची गरज पुर्णांशाने भागवू शकते. अशा जलसाक्षरतेचे सार्वत्रीकरण झाले पाहिजे. पावसाळ्याचे असे पाणी साठविणे असो वा त्याचा काटकसरीने वापर करणे असो - याबाबत सर्वसामान्य माणूस किती जागरूक आहे, यावरच खऱ्या अर्थाने पाणीपुरवठ्याचे यश अवलंबून आहे.

पाणीटंचाई गंभीर झाल्यानंतर उपाययोजनांसाठी अरूण्यरूदन करण्यापेक्षा टंचाईच निर्माण होणार नाही यासाठी लोकसहभागाच्या योजनांची खरी आवश्यकता आहे.

लोकसहभाग व जलसाक्षरता ही पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी भविष्यातील गुरूकिल्ली ठरणार आहे एवढे लक्षात घेवून कार्यवाही केली तर भविष्यात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सुटण्यास निश्चितच मदत होवू शकेल.