fluorosis
पारंपरिक जल स्रोतों, नदी-नालों व तालाब-बावड़ियों से पटे मध्य प्रदेश में पिछला दशक जल समस्या का चरम काल रहा है। हालांकि इस समस्या को उपजाने में समाज के उन्हीं लोगों का योगदान अधिक रहा है जो इन दिनों इसके निदान का एकमात्र जरिया भूगर्भ जल दोहन बता रहे हैं। जिससे मध्य प्रदेश के मंडला जिले के तिलइपानी, मोहगांव, सिलपुरी, सिमरियामाल और घुघरी विकास खंडों में आठ हजार से अधिक हैंडपंप फ्लोराइड का जहर उगल रहे हैं। यहां बच्चों की समूची पीढ़ी अपाहिज हैं। ‘फ्लोरोसिस’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस रोग का कोई इलाज नहीं है। दस साल पहले तिलइपानी के बाशिंदों का जीवन देश के अन्य हजारों आदिवासी गांवों की ही तरह था। वहां थोड़ी-बहुत दिक्कत पानी की ज़रूर थी। अचानक अफसरों को इन आदिवासियों की जल समस्या खटकने लगी। तुरत-फुरत हैंडपंप लगा दिए गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह जल जीवनदायी नहीं, जहर है। महज 542 आबादी वाले इस गांव में 85 बच्चे विकलांग हैं। तीन से बारह साल के अधिकांश बच्चों के हाथ-पैर टेढ़े हैं। वे घिसट-घिसटकर चलते हैं और उनकी हड्डियों और जोड़ों में असहनीय दर्द रहता है। यह विदारक कहानी अकेले तिलइपानी की ही नहीं है। मध्य प्रदेश और उससे अलग होकर बने छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन जिलों के सैकड़ों गांवों में ‘तिलइपानी’ देखा जा सकता है। पारंपरिक जल स्रोतों, नदी-नालों व तालाब-बावड़ियों से पटे मध्य प्रदेश में पिछला दशक जल समस्या का चरम काल रहा है। हालांकि इस समस्या को उपजाने में समाज के उन्हीं लोगों का योगदान अधिक रहा है जो इन दिनों इसके निदान का एकमात्र जरिया भूगर्भ जल दोहन बता रहे हैं।
टेक्नोलॉजी मिशन नामक करामाती केंद्र सरकार पोषित प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों की बात है। नेता-इंजीनियर की साझा लॉबी गांव-गांव में ट्रक पर लदी बोरिंग मशीनें लिए घूमते थे। जहां जिसने कहा कि पानी की दिक्कत है, तत्काल जमीन की छाती छेदकर नलकूप लगा दिए गए। हां, जनता की वाहवाही तो मिलती ही, जो वोट की फसल बनकर कटती भी। यानी एक तीर से दो शिकार-नोट भी और वोट भी। पर जनता तो जानती नहीं थी और हैंडपंप मंडली जानबूझकर अनभिज्ञ बनी रही कि इस तीर से दो नहीं, तीन शिकार हो रहे हैं। बगैर जांच-परख के लगाए गए नलकूपों ने पानी के साथ साथ वे बीमारियां भी उगलीं, जिनसे लोगों की अगली पीढ़ियां भी अछूती नहीं रहीं। ऐसा की एक विकार पानी में फ्लोराइड के आधिक्य के कारण उपजा। फ्लोराइड पानी का एक स्वाभाविक प्राकृतिक अंश है और इसकी 0.5 से 1.5 पीपीएम मात्रा मान्य है। लेकिन मप्र के हजारों हैंडपंपों के पानी की जांच में यह मात्रा 4.66 से 10 पीपीएम और उससे भी अधिक है।
फ्लोराइड की थोड़ी मात्रा दांतों के उचित विकास के लिए आवश्यक है। परंतु इसकी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर दांतों में गंदे धब्बे हो जाते हैं। लगातार अधिक फ्लोराइड पानी के साथ शरीर में जाते रहने से रीढ़, टांगों, पसलियों और खोपड़ी की हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। ये हड्डियां बढ़ जाती हैं, जकड़ और झुक जाती हैं। जरा सा दबाव पड़ने पर ये टूट भी सकती हैं। ‘फ्लोरोसिस’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस रोग का कोई इलाज नहीं है।मध्य प्रदेश के झाबुआ, सिवनी, शिवपुरी, छतरपुर, बैतूल, मंडला और उज्जैन व छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों के भूमिगत पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। आदिवासी-बहुल झाबुआ जिले के 78 गांवों में 178 हैंडपंप फ्लोराइड आधिक्य के कारण बंद किया जाना सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन उन सभी से पानी खींचा जाना यथावत जारी है। नानपुर कस्बे के सभी हैंडपंपों को पीने अयोग्य घोषित किया गया है। जब सरकारी अमला उन्हें बंद करवाने पहुंचा तो जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। चूंकि यहां पेयजल के अन्य कोई स्रोत शेष नहीं बचे हैं। सो हैंडपंप बंद होने पर जनता को नदी-पोखरों का पानी पीना होगा, जिससे हैजा, आंत्रशोथ, पीलिया जैसी बीमारियां होंगी। इससे अच्छा वे फ्लोरोसिस से तिल-तिल मरना मानते हैं। बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए फ्लोराइड वाले हैंडपंपों को बंद करना जनता को रास नहीं आ रहा है। परिणाम है कि जिले के हर गांव में 20 से 25 फीसदी लोग पीले दांत, टेढ़ी-मेढ़ी हड्डियों वाले हैं।
शिवपुरी जिले के नरवर और करैरा विकास खंडों के दर्जनों गांवों के फ्लोराइड की विनाशलीला का पता 1990 में ही लग गया था। तब यहां के पानी के नमूने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, (नीरी) नागपुर भेजे गए थे। सर्वाधिक प्रभावित गांवों फूलपुर और हतैड़ा में सितंबर-92 में फ्लोराइड उपचार यंत्र लगाए गए थे। एक तो इन संयंत्रों का रखरखाव ठीक नहीं रहा, फिर आबादी-बढ़ने के साथ बढ़ी पानी की मांग को पूरा करने के लिए नए हैंडपंप भी लगे। सो बनियानी, जरावनी, हतैड़ा गांवों में आधी से आधिक आबादी फ्लोरोसिस के अभिशाप से ग्रस्त है।
मंडला जिले के तिलइपानी, मोहगांव, सिलपुरी, सिमरियामाल और घुघरी विकास खंडों में आठ हजार से अधिक हैंडपंप फ्लोराइड का जहर उगल रहे हैं। यहां बच्चों की समूची पीढ़ी अपाहिज है। तिलइपानी के करीबी रसोइदाना, शिवपुर, छपरी, सिमरिया में ही 2000 से अधिक रोगी हैं। जिले के कुल 2092 में से 2053 गांवों में फ्लोरोसिस का आधिक्य है। दर्दनाक बात यह है कि यहां लगाए गए हरेक हैंडपंप की सर्वे रिपोर्ट में फ्लोराइड की मात्रा 1.3 पीपीएम से अधिक नहीं लिखी है और उसे राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड ने भी सत्यापित किया है। वह तो जब गांवों में विकलांग बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तब जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों का ध्यान इस ओर गया।
अपाहिज होती आने वाली पीढ़ीसिवनी जिले के 82 गांवों में फ्लोराइड के खतरनाक सीमा पार कर जाने के बाद वहां 111 हैंडपंपों को बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक बुरी हालत घनसौर ब्लॉक की है जहां 31 गांवों में फ्लोराइड का आतंक है। छपरा ब्लॉक में 16, घनौरा मे आठ और सिवनी में 27 गांवों के भूजल ने विकलांगता का कोहराम मचा रखा है। इन सभी गांवों में पानी की कोई अन्य व्यवस्था किए बगैर ही हैंडपंपों को बंद कर दिया गया है।
गलत रिपोर्ट देने वाला कौन है? इसकी जांच को हर स्तर पर दबा दिया गया। उसके बाद सरकार इन फ्लोराइड आधिक्य वाले गांवों को निहार रही है। चूंकि कहीं भी पेयजल के लिए और कोई व्यवस्था है नहीं, सो जनता जानकर भी जहर पी रही है। कई गांवों के हालात तो इतने बदतर हैं कि वहां मवेशी भी फ्लोराइड की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट बताती है कि गाय-भैंसों के दूध में फ्लोराइड की मात्रा बेतहाशा बढ़ी हुई है, जिसका सेवन साक्षात विकलांगता को आमंत्रण देना है।
जहां एक तरफ लाखों लोग फ्लोरोसिस के अभिशाप से घिसट रहे हैं, वहीं प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रुचि अधिक से अधिक ‘फ्लोरोडीशन’ संयंत्र खरीदने में है। यह किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी खरीद-फरोख्त में किन के और कैसे वारे-न्यारे होते हैं। इस बात को सभी स्वीकारते हैं कि जहां फ्लोरोसिस का आतंक इतना व्यापक हो, वहां ये इक्का-दुक्का संयंत्र फिजूल ही होते हैं। फ्लोराइड से निपटने में नालगोंडा विधि खासी कारगर रही है। इससे दस लीटर प्रति व्यक्ति हर रोज के हिसाब छह सदस्यों के एक परिवार को साल भर तक पानी शुद्ध करने का खर्चा मात्र 15 से 20 रुपए आता है। इसका उपयोग आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद लोग अपने ही घर में कर सकते हैं। काश सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास किए होते।
फ्लोराइड आधिक्य वाले इन इलाकों में फ्लोराइड युक्त टूथपेस्टों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। साथ ही, कुछ ऐसे रासायनिक खादों की बिक्री भी हो रही है जिसमें मिलावट के तौर पर फ्लोराइड की कुछ मात्रा होती है। इन पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर सोचा ही नहीं गया है।
टेक्नोलॉजी मिशन नामक करामाती केंद्र सरकार पोषित प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों की बात है। नेता-इंजीनियर की साझा लॉबी गांव-गांव में ट्रक पर लदी बोरिंग मशीनें लिए घूमते थे। जहां जिसने कहा कि पानी की दिक्कत है, तत्काल जमीन की छाती छेदकर नलकूप लगा दिए गए। हां, जनता की वाहवाही तो मिलती ही, जो वोट की फसल बनकर कटती भी। यानी एक तीर से दो शिकार-नोट भी और वोट भी। पर जनता तो जानती नहीं थी और हैंडपंप मंडली जानबूझकर अनभिज्ञ बनी रही कि इस तीर से दो नहीं, तीन शिकार हो रहे हैं। बगैर जांच-परख के लगाए गए नलकूपों ने पानी के साथ साथ वे बीमारियां भी उगलीं, जिनसे लोगों की अगली पीढ़ियां भी अछूती नहीं रहीं। ऐसा की एक विकार पानी में फ्लोराइड के आधिक्य के कारण उपजा। फ्लोराइड पानी का एक स्वाभाविक प्राकृतिक अंश है और इसकी 0.5 से 1.5 पीपीएम मात्रा मान्य है। लेकिन मप्र के हजारों हैंडपंपों के पानी की जांच में यह मात्रा 4.66 से 10 पीपीएम और उससे भी अधिक है।
फ्लोराइड की थोड़ी मात्रा दांतों के उचित विकास के लिए आवश्यक है। परंतु इसकी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर दांतों में गंदे धब्बे हो जाते हैं। लगातार अधिक फ्लोराइड पानी के साथ शरीर में जाते रहने से रीढ़, टांगों, पसलियों और खोपड़ी की हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। ये हड्डियां बढ़ जाती हैं, जकड़ और झुक जाती हैं। जरा सा दबाव पड़ने पर ये टूट भी सकती हैं। ‘फ्लोरोसिस’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस रोग का कोई इलाज नहीं है।मध्य प्रदेश के झाबुआ, सिवनी, शिवपुरी, छतरपुर, बैतूल, मंडला और उज्जैन व छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों के भूमिगत पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। आदिवासी-बहुल झाबुआ जिले के 78 गांवों में 178 हैंडपंप फ्लोराइड आधिक्य के कारण बंद किया जाना सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन उन सभी से पानी खींचा जाना यथावत जारी है। नानपुर कस्बे के सभी हैंडपंपों को पीने अयोग्य घोषित किया गया है। जब सरकारी अमला उन्हें बंद करवाने पहुंचा तो जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। चूंकि यहां पेयजल के अन्य कोई स्रोत शेष नहीं बचे हैं। सो हैंडपंप बंद होने पर जनता को नदी-पोखरों का पानी पीना होगा, जिससे हैजा, आंत्रशोथ, पीलिया जैसी बीमारियां होंगी। इससे अच्छा वे फ्लोरोसिस से तिल-तिल मरना मानते हैं। बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए फ्लोराइड वाले हैंडपंपों को बंद करना जनता को रास नहीं आ रहा है। परिणाम है कि जिले के हर गांव में 20 से 25 फीसदी लोग पीले दांत, टेढ़ी-मेढ़ी हड्डियों वाले हैं।
शिवपुरी जिले के नरवर और करैरा विकास खंडों के दर्जनों गांवों के फ्लोराइड की विनाशलीला का पता 1990 में ही लग गया था। तब यहां के पानी के नमूने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, (नीरी) नागपुर भेजे गए थे। सर्वाधिक प्रभावित गांवों फूलपुर और हतैड़ा में सितंबर-92 में फ्लोराइड उपचार यंत्र लगाए गए थे। एक तो इन संयंत्रों का रखरखाव ठीक नहीं रहा, फिर आबादी-बढ़ने के साथ बढ़ी पानी की मांग को पूरा करने के लिए नए हैंडपंप भी लगे। सो बनियानी, जरावनी, हतैड़ा गांवों में आधी से आधिक आबादी फ्लोरोसिस के अभिशाप से ग्रस्त है।
मंडला जिले के तिलइपानी, मोहगांव, सिलपुरी, सिमरियामाल और घुघरी विकास खंडों में आठ हजार से अधिक हैंडपंप फ्लोराइड का जहर उगल रहे हैं। यहां बच्चों की समूची पीढ़ी अपाहिज है। तिलइपानी के करीबी रसोइदाना, शिवपुर, छपरी, सिमरिया में ही 2000 से अधिक रोगी हैं। जिले के कुल 2092 में से 2053 गांवों में फ्लोरोसिस का आधिक्य है। दर्दनाक बात यह है कि यहां लगाए गए हरेक हैंडपंप की सर्वे रिपोर्ट में फ्लोराइड की मात्रा 1.3 पीपीएम से अधिक नहीं लिखी है और उसे राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड ने भी सत्यापित किया है। वह तो जब गांवों में विकलांग बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तब जबलपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों का ध्यान इस ओर गया।
अपाहिज होती आने वाली पीढ़ीसिवनी जिले के 82 गांवों में फ्लोराइड के खतरनाक सीमा पार कर जाने के बाद वहां 111 हैंडपंपों को बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक बुरी हालत घनसौर ब्लॉक की है जहां 31 गांवों में फ्लोराइड का आतंक है। छपरा ब्लॉक में 16, घनौरा मे आठ और सिवनी में 27 गांवों के भूजल ने विकलांगता का कोहराम मचा रखा है। इन सभी गांवों में पानी की कोई अन्य व्यवस्था किए बगैर ही हैंडपंपों को बंद कर दिया गया है।गलत रिपोर्ट देने वाला कौन है? इसकी जांच को हर स्तर पर दबा दिया गया। उसके बाद सरकार इन फ्लोराइड आधिक्य वाले गांवों को निहार रही है। चूंकि कहीं भी पेयजल के लिए और कोई व्यवस्था है नहीं, सो जनता जानकर भी जहर पी रही है। कई गांवों के हालात तो इतने बदतर हैं कि वहां मवेशी भी फ्लोराइड की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट बताती है कि गाय-भैंसों के दूध में फ्लोराइड की मात्रा बेतहाशा बढ़ी हुई है, जिसका सेवन साक्षात विकलांगता को आमंत्रण देना है।
जहां एक तरफ लाखों लोग फ्लोरोसिस के अभिशाप से घिसट रहे हैं, वहीं प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रुचि अधिक से अधिक ‘फ्लोरोडीशन’ संयंत्र खरीदने में है। यह किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी खरीद-फरोख्त में किन के और कैसे वारे-न्यारे होते हैं। इस बात को सभी स्वीकारते हैं कि जहां फ्लोरोसिस का आतंक इतना व्यापक हो, वहां ये इक्का-दुक्का संयंत्र फिजूल ही होते हैं। फ्लोराइड से निपटने में नालगोंडा विधि खासी कारगर रही है। इससे दस लीटर प्रति व्यक्ति हर रोज के हिसाब छह सदस्यों के एक परिवार को साल भर तक पानी शुद्ध करने का खर्चा मात्र 15 से 20 रुपए आता है। इसका उपयोग आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद लोग अपने ही घर में कर सकते हैं। काश सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास किए होते।
फ्लोराइड आधिक्य वाले इन इलाकों में फ्लोराइड युक्त टूथपेस्टों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। साथ ही, कुछ ऐसे रासायनिक खादों की बिक्री भी हो रही है जिसमें मिलावट के तौर पर फ्लोराइड की कुछ मात्रा होती है। इन पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर सोचा ही नहीं गया है।
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