खुले में शौच पर करोड़ों खर्च पर नतीजा सिफर

भारत में आज 50 फीसदी से ज्यादा भारतीय लोगों के पास शौचालय नहीं है, विश्व में खुले में शौच जाने वाले सभी लोगों में 60 फीसदी लोग भारत में रहते हैं। भारत की यह समस्या खासकर ग्रामीण इलाकों में केंद्रित है, क्योंकि वहां की 60 फीसदी आबादी खुले में शौच करती है। इतनी संख्या में लोगों के खुले में शौच जाने से वातावरण में रोगाणु मिल जाते हैं, इससे बढ़ रहे और विकसित हो रहे बच्चे बीमार होते हैं।

भारत खुले में शौच जाने की आदत को खत्म करने में, अपने बराबर प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से आज काफी पीछे है। आज पाकिस्तान में 23 फीसदी, स्विटजरलैंड में 14 फीसदी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 8 फीसदी और वियतनाम में 2 फीसदी लोग ही खुले में शौच के लिए जाते हैं। अफगानिस्तान में 15 फीसदी, जांबिया में 16 फीसदी और बांग्लादेश और बुरुंडी जैसे गरीब देशों में भी मात्र 3 फीसदी लोग ही खुले में शौच जाते हैं।

चौपट हुई सरकारी नीतियां

खुले में शौच जाने की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने, 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के लिए शौचालय तो बनाए गए पर खुले में शौच जाने वाले लोगों की तादाद में कमी बहुत कम आई। निर्मल भारत अभियान के दिशा-निर्देशों में भी लिखा गया कि सरकारी नीतियों लोगों को शौचालय की जरूरत समझाने पर जोर दें पर असल में आज तक सरकार शौचालय बनाने पर ही जोर देती चली आ रही है।

उदाहरण के लिए वर्ष 2013-14 में भारत सरकार ने शौचालय बनाने पर 2500 करोड़ रुपए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए मात्र 208 करोड़ रुपए ही खर्च किए। हाल ही में पूरे हुए स्कवैट (सेनिटेशन, क्वॉलिटी, यूज, एक्सेस और ट्रेंड) सर्वे के परिणामों में पता चला है कि भारत में बहुत से लोग शौचालय होने के बाद भी बाहर खुले में ही शौच करने जाते हैं। यद्यपि, भारत में शौचालय की उपलब्धता होने पर महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा, उसका इस्तेमाल ज्यादा करतीं हैं, पर फिर भी भारतीय महिलाओं का शौचालय की उपलब्धता के बाद उसे इस्तेमाल करने का ये औसत, दुनिया के कई गरीब देशों में खुले में शौच जाने वाले सभी लोगों के औसत से कम है।

सोच बदलनी होगी

गांवों में बहुत से लोगों का यह मानना है कि खुले में शौच जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। असल में शौचालय लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि दिक्कत के समय काम आने वाला एक विकल्प है। यही कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए ज्यादातर शौचालय या तो खत्म हो चुके हैं या उसे परिवार के सभी लोग रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते हैं।

कैसे पूरा होगा 2019 का लक्ष्य

सरकार अगर महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर उन्हें एक स्वच्छ भारत देना चाहती है तो स्वच्छता मिशन में शौचालय बनाने के कार्यक्रम पर जोर देने की बजाए उसे लोगों की सोच बदलने और उन्हें जागरूक करने पर अधिक शक्ति खर्च करनी चाहिए, तभी यह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं

देश में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए टायलेट नहीं है। इसके अतिरिक्त 87,900 स्कूल ऐसे हैं, जहां बालिका शौचालय बने हुए तो हैं लेकिन काम में आने लायक नहीं है। उत्तर भारतीय राज्यों की अपेक्षा दक्षिण के राज्यों में हालात ठीक हैं।

राज्य	बालिका शौचालय नहीं	बालिका शौचालय काम का नहीं	बालकों के लिए नहीं
बिहार	17,982	9,225	19,422
पश्चिम बंगाल	13,608	9,087	12,858
मध्य प्रदेश	9,130	9,271	9,443
आंध्र प्रदेश	9,11	8,329	19,275
ओडिशा	8,196	12,520	13,452
तेलंगाना	7,945	7,881	14,884
असम	6,890	3,956	16,255
जम्मू-कश्मीर	6,294	2,797	7,822
झारखंड	4,736	3,979	5,484
छत्तीसगढ़	2,355	5,971	4,634
उत्तर प्रदेश	2,355	5,971	4,634
राजस्थान	2,224	2,990	3,788

 

स्वंतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने शौचालय रहित विद्यालयों की सूची जारी कर दानदाताओं से सहयोग की अपील की है। डाइस 2013 को आधार बनाकर ब्लॉक स्तर तक के आंकड़े और संपर्क सूत्र दिए गए हैं।

राजस्थान

राजस्थान में कुल 5,214 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है या फिर काम आने लायक नहीं हैं।

सर्वाधिक इन जिलों में

उदयपुर	717	बीकानेर	456
बांसवाड़ा	553	भरतपुर	339
बाड़मेर	537	सिरोही	337

 

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में कुल 6,420 सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं हैं या फिर काम आने लायक नही हैं।

सर्वाधिक इन जिलों में

गरियाबंद	839	बस्तर	593
सूरजपुर	723	सरगुजा	450
रायपुर	661	बेमतरा	369

 

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कुल 18,401 सरकारी स्कूलें ऐसी हैं जहां बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं हैं या फिर काम आने लायक नहीं हैं।

सर्वाधिक इन जिलों में

सिंगरोली	1292	विदिशा	1003
राजगढ़	1382	अलीराजपुर	956
मंडला	1050	सिधी	911

 

खुले में शौच करने वाली ग्रामीण आबादी

झारखंड	90.5%
ओडिशा	81.3%
मध्य प्रदेश	79%
छत्तीसगढ़	76.7%
उत्तर प्रदेश	75.3%
राजस्थान	73%
बिहार	72.8%
कर्नाटक	70.8%
तमिलनाडु	66.4%
गुजरात	58.7%
निर्मल अभियान पर खर्च राशि (लाख रु. में) केंद्र से मिली राशि में से सिर्फ 81% ही खर्च कर पाए राज्य	1,44,059.07 (2011-12) 2,43,846.51 (2012-13) 2,19,028.37 (2013-14)