क्या कोई समाधान है

सरकार अत्यंत पेचीदा तथा महँगी तकनीकियाँ अपना रही है, जबकि हमारे पास इसके सस्ते व कारगर विकल्प उपलब्ध हैं

(क) कार्य-स्थल परीक्षण उपकरण
1. संखिया प्रदूषण की जाँच के लिये अन्तरराष्ट्रीय अनुदान एजेंसियाँ किस प्रकार से परीक्षण उपकरणों का इस्तेमाल करती रही है?

सन 1997 में विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन व अन्य अन्तरराष्ट्रीय अनुदान एजेंसियों ने एक संयुक्त निर्णय लिया कि वे हैण्डपम्प तथा ट्यूबवेल के पानी की जाँच के लिये कलरीमीट्रिक फील्ड उपकरणों का इस्तमाल करेंगे। ये जाँच उपकरण, जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए हैं, मरक्यूरिक ब्रोमाइड स्टेन पद्धति पर आधारित हैं। गुड़जाइट पद्धति भी कहलाने वाली यह पद्धति अजैविक संखिया को आरसाइन गैस में बदलती है, जो फिर एक परीक्षण पट्टी को सफेद से पीला या भूरा करती है (जो गैस की सघनता पर निर्भर करता है)। इस परीक्षण पट्टी (या टेस्ट स्ट्रिप) के रंग की किट के साथ प्रदान किया गये एक रंग बिरंगे पैमान से तुलना की जाती है, जिससे उस नमूने में संखिया की मात्रा का पता लगता है।

आज तक इस उपकरण द्वारा 10 लाख से अधिक कुओं की जाँच की जा चुकी है। जिन कुओं में पेयजल असुरक्षित पाया गया, यानि कि जिनमें संखिया की मात्रा 50 पीपीबी से अधिक थी, उन्हें लाल रंग से पोत दिया गया और इस स्तर से नीचे वाले कुओं को हरे रंग से ताकि पता चल सके कि उनका पानी पीने के लिये सुरक्षित है। कुओं की जाँच में करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं और भविष्य में भी करोड़ों लगने वाले हैं।

2. ये किट या उपकरण कितने कारगर सिद्ध हुए हैं?

कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय विभाग के अध्यक्ष दीपांकर चक्रवर्ती के अनुसार कुओं की जाँच का यह सारा पैसा तो पानी में बह गया है। और, लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। चक्रवर्ती के हाल ही में किए गए अध्ययन ने कार्यस्थल पर प्रयुक्त किये गये इन उपकरणों की विश्वसनीयता पर कुछ सवालिया निशान उठाए हैं। तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिये कोलकाता के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ढाका सामुदायिक अस्पताल तथा पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता मंच नामक एक ढाका स्थित स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त सर्वेक्षण किया।

 

 

यह सर्वेक्षण या जाँच बांग्लादेश के दो जिलों के दायरे में केन्द्रित थी, जहाँ ऐसे कई हैण्डपम्पों या नलकूपों का पता चला जिन पर गलत निशान लगाये गए थे - यानी कि ‘लाल की जगह हरा’, इत्यादि। फिर इस जाँच-समिति ने तय किया कि कुओं की जाँच के किट के परिणाम प्रयोगशाला की तकनीकों की तुलना में कितने सही हैं इसकी परख की जाए। प्रयोगशाला में जाँच हेतु अपनाई तकनीकों में फ्लो इंजेक्शन हाइड्राइड जनरेशन या एटॉमिक एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री जैसी आधुनिक तकनीकें प्रयुक्त होती हैं। चूँकि यह एक यांत्रिकी पद्धति है, अतः इसके द्वारा जाँच या परीक्षण के परिणामों में गलती होने की सम्भावना बहुत कम है।

इन दोनों पद्धतियों द्वारा बांग्लादेश के पहले से लाल या हरे निशान लगे कुओं के पानी के 2,866 नमूनों की जाँच की गई। पाया गया कि हरे निशान लगे कुओं में से 7.5 प्रतिशत लाल या असुरक्षित निकले। उसी प्रकार, 1,723 लाल निशान वाले कुओं में से 862 कुएँ सुरक्षित निकले। कुल मिलाकर कुओं के परीक्षण-किट ने 33.4 प्रतिशत कुओं पर गलत निशान लगाने वाले परिणाम दिए। दूसरे शब्दों में, लोग सुरक्षित पेयजल समझकर असुरक्षित कुएँ का पानी पी रहे थे। और पानी के अकाल के संकटपूर्ण समय में बेचारे लोग असुरक्षित निशान लगाये गए कुओं का सुरक्षित पेयजल पीने से वंचित रह गए। इससे जल संकट और भी बढ़ गया।

“इस जाँच-पद्धति के वैज्ञानिक सत्यापन के बिना ही जाँच-उपकरण या ‘किट’ को प्रयोग में लाया जाने लगा,” ऐसा शोध-दल के प्रमुख चक्रवती का मत था। “एक नाजुक मात्रात्मक माप को जानने के लिये एक गुणात्मक तकनीक का प्रयोग किया गया”, चक्रवर्ती ने इंगित किया।

 

 

जल की सुरक्षा-सम्बन्धी आधी अधूरी जानकारी का असर कुआँ बदलने या नया जल-स्रोत अपनाने जैसे अभिनव कार्यक्रमों पर भी पड़ता है। न्यूयॉर्क की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, ढाका विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड प्रिवेन्टिव मेडिसिन ने संयुक्त रूप से सुझाव दिया है कि एक सुरक्षित नये कुएँ का पानी पीना एक समस्या का एक सरल व कारगर समाधान है। उनके कार्य ने दर्शाया कि सुरक्षित नया कुआँ चुनने के कारण बांग्लादेश के अरईहजर जिले की करीब-करीब पूरी आबादी को सुरक्षित पेयजल मिलने लगा, चूँकि 88 फीसदी आबादी एक सुरक्षित जलस्रोत के 100 मीटर के दायरे में रहती थी और 95 फीसदी आबादी 200 मीटर के दायरे में।

“हम सम्बन्ध अधिकारियों को पिछले पाँच साल से कुओं पर गलत निशान लगाने की शिकायत कर रहे हैं, परन्तु वे हमारी गुहार पर कान ही नहीं देते,” ऐसी ढाका समुदाय अस्पताल के समन्वयक महमूदनगर रहमान की शिकायत है। उनका कहना है कि यह लापरवाही ही संखिया की विषाक्तता से पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या के लिये जिम्मेदार है। चक्रवर्ती के अनुसार, विडम्बना यह है कि कुएँ पर निशान लगाने की इस बेतुकी कवायद के लिये खर्च की गई रकम बांग्लादेश सरकार को एक कर्ज के रूप में मिली थी, जिसे वापस करना होगा। अमेरिका की कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के जोसेफ मेलमैन स्कूल के विशेषज्ञ टॉम के हेई का मत है कि इस तरह की दोषपूर्ण पद्धति या उपाय को अपनाने से विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनीसेफ की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

दु:खद सत्य तो यह है कि ये दोषपूर्ण ‘किट’ आज भी बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल में पेयजल की जाँच हेतु प्रयुक्त हो रहे हैं। वास्तव में, यूनिसेफ के कुछ अधिकारी भी इस तथ्य से सहमत हैं कि इन ‘फील्ड किट्स’ या जाँच उपकरणों की भी अपनी सीमाएँ हैं। पश्चिम बंगाल में यूनिसेफ के परियोजना अधिकारी चन्दन सेनगुप्त का दावा है कि, “यूनीसेफ व राज्य सरकार ने अब प्रयोगशाल में पेयजल का परीक्षण करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये ‘फील्ड किट्स’ जल में उपस्थित संखिया की मात्रा ठीक से नहीं बतला पा रहे हैं।” यह एक देखने लायक बात है कि सेनगुप्त के विचार इस मामले में यूनीसेफ के दृष्टिकोण से एकदम विपरीत है।

3. मगर इन फील्ड किटों के प्रस्तावक इन्हें सम्पूर्ण रूप से विफल नहीं मानते।

संखिया के फैलते जहर की समस्या को देखते हुए, बांग्लादेश के अधिकारी तथा इस कार्यक्रम को लागू करने वाले स्थानीय प्रतिनिधि भी फील्ड किटों की सफलता का बखान कर रहे हैं। यूनीसेफ बांग्लादेश के जल, पर्यावरण व स्वच्छता विभाग के प्रमुख कॉलिन डेविस का दावा है कि, “ये किट 90 प्रतिशत से भी अधिक सही हैं, क्योंकि इनके कुछ परिणाम लगातार प्रयोगशालाओं में सत्यापित होते रहते हैं।”

इंग्लैण्ड के आर्काडिस गेराहटी वे मिलर इंटरनेशनल इंक के प्रमुख जल-भूवैज्ञानिक पीटर रैवन्सक्रॉफट का कहना है कि एक आदर्श जाँच-उपकरण (या जाँच-पद्धति) के न उपलब्ध होने से जाँच को टालना कोई स्वीकृत विकल्प नहीं माना जा सकता। उनकी दलील है कि ये किट उन इलाकों की पहचान करते हैं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य अंतक्षेप की आवश्यकता है। संखिया के स्तर का 49 से 51 पीपीबी बढ़ जाने से पेयजल सुरक्षित से असुरक्षित नहीं हो जाता और कोई भी उपाय जो पानी में संखिया की उच्च सघनता को कम करता है, वह संखिया के मानव-स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करता है, ऐसा रैवन्सक्रॉफ्ट का दावा है। “ये किट बीमारी के लक्षणों को संखिया के प्रभावन से जोड़ने में मदद करते हैं। ये परीक्षण चूँकि केवल प्रभावन की पुष्टि करते हैं, इसीलिये उनका एकदम सही होना कोई जरूरी नहीं है,” ऐसा अमेरिका में बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के जानपदिक-रोगविज्ञान के प्रोफेसर एलन एच स्मिथ का मत है।

 

 

इन फील्ड किट के चाहे जितने फायदे गिनाए जाएँ, इनके साथ कई समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। ये सारे उपकरण रंगों के चार्ट पर निर्भर हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सम्पूर्ण परिणाम क्षेत्र में जाँच करने वाले कार्यकर्ताओं के अवलोकन पर निर्भर करता है। चूँकि इस कार्य के लिये आमतौर पर अप्रशिक्षित लोगों को भर्ती किया जाता है, अतः उनके द्वारा निकाले गए परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में जाकर परीक्षण करने के लिये मरक्यूरिक ब्रोमाइड स्टेन पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि के प्रयोग से जहरीली आर्साइन गैस निकलती है जो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। फील्ड किट भी कई विषाक्त अवशेष छोड़ जाते हैं, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. क्या संखिया की मात्रा जाँचने के लिये प्रयोगशाला-पद्धति एक कारगर विकल्प है?

अनेकों शोधकर्ता इस पद्धति का समर्थन करते हैं। यदि नमूने का आकार बड़ा हो ता इस विधि से कम खर्च में ही एकदम सही परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। साथ ही, एक नमूना जाँचने में मात्र 30 सेकेण्ड का समय लगता है। परन्तु बांग्लादेश के अधिकारी इस बात से सहमत नहीं हैं। “हमारे देश में अनेकों कुएँ हैं और प्रत्येक नमूने की प्रयोगशाला में जाँच कराने में करीब 20 साल लग जाएँगे,” ऐसा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिवासी अभियंता एस एम एहतेशामुल हक का मानना है। “करीब 50 लाख नमूनों को सालाना तौर पर जाँच के लिये प्रयोगशालाओं में हस्तान्तरित करना, उनका समुचित विश्लेषण करना तथा परिणामों को कार्यक्रम संचालक को रिपोर्ट करना - यह सारी प्रक्रिया अत्यंत पेचीदा है,” ऐसा बांग्लादेश के यूनीसेफ के संखिया परियोजना अधिकारी जैन विलेम रोजेनबूम अभिव्यक्त करते हैं। रौवन्सक्रॉफट के अनुसार, वैज्ञानिकों को क्षेत्रीय परीक्षण व प्रयोगशाला पद्धतियों, दोनों का सही सम्मिश्रण चुनना चाहिए, ना कि इसमें से कोई एक पद्धति, ताकि संखिया की उपस्थिति की सही जाँच हो सके।

(ख) अल्पीकरण तकनीकें

दो-बाल्टी उपचार इकाई
उपलब्धता: पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश
कीमत: करीब रुपए 300

इस दो बाल्टी वाली उपचार इकाई का विकास एक पश्चिम बंगाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी-डेनिडा परियोजना के अंतर्गत हुआ था। संखिया निर्मूलन की यह प्रौद्योगिकी एक अत्यंत लोकप्रिय घर-परिवार में प्रचलित तकनीकी है। इस इकाई में दो 20 लीटर की प्लास्टिक की बाल्टियाँ एक के ऊपर एक रखी जाती है और एक प्लास्टिक की नली से जुड़ी होती हैं। यह संखिया को ‘को-प्रेसिपिटेशन’ की पद्धति से हटाती हैं। इस पद्धति में ऐलम (फिटकरी), जो एक ‘जामन’ का कार्य करता है तथा पोटैशियम परमैंग्नेट (जो एक ऑक्सीकारक है) की संयुक्त कार्यवाही से प्रदूषित जल में से संखिया को अलग किया जाता है और संखिया के कुच्छे बन जाते हैं जो निचली बाल्टी में बिछी रेत की परत से छनकर बाहर निकल जाते हैं।

इस उपचार विधि पर काफी छींटाकशी हुई है। जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि इस तरह की 75 प्रतिशत इकाइयाँ (सघन या उच्च मात्रा में उपस्थित) संखिया के निर्मूलन में असफल सिद्ध हुई हैं। अन्य सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रयोगकर्ताओं को पेयजल में रसायन डालना पसंद नहीं आता। और यदि गलत मात्रा में रसायन मिला दिया और उसे कम घोला तो बहुत कम संखिया ही छंट पाएगा। साथ ही, रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा बना रहता है- खासकर इस बात का कि कहीं अधिक ऐलम या फिटकरी डालने से उपचारित जल में एल्युमिनियम की मात्रा खतरनाक ढंग से बढ़ न जाए।

इस उपचार-विधि की कारगरता एक विवाद का विषय हो सकता है, परन्तु इसका प्रयोग करने वाले कार्यक्रमों में परिणाम सुझाते हैं कि इन इकाइयों को विशाल पैमाने पर द्रुतगति से फैलाया जा सकता है।

स्टीवन्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फिल्टर

उपलब्धता: पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश
कीमत: करीब रुपए 350

इस तकनीक में दो बाल्टियाँ होती हैं: एक में रसायन (आयरन सल्फेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड) घोला जाता है; दूसरी बाल्टी में संखिया के गुच्छों को अवसादन (सेडीमेन्टेशन) तथा छनन (फिल्ट्रेशन) प्रक्रियाओं द्वारा अलग करके बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी बाल्टी के अन्दर भी एक बाल्टी होती है जिसके कोने कटे होते हैं, ताकि अवसादन (या सेडीमेन्टेशन) में आसानी हो और रेत की छलनी (बिस्तर) भी अपनी जगह जमी रहे। संखिया के बड़े-बड़े गुच्छे बनाने के लिये बाल्टी में रखे रसायन-द्रव्यों को एक बड़े डंडे से अच्छी तरह घोला जाता है।

 

 

इस विधि द्वारा परीक्षण के लिये एकत्रित जल के नमूनों में से 90-95 फीसदी में से 50 पीपीबी या उससे कम की सघनता वाले संखिया का कारगर रूप से निर्मूलन किया जा सकता है। इसके लिये, रेत के बिस्तर या रेत-छलनी की सप्ताह में दो बार धुलाई करना जरूरी है, क्योंकि इसमें ढेर सारे संखिया के गुच्छे बार-बार आकर अटकते रहते हैं।

घरेलू फिल्टर

उपलब्धता: पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश
कीमत: करीब रुपए 250 से 300

कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय अध्ययन विभाग ने एक घरेलू फिल्टर विकसित किया है। इस प्रणाली में है एक फिल्टर, गोलियाँ तथा दो मिट्टी या प्लास्टिक के जार। इस फिल्टर में फ्लाइ-ऐश, काठ-कोयला या चिकनी मिट्टी का जार होता है। इन गोलियों में लौह लवण, ऑक्सीकरण एजेन्ट व सक्रिय काठकोयला होता है। एक गोली 1,000 पीपीबी की अधिकतम सीमा वाले संखिया-युक्त प्रदूषित जल की 20 लीटर तक की मात्रा को संखिया-मुक्त करने की क्षमता रखती है।

इस फिल्टर की विधि अत्यंत सरल है: एक मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में 20 लीटर जल भर दिया जाता है। उसके बाद उसमें एक काली गोली डाली जाती है। यह गोली या टिकिया तुरन्त ही पानी में घुल जाती है और उसे काला कर देती है। इस बर्तन को एक घण्टे के लिये उठाकर रख दिया जाता है। फिर, फिल्टर के ऊपर वाले जार या बर्तन में पानी उड़ेला जाता है। साफ पानी तुरन्त छनकर बूँद-बूँद करके निचले बर्तन (जार) में जमा हो जाता है। यदि छानने के बाद भी साफ पानी में कोयले के टुकड़े तैरते हुए मिलें तो इसका मतलब हुआ कि पानी कहीं से चू रहा है। छाना हुआ साफ पानी एक सुरक्षित पेयजल है।

इस विधि द्वारा प्रयोगशाला में जो संखिया हटाया वह 95 से 100 प्रतिशत था। और ये गोलियाँ या काली टिक्कियाँ 15 महीने तक चलती हैं। परन्तु प्रारम्भिक प्रयोग दर्शाते हैं कि क्षेत्रीय या कार्य-स्थल के स्तर पर संखिया-निर्मूलन की दर अक्सर कम देखी गई है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि गाँव वालों के पास इन टिकियों को सम्भाल कर रखने की भण्डारण व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी।

कलशी फिल्टर इकाई

उपलब्धता: पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश
कीमत: रुपए 250-275

कलशी फिल्टर इकाई भी एक और घरेलू संखिया निर्मूलन इकाई है जिसमें ‘कलशी’ नामक तीन मिट्टी के मटके होते हैं। इस विधि में एक फ्रेम या खाँचे में तीन मटके एक के ऊपर एक रखे होते हैं। इस घरेलू फिल्टर की सबसे ऊपर वाली ‘कलशी’ (या कलश) में एक परत लोहे के छिलपट या छीलन की होती है (यानी कि ‘आयरन फिलिंग’) और एक परत मोटी रेत (या बजरी) की होती है। बीच वाले कलश में एक परत काठ-कोयले की होती है और दूसरी परत बारीक रेत की। सबसे निचली ‘कलशी’ में साफ पीने का पानी जमा होता है। संखिया के उन्मूलन की प्रतिक्रिया यहाँ स्पष्ट नहीं है, परन्तु इसका मूल सिद्धान्त यह है कि इस विधि में ‘आयरन फिलिंग’ की सतह पर आयरन ऑक्साइड द्वारा संखिया जमा हो जाता है और रेत में फँसकर रह जाता है। इस विधि में ऊपर से प्रदूषित जल डाला जाता है और नीचे से शुद्ध पेयजल प्राप्त होता है। इसमें किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। इस इकाई की कुल कीमत 5 या 6 अमेरिकी डॉलर है जिसमें आधी कीमत तो स्टैण्ड की है जिसमें मटके फँसे होते हैं।

जाँच से पता चला है कि इस विधि में प्रारम्भ में तो संखिया निर्मूलन भली-भाँति होता है, परन्तु तीन-चार माह बाद तेजी से घट जाता है। दुर्भाग्यवश, ‘आयरन फिलिंग’ या लोहे के टुकड़ों की सफाई करना या ‘कलशी’ से बाहर निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये टुकड़े 10 दिन के प्रयोग के बाद जंग खा जाते हैं और आपस में गुत्थमगुत्था होकर एक ठोस लौंदे का रूप धारण कर लेते हैं। ‘कलशी’ को उसकी सामग्री सहित बदलने की लागत 1.10 अमेरिकी डॉलर है।

यूनिसेफ घरेलू फिल्टर

उपलब्धता: पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश
कीमत: रुपए 300

पश्चिम बंगाल सरकार व यूनिसेफ ने भी मिलकर एक घरेलू फिल्टर का इजाद किया है। यह संखिया के अलावा लोहा और फ्लोराइड भी निकाल बाहर करता है। फिल्टर फैरो-सीमेंट का बना होता है, और बाहर से उस पर मोजैक की परत होती है।

इसकी विशेष केंडल लोहा निकालती है। इसके बाद पानी एक थैले से निकाला जाता है, जिसमें एलुमिना होता है। यह एलुमिना की संखिया और फ्लोराइड निकालती है। यह सारा उपकरण दो भागों में विभाजित है, जो एक रबड़ के पट्टे से बंधा होता है। ऊपरी चैम्बर के निचले सतह में एक वाल्व होता है जो पानी को नियंत्रित करता है।

यह फिल्टर आसानी से व्यवहार किया जा सकता है और इसके रख-रखाव की लागत भी कम है। एक दिन में यह 60 लीटर पानी का शोधन कर सकता है। लेकिन एलुमिना के थैले को हर 6 महीने में बदला जाना जरूरी है और संखिया-लैस कीचड़ को ध्यानपूर्वक अलग करना पड़ता है।

1. संखिया पर अंकुश लगाने का भारत का क्या अनुभव रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल में?

पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि संखिया पर अंकुश लगाने वाली तकनीकें तब तक बेमानी रहेंगी जब तक एक दीर्घकालीन आधार पर सरकार की पर्याप्त सहायता न मिले। यह राज्य भारत में संखिया पीड़ितों का गढ़ है। सन 1983 के पश्चात जब संखिया विषाक्तता का पहला मामला दर्ज किया गया था, सभी शोध संस्थान, स्वयंसेवी संगठन व सरकारी एजेंसियाँ इसके समाधान में जुट गईं।

 

 

राज्य सरकार के संखिया पर अंकुश लगाने के उपायों में जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लागू किए गए थे, प्रदूषित कुओं के जल की जाँच तथा जन स्वास्थ्य पर निगरानी रखने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। परन्तु सरकार के अधिकांश प्रयास वैकल्पिक जलस्रोतों की खोज में लगे हैं- जैसे गहरे ट्यूबवेल तथा पाइपों द्वारा सतही पानी प्रदान करना। इसी के साथ सरकार फिल्टर या संखिया निर्मूलन संयंत्र भी लगा रही है।

सैद्धांतिक तौर पर, राहत प्रदान करने की दृष्टि से ये कदम काफी हैं। परन्तु विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें लागू करना बाधाओं से पटा पड़ा है। फिल्टरों, पानी के पाइपों या संयंत्रों का रख-रखाव यूँ तो गाँव वालों की जिम्मेदारी है, परन्तु उन्हें इस विषय पर कभी प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया। अतः ऐसे अधिकांश समाधान अकारगर सिद्ध हुए हैं। “सरकारी अधिकारी हाई-टेक समाधानों की ओर दौड़ते हैं - जैसे संखिया निर्मूलन संयंत्र - क्योंकि इनमें पैसा खाने की बड़ी गुंजाइश है। यह अधिकारी सरल कारगर समाधानों में विश्वास ही नहीं रखते। जैसे कि घरेलू फिल्टरों का इस्तेमाल या अपने तालाबों को स्वच्छ रखने के महत्त्व के सम्बन्ध में स्थानीय समुदायों को जानकारी देने का कार्य। संखिया की यह समस्या भी सरकार की लापरवाही के कारण कई गुना बढ़ गई है। ग्रामवासी आज 20 साल के पहले की स्थिति से भी बदतर हालत में है,” ऐसा दीपांकर चक्रवर्ती का दावा है।

यही नहीं, अंकुश लगाने के उपाय समाज के मात्र 30-40 प्रतिशत तथाकथित प्रभावित लोगों को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसा कोलकाता स्थित स्वयंसेवी संगठन ‘सेंटर फॉर स्टडी फॉर मैंन एंड एनवायरन्मेंट’ के अवैतनिक सचिव बी.सी. पोद्दार का मत है। उनके अनुसार इस समस्या का एकमात्र समाधान लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। आम आदमी को प्रशिक्षित करना जरूरी है “सरकार को चाहिए कि वह अंकुश लगाने के इस अभियान की खामियों का सक्रियता से सामना करे। और यह तभी हो सकता है जब पीड़ित समुदायों के साथ नियमित तौर पर बातचीत जारी रखी जाए। इसके समाधान भी क्षेत्र-विशेष के आधार पर होने चाहिए। इसी के साथ सम्पूर्ण राज्य में समूचे प्रभावित इलाकों का एक विस्तृत नक्शा तैयार करना होगा।” ऐसा कोलकाता स्थित स्वयंसेवी संगठन लोककल्याण परिषद (जो संखिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है) के निदेशक प्रताप चक्रवर्ती का सुझाव है।