कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्पाची गरज

केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी सूत्रे हाती घेताच नदीजोड प्रकल्पावर भर दिला आहे. पार-तापी-नर्मदा आणि दमणगंगा-पिंजाळ या महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांतील नद्यांना जोडण्याबाबत नव्या कराराची घोषणा केली आहे. तथापि, पश्चिम महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा कृष्णा आणि भीमा या नद्यांना जोडण्याचा प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. निधीअभावी तो रखडला आहे. त्यावर लक्ष दिल्यास एकशे तीन टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासही ते उपयोगी पडेल.

आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पातून महाराष्ट्राला पन्नास टीएमसी पाणी मिळवण्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. त्यासाठी 2010 साली झालेला महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील पार-तापी-नर्मदा आणि दमणगंगा-पिंजाळबाबतचा करार मोडीत काढण्याचे सूतोवाच केले आहे. थोडक्यात, सरकारने मनावर घेतले तर कोणतीही गोष्ट साध्य होऊ शकते. दुष्काळग्रस्त सोलापूर जिल्ह्याला जलसमृद्ध करण्यासाठी कृष्णा आणि भीमा या दोन नद्या, त्यांच्या उपनद्यांसह जोडल्या तर 103 टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. त्यासंबंधीचा आराखडा 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने तयार केला होता. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहितेपाटील यांच्या पुढाकाराने तो तयार करण्यात आला होता. नंतरच्या काळात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असूनही राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी 2009नंतर तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तो बासनात गुंडाळून टाकला.

नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा प्रस्ताव पुनरूज्जीवित करून नव्या स्वरूपात मांडल्यास त्याला निधी मिळू शकतो. 2004 साली सुमारे चार हजार कोटी रूपयांचा खर्च त्याला अपेक्षित होता. कालांतराने ती रक्कम वाढत गेली आहे. मात्र पंतप्रधान सिंचन योजनेतून सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्याला एक हजार कोटी उपलब्ध करून दिले जातील, असे श्री. गडकरी यांनी नुकत्याच झालेल्या जलसंपदाविषयक आढावा बैठकीत मुंबई येथे सांगितले आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

तीन हजार मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही पाणीटंचाईला सामोरे जाणारा कोकण आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी बदनाम झालेल्या विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दहा हजार कोटी रूपये देण्याची तयारी श्री. गडकरी यांनी दाखवली आहे. त्यातच कृष्णा-भीमा नदीजोडचा विषय रेटायला हवा. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेच्या नावाने हा आराखडा तयार झाला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणातील 21 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा प्रस्ताव तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकाळात नेटाने पुढे नेण्यात आला. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना कार्यान्वित झाल्यास उजनी धरणात येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्यातून 21 टीएमसी मराठवाड्याला द्यायचे, असे ठरले होते. पण विलासराव देशमुख यांनी योजनेचे नाव 'कृष्णा-मराठवाडा' केले आणि लातूरकडून जलवाहिनीचे काम सुरू केले. उजनी धरणातील 21 टीएमसी पाणी थेट उचलण्यास प्रारंभही केला.

आता उजनी धरणातील जलसाठ्याचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडलेले आहे. या धरणाला पर्याय म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू व्हायला हवी. तशी मागणी सोलापूर, सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यातून वारंवार केली जाते. या योजनेतून पावसाळ्यात कर्नाटकात वाहून जाणारे कृष्णा नदीतील सुमारे 103 टीएमसी अतिरिक्त पाणी सोलापूर आणि मराठवाड्यासारख्या तुटीच्या खोऱ्याकडे वळवता येऊ शकते.

सोलापूरसह पुणे आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भाग आणि मराठवाड्याला या योजनेमुळे पाणी मिळू शकते. उजनी धरणातील 117 टीएमसी पाण्यापैकी जवळपास 90 टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे. त्यातही धरण पावसाळ्यात भरले नाही तर मोठीच आपत्ती निर्माण होते, हे 2001, 02 आणि 03 मध्ये दिसून आले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांचे सांडपाणी, भीमा नदीकाठच्या कारखान्यांमधून येणारी प्रक्रियारहित प्रचंड घाण, रासायनिक द्रव या साऱ्याचा विचार करता उजनी धरणातील पाणी येत्या काळात पुरे पडणार नाही.

 

 

 

 

 

 

निधीचा प्रश्‍न सोडवणे शक्‍य

या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, मात्र केंद्र सरकारच्या सहयोगाने जागतिक बॅंक, जपानमधील 'जायका' सारख्या कंपन्यांच्या कर्ज योजनांमधून निधी उभा करता येईल. इतकेच नव्हे तर ज्या भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे, त्यांच्याकडून रोख स्वरूपात निधी उभा राहू शकतो. फक्त प्रकल्प उभा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवी.

पिकांना बारमाही पाणी देणे शक्य

कृष्णा उपखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजना आणि नीरा-भीमा प्रकल्पात आणून विद्यमान वितरण व्यवस्थेद्वारे सिंचनासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना कार्यान्वित झाली तर भीमा खोऱ्यातील पिकांना बारमाही पाणी देणे शक्‍य आहे. योजनेच्या कामाला सुरवात करताना या भागातील पीकरचना दाट करण्याची सूचना केली होती. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनेतील खरिपातील शिल्लक पंपिंग क्षमता विचारात घेऊन रब्बी व उन्हाळी हंगामातील नियोजनासाठी साठवण तलावही प्रस्तावित करण्यात आले होते. अर्थात पुढे त्यासंबंधी कोणतीही हालचाल झालेली नाही.

केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांनी हाती घेतलेल्या नदीजोड प्रकल्पाच्या कामामुळे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना नव्या स्वरूपात पुढे येईल आणि कार्यान्वित होईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. कारण सोलापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना आणि ऊसलागवडीचे क्षेत्र विस्तारत असताना सिंचनासाठी पर्यायाची मोठी गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी या योजनेची नितांत गरज आहे.

'स्थिरीकरणा'ची स्थिती व गती

विपूलता असलेल्या भागातील पाणी तुटीच्या प्रदेशात नेण्याची कल्पना सर ऑर्थर कॉटन यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडल्याचे दाखले मिळतात. १९७२ मध्ये केंद्रीय जल व विद्युत आयोगानं राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पाची कल्पना मांडली होती. त्यावेळी गंगा आणि कावेरी नद्या जोडण्याचा प्रस्ताव होता. आंतर खोरे जल परिवहन प्रस्ताव फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, अॅरिझोना या देशांमध्येही मांडला होता. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाच्या संदर्भात कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादानं केलेल्या खोऱ्याच्या पाच भागांचा विचार केला पाहिजे. त्यानुसार उर्ध्वकृष्णा, मध्यकृष्णा आणि घटप्रभा या तीन भागांत पाणी विपूल असल्याचं म्हटलं आहे. उर्ध्वभीमा आणि निम्नभीमा भागात पाणी कमी आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा पाया अतिरिक्त पाणी हा आहे. अतिरिक्त पाणी पावसाळ्यातच जमा होणार. पाऊस कृष्णा नदीच्या परिसरात जसा पडणार, तसाच तो भीमा खोऱ्यातही कोसळणार. उजनी धरणाच्या पाणलोटात पाणी जमा होणार. अशा स्थितीत 'अतिरिक्त' पाणी कोणते, यावरून वाद होऊ शकतो. उजनी धरण पावसाळ्यातच भरले तर अतिरिक्त पाण्याचा साठा कुठं असेल, असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र धरणातील पाण्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त जलसाठा वळवण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा असेल. सध्याच्या स्थितीत उजनी धरणातील मृतसाठ्यातील पाण्याचेही वाटप झाले आहे. साहजिकच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाला पर्याय नाही.

टेंभू-ताकारी व म्हैसाळ अशा सिंचन योजनांचा उपयोग करून रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात पाण्याचा वापर करता येऊ शकतो. खरीपामध्ये पंपिंग क्षमता शिल्लक उरते, असं जलसंपदा खात्याच्या लक्षात आलं आहे. त्याचा उपयोग करता येऊ शकतो. दुसरी गोष्ट नीरा प्रकल्पाची! त्या प्रकल्पात अतिरिक्त पाणी वापरता येते. त्यासाठी बोगद्यातील पाणी नीरा उजवा व डाव्या कालव्यात टाकता येते. ३५ मीटरचा उपसा त्यासाठी करावा लागेल. नीरा प्रकल्पात रब्बी आणि उन्हाळी हंगामामध्ये जलसाठ्याचे बॅरेज करावे लागतील. सोमनथळी, कोरोची, उद्धट आणि गणशेगाव या चार ठिकाणांचा त्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. ज्या खोऱ्यात पाणी वळवलं जाणार आहे, तेथील भविष्यकालिन मागणीचा विचार केला गेला पाहिजे. जिथलं पाणी वळवायचं, तिथं पुढच्या काळात तूट निर्माण होत असेल, दुर्भिक्ष्य निर्माण होणार असेल तर पाणी वळवता येणार नाही. तिथल्या विकासावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरज आहे.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना जेव्हा प्राथमिक स्वरूपात आराखड्याच्या रूपात कागदावर उतरली तेव्हा उजनी धरण क्षेत्रातील सिंचन आठमाहीऐवजी बारमाही करता येईल का, असा विचार होता. नंतरच्या काळात 'उजनी'च्या पाण्यावरचा ताण वाढला आहे. तो ताण स्थिरीकरणाच्या माध्यमातून कमी करता येतो. बारमाही सिंचन आताच्या घडीला शक्य नाही. तथापि, पाण्याच्या उपलब्धतेची शाश्वती 'स्थिरीकरणा'मुळं देता येते. पूर्वी उजनी धरणाच्या अचल साठ्यातील ३२ टीएमसी पाणी उचलण्याचा प्रस्ताव होता. तो अशा स्थितीत शक्य नाही.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणामुळं मोठा फायदा होऊ शकतो. पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात चैतन्याचं वारं फिरू शकतं. तासगाव, विटा, खानापूर, मिरज, खटाव, दौंड, करमाळा, इंदापूर, बारामती, फलटण, मंगळवेढा, सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर, मोहोळ, माढा, जत, बार्शी, उत्तर आणि दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट या दुष्काळी भागातील लाभक्षेत्र वाढू शकतं. टेंभू-ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचनाचा लाभ वर उल्लेख केलेल्यांपैकी अनेक तालुक्यांना होऊ शकतो. उजनी धरणातील पाण्यावर हक्क सांगण्यासाठी अनेक जिल्हे पुढं सरसावले आहेत. सर्वांनाच पाणी हवं आहे, ते दिलंही पाहिजे. मात्र ते करताना, नव्या योजनांचे प्रस्ताव अंमलात आणले पाहिजेत. नाही तर उत्पन्न न वाढवता कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढवल्यावर जशी ससेहोलपट होते, तशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेता, सध्या उपलब्ध असलेलं पाणी फक्त पिण्यासाठीच राखून ठेवण्याची वेळ येऊ शकते. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर नव्या योजना कार्यान्वित करायला हव्यात, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण ही त्यातली एक आहे.

अतिरिक्त पाण्यावर अवलंबून असलेल्या योजनेची शाश्वती काय, असा प्रश्न केला जाऊ शकतो. मात्र त्यासाठी मागच्या अनेक वर्षांचा अभ्यास केलेला आहे, हे ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. पाऊसमानावर ही योजना आधारित आहे, तेही कृष्णा खोऱ्यातील पावसावर. कुंभी, कासारी, वारणा, कृष्णा आणि नीरा नद्यांच्या पाणलोटात चांगला पाऊस पडतो, हा इतिहास आहे. त्यापैकी अनेक नद्यांना दरवर्षी पूर येतो, हे पाणी पुढं कर्नाटकात वाहून जातं. ते अडवून त्यावर बॅरेज बांधणं आवश्यक आहे. भूयारी जलमार्ग आणि खोल खंदक घेऊन हे पाणी वळवता येऊ शकतं. भुयारी जलमार्गामध्ये काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यातून पाणी वाहतं राहणं हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याकरिता ज्या नदीचं पाणी भुयारी मार्गात वळवलं आहे, तेथून होणारा प्रवाह नियमित आणि पुरेशा दाबानं व्हायला हवा. साहजिकच जो बॅरेज बांधायचा त्याची रचना आणि नेमका जलसाठा यांचं प्रमाण ठरवणं गरजेचं असतं. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाण्याचं प्रमाण, त्याचा साठा किती असू शकेल, तो किती काळ शाश्वत राहू शकेल, त्याची उपलब्धता आणि वापर यांचा विचार करायला हवा. कारण पूर्वीच अस्तित्वात असलेल्या टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, कोयना, वारणा, कुंभी, कासारी आणि कृष्णेवरील धरणातील पाणी या योजनेत मिळू शकणार नाही. त्याचा वापर 'स्थिरीकरणा'त होत आहे, असे लक्षात येताच मोठे बखेडे निर्माण होतील.

या योजनेतील खंदक; ज्यांचं स्वरूप खोल कालव्यासारखं असेल, तेही जलवहनाचं माध्यम असेल. त्या कालव्यांचं संरक्षण आणि त्याची गुणवत्ता टिकून राहिली पाहिजे. अन्यथा, पाऊसकाळ संपल्यावर हे खंदक कोरडे पडू शकतात ही अपघाताची केंद्रं ठरू शकतात, त्याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. खंदकसदृश कालव्यातून होणारं जलवहन, त्याची सुरक्षितता, त्यातील प्रवाहाची शाश्वती आणि सातत्य हेही अभियांत्रिकी कौशल्यासाठी आव्हान ठरणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर तो अनेकांसाठी नमूनेदार असेल, यात शंका नाही. ही योजना म्हणजे कृष्णा आणि भीमा या दोन नद्यांची जोडणीच असेल, मात्र त्यासाठी अन्य उपनद्या, कालवे आणि बंधाऱ्याचा उपयोग होईल. या सगळ्या खटाटोपातून शंभराहून जास्त टीएमसी पाणी भीमा खोऱ्यात येईल, असा अंदाज आहे, तसं झाल्यास उजनी धरणाच्या क्षमतेइतकं पाणी मिळू शकतं. म्हणून या प्रकल्पाची गरज आहे. ही योजना उजनी धरणाला पर्याय ठरू शकते, ती यामुळंच.

विविध ठिकाणच्या जोडणीच्या शक्यता

कुंभी आणि कासारी नद्या जोडण्यासाठी खोकुर्ले व सुतारवाडी ही ठिकाणं निश्चित करता येऊ शकतात. पूर्वीच्या आराखड्यात जसा उल्लेख आहेच. खोकुर्ल्यातून कुंभीतील तीन टीएमसी अतिरिक्त पाणी कासारी नदीत सुतारवाडीजवळ सोडण्यात येईल. तिथं साधारणपणे साडेसहा टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते. त्यातील निम्मं पाणी इकडं वळवता येते. हे पाणी जादा आणि वापराविना पुढं जाणारं आहे.

सुतारवाडीजवळ कासारी नदीत जे पाणी येईल, ते वारणा नदीत मांगळे इथं सोडलं जाईल. तिथं २१ टीएमसी पाणी उपलब्ध असेल. त्यापैकी पाच टीएमसी पाणी वारणेत येईल. या सर्व प्रक्रियेसाठी विसर्ग किती असेल, ते पाणी या नदीतून त्या नदीत नेण्याची गती निश्चित करावी लागेल. ऐन पावसाळ्यात पाणी वाहून नेण्याचं काम करावं लागणार असल्यानं या भागात मोठा पाऊस असल्यास काय करायचं, याचं नियोजन करावं लागेल.

मांगळे येथून वारणेतील पाणी साटपेवाडीत कृष्णा नदीत सोडलं जाईल. तिथं ६२ टीएमसी पाणी उपलब्ध असेल. १३ टीएमसी पाण्याचा वापर तिथं अगोदरच केला जात आहे.३९ टीएमसी पाणी वारणेतून कृष्णेत जाईल. हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. कृष्णा नदीतील पाणी पातळी तिथून पुढं वाढत जाणार आहे. म्हणून या टप्प्यावर अधिक नेमकेपणानं आणि जागरूक राहून जलवहन करावं लागणार आहे.

साटपेवाडीतून कृष्णेतील पाणी सोमनथळीत नीरा नदीत सोडले जाईल. हे पाणीवहन मोठ्या प्रमाणात असेल. २७७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी इथे पावसाळ्यात उपलब्ध आहे. त्यातील २१९ टीएमसी पाणी वेगवेगळ्या योजनांखाली वापरले जात आहे. त्या पाण्याला धक्का न लावता तिथं ५६ टीएमसी पाणी जादा उपलब्ध होतं. ते नीरा नदीत वळवता येऊ शकतं. नीरा नदी पुढं भीमेला जाऊन मिळत असल्यानं कृष्णेतील पाणी भीमेत येण्याची प्रक्रिया या टप्प्यावर पूर्णतेच्या जवळ येऊन ठेपते.

नीरा नदीवर उद्धट येथे पाणी अडवण्याची सोय आहे. तिथून हे पाणी उजनी प्रकल्पात डाळजमार्गे येऊ शकतं. तसंच शिरोळ येथील पंचगंगा नदीतील अतिरिक्त पाणी घालवड येथे कृष्णेत आणता येतं. त्यातून दहा टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. तिथं १६४ टीएमसी पाणी उपलब्ध असून ८८ टीएमसी पाण्याचा वापर केला जात आहे. अतिरिक्त ठरणारं दहा टीएमसी पाणी 'स्थिरीकरण' प्रकल्पासाठी घेता येतं, अशी ही योजना आहे. ती प्रस्तावित आहे. मात्र कार्यान्वित झाल्यावर तिचे फायदे दृष्टिपथात येतील. मूळात या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाल्यानंतर त्यासाठी विशिष्ट कालावधी जावा लागेल. सिंचनासाठी उजनी धरणावर अवलंबून राहण्याची गरज त्यामुळं कमी होऊ शकतं. नवं क्षेत्र लागवडीखाली येऊ शकतं. योजनेच्या परिसरातील भूजलसाठा वाढू शकतो.

अतिरिक्त पाण्यामुळं वाढीव लाभक्षेत्र निर्माण होईल, ते किती असेल याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. उजनी प्रकल्पात या योजनेमुळं ४६ टीएमसी वाढीव पाणी मिळेल. त्यातून तीन लाख सात हजार ५९३ हेक्टर क्षेत्र भिजेल. नीरा प्रकल्पात १६ टीएमसी पाणी वाढीव मिळेल. त्यात नीरा उजवा कालव्यासाठी साडेआठ आणि डाव्या कालव्यासाठी सात टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. त्यातून एक लाख ३८ हजार २१२ क्षेत्र ओलिताखाली येईल. टेंभू उपसा सिंचन योजनेला १३ टीएमसी पाणी जादा मिळेल. त्यातून ४३ हजार ८९५ हेक्टर क्षेत्र भिजेल. ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्या प्रकल्पात तीन टीएमसी जादा पाण्याची भर पडेल. ती १४ हजार हेक्टर क्षेत्र भिजवेल. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या प्रकल्पात दहा टीएमसी पाण्याची भर पडेल. त्यातून ४६ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्र भिजेल. याखेरीज ठाकळे उपसा सिंचन आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी साडेसहा टीएमसी पाणी राखीव ठेवता येईल. म्हणजे पंधरा टीएमसी पाणी अगदी सहज उपलब्ध होईल. या अंदाजामध्ये काही आकडेवारी मागेपुढे होईल, पण अतिरिक्त पाण्याची ही बेगमी असल्यानं ती लाभदायकच असणार, यात शंका नाही. पुढच्या काळात पाण्याचा प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत जाणार आहे, जमिनीखालील पाण्याचा उपसा करणंही कठीण होणार आहे, कारण त्याची शाश्वती राहिलेली नाही. अशा स्थितीत पावसाच्या पाण्याचं नियोजन हाच खात्रीशीर स्त्रोत ठरतो. ते अडवणं आणि अशा पद्धतीच्या योजना-प्रकल्पातून वापरणं हेच शहाणपणाचं ठरणार आहे.