ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਅੱਜ -ਕਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਰ ਕੈਪ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਓਹ ਫ਼ੋਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਓਹ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1967 ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ਼, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਆਏ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1960-61 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 227 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1990-91 ਵਿਚ 2015 ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 2642 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਕਣਕ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1960-61 ਵਿਚ 1400 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ 3273 ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 3468 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। 1960-61 ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 838 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1990-91 ਵਿਚ 60 ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1960-61 ਵਿਚ 107 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 1990-91 ਵਿਚ 69 ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਬਾਜਰੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1960-61 ਵਿਚ 123 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 1960-61 ਦੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2005-06 ਵਿਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1960-61 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 229 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ 6506 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 10,193 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1960-61 ਵਿਚ 1742 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿਚ 12,159 ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ 14493 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2005-06 ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ 1960-61 ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ 681 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ 2005-06 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1960-61 ਦੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਓਹ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਅੰਨ ਜਾਣ ਲਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਾਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਲੋ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 'ਆਸਮਾਨ ਤੋ ਗਿਰੇ, ਖਜੂਰ ਵਿਚ ਅਟਕੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਪਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਥੇ ਲਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲੇ। ਕਿਓਂਕਿ ਹੱਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਮਿਲਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜ੍ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੜ੍ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ ਸਭ ਏਕਲ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਇਕ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰ੍ਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ।
ਸੋ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਕੁਦਰਤ ਪਖੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚੇਗਾ।