जलयुक्त शिवार अभियान आणि महाराष्ट्र शासनाची भूमिका

राज्य सरकारने सुरू केलेली जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. पाण्याचा पडणारा थेंब अन् थेंब अडवायचा, साठवायचा व त्याच ठिकाणी मुरवायचा. पिण्याच्या व वापरावयाच्या पाण्यासाठी पाण्याचे विकेंद्रित साठे त्या त्या गावात निर्माण करायचे आहेत. राज्यात सगळीकडेच या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा आहे, कृषी क्षेत्राचा विकास सिंचनाशी निगडीत आहे. राज्याची निर्मिती झाल्यापासून गेल्या ५६ वर्षाचा लेखाजोखा केला असता सिंचन क्षेत्राचा विकास समतोल प्रमाणात झालेला नाही. भारतामध्ये जलसाठा विपुल प्रमाणात आहे, परंतु पाण्याच्या राजकारणाने बर्‍याच राज्यामध्ये पाणीप्रश्‍न गंभीर बनला. देशात स्वातंत्र्यानंतर राज्याराज्यात सिंचनक्षेत्रात जी गुंतवणूक केली गेली आहे. त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. परंतु महाराष्ट्र १७.५ टक्के वर सिंचनक्षेत्र गेले नाही. देश पातळीवरील हे प्रमाण ४३ टक्के एवढे आहे.

राज्याच्या निर्मितीनंतर १९६५, १९६६, १९७२, १९७९, २००२, २००९, २०१४, २०१५ आणि २०१६ या वर्षात महाराष्ट्राला भीषण अशा दुष्काळाला सामोरे जावे लागले आहे. राज्यात वेळोवेळी पडलेल्या दुष्काळाचा विचार करून, आणि त्यावर कायम स्वरूपी शाश्‍वत उपाय सुचविण्यासाठी दीर्घकालीन शेतकर्‍यांना सुखावणारी योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना होय.

जलयुक्त शिवार अभियानाची आवश्यकता :

सन २०१४ - १५ या काळात राज्यात पर्जन्यमानात सरासरी २० टक्के पेक्षा जास्त असलेले १८४ तालुके आहेत. भूजल पातळी ३ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेले ७२ तालुके आहेत. २ ते ३ मीटर पेक्षा जास्त घट झालेले ११६ व १ ते २ मीटरपेक्षा जास्त घट झालेले १९० तालुके आहेत, म्हणजेच भूगर्भातील पाणी पातळी २ मीटरपेक्षा जास्त आहे. संबंधित गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता शासनाने दि. २५ नोव्हेंबर २०१४ या शासन निर्णयान्वये २२ जिल्ह्यातील १९०५९ गावांमध्ये टंचाई सदृष्य परिस्थिती जाहीर केली, तसेच राज्याच्या प्रकल्पातील पाणी साठा मर्यादित आहे. मराठवाड्यात त्याचे प्रमाण १० टक्के पर्यंत होते. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, शेतकर्‍याच्या वाढत्या आत्महत्या, कृषी क्षेत्राचे नाकारात्मक विकासदर, जनावरांचा चारा प्रश्‍न, वाढते स्थलांतर, उद्योगधंद्याची वाताहात, शेतीवर आधारित असून उद्योगधंद्याचा प्रश्‍न, वाढती बेकारी आदी प्रश्‍नांवर मात करण्यासाठी जलसिंचन हा उत्कृष्ट पर्याय पुढे येतो. या विचाराची कास धरून शासनाने सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र - २०१९ हा उपक्रम हाती घेतला. पाण्यावर कायम स्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पध्दतीने नियोजनबध्दरित्या कृती आराखडा तयार करून २०१५ रोजी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरूवात केली. हा उपक्रम केंद्र व राज्य सरकारच्या जलसंधारण व कृषी विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आला आहे.

अभियानाचा उद्देश :

राज्यत सतत उद्भवणारी टंचाई परिस्थिती विचारात घेवून सर्वांसाठी पाणी - टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेण्यात येत आहे.

१. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे.
२. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे.
३. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, शेती साठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
४. राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्‍वती व ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरूज्जीवीकरण करून पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
५. भूजल अधिनियम अंमलबजावणी.
६. विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे.
७. पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे.
८. अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्त्रोतांची (बंधारे / गाव तलाव / पाझर तलाव / सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुर्नस्थापन करणे / वाढविणे.
९. अस्तित्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतांचा पाणी साठा वाढविणे.
१०. वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देवून वृक्ष लागवड करणे.
११. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव /जागृती निर्माण करणे.
१२. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन / जलजागृती करणे.
१३. पाणी अडविणे/जिरवणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे / लोकसहभाग वाढविणे.

अभियानाची व्याप्ती :

सदर कार्यक्रम अभियान स्वरूपात शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व खाजगी उद्योजक यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून राज्यातील टंचाई सृष्य तालुक्यात व उर्वरित भागात भविष्यात टंचाई भासू नये यासाठी राबविण्यात येत आहे. यासाठी विभागीय समन्वय समिती, जिल्हास्तरीय समिती व तालुका स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

अभियानांतर्गत घ्यावयाची कामे :

जलयुक्त शिवार अभियानात खालील कामे घ्यावीत. तपशील खालील प्रमाणे आहे.

१. पाणलोट विकासाची कामे.
२. साखळी सिमेंट काँक्रीट नाला बंधार्‍याची कामे नाला खोलीकरण /रूंदीकरण करणे.
३. जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जिवन करणे.
४. अस्तित्वातील लघुपाटबंधारे संरचनांची (केटी वेअर / साठवण बंधारे) दुरूस्ती करणे.
५. पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव दुरूस्ती, नुतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे.
६. पाझर तलाव / गाव तलाव/ साठवण तलाव / शिवकालीन तलाव / ब्रिटीशकालीन तलाव / निजामकालीन तलाव / माती नालाबांधातील गाळ काढणे.
७. मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांची सिंचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाय योजना करणे.
८. छोटे ओढे / नाले जोड प्रकल्प राबविणे.
९. विहीर / बोअर वेल पुनर्भरण कामे.
१०. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर.
११. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे.
१२. पाणी वापर संस्था बळकट करणे.
१३. कालवा दुरूस्त करणे.

उपरोक्त तक्त्यावरून पुढील बाबी लक्षात येतात मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यातून जलयुक्तसाठी निवडलेल्या गावांची संख्या १६८२ त्यात लोकसहभागाच्या माध्यमातून झालेली कामे ७७३ तर त्यांना ११३.४९ कोटी रूपये खर्च आला. महाराष्ट्रात सर्वात उत्कृष्ट जलयुक्त शिवार अभियान मांजरा नदीच्या खोर्‍यात राबविले आहे. लोकसहभागातून मांजरा पात्राचे १५ कि.मी लांबीपर्यंत तर ६ ते ७ फूट खोलीकरण झालेले आहे. विदर्भातून निवडलेल्या गावांची संख्या २४७३ आहे. लोकसहभागातून ८४३ कामे पूर्ण झालेली आहेत. त्यांना ५८.८८ कोटी रूपये खर्च झालेला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रीतील निवडलेली गावे ९०३ त्यात लोकसहभागातून झालेली कामे ७५४ तर त्याला ५५.७ कोटी रूपये खर्च आला.

तात्पर्य मराठवाड्यात ज्या पध्दतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले गेले ते इतर दोन विभागात प्रभावीपणे राबविले गेलेले नाही. हे वरील सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे स्पष्ट होते.

जलयुक्त शिवार अभियान आणि मंत्र्याची मते :
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य :

राज्य सरकारने सुरू केलेली जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना आहे. पाण्याचा पडणारा थेंब अन् थेंब अडवायचा, साठवायचा व त्याच ठिकाणी मुरवायचा. पिण्याच्या व वापरावयाच्या पाण्यासाठी पाण्याचे विकेंद्रित साठे त्या त्या गावात निर्माण करायचे आहेत. राज्यात सगळीकडेच या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

जलयुक्त शिवार ही खरोखर जनतेची योजना आहे. जनतेने आता मनावर घेतले आहे, त्याला केवळ पाठबळ देण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. गावपातळीवर जनतेचा चांगला पाठींबा मिळाल्याने जलयुक्त शिवार लोकचळवळ बनत आहे. या योजनेमुळे संपूर्ण राज्यात दुष्काळ कायमचा हटविण्यास मदत होणार आहे. (Observer Research Foundation, Mumbai - Ideas and Action for a Better India - 2016 Page No 118) जलयुक्त शिवार अभियान आणि जलतज्ज्ञांचे मत -

प्रदीप पुरंदरे :

जलयुक्त शिवार योजनेत आज पाणी मुरण्यापेक्षा पाणी दिसण्यावर जास्त भर आहे. जेसीबीच्या अमर्याद वापरामुळे प्रति घनमीटर खर्च वाढला आहे. पथ्ये न पाळता जेथे खोलीकरण होते आहे तेथे पर्यावरणाची हानी होत आहे. संस्थात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे झालेल्या कामांचे भविष्यात काय होणार हे ही स्पष्ट नाही. अमूक इतके टीएमसी पाणी अडवले असा जो दावा केला जात आहे त्याबद्दलचा शास्त्रीय अभ्यास शासनाने जाहीर केल्यावर मगच त्याबद्दल मतप्रदर्शन करणे उचित होईल. पण टीएमसी (थाऊजंड मिलियन क्युबिक फिट) आणि टीएमसी (थाऊजंड क्युबिक मीटर) या एककांच्या वापरात नामसाधर्म्यामुळे गल्लत तर झाली नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. (Observer Research Foundation, Mumbai - Ideas and Action for a Better India - 2016 Page No. 120)

जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा :

जलयुक्त शिवार अभियांनाच्या माध्यमातून दुष्काळी प्रदेश अधिक पावसाच्या प्रदेशात रूपांतरित करणे शक्य असून, ही योजना निराशेला आशेत बदलण्याचा कार्यक्रम आहे. जलसंरचनेवर अतिक्रमण, नद्यांचे प्रदूषण, भूजलाचा पुनर्भरणाऐवजी आधिक्याने वापर आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणारे विवाद या आजच्या प्रमुख समस्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या समस्यांच्या निराकरणासाठी जलसंरक्षतेच्या माध्यमातून नदी प्रदूषण टाळणे आणि जलसंरचना ओळखून पाण्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. अशी जलक्रांती घडविण्याची प्रत्येकात क्षमता आहे. (Observer Research Foundation, Mumbai - Ideas and Action for a Better India - 2016 Page No. 121)

सुरेश खानापूरकर (शिरपूर पॅर्टनचे जनक) :

राज्य सरकारतर्फे जलयुक्त शिवार योजना अंमलात आणण्याचा गाजावाजा केला जात असला, तरी ज्या पध्दतीने ही योजना राबवली जात आहे, त्यामुळे जलमुक्त योजना होते की काय ? लोकसहभाग घेवूनही सिंचन विभागाचे अधिकारी केवळ ३ फूट खोलच माती खोदण्याचे काम करीत असतली, तर या कामाचा कोणताही उपयोग नाही. किमान २० फूट खोल खोदल्याशिवाय पाणी अधिक मुरणार नाही. तीन वर्षे पाणीसाठा पुरेल इतके पाणी साठवले गेले पाहिजे. शिरपूर येथे असे काम आपण करून दाखवले. तेथे कोणत्याही शेतकर्‍याला ५०० मीटर अंतरावर किमान १० तास मोटार चालेल इतके पाणी उपलब्ध आहे. (Observer Research Foundation, Mumbai - Ideas and Action for a Better India - 2016 Page No. 122)

पाशा पटेल - आमदार आणि मराठवाड्यातील शेतीप्रश्‍नाचे अभ्यासक :

सध्या मराठवाड्यात भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सततच्या नापिकी मुळे पाऊस पडत नसल्याने मराठवाडा मोठ्या संकटात सापडला आहे. या दुष्काळावर जलयुक्त शिवार हाच उपाय आहे. पण हे काम एकटे सरकार करू शकणार नाही. सरकारच्या लोकवाटा गोळा झाला की जनजागृती होते. हे काम आपले आहे याची समाजामध्ये जाणीव निर्माण होते. लोकांचा सहभाग वाढतो. भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. जिथे लोकवाटा नाही तेथे अधिकारी, गुत्तेदार यांचे प्राबल्य राहते. कामे निकृष्ट दर्जाची होतात. ज्या गावात पक्षाचे राजकारण बाजूला ठेवून तेथील कार्यकर्ते एकत्र येतात, सारे गाव बांधतात तेथे काम होण्यास वेळ लागत नाही. जिथे लोक स्वत:हून पुढे येवून काम करतात तिथे भ्रष्टाचाराचा नायनाट झालेला आम्ही पाहिला आहे. कामाची गुणवत्ता वाढली आहे. मुख्य म्हणजे जो लोकवाटा जमा केलेला असतो, ह्या पैश्याचा कोणी चहा देखील पित नसतो, असा आमचा अनुभव आहे. जलयुक्त शिवारामध्येही हे काम अपेक्षित आहे. जिथे हे होते आहे, तिथे शिवार जलयुक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. (Observer Research Foundation, Mumbai - Ideas and Action for a Better India - 2016 Page No. 123)

जलयुक्त शिवार अभियानावर वरील मंत्री व जलतज्ज्ञाने अनुकूल प्रतिकूल मते व्यक्त केली असली तरी हा एक उपक्रम म्हणून शासनाची योजना खूपच चांगली आहे. त्यात थेट जनतेचा सहभाग आहे. जागतिक राजकारणात स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी निर्माण झालेल्या स्पर्धेतून ग्लोबल वार्मिंग निर्माण झाली आणि त्याचा विपरित परिणाम हवामानावर झाला. त्यावेळी निसर्गाच्या ऋतूचक्रात बदल होवून त्याचे रूपांतर दुष्काळ वाढण्यात झाले. यंदाचा दुष्काळ भारताच्या इतिहासात नोंद ठेवणारा असा ठरला. देशात जवळपास अर्ध्या राज्यात दुष्काळ पडला. महाराष्ट्रातील पाण्याचे दुर्भिक्ष (पाणीप्रश्‍न) भयंकर स्वरूपाचे आहे. त्यातल्या त्यात मराठवाड्याला तर दुष्काळाची भयंकर झळ बसली. येथील शेतकरी आत्महत्येचा विषय फारच गहन स्वरूपाचा बनला आहे. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी पश्‍चिम महाराष्ट्र व विदर्भ पळवते हे आता पर्यंतच्या पाण्याच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन व वापर उपयुक्त ठरणार याबाबत शंका घ्यायचे कारण नाही.

संदर्भ ग्रंथ :

१. रमेश पाध्ये, दुष्काळाला भिडताना , द युनिक फाऊंडेशन सन २०१६
२. विवेक घोटाळे, अभयकांता ,महाराष्ट्रातील दुष्काळ, द युनिक फाऊंडेशन सन २०१६
३. जलसाक्षरता - पाणलोट व्यवस्थापन केंद्र राज्य ग्रामीण विकास संस्था - (यशदा) - महाराष्ट्र शासन
४. प्रा. राजेद्र इंगळे, डॉ. अजय गव्हाणे, मराठवाड्यातील पाणी समस्या - एक दृष्टिक्षेप परिवर्तनाचा वाटसरू - द. युनिक अकॅडमी पुणे सन २१०६
५. तुकाराम जाधव, संपादक - महाराष्ट्र वार्षिकी - द. युनिक अकॅडमी, पुणे २०१६
६. जलसंवाद - मे २०१६
७. लोकराज्य - जुलै २०१६
८. योजना - जुलै २०१६
९. द. युनिक बुलेटीन - जून व जुलै २०१६
१०. (Observer Research Foundation, Mumbai - Ideas and Action for a Better India - 2016

सम्पर्क

प्रा. डॉ. अजय गव्हाणे, प्रा. राजेंद्र इंगळे, नांदेड़, मो : ९४२३३०५८२७