जलव्यवस्थापन : शोध आणि बोध

पाण्याचा वापर उत्पादित आणि अनुत्पादित कामांसाठी केला जातो. शेती, उद्योग- व्यवसाय आणि विद्युतनिर्मिती यासाठी केला जाणारा पाण्याचा वापर उत्पादित वापर असतो तर पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी केला जाणारा पाण्याचा वापर अनुत्पादित वापर असतो. तत्वत: पाण्याचा वापर उत्पादित कामांसाठी प्रथम आणि अनुत्पादित कामासाठी नंतर असा असतो; परंतु अवर्षण काळात पिण्यासाठी प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करून घ्यावे लागते आणि ते आवश्यकही ठरते. म्हणजे अवर्षण काळात पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम बदलतो.

‘पाणी हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे.’ असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य घटनेतील २१ कलमानुसार जगण्याच्या हक्काच्या आधारे दिला आहे. पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचा हक्क प्रत्येकाला सरकारने कसा मिळवून द्यावयाचा यासंबंधी न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर मात करावयाची असेल तर तंत्र-विज्ञानाचा कास धरावी लागेल म्हणून हा प्रश्‍न केंद्र सरकारच्या विज्ञान- तंत्रज्ञान आणि जलव्यवस्थापन मंत्रालय आणि जलक्षेत्राशी संबंधित शास्त्रज्ञांच्या साहाय्याने एक समिती गठीत करून सोडवावा असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

समितीने युद्धपातळीवर हे काम करावयाचे असून समितीने कोणती कामे करावयाची आहेत तीही न्यायालयाने नमूद केली आहेत. खार्‍या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रुपांतर करणार्‍या बिनखर्ची पद्धतीचा वापर, पावसाचे व पुराचे पाणी याचे व्यवस्थापन, पाणी साठवणूक, सांडपाणी प्रक्रिया, पाणथळ जमिनीचे संरक्षण या सर्व उपायांसह अन्य इतर उपायांबाबत समितीने विचार करावा असे या आदेशात नमूद करणयात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्याचा हक्क मूलभूत असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे.

पाण्याचा मूलभूत हक्क लोकांनी मिळवून द्यावयाचा असेल तर कोणत्या क्षेत्राला किती पाण्याची आवश्यकता आहे याचा प्रथम आढावा घ्यावा लागोल. कोणाला किती, कधी आणि कसे पाणी मिळेल आणि पाण्याचा हक्क प्राधान्याने कोणाचा आहे आणि प्राधान्यक्रमाने पाणी मिळते का याचा शोध घ्यावा लागोल. पाणी उपलब्ध करून द्यावयाची आणि समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटपाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवावी लागेल.

पुरेसे पाणी उपलब्ध असतानाच्या काळात आणि अवर्षण काळात या दोन्ही परिस्थितीत नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध होणारे पाणी, अनेक पर्यायी मार्गाचा वापर करून उपलब्ध करून घेतले जाणारे पाणी प्राधान्यक्रमानुसार (शेती, उद्योग-व्यवसाय, विद्युतनिर्मिती आणि घरगुती वापर) समन्यायी पद्धतीने पाण्याचे वाटप, पाण्याचा काटकसरीने वापर, पाण्याचे पुनर्भरण, जलसंचयाच्या पर्यायी मार्गाचा वापर आणि पाण्याची सुरक्षितता याबाबत सर्वंकष जलनीति असण्याची गरज ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे. थोडक्यात जलनीतिच्या माध्यमातून आपणास जलसंस्कृतीची जोपासना आणि संवर्धन युद्धपातळीवरून करावे लागेल. क्षरच प्रत्येकाचा पाण्याचा हक्क अबाधित राखता येईल.

भारतात जसजसे नागरिकरण आणि औद्योगिकरण वाढत जाईल त्यानुसार औद्योगिक पाण्याचा वापर वाढत जाईल आणि त्याप्रमाणात शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यावर मर्यादा येतील. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. कृषीक्षेत्राची पाण्याची गरज पूर्णपणे भागविली जात नसल्यामुळे शेतीच्या विकासातून आत्मनिर्भर होण्याच्या शेतकर्‍याच्या हक्कावर गदा येते. अवर्षण काळात विशेषत: अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची दयनीय अवस्था होते. अशा परिस्थितीत दैवाला दोष देत आत्मसन्मान राखण्यासाठी बळीराजाला स्वत:चा बळी द्यावा लागतो. ‘जय किसान’ म्हणणे यामुळे व्यर्थ ठरते.

पाण्याचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी जी समिती केंद्र सरकार नेमणार आहे त्या समितीने केवळ वैज्ञानिक तंत्र वैज्ञानिक उपाय सुचवावयाचे नसून देशभरात जल व सिंचन क्षेत्रात झालेल्या असंख्य प्रयोगांची व तंत्राची माहिती एकत्रित करावी. या माहितीचे वैज्ञानिक पायावर मूल्यमापन करावे आणि देशभर पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील तेही या समितीने सुचवावयाचे आहे. याचबरोबर देशभरातील विज्ञान- तंत्रज्ञान, कृषी, जल व भूमीव्यवस्थापन, हवामान, वन व पर्यावरण याबाबत संशोधन करणार्‍या संस्था, विद्यापीठे व प्रयोगशाळा यांनाही निश्‍चित पाणी आणि पर्यावरण व्यवस्थापन संदर्भात कार्यक्रम देता येईल.

समाजविज्ञान अकादमीतील पाणी प्रश्‍नाचे अभ्यासक दत्ता देसाई यांनी पाण्याचा हक्क मिळणार कसा ? या त्यांच्या लेखात वरील विचार व्यक्‍त केले आहेत. एवढेच नाही तर जागतिक जल परिषदा, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, पर्यावरण, संरक्षण परिषदा, इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज संस्था यांच्या पाणी आणि पर्यावरणविषयक धोरणांची, संशोधनाची, उपक्रमांची आणि अंमलबजावणी संबंधी त्यांच्या अहवालातील मौलिक माहितीची दखल घेतली जावी. थोडक्यात पाणी आणि पर्यावरण यासंबंधी काम करणार्‍या सर्व शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्थांमध्ये समन्वय साधला जाऊन सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्यानंतरचे आपल्या राज्याचे पाण्याचे नियोजन चुकीच्या मापदंडावर किंवा चुकीच्या तथ्यांवर, गृहितकांवर आणि ठोकताळ्यांवर केले गेल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षांनंतरही पाण्याच्या प्रश्‍नाने आपली पाठ सोडली नाही. राज्यातील विविध विभागातील भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि लोकांच्या गरजा आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम लक्षात न घेता विकासविषयक नीती आचरणात आणली गेली. भौगोलिक सीमाबद्ध विकासामुळे आणि काही विभागांच्या गरजांच्या बाबतीत सरकारच्या उदासीनतेमुळे नियोजनात साचेबद्धपणा आला. परिणामी मोठ्या प्रमाणात प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला. प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला हे सत्य ठळकपणे अधोरेखित होऊनही प्रादेशिक असमतोल नष्ट करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असल्याचे आढळत नाही. वैधानिक विकास मंडळेही अद्याप प्रादेशिक अमसतोल नष्ट करू शकले नाहीत.

पाण्याच्या नियोजनाबाबतही अशीच राज्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील विख्यात आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ माधवरावजी चितळे हे पाणीप्रश्‍नावर अधिकारवाणीने सांगणारे जलतज्ज्ञ आहेत. महाराष्ट्रात पाणी व्यवस्थापनाची समज या त्यांच्या दैनिक ‘सामना’मधील लेखात त्यांनी हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याचे जलव्यस्थापन स्थलाधिष्ठित आहे. गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य आणि देश अशा भौगोलिक पातळ्यांवर विभागले गेले आहे. त्यांच्या मते जलव्यवस्थापन पायाच मुळी चुकीच्या मापदंडावर आधारलेला आहे. प्रशासकीय रचना भौगोलिक रचनेशी कुठेच मेळ खात नाही.

नद्या, त्यांचा उगम, त्यांची उपखोरी, खोरी, पाणलोट क्षेत्र अशा पातळ्यांवर नैसर्गिक भौगोलिक रचना आहे. सिंचन कार्यक्रमाचे काम करीत असताना आपण पाणलोट क्षेत्र, खोरे, उपखोरे, नदी या नैसर्गिक भौगोलिक घटकांना बळजबरीने तालुका, जिल्हा या भौगोलिक मर्यादेत अडकून टाकले. याकरिता सिंचन विकासासाठी आपण प्रशासकीय रचना नैसर्गिक घटकांना अनुकूल अशीच बनवली पाहिजे. नदी पाणलोट क्षेत्र उपखोरे आणि खोरे अशा कामकाजाच्या प्रशासकीय पातळ्या निर्माण केल्या तर सर्व कामकाज एकसंघ आणि परिणामकारक होईल आणि काळाचीही हीच गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

जलनियोजनाचे आपले सूत्रच मुळी चुकीच्या गृहितकावर आधारित आहे. त्यामुळे आपण जलव्यस्थापन करतो की जल वाटप करतो असा प्रश्‍न पडावा अशीच आजची स्थिती आहे. कारण सध्या पाणी कुठे पुरेल याच विवंचनेत शासन आहे. आपले सर्व लक्ष आकाशाकडे आहे. कारण पडणारा पाऊसच तारणहार ठरणार आहे.

पाण्याचा वापर उत्पादित आणि अनुत्पादित कामांसाठी केला जातो. शेती, उद्योग- व्यवसाय आणि विद्युतनिर्मिती यासाठी केला जाणारा पाण्याचा वापर उत्पादित वापर असतो तर पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी केला जाणारा पाण्याचा वापर अनुत्पादित वापर असतो. तत्वत: पाण्याचा वापर उत्पादित कामांसाठी प्रथम आणि अनुत्पादित कामासाठी नंतर असा असतो; परंतु अवर्षण काळात पिण्यासाठी प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करून घ्यावे लागते आणि ते आवश्यकही ठरते. म्हणजे अवर्षण काळात पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम बदलतो. वास्तविक प्रामुख्याने जल विद्युत प्रकल्प हे शेती आणि उद्योग-व्यवसाय यांच्या पाण्याच्या आणि विजेच्या गरजा भागविण्यासाठी उभारले जातात. परंतु अवर्षण काळात पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविणे महत्त्वाचे ठरते.

अलीकडच्या काळात जलप्रकल्प हे पिण्याच्या पाण्याचे टँक किंवा साठवण केंद्र बनू पाहात आहेत. या पाण्यावर पहिला हक्क हा बळीराजाचा आहे. परंतु यामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा येते. सर्वांना त्यांचे पाण्याचे हक्क प्राप्त करून घ्यावयाचे असतील तर अवर्षण काळातही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असू नये आणि उत्पादित कार्यात खंड पडू नये यासाठी पाण्याच्या नैसर्गिक- भौगोलिक उपलब्धतेचा विचार करून राज्याची सर्वंकष जलनीति ठरवण्याची गरज आहे.

पाण्याचा प्रश्‍न केवळ जलव्यवस्थापनाशी निगडित नाही तर धरण बांधण्यासाठी निगडित आहे. धरणांमुळे पाणीप्रश्‍न सोडविला जावा हा हेतू असतो. पाणीप्रश्‍नांची गुंतागुंत धरणांच्या आडून केली जाणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. परंतु काही वेळा पाण्याला जाणीवपूर्वक भौगोलिक मर्यादा वेगळ्या अर्थाने आणल्या जातात. या मर्यादा आंतरराज्य असतात. तशा त्या राज्यांतर्गतही असतात. या भौगोलिक मर्यादांना प्रादेशिक अस्मितेचा अभिनिवेश येतो आणि यातून पाण्याचे राजकारण रंगत जाते. एखादे मोठे धरण बांधले गेल्यानंतर अशा धरणाच्या वरच्या अंगाला किती, कितीमोठी आणि किती जलसाठवण क्षमतेची लहान-मोठी धरणे बांधली जावीत याला काही निश्‍चित मर्यादा असायला हव्यात.

अतिवृष्टीच्या काळात धरणाच्या वरच्या अंगाला बांधलेल्या धरणांना पुराच्या अतिरिक्‍त पाण्याचा धोका वाढण्याचा संभव असला की या धरणांचे अतिरिक्‍त पुराचे पाणी सोडून दिल्यामुळे खालच्या मोठ्या धरणाला पुराचा प्रचंड फटका बसतो. मोठ्या प्रमाणात हानी होते. याउलट अवर्षण काळात मोठ्या धरणांच्या वरच्या अंगाला असलेली धरणे भरल्याशिवाय खालच्या धरणाला पाणी सोडले जात नाही. परिणामी पावसाळ्यातच पाणीटंचाईच्या समस्या निर्माण होते आणि दुष्काळांशीही सामना करावा लागतो. थोडक्यात अतिवृष्टीमुळे येणार्‍या पुराच्या आपत्तीशी आणि अवर्षण काळात निर्माण होणार्‍या पाणीटंचाईशी मुकाबला करावा लागतो आणि शासनाची आणि सर्वसामान्यांची शक्‍ती मात्र व्यर्थ खर्ची पडते. या गोष्टी टाळता येण्यासारख्या आहेत.

पण एवढे भान ठेवले जात नाही. वरील दोन्ही अनुभव मराठवाड्यातील पैठण जवळील जायकवाडी धरणाने घेतलेले आहेत. पाण्याच्या प्रश्‍नाकडे निव्वळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहिले जाणे आवश्यक आहे. पाणी ही निसर्गदत्त देणगी आहे. त्यामुळे पाण्यावर सर्वांचा हक्क आहे. सर्वांनी एकत्रितपणे सर्वांच्या सहभागानिशी पाण्याचा वापर केला पाहिजे. असे जर झाले तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षेप्रमाणे प्रत्येकाच्या पाण्याचा हक्क अबाधित राखला जाऊ शकेल.