जलतरंग - तरंग 7 : धरणाचे मजबुतीकरण


संकल्पचित्र मंडळात कार्यकारी अभियंता म्हणून मी जेव्हा पूर्वी काम केले होते, तेव्हा मातीच्या धरणांचे तपशील पहात होतो. आता नव्याने यावेळी अधीक्षक अभियंता म्हणून रूजू झालो तेव्हा दगडी धरणे व सांडवे यांची कामे माझ्याकडे सोपवण्यात आली. त्या काळात महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्याला धक्का देणारी व मोठ्या काळजीत टाकणारी एक अडचणीची गोष्ट अचानक घडली ती म्हणजे एके दिवशी भंडारदरा धरणाला तडे गेल्याचे अचानक लक्षात आले.

संकल्पचित्र मंडळात कार्यकारी अभियंता म्हणून मी जेव्हा पूर्वी काम केले होते, तेव्हा मातीच्या धरणांचे तपशील पहात होतो. आता नव्याने यावेळी अधीक्षक अभियंता म्हणून रूजू झालो तेव्हा दगडी धरणे व सांडवे यांची कामे माझ्याकडे सोपवण्यात आली. त्या काळात महाराष्ट्राच्या पाटबंधारे खात्याला धक्का देणारी व मोठ्या काळजीत टाकणारी एक अडचणीची गोष्ट अचानक घडली ती म्हणजे एके दिवशी भंडारदरा धरणाला तडे गेल्याचे अचानक लक्षात आले. तातडीने धरणाच्या पाठीमागचे पाणी सोडून देवून धरण सुस्थिर ठेवणे ही सुरक्षेची प्राथमिक कारवाई तर झाली. पण नंतर पाठोपाठ त्या धरणाच्या दुरूस्तीची व मजबुतीकरणाची कामे लगेच हाती घ्यावी लागली. त्या धरणामागच्या पाणी साठ्यावर प्रवरा कालव्यांवरील सिंचित शेती अवलंबून होती. भूकंपानंतर कोयना धरणाचे मजबुतीकरण आधारभिंतींचा टेकू देवून करण्यात आले होते. त्यामुळे मजबुतीकरणाच्या अशा रचनांचे गणितीय संकल्पन कसे करायचे, याचा अनुभव खात्याच्या पाठीशी होता. त्याप्रमाणे भंडारदऱ्याचे मजबुतीचे काम हाती घेण्यात आले व श्री. साखळकर अधीक्षक अभियंता यांच्या नेतृत्वाखाली ते मार्गस्थ झाले होते.

भंडारदरा धरणाने एका वास्तवाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले होते. पाणी साठवणाऱ्या दगडी बांधकामाचे आयुष्य 50 वर्षे समजले जाई. ते वास्तवांत खरे आहे - असे दिसत होते. दगडी बांधकामाच्या चुन्यातील काही अंश सततच्या पाण्याच्या संपकर्ात विद्राव्य होवून धरणाची मूळ ताकद कालांतराने कमी होते. त्यामुळे 50 वर्षांचे अस्तित्व झालेल्या इतर धरणांची मजबुतीसुध्दा वेळीच हाती घ्यायला हवी असा निर्णय शासनाने घेतला. भाटघर, दारणा, राधानगरी यांचे मजबुतीकरण करायचे ठरले. त्यांचे पुर्वायुष्य, त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सिंचन क्षेत्र, धरणाच्या मजबुतीची सद्यस्थिती, धरणाच्या पायाखालचे थर असे अनेक निकष लावून काय क्रमाने काम पूर्ण करायला हवीत तेही ठरले, त्यात राधानगरीचा क्रम खालचा होता.

कोल्हापूर परिसरातील ऊस व साखर कारखाने राधानगरीच्या पाण्यावर अवलंबून होते. मा. वसंतदादा पाटील त्या भागातून निवडून येवून मंत्री झाले होते, निवडणुक प्रचाराच्या काळात त्यांनी राधानगरीचे मजबुतीकरण लवकर करून घेण्याचे आश्वासन त्यांच्या प्रचाराच्या व्याख्यानातून दिले होते. त्याची आठवण ठेवून त्यांनी राधानगरीच्या मजबुतीकरणाच्या कामाचा पाठपुरावा मंत्रालयातून प्रारंभ केला. मंत्रालयातील तत्संबंधित अवर सचिवांनी त्याचा असाही अर्थ घेतला की, राधानगरीला प्राथमिकता देवून भाटघर दारणेच्या अगोदर ते मजबुतीकरण व्हावे. राधानगरी धरणाच्या मजबुतीकरणाबरोबर तेथील सांडव्याची अपुरी असलेली क्षमता वाढवणेही गरजेचे होते. मंत्रालयाच्या चवकशीवरून एक खुलासेवार टिपणी मजबुतीकरणाच्या कामाबाबत मंत्रालयाला पाठवण्यात आली, त्यात ठरवलेल्या अग्रक्रमानेच मजबुतीकरणाची कामे करणे व्यापक दृष्टीने हिताचे आहे हे स्पष्ट करण्यात आले. ती टिपणी पाहून वसंतदादा एकदा स्वत: संकल्पचित्र मंडळाच्या कार्यालयात आले.

मंत्रालया शेजारीच तात्पुरत्या छताच्या इमारतीमध्ये हे कार्यालय होते. मजबुतीकरणाच्या सर्व कामाचा त्यांनी आढावा घेतला व मध्यवर्ती संकल्पचित्र मंडळाने ठरवलेला क्रम योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. माझ्या आयुष्यांतील ही दुसरी वेळ होती की तत्कालिक राजकीय प्रभाव असलेल्या मागणीला मुरड घालून तांत्रिक निकषावर आधारलेल्या क्रमाने कामे हाती घ्यावी लागत होती. तत्कालीन राजकीय धुरिणांनी तो क्रम तसाच मोकळ्या मनाने स्वीकारला. त्या निर्णयात कोठेही कटुता, तडे वा दूरत्व येवू दिले नाही.

संकल्पचित्राचे संगणीकरण :


त्या दशकात भारताच्या तांत्रिक क्षेत्रात नव्यानेच संगणीकरण येवू लागले होते. अनेक अधिकाऱ्यांनी विशेषत: संकल्पचित्रांशी संबंधित उदा. रत्नपारखी, शिर्के, द.न. कुलकर्णी यांनी स्वेच्छेने स्वत:चे अभ्यास वाढवून मुंबईतील उपलब्ध संधीचा उपयोग करून घेवून संगणकीय प्रणाली निर्माण करायची व लिहून काढायची तज्ञता हस्तगत केली होती. पाटबंधारे खात्यात आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक नवी शक्ती त्यांच्या माध्यमातून उदयाला येत होती. तिला कितपत प्रोत्साहन द्यायचे, का सबुरीने जायला सांगायचे असा प्रश्न माझ्यापुढे होता. कारण दगडी धरणांच्या रचनेत मानवी हस्त कुशलतेचा भाग फार मोठा. दगडी धरणाच्या बांधकामाची ताकद व दबावाखालचे आकुंचन इत्यादी गुणधर्म प्रत्यक्ष मोजणीतून अचुकपणे ठेवण्याला संशोधनात्मक तांत्रिक मर्यादा होत्या.

संगणकाची नवी शक्ती वापरून हे संगणकातील आघाडीचे अधिकारी धरणाच्या छेद आकाराचे अक्षरश: शेकडो पर्याय देणारे संगणकीय नकाशे माझ्यासमोर आणून ठेवीत. तेव्हा त्यावर निर्णय देणे खूप अवघड जाई. संगणकीय सूक्ष्मता व अचुकता ही केवळ ढोबळ गुणधर्मांच्या आधाराने उभारायच्या दगडी धरणासारख्या अभियांत्रिकीय वास्तुसाठी कशी वापरात आणायची याबाबत त्यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा केल्यानंतरही याबाबतीतले धोरण मला काही निश्चित करता येत नव्हते. त्यांचे प्रस्ताव स्वीकारतांना तारतम्याने एकांतिक भूमिका न घेणे एवढेच माझ्या हातात होते. संगणकीय लेखनात स्वेच्छेने प्रगती करण्यातल्या त्यांच्या उत्साहावर पाणी पडणार नाही एवढी फक्त काळजी घ्यावी लागत होती.

कामठीखैरी धरणाचा पाया :


नागपूरजवळच्या पेंच प्रकल्पाच्या कामठीखैरी धरणाचे काम हे तातडीने पूर्ण करायच्या कामांच्या गटात होते. खोराडी येथील औष्णिक केंद्राला लागणारा पाण्याचा पुरवठा या धरणातून निघणाऱ्या कालव्यांतून व्हायचा होता. औष्णिक केंद्राची उभारणी वेगात प्रगतीपथावर होती. अशा वेळी धरणाच्या पायांत नेमकी अकल्पित अशी अडचण उभी राहिली. नदीपात्रातील खडकात पायाची खोदाई होत असतांना असे लक्षात आले की, पायातील दगडामध्ये गुहा असाव्यात अशा अनेक मोठाल्या पोकळ्या आहेत. त्यातल्या काही माणूस उभा राहू शकेल इतक्या मोठ्या आकाराच्या होत्या. भूशास्त्रज्ञांनी खुलासा केला की, धरणाच्या पायातील दगड हा विद्राव्य कण असलेल्या दगडाच्या प्रकारातला असल्यामुळे त्यात जगभरात अनेक ठिकाणी अशा पोकळ्या सापडतात. हजारो वर्षांच्या सूक्ष्म झिरप्यानंतर होणारी ही स्थिती आहे. पण अशा गुहा असलेल्या पायावर धरणाची सुरक्षितता कशी निर्माण करायची हा प्रश्न होता.

द.न. कुलकर्णी या धरणाच्या कामाचे संकल्पचित्रण पहात होते. कार्यकारी अभियंता म्हणून त्या पथकाचे ते प्रमुख होते. अशा भूस्तरांबाबतचे शक्य ते सारे आंतरराष्ट्रीय वाङमय त्यांनी नजरेखालून घातले. या गुहा एकमेकांना कशा व कितपत जोडलेल्या असतात याचाही अंदाज घेतला. या गुहा भरून काढून दाबाखालच्या सिमेंट अभिपूरणांतून पायातील सर्व सांधे भक्कम करून, तलावाच्या वजनाखाली झिरपणाऱ्या पाण्याला वाट देणारी सच्छिद्र उत्सर्जन व्यवस्था पायाच्या कामांत अंतर्भूत करून त्यांनी विश्वासार्ह अशी धरणाची रचना, मंजुरीसाठी सादर केली. परदेशात जावून मी अशी अडचणीची स्थळे (उदा. युगोस्लाव्हिाया झकोस्लाव्हिया येथे) पाहून अभ्यासून येतो किंवा तेथील तज्ज्ञांना आपण बोलवून घेवू या असे काहीही दुरान्वयानेही त्यांनी सुचित केले नाही. त्यांच्या वैचारिक निष्ठा पक्क्या होत्या. त्याच्या आधारावर त्यांना तांत्रिक आत्मविश्वासही होता.

सुदैवाने ते काम त्यावेळी 'राष्ट्रीय प्रकल्प बांधणी निगम' या केंद्रसरकारच्या अखत्यारितील शासकीय संस्थेला ठेक्यावर देण्यात आले होते. त्यांनीही या अकल्पित अडचणीचा अवास्तव बाऊ केला नाही. प्रकल्पांचे मुख्य अभियंता म्हणून श्री. सुरसाळेसाहेब मंत्रालयात कार्यरत होते. त्यांच्याकडून संकल्पचित्रांना अंतिम मंजुरी लागे. कामठीखैरी धरणाच्या पायातील वेगळ्या रचनांवर त्यांच्याबरोबर क्षेत्रीय भेटीत व संकल्पचित्र मंडळात अनेकदा चर्चा झाली. त्यांनी अंतिम मंजुरीचे उत्तरदायित्व स्वीकारले. त्यांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतर अनेक वर्षानंतर मला लिहिलेल्या एका खासगी पत्रात त्या कामठीखैरीच्या गुंतागुंतीचा व त्यावर मात करणाऱ्या संकल्पचित्र मंडळातील प्रयत्नांना आवर्जून उल्लेख केला. कामठीखैरी धरण हे सर्वार्थाने द.न.कुलकर्णीच्या प्रतिभेचे अपत्य आहे. महाराष्ट्राला अशा प्रतिभासंपन्न अधिकाऱ्यांची परंपरा लाभली. संकल्पचित्रमंडळात त्या प्रतिभेला वाव मिळत राहिला तेथे ती कशी बहरली याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. असे अधिकारी शासनाच्या अभियांत्रिकी सेवेत असणे हे शासनाचे भाग्य आहे. पुढे कुलकर्णी कोयना भुयार मंडळाचे अधीक्षक अभियंता होते, मराठवाड्याचे मुख्य अभियंता होते व नंतर पाटबंधारे विभागाचे सचिवही झाले.

दुष्काळ समिती :


1972 - 74 हा माझ्या मध्यवर्ती संक्लपचित्र मंडळातील दुसऱ्या फेरीचा कालावधी. त्यावेळी महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ होता. महाराष्ट्रात वारंवार असे दुष्काळाचे चटके बसतात यावर दीर्घकालीन उपाययोजना हवी म्हणून शासनाने महसुल सचिव, सुखटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली, त्यात सदस्य म्हणून मला जबाबदारी दिली. मंत्रालयातले त्या खात्यातले अवर सचिव श्री. साखळकर, समितीचे सचिव होते. महाराष्ट्र शासनाच्या उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातून ते आले होते. विषयाच्या व्यापकतेची त्यांनी फार चटकन पकड घेतली. त्यांच्या मुळेच समितीचा अहवाल मुद्देसुद व दीर्घकाळ उपयोगी ठरणारा अशा रूपात तयार होवू शकला. पुढे साखळकर मंत्रालयात सचिव पदापर्यंत चढले व नंतर महाराष्ट्र सेवा न्यायाधिकरणाचे सदस्यही झाले.

तशीच परिपक्व समज मध्यवर्ती संकल्पचित्र मंडळातील उपअभियंता मोर्जे यांनी दाखवली. पुढे मोर्जेही पाटबंधारे खात्यात मुख्य अभियंता पदापर्यंत पोचले. संकल्पचित्र मंडळाच्या जलविज्ञान पथकात त्यावेळी मोर्जे काम करत होते. म्हणून मी त्यांची समितीच्या कामात मदत घेत असे. दुष्काळी तालुके कोणाला म्हणायचे, कसे ठरवायचे हा संवेदनक्षम मुद्दा समिती समोर होता. दुष्काळाचे विवेचन करणारे यापूर्वी अनेक अहवाल झाले होते. पण अवर्षण प्रवण क्षेत्राच्या निर्धारणाला काही स्पष्ट रूप येत नव्हते. दुष्काळ वेगळा व अवर्षण वेगळे हे नीट समजून घेवून अवर्षण प्रवणतेची सोपी व्यवहारी व्याख्या करणे आवश्यक होते. मोर्जेंनी सर्व तालुक्यांच्या पर्जन्यमानाची छाननी करून अवर्षणाच्या वरंवारतेचे वेगवेगळे नकाशे तयार केले. त्यात 500 मि.मी पेक्षा कमी पाऊस मिळणारी वर्षे किती वारंवारतेने कोठे कशी येतात याच्या आधारावर समरूपता रेषा प्रथमच सुचवल्या. त्यामुळे अशा क्षेत्राच्या निर्धारणाला पक्का जलवैज्ञानिक आधार लाभला. पुढे अशा प्रकारचे विश्लेषण अवर्षण प्रवणतेच्या मोजणीसाठी हळूहळू महाराष्ट्रात रूढ झाले, स्वीकारले गेले. त्या पूर्वीच्या गणनेत नसलेले साक्री, धुळे, पारोळा असे नवे तालुके अवर्षणप्रवणतेच्या व त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत आले.

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ते नेमके कोणते उपाय हाताळायला हवेत, याबाबत समितीत अखेरपर्यंत मतभेद राहिले. साक्री, फलटण, कोपरगाव, राहुरीच्या या तालुक्यांना सह्याद्रीच्या चांगल्या पावासाच्या प्रदेशात उगम पावणाऱ्या नद्यांचा आधार देता आला तसा आधार सीना खोऱ्यातल्या तालुक्यांना किंवा मराठवाड्यातील केज उस्मानाबाद अशांना देता येणे शक्य नाही हे स्पष्ट होते. तेथील नद्याच मुळात लहान व त्याही अवर्षणप्रवण क्षेत्रातच उगम पावणाऱ्या. त्यामुळे कालव्यांवरचे सिंचन हा अवर्षण प्रवण क्षेत्राला दिलासा देणारा सार्वत्रिक उपाय होवू शकत नाही. आर्थिक विकासाचे अन्य पर्यायी व्यवहार त्या ठिकाणी प्रोत्साहित करायला हवेत. त्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कमी पाणी लागणारे निर्मिती उद्योग यांचा प्राथम्याने विचार व्हायला हवा. यावर स्वतंत्र प्रकरणे त्या अहवालात आली खरी. तरी ते उपाय जेवढ्या प्रभावीपणाने आर्थिक विश्लेषणाच्या आधारावर मांडले जायला हवे होते तेवढे त्याकाळात झाले नाही, याची आता खंत वाटते.

या समितीच्या कामासाठी म्हणून दुष्काळी परिस्थितीत होरपळणारा भूप्रदेश प्रत्यक्ष हिंडून पहाणे झाले. पाण्याला वंचित रहाणारे हजारो शेतकरी, पावसाळ्यानंतर शेती व्यवसाय कसा चालवणार हा विचार डोक्यात सतत घोळू लागला. जलव्यवस्थापनात व व्यवसाय प्राधान्यात खूप मोठे परिवर्तन व्हायला हवे. एवढे जाणवले. पण ते कसे घडवून आणायचे याचे व्यवहारी उपाय आमची समिती त्यावेळी समाधानकारकपणे सुचवू शकली नाही. अजूनही या प्रश्नाची नीट सोडवणूक झाली आहे असे म्हणता येत नाही. सिंचनाच्या रूढ व्यवस्था भोवतीच अजूनही बहुतेकांची मने अडखळलेली आहेत.

दुष्काळ समितीच्या कामाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठवाड्यातील मागास भागांचे बीड, केज, पाटोदा यांचे मला दर्शन घडले. मराठवाड्याच्या विकासाची रचना वेगळ्या पायावर उभी करावी लागेल हे स्पष्ट झाले. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णेच्या पूर्वेकडील अवर्षण प्रवण भागाला कोल्हापूर जिल्ह्याचे अनुकरण करता येणार नाही, हे लक्षात आले. 1972 - 74 या काळात प्रादेशिक विकासाच्या तुलनांची चर्चा विकोपाला गेलेली नव्हती. त्यामुळे दुष्काळ समितीतील विवेचनाला प्रादेशिक कलाटणी मिळाली नाही. तरी जमिनीचे व पाण्याचे नाते वेगळे असणाऱ्या तालुक्या तालुक्यांची व्यावहारिक मांडणी वेगवेगळ्या पध्दतीने व्हायला हवी हे मनात नक्की ठसले. समितीला दुष्काळप्रवणतेसाठी तालुके निश्चित करणे हेच मुख्य काम असल्याने विश्लेषणासाठी तालुका हा प्रमुख घटक मानला गेला हे त्यावेळी योग्यच झाले. पण त्या नंतरच्या काळात मात्र पुन्हा जिल्हा घटक धरून विकासाची मांडणी करण्याचे प्रयत्न झाले, त्यामुळे अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील तालुक्यांच्या भिन्न गरजा या बऱ्याचशा नजरेआड राहिल्या व ते अनेक दृष्टीनी अडचणीत राहिले.

त्या दुष्काळी वर्षामधली महाराष्ट्रातली महत्वाची निर्मिती म्हणजे जोरांनी उभे राहिलेले पाझर तलाव. जेथे भूस्तर अनुकूल होते, तेथे या तलावांनी जादू केली. सांगली जिल्ह्यातील कामांवर दुष्काळ समितीची भेट होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून स्वत: वसंतदादा पाटीलांनी समितीच्या या दौऱ्यांत लक्ष घातले होते. मंत्रालयात अशा कामाचे सतांत्रिक व व्यावहारिक सुसूत्रीकरण मुख्य अभियंता नातू पहात होते. कामे निर्दोष व्हावीत म्हणून त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शक परिपत्रक प्रसृत केले होते. स्थानिक अधिकारी त्या परिपत्रकाचा हवाला देवून त्यांचे क्षेत्रीय काम समितीला समजावून सांगत होते. सांगलीचे जिल्हाधिकारी समिती सदस्यांसोबत भरावावर होते. त्यांनी त्या परिपत्रकांतील सूचनांपेक्षा कामांसाठी काही वेगळे तपशील आग्रहाने मांडायला सुरूवात केली. मी काही वेळ त्यांचे ऐकून घेतल्यावर त्यांना सावरण्याचा, व परिपत्रकातील निर्देश तांत्रिक दृष्टीने कसे बरोबर आहेत हे सांगायचा प्रयत्न केला. पण थोड्याच वेळात असे लक्षात आले की त्यांचे अधिकारीपद त्यांच्या डोक्यात पोचले आहे तेव्हा मी बोलणे थांबवले.

सायंकाळी वसंतदादांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक सभा होती. त्यात अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांनी चांगले मुद्दे मांडले, सूचना केल्या. शेवटी समारोप करण्यापूर्वी समितीतर्फे मी काही बोलावे असे वसंतदादांनी मला सुचवले. त्या दिवशी सकाळीच पाझर तलावाच्या भरावर झालेल्या चर्चेला वृत्तांत समितीचे अध्यक्ष महसूल सचिव सुकथनकर यांनी दुपारच्या भेटीत वसंतदादांना सांगितला असावा. मी वसंतदादांना ऐवढेच म्हणालो ' या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सर्व विषयांतले तज्ज्ञ व सक्षम आहेत, त्यामुळे मी आणखी काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.' क्षणभर मंचावरचे वातावरण स्तब्ध झाले. नंतर औपचारिक समारोप होवून कार्यक्रम संपला. नंतर आठवडाभराने कर्णोपरर्णी मला कळाले की, त्यानंतर दोनच दिवसांनी तडकाफडकी त्या जिल्हाधिकाऱ्याची अन्यत्र अक्षेत्रीय जबाबदारीच्या कामावर बदली झाली. मा. वसंतदादांची माझी इतर कामानिमित्त मंत्रालयात वारंवार भेट होत राही. त्यांनी हा विषय पुन्हा कधी काढला नाही मीही विसरून गेलो. परिपक्व राजकीय नेते कसे वागतात, याचा मला पुन्हा एकदा अनुभव आला होता.

विषयांचा विस्तार :


एका बाजूला प्रकल्प केंद्रीत अशा संकल्पचित्रांच्या जबाबदाऱ्या हाताळत असतांनाच शासनाकडून मजवर इतर जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात होत्या. त्यात स्पर्धापरिक्षेतून घ्यावयाच्या राजपित्रत अधिकाऱ्यांसाठी लेखीपरीक्षेच्या अभियांत्रिकी विषयांची रचना व तपशीलवार आकृतिबंध निश्चित करणेही ही एक जबाबदारी होती. श्री. रा. भि. अत्रे, अधीक्षक अभियंता पूल संकल्पचित्र मंडळ, यांच्या सहकार्याने ती व्यवस्थितपणे पार पाडता आली. 1954 मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धा परिक्षांमध्ये 20 वर्षाच्या अनुभवांच्या आधारे अद्ययावत्ता आणणे त्यामुळे शक्य झाले.

जगभर झालेल्या जलविकास कामांचा मागोवा घेणे व त्यातून संकल्पचित्र मंडळातील रचनाकारांना प्रोत्साहित करणे हे ही त्या मंडळातील वैचारिक मंथनाचे अंगभूत काम होते. सौ. दत्ता या मंडळात उप अभियंता म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी या बाबतीत हौसेने खूप काम केले. इतर देशांच्या विविध दूतावसांशी व वाणिज्य केद्रांशी संपर्क साधून त्या त्या देशांमधील जलविकास अभियांत्रिकीवरच्या चित्रफिती मिळवणे व त्या महिन्यातून एकदा संकल्पचित्र मंडळातील व मंत्रालयातील अभियंत्यांसाठी आठवणीने प्रदर्शित करणे हे काम त्या न चुकता करीत. मंत्रालयात कार्यरत असलेले श्री. आपटे, मु.अ. व श्री. देऊसकर, मु. अ. त्यांच्या मंत्रालयीन धारिकांच्या जंजाळातून वेळ काढून या प्रक्षेपणे कार्यक्रमांना आठवणीने उपसस्थित रहात. अभियांत्रिकीची उंची व व्यापकता वाढायला अशा उपक्रमांचा खूप उपयोग होतो आहे, हे संकल्पचित्रांच्या कामांवर संबंधितांशी चर्चा करतांना स्पष्टपणे जाणवे.

अनुभवाची व माहितीची क्षेत्रे संकल्पचित्र मंडळातील कामातून अशाप्रकारे विस्तारत असतांनाच अशा व्यापकतेला वाव देणारी एक मोठी वेगळी संधी उंबरठ्यावर खुणावते आहे असे दिसले. नगरला मुळा धरणाच्या कामावर असतांना तेथील तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्री. राममूर्ति व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कसबेकर व मी अशी आम्हा तिघांची छान कौटुंबिक गट्टी जमली होती. ती अजूनही टिकून आहे. ते दोघेही भारतीय प्रशासनिक सेवेचे अधिकारी. पण विचारांची चांगली झेप असलेले व सदाचार संपन्नता सांभाळणारी विविध विषयांवर आमच्या खूप गप्पा चालत. बाबासाहेब पुरंदरेंची नगरमधील शिवाजी महाराजांवरची व्याख्याने आम्ही एकत्रितपणे जावून ऐकली होती.

प्रशासनिक सेवेच्या माध्यमातून दरवर्षी काही अधिकारी विदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रशासनशास्त्राचे, व्यवस्थापनशास्त्राचे, किंवा अर्थशास्त्राचे प्रगत अध्ययन करण्यासाठी पाठवले जातात. त्यातून राममूर्तींना अमेरिकेतील तत्कालिन तीन अग्रेसर विद्यापीठांपैकी प्रिन्सटन विद्यापीठात एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी पाठवले गेले होते. सार्वजनिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हा त्या अभ्यासक्रमाचा विषय होता. तेथून परतल्यानंतर विद्यापीठाने जेव्हा त्यांना अशा अभ्यासक्रमांचा उपयोग होईल अशा आणखी भारतीय अधिकाऱ्यांची नावे सुचवण्याची विनंती केली तेव्हा त्यांनी आश्चर्यकारकपणे माझे नाव सुचवले. त्याच्या अनुमोदार्थ मा. शंकरराव चव्हाण यांचे प्रशस्तिपत्रही जोडले. विद्यापीठाकडे येणाऱ्या अशा अनेक सुचनांमधून काही जणांकडून विद्यापीठ औपचारिक प्रवेश अर्ज व माहितीवजा काही प्रश्नोत्तरे लिहून मागते. तोवर हाताळलेल्या कामांच्या प्रशासनपर अनुभवांच्या माहितीबरोबरच, आयुष्याच्या भावी नियोजनाबद्दलही त्यात प्रश्न विचारलेला असतो. त्यावेळी त्याच्या लेखी उत्तरांत मी नि:संकोचपणे लिहिले होते - की पुढील दहा वर्षात या खात्याचा सचिव होणे हे माझे उद्दिष्ट आहे.

त्या काळी ब्रिटनच्या प्रशासकीय सुधारणांसाठी नेमलेल्या फुल्टन आयोगाचा अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला होता. त्यात ब्रिटन हा देश युरोपच्या मागे पडत आहे, विशेष फ्रान्सच्या मागे पडत आहे, यांचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे ब्रिटीशांच्या प्रशासकीय रचनेत तंत्रवैज्ञानिकांनी पुरेसे प्राधान्य नाही हे असल्याचे फुल्टन आयोगाने मांडले होते. राममूर्तींनी प्रिन्सटनच्या अभ्यासक्रमासाठी चाकोरी बाहेर जावून माझे नाव सुचवले हेही भारतात होत असलेल्या अशा वैचारिक बदलाचेच लक्षण होते. भारतीय प्रशासन सेवेतील तत्त्कालिन महाराष्ट्रातील आघाडीचे अधिकारी श्री. भालचंद्र देशमुख यांचाही तसाच कल लक्षात येत होता. (पुढे ते दिल्लीत सचिव पदावर व नंतर मुख्य सचिव पदावर पोचले. प्रिन्सटनला माझे नाव जाण्याच्या बरेच वर्षे आधीपासून भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेचे आजीव सदस्यत्व मी राममूर्तींच्या आग्रहावरून कोयना प्रकल्पाच्या काळात घेतलेले होते. पुढे महाराष्ट्रातील या वैचारिक बदलाचा प्रभाव लवकरच लक्षात आला. पाटबंधारे खात्याचे सचिव असलेल्या श्री. भुजंगराव कुलकर्णी, (भा.प्र.से.) यांच्या पुढाकाराने पाटबंधारे खात्याचे सचिव म्हणून मु.अ. असलेल्या श्री. देऊसकरांची नेमणूक झाली. भारतात व महाराष्ट्रातही हे परिवर्तन व्हावे असे अभियांत्रिकी संघटना आग्रहाने मांडत होत्या. प्रशासनातील जेष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ते पटत असल्याचे दिसत होते.

भारतातील ज्या निवडक चार पाच उमेदवारांना प्रिन्सटन विद्यापीठातर्फे दिल्लीत मुलाखतीला बोलावण्यात आले त्यांच्या मुलाखती घेण्याची जबाबदारी ख्यातमान प्रशासनिक अधिकारी व भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री चिंतामणराव देखमुख यांना देण्यात आली होती. त्यांच्या बरोबर प्रिन्सटन विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रा. लुई होते. मुलाखतीत साहजिकच सिंचनाचा भारतात होणारा द्रुत विस्तार व तज्जन्य नव्या प्रशासकीय व्यवस्थापकीय गरजा यावर चर्चा केंद्रीत झाली, खूप रंगली. सी.डी. देखमुखांना याविषयात खूप रस दिसला. पण नंतरच्या शैक्षणिक वर्षासाठी मला काही विद्यापीठाचे निमंत्रण आले नाही. माझ्या हातातील संकल्पचित्र मंडळाच्या कामामधील व्यग्रतेमुळे मी प्रिन्सटन हा विषय विसरून गेलो. पण पुढच्या वर्षी विद्यापीठाने जेव्हा पुन्हा चिंतामणराव देशमुखांना अशा मुलाखती घेण्यासाठी सुचवले, तेव्हा देशमुखांनी त्यांना स्पष्टपणे विचारले की, गेल्या वर्षी ज्या अधिकाऱ्याची आम्ही शिफारस केली होती त्याचे काय झाले. त्यामुळे भारतीय प्रशासनाची काहीशी धावपळ उडाली. प्रशासनिक केंद्रीय मंत्रालयाने मला तातडीचे पत्र पाठवून व दूरभाष करून प्रिन्सटनला जाण्याची तयारी करण्यासाठी कळवले. या कलाटणीमुळे माझी फारच तारांबळ उडाली.

महाराष्ट्र शासनाला याबबात सविस्तर कल्पना देणे, त्यांच्याकडून औपचारिक अनुमती घेणे, या सर्व गोष्टी करायच्या होत्या. माझी शासनाला विनंती होती की, मी काही प्रिन्सटनला रजा घेवून जाणार नाही, प्रशिक्षणासाठी प्रतिनियुक्तीवर म्हणून जाईन व या काळात माझे यशोधनमधले निवास्थान मला कौटुंबिक दृष्टीने तसेच ठेवण्याची अनुमती असावी. सुदैवाने शासनाने सर्व मागण्या पूर्णपणे स्वीकारल्या व माझा प्रिन्सटनला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. प्रिन्सटनला जायला निघण्यापूर्वी हातातील कार्यालयीन कामाची आवराआवरी मी जेमतेमच पूर्ण करू शकलो. कार्यालयीन कामे उरकून रात्री 8.30 ला घरी आलो व 10.30 वाजता विमानतळाकडे निघालो. घरच्या व्यवस्थेबद्दल सौ. विजयाशी सविस्तर नीट बोलायलाही वेळ मिळाला नाही. शुभेच्छा देण्यासाठी विमानतळापर्यंत पोचवायला येणाऱ्या नातलगांशी शांतपणे बोलणे तर दूरच राहिले.

अचानक मिळालेली पदोन्नती :


एका बाजूला या घडामोडी होत असतांनाच पाटबंधारे खात्याच्या कामाच्या विकेंद्रीकरणाचा भाग म्हणून चार प्रादेशिक अप्पर मुख्य अभियंत्यांची पदे निर्माण करण्यात आली. त्या पदांवरच्या नेमणुका व तदनुषंगिक पजोन्नत्या अचानक जाहीर झाल्या. त्यात अग्रक्रमाने माझे नाव आले. प्रथम श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मी काही जेष्ठतम नव्हतो. माझ्यावर तीन जण होते. द्वितीय श्रेणीतून येणाऱ्यांचा जेष्ठता क्रमाबद्दलचा वाद तर वेगळा चालूच होता. त्या प्रश्नाला काहीशी बगल देवून सर्व पात्र उमेदवारांमधून केवळ गुणवत्तेच्या आधारे निवड करण्याचा निर्णय झाल्याचे नंतर कळले. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवांच्या प्रशिक्षणाची मसुरीला प्रबोधिनी आहे. तेथे मुख्य संचालक म्हणून काम केलेले श्री. साठे महाराष्ट्रात मुख्य सचिव म्हणून परत आले होते. भारत सरकारने क्रमश: रूढ केलेली वरिष्ठ पदांसाठीची गुणवत्ताप्रधानता महाराष्ट्रातही रूजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्याचा मी अचानक पणे लाभार्थी ठरलो होतो.

अचानकपणे मिळालेल्या अशा बढतीतील बढतीमुळे त्याचे तीव्र प्रतिसाद खात्यामध्ये उठणे अपरिहार्य होते. मुळातला वाद संवर्ग 1 व संवर्ग 2 मधले नोकरीत कायम झालेले व शिवाय तात्पुरते कार्यवाही पदांवर असलेले अधिकारी यांची पुढील पदोन्नती कशा प्राथमिकतने व्हावी असा होता. पण प्रथम श्रेणीतील कायम पदांवर असलेल्यांच्याही वर माझा क्रम पदोन्नतीनंतरच्या जेष्ठतेत अधिसूचित केल्यामुळे प्रथम श्रेणीतील अधिकारीही दुखावले गेले होते. संवर्ग 2 मधून येणारे तर या वादात व विरोधात अगोदरपासूनच होते. मला तातडीने विदेशी विद्यापीठात अभ्यक्रमासाठी रूजू होणे आवश्यक असल्याने मी अतिरिक्त मु.अ. पदाचा कार्यभार पदोन्नतीने स्वीकारून लगेच दुसऱ्या दिवशी अमेरिकेला रवाना झालो.

प्रिन्सटनहून परतल्यावर प्रतिक्रियांच्या विविध छटा कानावर आल्या. मंत्रालयातील ज्येष्ठांकडे व वरिष्ठांकडे माझ्या निवडीच्या विरोधात शिष्टमंडळे गेली. त्यांचा आरोप होता की, श्री. चितळेंना प्रकाश झोतात असणाऱ्या पदावर नेमले गेले, त्यामुळे त्यांचे काम उठून दिसले व त्याची परिणती अशा गुणाधारित विशेष द्रुत पदोन्नतीत झाली. असे कळले की त्यांना त्यावेळी असे सांगण्यात आले की मुळा असो, भातसा असो, कोयना असो शासन अडचणीत होते. तेथील परिस्थिती फारच गुंतागुंतीची व अडचणीची होती. चितळेंची नेमणुक होताच, ते कोणतीही सबब न सांगता त्या पदावर रूजू झाले. मंत्रालयाकडे फिरकले सुध्दा नाहीत. त्यावेळी मात्र तुम्ही सर्व जण गंमत पहात होते. चितळेंनी ती अवघड कामे स्वीकारली व यशस्वी करून दाखवली. म्हणून आता तुम्हाला ती प्रकाश झोतातील वाटत आहेत.

सकृतदर्शनी त्यावेळी ते निरूत्तर झाले, तरी याबाबतीतली कटुता अनेकांच्या मनात नंतर जाचत होती. असे मला पुढे दीर्घकाळ जाणवत राहिले. जवळचे म्हणून असणारे खास मित्रही मला दुरावले, याचे मला कायम वाईट वाटत राहिले. अशा शीघ्र पदोन्नतीच्या व्यवस्था पेलायला त्या त्या सेवावर्गाची पूर्वपीठिका व मानसिकता नीट तयार असायला हवी, तशी ती करायला हवी हा मोठाच धडा यातून मिळाला.

पुरक संदर्भ : सुवर्ण किरणे सौ. विजया चितळे (साकेत प्रकाशन ) पृ 69 ते 72विज्ञानयात्री माधव चितळे,
श्री. अ.पां. देशपांडे (राजहंस प्रकाशन ) पृ 55 ते 62
डॉ. माधवराव चितळे , औरंगाबाद - मो : 09823161909

Path Alias

/articles/jalataranga-taranga-7-dharanaacae-majabautaikarana

Post By: Hindi
×