जलदराशी संबंधीत मुद्दे

दरवाढीचा धक्का बसू नये म्हणून सध्याचे दर प्रमाण टिकविणे जरूरीचे आहे. सध्या कृषी, घरगुती व औद्योगिक या तीन श्रेणींचा महसुलातील वाटा अनुक्रमे 20 टक्के, 24 टक्के व 56 टक्के असा आहे. संकल्पित दररचनेत हेच प्रमाण टिकविले जावे. सध्याची परिस्थिती पाहता, नजीकच्या भविष्यात पाणीवापरात मोठी वाढ होणे अपेक्षित नाही. दररचना ही छोट्या कालावधीसाठी (तीन वर्षे) असल्याने, कृषी, घरगुती व औद्योगिक या वेगवेगळ्या श्रेणीत नेमका किता पाणीवापर होईल, हे विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही. जलस्त्रोत राखीव ठेवून, त्याचा वापर निश्चित कालमर्यादेत न करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठी ' पाणी आरक्षण दर ' आकारणीची पध्दत सुरू करण्याची गरज आहे. हे दर मंजूर पाणी कोट्यावर आकारल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेच्या 12 टक्के एवढे असावेत. औरंगाबादसह एकूण नऊ ठिकाणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांनी घाउक / ठोक जलदर ठरविण्याचे विनियम (Tariff - regulation) तयार करण्यासाठी पाणी वापर कर्त्यांबरोबर सल्ला मसलतीच्या बैठका आयोजित केल्या होत्या. या बैठकांमध्ये उपस्थित झालेल्या समान मुद्यांची यादी म.ज.नि.प्रा. च्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून वाचकांच्या सोयीसाठी सोबत संकलीत माहिती देण्यात येत आहे. सदर मुद्दे सर्वसामान्य बाबी संबंधीचे आहेत. संपूर्ण माहितीसाठी संकेत स्थळाला भेट द्यावी ही विनंती.

मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, पेण, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, ओरस व नाशिक येथे झालेल्या पाणी वापरदार घटकांच्या बैठकांमध्ये उपस्थित झालेल्या समान मुद्यांची यादी : जलदराशी संबंधीत मुद्दे (Tariff Related)

सर्वसामान्य

1. घाऊक / ठोक पाण्याचे दर समतेच्या तत्वाशी सुसंगत असले पाहिजेत. समता हा शब्द येथे समानता या अर्थी नव्हे तर न्याय्यता या अर्थी वापरलेला आहे.

2. पैसे देण्याची या तत्वाआधारेच दर निश्चिती झाली पाहिजे. गोरगरीब व वंचितांना परवडेल अशा दराने किमान पाणीपुरवठा होणे, हा त्यांचा मूलभूत हक्क मानला गेला पाहिजे. येथे कृषी व उद्योग क्षेत्र तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिक यांच्या पैसे देण्याच्या क्षमतेतील फरक विचारात घेतलेला नाही.

3. राज्य घटनेच्या 21 व्या विभागानुसार, माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी कमीत कमी दराने व निश्चितपणे पुरविले गेले पाहिजे.

4. डोंगराळ व दूरस्थ परिसरात राहणारे आदिवासी नद्या व ओढे - नाल्यांचे पाणी वापरतात. त्याबद्दल त्यांच्यावर काहीही पाणीपट्टी आकारली जाऊ नये. पिण्यासाठी व शेतीसाठी सरकारी प्रकल्पांतून पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर अत्यल्प असले पाहिजेत.

5. पाणीपट्टीच्या कोष्टकाची रचना विविध श्रेणी राहावा. व्यापारी कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर सार्वाधिक असले पाहिजेत. परंतु ग्रामीण भागातील गोरगरीबांना मात्र ते कमीतकमी दराने उपलब्ध करून दिले पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी दर आकारणी करताना तेथे पाण्याचा वापर नेमका कशासाठी (कच्चा माल म्हणून का तापविणे - थंड करणे या प्रक्रियेसाठी) केला जातो, हे लक्षात घ्यावे. वेगवेगळ्या गरजांच्या पूर्तीसाठी किती किमान पाणी आवश्यक, याचे निकष निश्चित केले पाहिजेत.

6. दर-नियमनात ' क्रॉस सबसिडी ' समाविष्ट केला पाहिजे.

7. पाणी दरप्रणाली (Water Tariff System) अशी असावी की ज्यायोगे पाण्याचे स्थानिक साठे आणि बाहेरून कालव्याद्वारे येणारे पाणी यांचा वापर परस्परपूरक पध्दतीने होण्यास हातभार लागेल.

8. या दृष्टीनिबंधामध्ये फक्त घरगुती - कृषी व उद्योग या तीन क्षेत्रात होणाऱ्या पाणी वापराचाच विचार केला आहे. जलविद्युत, मत्स्योत्पादन व मनोरंजन आदी अन्य क्षेत्रात होणाऱ्या पाणीवापराचा विचार त्यात केलेला नाही.

9. हा ' दृष्टीनिंबध ' हंगामी स्वरूपाचा असून तो तयार करताना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि दर निश्चितीमागची तार्किक कारणमीमांसा आदी मुद्द्यांंची चर्चा केलेली नाही.

10. सुचविलेले भारांकन 1 ते 5 ऐवजी 1 ते 10 असावेत.

11. नव्याने सुचविलेले भारांकन

श्रेणी	दर्जा	विश्वासार्हता	आर्थिक	सरासरी	टक्के
उद्योग	3.0	3.0	5.0	3.67	52.5
घरगुती	2.0	3.0	1.0	2.00	28.5
सिंचन	0.5	2.0	1.5	1.33	19.0

 

12. भारताच्या अन्य राज्यातील पाण्याच्या दर रचनेचे पुनर्विलोकन केलेले नाही. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पाण्याचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे शेतकरी नेमके भिजक्षेत्र किती हे सांगत नाहीत. नगदी पिकांच्या जागी कमी किंमतीची पिके दाखवितात आणि पाण्याच्या चोऱ्याही करतात. परिणामी पाण्याचा वापर कमी कार्यक्षमतेने होतो, असे राज्य जललेखा अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

13. 2009-10, 2010 - 11 व 2011 - 12 साठीचा देखभाल खर्च ठरविताना चक्रवाढी वार्षिक वाढ दर (CAGR) ठेवण्याची शिफारस एबीपीएसने केली आहे. कारण त्यामुळे अधिक खर्च मिळतो. वाल्मीने 10 टक्के वाढ दराने 264 कोटी रूपये खर्च विचारात घेतला आहे तर चक्रवाढी वार्षिक वाढ दरानुसारचा खर्च 396 कोटी रूपये एवढा होतो. प्रत्यक्षात 10 टक्के दराने प्रस्तावित खर्च 344 कोटी रूपये निघतो.

14. 2007 - 08 च्या सिंचन स्थिती अहवालानुसार (Irrigation Status Report) 2007 - 08 चा देखभाल खर्च 433 कोटी रूपये तर वसुली 548 कोटी रूपये एवढी झाली. त्यामुळे दरवाढ समर्थनीय ठरत नाही.

15. आस्थापनाचा खर्च, वास्तववादी माहिती व 6 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचे परिणाम तसेच पाणीवापर संस्थांना व्यवस्थापनेसाठी सिंचनप्रणाली हस्तांतरीत केल्यावर होणारी संभाव्य बचत, यावर आधारित असणे जरूरीचे होते.

16. पावसाळ्यात नद्या-नाल्यांमधील पाणी मोफत दिले पाहिजे.

17. कार्यक्षम वापर आणि कमीत कमी नुकसानी याद्वारे जलस्त्रोतांची बचत करणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणे गरजेचे आहे.

18. शाश्वत पाणी व्यवस्थापनासाठी ' दृष्टी निबंधा ' मध्ये 3 वर्षाचा नियंत्रण कालावधी नमूद करण्यात आलेला आहे. तो 5 वर्षांचा असावा.

19. महाराष्ट्राच्या 35 पैकी 19 जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक खूप कमी (राज्य मानव विकास निर्देशांक 0.58 असून, या जिल्ह्यांचा निर्देशांक त्यापेक्षा कमी आहे) असून, मानव दारिद्र्य निर्देशांक मात्र अधिक (राज्य निर्देशांक सरासरी 16.22 टक्के असून, जिल्ह्याचा निर्देशांक त्यापेक्षा जास्त ) आहे. पाण्याचे दर निश्चित करताना त्याचा विचार केला जावा.

20. प्रागतिक दरप्रणालीचे धोरण पुढील मुद्द्यांवर आधारित असले पाहिजे.

पिण्याचे पाणी : दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना कमी आणि सर्वांना अधिक दर.

पाणीवापर संस्था : दहा हजार घन मीटर पर्यंत पाणी वापरणाऱ्या व दुर्बल शेतकऱ्यांना (दोन हेक्टर जमिनीपर्यंत) कमी पण दहा हजार घन मी. पेक्षा अधिक पाणी वापरणाऱ्यांना अधिक दर.

क्षेत्राधारित : दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन नसलेल्या छोट्या, दुर्बल शेतकऱ्यांना नेहमीच्या दरात 50 टक्के सूट द्यावी, दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्यांना मात्र अधिक दर लावावा.

21. कृषी, पशुपालन व पिण्यासाठी वापर होत असताना काही पाणी वाया गेले / वापरले नाही / जादा वापरले गेले तर त्यावर पाणीपट्टी आकारली जाऊ नये.

22. राज्य सरकारची भांडवली गुंतवणूक झालेली नाही तेथे पाणीपट्टी आकारणी होऊ नये.

23. सेवा पुरविणाऱ्यांकडून नेमकी कोणत्या प्रकारे देखभाल दुरूस्ती केली जाणार, याची तपशीलवार माहिती दृष्टीनिबंधामध्ये हवी होती.

24. आस्थापना खर्च म्हणून नेमका किती खर्च झाला, याचा तपशील दृष्टी निबंधा मध्ये देणे आवश्यक होते.

25. भांडवली खर्च व देखभाल खर्चाचा अर्धा भाग सरकारतर्फे उचलला जाईल आणि उर्वरित अर्धा खर्च किंमतीतून वसूल होईल अशा प्रकारे पाण्याची दर आकारणी व्हावी.

26. राष्ट्रीय नियोजन आयोगाने गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, यवतमाळ व चंद्रपूरसारखे काही जिल्हे 'अतिमागास ' म्हणून जाहीर केले आहेत. या जिल्ह्यांना पाणी दरवाढीतून वगळण्यात यावे.

27. पाणी वाया जाणाऱ्या प्रश्नाशी संबंधित असलेल्या गोष्टींचा विचार ' दृष्टी निबंधा ' मध्ये झालेला नाही. एकूण यंत्रणेचे काम कार्यक्षमतेने झाले आणि तोटा घटला तर जादा दर आकारणीचे धक्के न देताही खर्चाची वसुली होऊ शकेल. पाण्याच्या चोऱ्या व गळतीस जबाबदार असलेल्यांवर जबर दंडात्मक कारवाई व्हावी. चोऱ्या व गळतीचा भार पाण्याच्या दरावर टाकू नये.

28. जुन्या प्रकल्पांवर सुधारणा खर्चापोटी कराचा (Betterment levy) बोजा टाकणे कितपत योग्य, याचा फेरविचार व्हावा. हा खर्च नव्या व भावी प्रकल्पांकडूनच वसूल केला जावा.

29. नेमक्या किती जमिनीत पिके घेतली गेली याचे मूल्यांकन - बिलींग पध्दतीत सुधारणा आणि उत्पन्न वाढीसाठी पाण्याची गळती व चोऱ्यांचे प्रमाण घटविणे आदि मुद्द्यांचा विचार ' दृष्टी निबंधा ' मध्ये झालेला नाही.

30. भूपृष्टावरील पाणी व भूजल या दोन्हींसाठी नियामके तयार करण्यात यावी.

31. कररूपाने गोळा झालेल्या पैशातून धरणांची उभारणी झालेली आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चाची वसुली न्याय्य ठरत नाही.

32. ʅदृष्टी निबंधाʆ मध्ये सुचविण्यात आलेले पाण्याचे दर मराठवाड्यातील नागरिकांवर अन्याय करणारे आहेत.

33. शहरी व औद्योगिक मागणी वाढल्यामुळे पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे आता पाण्यास ' आर्थिक साधनसामग्री ' चा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

34. पाण्याचे दर सरासरी किंमतीवर आधारित असावेत आणि ते ' खोरेनिहाय ' ठरविले जावेत.

35. सेवेचा दर्जा सुधारणे गरजेचे असून, त्यानुसार दर वाढविण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते.

36. दर वाढविण्याचा विचार करण्यापूर्वी बडे शेतकरी, उद्योग आणि महापालिकांकडे असलेली प्रचंड थकबाकी वसूल करण्यात यावी.

37. पाणीमापन यंत्रे (SWF) नादुरूस्त स्थितीत आहेत. त्यावर वृथा होणारा खर्च थांबविण्यासाठी काय पावले उचलली जाणार आहेत ?

38. पाणीप्रदूषित करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यापेक्षा सांडपाणी शुध्द करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली जावी.

39. पाण्याचे दर वाढविले तर पाणीपट्टी वसुली घटेल आणि ती वाढविणे मजनिप्राला शक्य होणार नाही.

40. ' दृष्टी निबंधा ' चे उद्दिष्ट पाण्याचे दर वाढविणे आणि पाणी क्षेत्राचे खासगीकरण करणे, हेच दिसते.

41. 20 टक्के जिल्हा परिषद उपकर (Cess) रद्द करावा.

42. धरणांमध्ये एकदा साठवणूक झालेल्या पाण्यावर तीनवेळा दरआकारणी होते. अ. वीजनिमिर्तीसाठी ब. पाटबंधारे बिगर पाटबंधारे क्षेत्राची कामे क. लाभक्षेत्रातील विहिरींवर आकारला जाणारा 'पाझरपट्टी उपकर '.

43. पाण्यावर होणारी दरआकारणी ही साठवणूकीसाठी होणाऱ्या खर्चाची वसुली असते. खरे तर, धरणाच्या बांधकामावर झालेला खर्च वसूल झाल्यानंतर ती थांबली पाहिजे. परंतु पाणीपट्टी या नावाखाली ती चालूच राहाते.

44. पाण्याची दर निश्चिती ही पूर्वनियोजित आहे, असे दिसते. पाण्याच्या वितरणातील असमतोलामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण होणारा असंतोष आणि तद्नुषंगिक इतर प्रयोगांचे अनुभव यांचा विचार ' दृष्टी निबंधा ' मध्ये झालेला नाही.

45. शेतकरी, ग्रामपंचायती व नगर परिषदांच्या हक्कांचे रक्षण झाले पाहिजे तसेच पाणीपट्टी वाढीबाबतचे निर्णय राज्य विधीमंडळातच घेतले गेले पाहिजेत.

46. परवडेल त्यांना नव्हे तर ,गरज आहे त्या सर्वांना पाणी, या तत्वाआधारे पाणीवितरण झाले पाहिजे.

47. मत्स्योत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तलावांच्या पाण्यावर सवलतीच्या दरात पाणीपट्टी आकारणी व्हावी.

48. महसूल क्षेत्रानुसार पाणीपट्टी दर निश्चित करावेत.

49. हे दर ठरविताना सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घ्यावे.

50. सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचनक्षेत्र यात फार मोठी तफावत असल्याचे अनेक प्रकल्पांमध्ये आढळते. काही प्रकल्पावर वसुली कमी होण्यासाठी तेच प्रमुख कारण असू शकते.

51. पाणीवापरकर्त्यांची संख्या वाढवून सर्व जलस्त्रोतांचा विचार पाणीपट्टी वसुलीसाठी केला पाहिजे.

52. पाण्याचा अकार्यक्षम व अयोग्य पध्दतीने होणारा वापर दर आकारणी यंत्रणेद्वारा रोखला जाऊ शकतो.

53. नवा दर आदेश हा कारणासहीत (Resoned) आदेश असावा.

54. कुक्कुंटपालन केंद्रांना औद्योगिक नव्हे कृषीक्षेत्राचे दर लागू करावेत कारण तेथे पाण्याचा वापर कोंबड्यांना पिण्यासाठी केला जातो.

55. पाण्याची टंचाई असली तरी त्याकडे बाजारू वस्तू म्हणून पाहू नये.

56. दरवाढीचे निर्णय आधी घेऊन नंतर त्यावर चर्चा करण्याऐवजी त्याबाबतच्या सूचना व प्रस्ताव नागरिकांकडून आधीच मागविणे योग्य ठरले असते.

57. यापुढील काळात औद्योगिक क्षेत्र, महानगरे, चंगळवाद आणि पर्यटन (Water Sports) यासाठी अधिकाधिक जलस्त्रोतांचा वापर केला जाईल.

58. दर आकारणी करताना नव्या व जुन्या प्रकल्पांत काहीही फरक केलेला नाही.

59. पाणी ही मानवी जीवनाची प्राथमिक गरज आहे. त्यामुळे त्याचा विचार व्यापारी नव्हे तर सामाजिक दृष्टीकोन ठेवूनच केला गेला पाहिजे.

शासकीय / संबंधित विभाग

1. पाण्याचे दर हे खर्चाधारित असावेत आणि पाणी वापरणाऱ्यांची पैसे देण्याची क्षमता लक्षात घेऊन ते ठरविले जावेत हे तत्व स्विकारार्ह आहे.

2. पहिल्या तीन वर्षांच्या नियंत्रण काळासाठी समान / एकात्म दरआकारणी व्हावी, ही एबीपीएसची भूमिका स्विकाहार्ह आहे.

3. सध्या पाटबंधारे दरआकारणी ही हंगामानुसार होते आणि तीच पध्दत पुढेही चालू ठेवता येईल. घरगुती वापर हा दर हंगामानुसार फारसा बदलत नसल्याने त्यावर समान आकारणी होऊ शकते. पाण्याचे दर हंगामानुसार ठेवता येणार नाहीत कारण त्यामुळे औद्योगिक व घरगुती वापरदारांवर अतिरिक्त बोजा पडेल आणि या काळात पाण्याचा खप कमी होण्याची शक्यताही नसते.

4. वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया फेरप्रक्रिया करणे आणि ते साठविणे ही प्रत्येक बिगर पाटबंधारे पाणी वापरदाराची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वेगळी सूट देण्याची आवश्यकता नाही.

5. पाणी राखीव व वापरले जाणारे नसेल तर बिगर सिंचन वापरदारांना पाणी राखवणदर (पोकळ आकारणी) लागू केले जाऊ शकतात.

6. एबीपीएस इन्फ्राच्या दर विनियमात जलसंपदा विभागाचे आपोआप दर बदलण्याबाबतचे धोरण अंतर्भूत करावे हा दृष्टीकोन मान्य आहे.

7. उद्योग, घरगुती आणि कृषी या तीन श्रेणींमध्ये एकूण महसुलाचे संकल्पित विभाजन करताना दर्जा-विश्वसनीयता व पुरविल्या गेलेल्या पाण्याचा आर्थिक वापर हे तीन मुद्दे विचारात घेतले जावेत. प्रत्येक श्रेणीचा महसूल हिस्सा निश्चित झाला की संपूर्ण वर्षभरात होणाऱ्या सरासरी पाणी वापराआधारे प्रतियुनिट दर ठरविले जावेत. हे दर ठरविताना पुढील गोष्टी लक्षात घेतल्या जाव्यात :

■ सेवेचा दर्जा
■ पाणीपुरवठ्याचा काटकसरीने वापर
■ लाभ मिळणाऱ्या कुटुंबाची संख्या
■ पाणीवापराचे क्षेत्र
■ पाणीपुरवठ्याची विश्वासार्हता
■ सामाजिक महत्व
■ नैसर्गिक स्त्रोतांचे समन्यायी वितरण

8. दरवाढीचा धक्का बसू नये म्हणून सध्याचे दर प्रमाण टिकविणे जरूरीचे आहे. सध्या कृषी, घरगुती व औद्योगिक या तीन श्रेणींचा महसुलातील वाटा अनुक्रमे 20 टक्के, 24 टक्के व 56 टक्के असा आहे. संकल्पित दररचनेत हेच प्रमाण टिकविले जावे.

9. सध्याची परिस्थिती पाहता, नजीकच्या भविष्यात पाणीवापरात मोठी वाढ होणे अपेक्षित नाही. दररचना ही छोट्या कालावधीसाठी (तीन वर्षे) असल्याने, कृषी, घरगुती व औद्योगिक या वेगवेगळ्या श्रेणीत नेमका किता पाणीवापर होईल, हे विचारात घेण्याची आवश्यकता नाही.

10. जलस्त्रोत राखीव ठेवून, त्याचा वापर निश्चित कालमर्यादेत न करण्याच्या प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठी ' पाणी आरक्षण दर ' आकारणीची पध्दत सुरू करण्याची गरज आहे. हे दर मंजूर पाणी कोट्यावर आकारल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेच्या 12 टक्के एवढे असावेत. त्याचा भरणा सलग सहा महिने न केल्यास पाणीपरवाना आपोआप रद्द होईल. हे दर औद्योगिक पाणी वापरास लागू असतील.

11. दरनिश्चिती करताना वाल्मीने शिफारस केलेले देखभाल खर्चाचे निकष विचारात घ्यावेत. परंतु या निकषांत ' विशेष दुरूस्त्या ' या घटकाचा अंतर्भाव नाही. त्यामुळे एकूण देखभाल खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम त्यासाठी विचारात घ्यावी.

12. पाण्याच्या दरात दरवर्षी किमान 7 टक्के वाढ करण्यात यावी, अशी शिफारस आहे. ही दरवाढ दरवर्षी 1 जुलैपासून अंमलात यावी.

13. सध्या होत असलेला आस्थापना खर्च एकूण देखभाल खर्चाच्या 70 टक्के एवढी आहे. तो कमी करण्याची आवश्यकता आहे.

14. सध्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी (कृषी, घरगुती, औद्योगिक) अस्तित्वात असलेल्या दर आकारणीचे सुसुत्रीकरण होणे जरूरीचे आहे.

15. घरगुती व औद्योगिक क्षेत्रासाठीची दरआकारणी ही खर्चाधारित किंमतीवर आधारित असावी. हीच पध्दत परदेशांमध्ये प्रचलित असून ती अधिक प्रभावी आहे.

16. पाण्याच्या हंगामी दर आकारणीची पध्दत स्विकारू नये, कारण त्यामुळे घरगुती व औद्योगिक वापरदारांवर अतिरिक्त बोजा पडेल. हंगामांच्या काळात पाण्याचा खप घटण्याची फारशी शक्यता नसते, हेही येथे लक्षात घ्यावे.

17. विविध पाणी वापरकरर्त्यांसाठीचे भारांकन कोष्टक अयोग्य आहे.

18. उद्योगक्षेत्रास दिलासा देण्यासाठी कृषीक्षेत्राकडून अधिक महसूल गोळा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.

19. महसूलवाढीसाठी सुधारणा कर (Betterment levy) लागू केला जाऊ शकतो.

20. पाटबंधारे खात्यातर्फे अत्यल्प ' स्वामीत्व शुल्क ' आकारणी होत असल्याने कृषीक्षेत्राकडून मिळणाऱ्या महसुलीचे प्रमाण कमी राहाते आणि मग साहजिकच त्याची भरपाई अधिक पैसे भरण्याची क्षमता असलेल्या उद्योगक्षेत्राकडून केली जाते.

21. कृषी व बिगर कृषी क्षेत्रे तसेच नागरी व ग्रामीण भागाचा सर्व्हे करून आपले सल्लागार तेथील वापरदारांची पैसे भरण्याची क्षमता व तयारी जाणून घेऊ शकतात व त्या आधारे पाण्याचे दर सुचवू शकतात.

22. वेगवेगळ्या वैज्ञानिक-तांत्रिक व प्रशासकीय यंत्रणादरम्यानचे संबंध गुंतागुंतीचे असल्याने पाण्याचा नेमका किती वापर होतो, हे सांगणे कठीण आहे. या क्लिष्ट संबंधांचे प्रतिबिंब दरनियमनात अचूकपणे मांडणे, हे एक आव्हानच ठरेल.

23. महाराष्ट्र पाटबंधारे कायद्यांत नमूद केलेले सर्व शासन निर्णय आणि परिपत्रके व आदेशांची अंमलबजावणी झाली तर एकूण महसूलात मोठी वाढ होईल.

24. घाऊक पाण्याचे दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुस्पष्ट व अचूक करण्यासाठी पाणी दर आकारणीचा प्रस्ताव तपशीलाने तयार केला जावा आणि त्यावर सांगोपांग चर्चा व्हावी.

25. सुधारणा उपकर, किमान पाणीदर व द्विस्तरीय दर (Two part tariff) याबाबत ʅदृष्टी निबंधाʆ मध्ये अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.

26. ग्रामपंचायची, नगरपरिषदा आणि महापालिकांची वेगवेगळी दरआकारणी केली जाऊ शकते. तसेच उद्योगांचा प्रकार व आकार लक्षात घेऊन त्यांना त्यानुसार दर लावले जाऊ शकतात.

27. जलस्त्रोतांचा वापर कार्यक्षमतेने केल्याबद्दल पाणीबिलात सवलत देण्याऐवजी पाणीवापरदार घटकांना त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी काही अनुदान देणे अधिक योग्य ठरेल.

28. वाल्मीने प्रचलन व व्यवस्थापन खर्च 380 रूपये प्रति हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचित + 190 रूपये प्रति हेक्टर उर्वरित क्षेत्र याप्रमाणे प्रस्तावित केले आहेत. ' दृष्टी निबंधातील ' संबंधीत परिच्छेदात आवश्यक सुधारणा करावी.

29. वैद्यनाथन समितीच्या अहवालात (दृष्टीनिबंधातील पृष्ठ 52 - मुद्दा 4.4) असे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारने सध्याची ' क्रेडीट ' वर पाणीपुरवठा करण्याची पध्दत बदलावी आणि आगाऊ पैसे घेऊन पाणीपुरवठा करावा. या तत्वाचा अंतर्भाव ' दृष्टी निबंधा ' मध्ये होणे गरजेचे आहे.

30. पाण्याचे दर पहिली तीन वर्षे (नियंत्रण काल) प्रकल्प स्तरीय संस्थानिहाय / खोरे निहाय निश्चित केले जाऊ शकतात.

31. घरगुती व औद्योगिक क्षेत्रास केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यातचे दर बदलत्या हंगामानुसार बदलते राहावेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत उद्योगक्षेत्रास 50 टक्के जादा दर आकारावेत.

32. पाण्याचा फेरवापर, फेरप्रक्रिया व संवर्धन यास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) विकेंद्रित सांडपाणी प्रक्रियेसाठी काही विशेष लाभांची तरतूद असलेल्या नियमांचे मसुदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

33. देखभाल खर्चाचा अंदाज घेण्यासाठी ' अनुमान ' (Projection) पध्दतीएवजी मंजुर ' आस्थापना पध्दतीचा ' वापर केला जाऊ शकतो.

34. जलस्त्रोतांच्या व्यापारी उपयोगासाठी ʅस्वामित्व शुल्कʆ वेगळे ठेवणे जरूरीचे आहे.

35. सध्याची प्रचलन व व्यवस्थापन आकडेमोडीची पध्दत अतिशय क्लिष्ट आहे. त्याऐवजी या खर्चात दरवर्षी 10 टक्के वाढ करण्यास परवानगी दिली जावी. 1977 च्या वॉटर सेस कायद्यान्वये केंद्र सरकार पूर्वीपासूनच उद्योगांकडून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर उपकर आकारत आहे. आता दुहेरी उपकर आकारणी टाळण्यासाठी स्वतंत्र दर आकारणीच्या विषयाची शहानिशा केली जावी.

36. सध्या ' स्वामित्व शुल्क ' वसुली पाटंबधारे व ' कडा ' विभागातर्फे केली जाते. त्यानुसार दृष्टीनिबंधातील पृष्ठ क्र.33 वरील 2.5.11 मुद्यात सुधारणा केली जावी.

डॉ. रे.भ.भारस्वाडकर, वाल्मी, औरंगाबाद - (भ्र : 9325082089)