जल की अग्निपरीक्षा

मुझे नहीं लगता कि हम कभी पानी के लिए युद्ध लड़ेंगे या शहरों से पानी पूर्णतया खत्म हो जाएगा या फिर हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। हालांकि मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि हमारे देश में पानी की कमी का भीषण और गंभीर संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। लगातार बढ़ती आबादी वाले शहरों और उद्योगों की बढ़ती संख्या पानी के अंधाधुंध उपभोग के लिए जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन इस संकट की एक नई कड़ी के रूप में उभरकर सामने आ रहा है।

बढ़ी है जल साक्षरता

पानी एक नवीकरणीय संसाधन है। वर्षा हर साल होती है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम खेती को अलग रखें तो इसके अलावा किसी क्षेत्र में पानी की पूर्ण खपत नहीं होती। पानी का उपयोग हो जाने के बाद उसे निर्वाहित कर दिया जाता है। अतः इस जल का उपचार करके इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। यही वह क्षेत्र है, जहां भविष्य में कुछ बदलाव लाने की संभावना है लेकिन इसके लिए जल प्रबंधन की नीति और क्रियान्वयन में तालमेल की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ सालों में 'जल साक्षरता' का प्रतिशत बढ़ा है।

हर बार सहेजें पानी

बीसवीं शताब्दी में 80 के दशक के उत्तरार्ध तक जल प्रबंधन काफी हद तक सिंचाई परियोजनाओं, बांधों और नहरों के निर्माण और फिर लंबी दूरी तक पानी की आपूर्ति के मुद्दे तक सीमित था। लेकिन उस दशक के उत्तरार्थ में भयंकर सूखे का दौर आया । इससे यह स्पष्ट हो गया कि केवल बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से पानी की मात्रा बढ़ाने की योजना पर्याप्त नहीं थी। यही वह समय था जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट 'डाइंग विजडम' प्रकाशित की, जिसने भारत के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए प्रौद्योगिकियों का दस्तावेजीकरण किया। उस अवधि में मूलमंत्र था, 'बारिश विकेंद्रीकृत है, इसलिए पानी की मांग भी विकेंद्रित रहे और जहां व जब बारिश होती है, उसे जमा करें।' फिर नीति में बड़ा बदलाव आ गया।

बदलाव दिखा मनरेगा से

1990 के दशक के उत्तरार्ध में सूखे के दौरान राज्य सरकारों ने तालाबों का निर्माण, टैंकों की खुदाई और नदियों पर चेक-डैमों का निर्माण करके वर्षा जल एकत्र करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए। पिछले दशक के मध्य तक ये प्रयास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से जुड़ गए और स्थानीय श्रम का निवेश करके ग्रामीण जल संपत्ति का निर्माण किया गया। इस समय तक हम यह भी समझ चुके थे कि भूजल, जिसे एक मामूली संसाधन माना जाता रहा था, वह दरअसल देश में पेयजल और सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले पानी का मुख्य स्रोत था। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेश के बावजूद, 50 प्रतिशत से अधिक कृषि अभी भी बारिश पर निर्भर थी और इसलिए उत्पादकता के लिए खेतों के स्तर पर जल संरक्षण महत्वपूर्ण था।

उपेक्षा ने गिराया जलस्तर

2010 के दौरान, शहरी सूखे का संकट एक बड़ी समस्या बनकर उभरा लेकिन समय के साथ नीति फिर से विकसित हुई, क्योंकि यह पता चला कि जल आपूर्ति को बढ़ाना चुनौती का केवल एक हिस्सा था। शहर अपनी जलापूर्ति के लिए लंबी दूरी के स्रोतों पर निर्भर थे। इस पानी को पंप करने और पाइपों के माध्यम से घरों तक पहुंचाने का मतलब वितरण में नुकसान के साथ-साथ बिजली की उच्च लागत भी है। फलस्वरूप उपलब्ध पानी महंगा हुआ और गरीबों के लिए इसकी उपलब्धता में भी कमी आई। जैसे-जैसे पानी की, आपूर्ति में कमी आई, जनता ने फिर से भूजल की ओर रुख किया। तालाबों और झीलों की जगह इमारतों ने ले ली और अगर कुछ तालाब बचे भी तो उपेक्षित अवस्था में। इस सबका अर्थ था जलस्तर में गिरावट।

अपशिष्ट जल का हो शोधन

पानी की आपूर्ति प्रदूषण से जुड़ी हुई है, जितनी अधिक पानी की आपूर्ति की जाती है उतना ही अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। यह जल पर्याप्त उपचार के बिना नदियों और जलाशयों को प्रदूषित करता है, जिसके फलस्वरूप उपलब्ध जल की गुणवत्ता में कमी आती है और पेयजल की सफाई का लागत भी बढ़ जाता है। सीएसई की रिपोर्ट एक्सक्रीटा मैटर्स ने दर्शाया कि जल-मल प्रबंधन के इस हानिकारक संबंध को बदले जाने की आवश्यकता थी। कुछ साल बाद, शोध से पता चला कि शहरी निवासियों का एक बड़ा हिस्सा भूमिगत सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसमें पूंजी और संसाधन दोनों अधिक लगते हैं। इसके उलट वे ऑन-साइट सीवेज 'निपटान' सिस्टम पर निर्भर हैं, जिसमें घरों के शौचालयों को सेप्टिक टैंकों या सिर्फ होल्डिंग टैंकों से जोड़ दिया जाता है। कहीं- कहीं तो अपशिष्ट सीधा खुली नालियों में जाता है। भारत के विभिन्न शहरों के 'सिट फ्लो' अथवा 'मल बहाव' ग्राम से यह पता लगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने के तमाम दावों के बावजूद अपशिष्ट जल की सफाई नहीं हो रही थी। ज्यादातर मामलों में इस बुनियादी ढांचे को शहर की सफाई व्यवस्था के अनुकूल नहीं बनाया गया और इसलिए कभी उसकी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो पाया। नदियों में प्रदूषण का स्तर नहीं घटा। इन सबके बीच से ही नए समाधान निकले।

दोबारा हो प्रयोग

यदि सस्ती जल आपूर्ति महत्वपूर्ण थी, तो शहरों को अपनी वितरण पाइपलाइनों की लंबाई में कटौती करने की आवश्यकता थी, जिसका मतलब तालाबों, टैंकों और वर्षा जल संचयन जैसी स्थानीय जल प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना था। साथ ही शहरों की अपशिष्ट संचय प्रणाली को नए सिरे से तैयार किए जाने की आवश्यकता थी। हर घर से कचरा उठाने व उसका उपचार किए जाने की व्यवस्था हो ताकि अपशिष्ट जल के उपचार के साथ-साथ शहरों की साफ-सफाई भी हो सके। पानी की आपूर्ति के लिए लंबी दूरी की पाइपलाइन बनाने और फिर उपचार के लिए अपशिष्ट जल को वापस लेने के लिए उससे भी लंबी दूरी की पाइपलाइन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी, वह यह कि अगर इस शहरी औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग सुनिश्चित हो तो फिर पानी कभी बर्बाद नहीं जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह कि हमारी नदियां साफ रहेंगी। हमारी जल प्रबंधन की समझ अभी इसी रूप में है। हमें पता है कि क्या करना है। सवाल यह है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? पानी की समस्या लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है? ऐसा क्यों है कि गांवों तक पानी पहुंच चुकने के बावजूद वे फिर से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सूची सूची में आते हैं।

बचें जल कुप्रबंधन से 

जलापूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करना ही हमारे सामने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज समस्या यह है कि जल संसाधन टिकाऊ नहीं है, तालाब भर जाते हैं, टैंकों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है और जल निकासी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वाटरशेड नष्ट हो जाते हैं। समस्या इस तथ्य में निहित है कि भूमि और जल विभाग अलग-अलग हैं। तालाब का मालिक कोई और है नाले का कोई और। कैचमेंट किसी तीसरे के हवाले है। जल सुरक्षा के हिसाब से इसे बदले जाने की आवश्यकता है। इसका हल है स्थानीय समुदाय को जल संरचनाओं का स्वामित्व देना, लोकतंत्र को गहरा करना और शक्तियों का विचलन, यही जल कुप्रबंधन का जवाब है।

हर बूंद महत्वपूर्ण

इसके साथ, हमें शहरी भारत के भविष्य की प्रणालियों में निवेश करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह अक्सर कहा जाता है कि कृषि हमारे देश में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। जल का कितना हिस्सा कृषि में उपयोग होता है और कितना पानी शहरों में इस्तेमाल होता है और कितना अपशिष्ट जल के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, इन सबके ठोस आंकड़े अनुपलब्ध हैं। अतः पानी के स्थानीय स्रोतों का प्रबंधन, भूजल के पुनर्भरण और अपशिष्ट जल की हर बूंद का पुनः उपयोग जल-प्रज्ञ शहरों के एजेंडे में होना चाहिए। उसके बाद हमें अपने पानी के उपयोग को कम से कम करने की आवश्यकता है। हमें हर बूंद के साथ और अधिक कुशल होने की आवश्यकता है। सिंचाई के साधनों को बदलना, पानी कम से कम उपयोग करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना व ऐसा आहार लेना, जिसके उत्पादन में कम से कम पानी की खपत हो, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो इस दिशा में उपयोगी होंगे। इसलिए यही वह अवसर है कि हमने अब तक जो कुछ सीखा है उसकी मदद से भारत की जल-गाथा को बदलकर रख दें। यह संभव है। हमें बस इसे अपना सबसे बड़ा जुनून बनाना है। याद रखिए, जल आजीविका का आधार है। यह भोजन एवं पोषण के मूल में है। हमारी अर्थव्यवस्था का विकास और पानी का आपस में गहरा नाता है।

जरूरत है ठोस प्रयास की

इस दशक में हमारे सामने करो या मरो कि स्थिति है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस दशक में हम प्रकृति का बदला झेलेंगे। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव अब बढ़ने वाले हैं। जल प्रणालियों में बड़े स्तर पर निवेश किए जाने वे उन्हें और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। इतना मजबूत कि वे बारिश ही नहीं बल्कि बाढ़ भी झेल लें। हमें अपने काम में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बारिश अधिक तो होगी लेकिन वर्षा के दिन कम रह जाएंगे। इसका मतलब कि जब और जहां बारिश हो, उस जल को एकत्र किए जाने के लिए हरसंभव प्रयास करना पड़ेगा। हमारे सामने आज एक नया भगवान है और परीक्षा में हमें सफल होना ही है।

(लेखिका-सुनीता नारायण प्रख्यात पर्यावरणविद् और डाउन टू अर्थ की संपादक है )

स्रोत :-  दैनिक जागरण, झंकार 22 मार्च 2022  डाउन टू अर्थ