जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पामुळे कृषी खात्याचे सहकार्यातून परिसरात विविध प्रकारचे प्रात्यक्षिक प्लॉट उभे केले. विहीर, बोअर वरील पाणी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक सिंचन पध्दतीचे मार्गदर्शन करून ठिबक, स्प्रिंक्लर, मायक्रो स्प्रिंक्लर उभे केले. अहमदनगर जिल्हा कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या महापीक बाजारात माल विक्रीस पाठविण्याचे शेतकऱ्यांना आव्हान करून शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (MWSIP) हा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हाती घेतला आहे. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांंकडून व्यवस्थापन अधिनियम सन 2005 अशा प्रकारचा कायदा करून सिंचन व्यवस्थापनामधील एक क्रांतीकारी व शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.सन 1997 पासून आम्ही लोकसहभागातून पाणी व्यवस्थापन करीत आहोत. सन 1993 मध्ये सोपेकॉम या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते आमच्या भागात आले. त्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांच्या मिटींग घेऊन पाणी संस्थेची संकल्पना आम्हाला समजावली. त्यांनी आम्हाला त्यावेळेस काही प्रश्न विचारले. तुम्ही तुमच्या शेतीसाठी पाण्याचे रिझर्व्हेशन करू शकता का? तुम्हाला तुमच्या शेतीसाठी हक्काचा पाणी कोटा हवा की नको? मग त्यांनी सरकारशी होणारा करारनामा, पाण्याचा हक्काचा कोटा आणि त्यासाठी सोसायटी करण्याची गरज याबाबी समजावून सांगितल्या त्यासाठी सहकार खात्याकडे नोंदणी करून पाटबंधारे खात्याकडे करारनामा करावा लागत असे. त्याप्रमाणे 1994 मध्ये आमची संस्था स्थापन झाली. त्यानंतर पाटबंधारे खात्याचे कर्मचारी व सोसायटीचे प्रतिनिधीने संयुक्त पहाणी केली. परंतु निधीच्या अपुरेपणामुळे कामे पूर्ण होत नाहीत हे लक्षात आल्यावर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आहे त्या परिस्थितीत पाणी व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि सन 1997 पासून आम्ही पाणी व्यवस्थापन करीत आहोत. शासनाशी झालेल्या करारानुसार हक्काचे पाणी संस्थेला मिळाले.
आता आम्ही सन 2006 पासून शासनाच्या जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पाअंर्तगत आमचे पाणी व्यवस्थापन चालू आहे. संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे मुळा प्रकल्पावर सर्वात टेलच्या भागात असून सुमारे 70 कि.मी. दूर अंतरावर आहे. संस्था होण्यापूर्वी शासनाकडे अपेक्षित पाणी मागणी शेतकऱ्यांकडून झाल्यानंतरच पाणी सोडण्याचा निर्णय होत असे. पाण्याची शाश्वती शेतकऱ्यांना नव्हती. टेलचा भाग हा नेहमीच पाण्यापासून वंचित रहायचा.
संस्थेचे एकूण कार्यक्षेत्र हे 648 हेक्टर आहेत त्यातील सिंचन क्षेत्र 405 हेक्टर आहे. संस्थेत पूर्वी फक्त 200 हेक्टर पर्यंत सिंचन व्हायचे. चाऱ्यांची दुरूस्ती नसल्यामुळे टेलच्या भागापर्यंत पाणी जात नव्हते. उपलब्ध पाण्याचे नियोजन स्पष्ट नसल्यामुळे शेतकरी पारंपारिक पध्दतीने धान्य उत्पादन घेवून समाधान मानत असत.
संस्थेचा शासनाबरोबर करार झाल्यामुळे व पाणी हक्क मिळाल्यामुळे सन 1997 ते सन 2001 पर्यंत सुमारे 300 एकर क्षेत्रावर उन्हाळी भुईमुगाचे पिक घेण्यात आले. तसेच ज्यांना स्वत:चे विहीरी, बोअरचे पाणी उपलब्ध होते त्यांनी सुमारे 100 एकरावर ऊस लागवड केली. नगदी पिकामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आले.
जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प सुरू झाल्यापासून सन 2006 मध्ये रब्बीत 165 हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, हरभरा, गहू, कापूस आदी पिके घेण्यात आली. सन 2006 सालच्या उन्हाळ्यामध्ये 45 हेक्टर क्षेत्रावर ऊस, कांजे कपाशी घेण्यात आली. खरीपात पावसामुळे पाणी लागले नाही. सन 2007 मध्ये खरीपात 110 हेक्टरवर बाजरी, तूर, कपाशी, सोयाबीन, मूग, ऊस, भुईमूग रब्बीत 120 हेक्टर गहू, ज्वारी, हरभरा, ऊस उन्हाळ्यात 105 हेक्टरवर ऊस, कपाशी, भुईमूग घेण्यात आला. सन 2008 मध्ये रब्बीत 127 हेक्टरवर ज्वारी, हरभरा, गहू घेण्यात आला.
उन्हाळ्यात 70 हेक्टर ऊस पिकासाठी पाणी दिले. सुमारे सात वर्षांपासून पाण्याच्या शाश्वतीमुळे संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात हुरडा ज्वारीचे पिक शेतकरी घेऊ लागले असून हुरडा पार्टांच्या माध्यमातून नगर-औरंगाबाद रोडवर हुरडा विक्रीतून शेतकऱ्यांना चांगला पैसा मिळू लागला आहे. कार्यक्षेत्रात आता 70 एकर क्षेत्रावर फळबाग लागवड झाली आहे. कपाशीचे क्षेत्रात वाढ होऊन रब्बी पिकाची शाश्वती असल्यामुळे कपाशीचे खोडवा पिकसुध्दा शेतकरी घेत आहे. कार्यक्षेत्रात चारीचे पाणी फिरल्यामुळे विहिरी, बोअर यांना पाणी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे संस्थेच्या स्थापनेनंतर परिसरात विहिरी, बोअरची संख्या वाढली आहे. त्यातून बागायत क्षेत्रात वाढ होत आहे. तीन वर्षांपासून पाऊस परिस्थिती कमी असतांना धरणातील उपलब्ध पाणी विचारात घेऊन शासनांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मिटींग घेऊन मिळणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून काटकसरीने पाणी वापरून हंगामाचे नियोजन यशस्वी केले आहे.
जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पामुळे कृषी खात्याचे सहकार्यातून परिसरात विविध प्रकारचे प्रात्यक्षिक प्लॉट उभे केले. विहीर, बोअर वरील पाणी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक सिंचन पध्दतीचे मार्गदर्शन करून ठिबक, स्प्रिंक्लर, मायक्रो स्प्रिंक्लर उभे केले. अहमदनगर जिल्हा कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या महापीक बाजारात माल विक्रीस पाठविण्याचे शेतकऱ्यांना आव्हान करून शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले.
अशा प्रकारे प्रेरणा घेऊन परिसरात असंख्य पाणी वापर संस्था निर्माण झाल्या असून आता विररिका संघ, कॅनॉल संघ होऊन संपूर्ण मुळा धरणाचे पाणी व्यवस्थापन शेतकऱ्यांमार्फत होणार असून शेतकऱ्यांसाठी हा अतिशय क्रांतीकारी मार्ग आहे आणि त्या दृष्टीने वाटचाल चालू आहे.
श्री. शशीशेखर भोरे, (भ्र : 9970517743)
Path Alias
/articles/jagadanbaa-paanai-vaapara-sansathaa-eka-anaubhava
Post By: Hindi