जागतिक जलदिन व आपली ढासळती साक्षरता

जागतिक जल दिन सन 1993 पासून, 22 मार्च ला, वेगवेगळ्या घोषवाक्यांनी, पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्व हे समजावून सांगण्याकरिता साजरा केला जातो. 22 मार्च 2015 च्या जल दिनाचे घोष वाक्य आहे ' वाटर एंड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट' त्याच प्रमाणे या वर्षी म्हणजे 2015 मध्ये जागतिक जल सप्ताहाचे रौप्य महोत्सवी वर्षदेखील साजरे होत आहे.

जागतिक जल दिन सन 1993 पासून, 22 मार्च ला, वेगवेगळ्या घोषवाक्यांनी, पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्व हे समजावून सांगण्याकरिता साजरा केला जातो. 22 मार्च 2015 च्या जल दिनाचे घोष वाक्य आहे ' वाटर एंड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट' त्याच प्रमाणे या वर्षी म्हणजे 2015 मध्ये जागतिक जल सप्ताहाचे रौप्य महोत्सवी वर्षदेखील साजरे होत आहे.

तथापि, मागील 22 मार्च पासून जागतिक व राष्ट्रीय स्थरावर प्रयत्न सुरू असले तरी दर वर्षी पाण्याची स्थिती गंभीर होत चालली आहे. सरकार आणि प्रजा या बिघडत असलेल्या स्थितीकडे गांभीर्याने बघायला तयार नाही. दर वर्षी लोकसंख्या वाढते आहे, पण वाढत्या लोकसंख्ये बरोबर पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण काही वाढत नाही आणि वाढणारही नाही. परिणामी आपल्या हिश्याचे पाणी दर वर्षी कमी होत जाणार. दुर्भाग्य जागतिक जल दिनाचे की त्याला, वेलेनटाईन डे, मदर्स डे किंवा वूमन्स डे सारखी प्रसिध्द मिळू शकली नाही व ती फक्त एक दोन घोष वाक्य स्पर्धा आणि चित्रकला स्पर्धा पर्यंतच मर्यादित आहे.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल हा विचार केला तर रिकाम्या जमिनी कमी होत चालल्या. लोकांना आणि सरकारला पाण्यापेक्षा निवाऱ्याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटतो. सगळीकडे घरच झाली तर जमिनीत पाणी मुरणार तरी कुठून. जमिनी कमी पडायला लागल्यामुळे, काही तलाव नष्ट झाले किंवा आकारात लहान होवून त्या ठिकाणी मोठ मोठाली घरे किंवा टाऊनशिप उभ्या झाल्या. प्रदूषित तलावांची संख्या वाढू लागली. शुध्द पाण्याकरिता जमिनीतून उपसा वाढला, पाण्याची पातळी दरवर्षी खोल जायला लागली. तलाव लहान झाल्यामुळे, पाण्याची साठवण कमी झाली, पाणी तलावात न जाता गावात किंवा शहरातून वाहू लागले परिणामी पूर परिस्थिती निर्माण होवू लागली. पाणी आहे तर जीवन आहे हे फक्त उन्हाळा आला की लक्षात येते आणि पावसाळा सुरू झाला की पावसाच्या पाण्याचे नियोजन न करता आपण त्याला नाल्याचा रस्ता दाखवतो.

भारतातले काही मुख्य तलावांचे क्षेत्रफळ कसे कमी झाले या स्थितीकडे थोडे लक्ष घालू या -
1. जम्मू आणि काश्मीर मधला डल तलाव (डल झील) अतिक्रमण आणि प्रदूषणामुळे 75 स्क्वेअर किलोमीटर पासून कमी होत होत 12 स्क्वेअर किलोमीटर पर्यंत आला आहे.
2. सुखना तलाव, चंदीगढ, 230 हेकटर वरून 154 हेक्टर पर्यंत आला आहे.
3. उदयपूरच्या चार तलावांची, राजस्थान कोर्टात केस सुरू आहे.
4. चंदोला लेक, अहमदाबाद, सन 2000 पासून अतिक्रमाणाबद्दल हायकोर्टात केस सुरू आहे.
5. पवई लेक, मुंबई, 40 टक्के तलाव अतिक्रमाणामुळे गायब झाला आहे.
6. 1961 मध्ये बंगलोरला 262 तलाव होते. त्यांची संख्या घसरून 33 वर आली आहे.
7. वेमबनाद तलाव, केरला, जो चार जिल्ह्यात पसरलेला आहे तो आता 37 टक्के नी कमी झाला आहे.
8. कबर ताल, बिहार, 1984 ला त्याचा 6786 हेक्टर एरिया सन 2002 मध्ये घसरून 6043 हेक्टर राहिला आहे.
9. रायपूरला एके काळी 200 तलाव होते त्यांची संख्या आज 40 वर आली आहे. एका सरकारी अहवालप्रमाणे मागील 25 वर्षात 100 तलाव नष्ट झाले आहेत.

काय उपयोग होता त्या तलावांचा ? एकतर पावसाचे पाणी अडवून ठेवणे आणि शहराला किंवा गावाला पुरा पासून वाचवणे. पण आज भारतात 1911 पासून 2014 पर्यंत 50 टक्के तलावे नष्ट झालेले आहे, आणि ते 2 - 3 टक्के या दराने दर वर्षाला कमी होत आहे. तलाव कमी होत असल्यामुळे पुरांची संख्या वाढत चालली आहे. 2006 मध्ये भारतात 22 शहरात पावसानी पूर आल्याची नोंद आहे तर ती संख्या सन 2007 मध्ये 35 वर गेली. तलाव कमी झाल्यामुळे पाण्याची साठवण कमी झाली परिणामी जमिनीत पाणी झिरपणे कमी झाले आणि आलेल्या पावसाचे पाणी नदी नाल्यातून वाया जावू लागले. पाणी अडवा पाणी जिरवा हे घोष वाक्य फक्त कागदापर्यंतच सिमित राहिले.

वाढली लोकसंख्या आणि वाढते शहरीकरण यामुळे जमीन अपुरी पडायला लागली. खालील तक्त्याकडे लक्ष घेवूया -

Population Density of India in chronological order

Year	Density of population per sq. km.
1901	77
1911	82
1921	81
1931	90
1941	103
1951	117
1961	142
1971	177
1981	216
1991	274
2001	324
2011	382

 

वर दिलेल्या तक्त्या प्रमाणे सन 1901 ला प्रती वर्ग किलोमीटर मध्ये 77 लोकं राहत होते ती संख्या वाढून सन 2011 मध्ये 382 इतकी झाली. याचा अर्थ मोकळी जागा कमी होत गेली आणि त्याच प्रमाणात पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपणे कमी होत गेले, पण पाण्याचा उपसा वाढत गेला.

जगाच्या लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोकसंख्या भारताची आहे, तर पावसाचे प्रमाण जगातल्या टक्केवारीच्या फक्त 4 टक्के व जमीन 2.6 टक्के एवढ्या कमी जागेतून, कमी वेळात, पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे हे एक कठीण कार्य आहे.

अवेळी पाऊस, पाण्याचे कमी झालेले प्रमाण, भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातऴी या प्रश्नांची उकल आणि अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने भूजल विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. भविष्यात पाणी टंचाईवर उपाय शोधण्यासाठी, पाणी प्रश्नाचा अभ्यास व या समस्यांची उकल करण्यासाठी भूजल विद्यापीठ स्थापन करण्याचा हा निर्णय होता. पाण्याची पातळी दिवसेंनदिवस खाली जात असल्याने शेतकरी विहीरी आणि बोअरवेल खोदत आहे, याचे निकष ठरवून दिले आहे. शेतकरी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे आता दोन विहीरी मध्ये किमान 500 मीटर अंतराची सक्ती असणाऱ्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतही आटत असल्याने यापुढे विहीर व बोअरवेल खोदल्यास ती तात्काळ बुजवण्यात येईल. विहीर खोदणे आणि बुजवणे याला आलेला खर्च सरकार देणार नाही. बिना परवाना विहीर किंवा बोअर खोदल्यास संबंधितांना 10 हजार रूपये दंड, 6 महिन्याचा कारावास किंवा 25 हजार रूपये दंडाची पण तरतूद करण्यात आली आहे. हा 2013 चा राज्य शासनाचा निर्णय, अजून थंड्या बसत्यात आहे. विद्यापीठ स्थापन करण्यापर्यंत वेळ आली याचा अर्थ परिस्थिती नाजूक आहे हे सरकारच्या ध्यानी आले आहे.

सरकार काही करत नाही म्हणून आपण हात वर हात ठेवून बसणे योग्य नव्हे. पावसाच्या पाण्याचे जमिनीत पुनर्भरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे पावसाचे पाणी विहीर बोअरवेल किंवा चार्जिंग पिट द्वारे जमिनीत मुरवायला हवे. कमी वेळात आणि कमी पैशात जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत मुरवायचे हे एक उत्तम साधन किंवा प्रकार आहे.

लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या धांदलीत राज्य सरकार असल्यामुळे जंगल कमी झाले, तलाव कमी झाले, वीजेची मागणी वाढली, कारखानदारांना पण जमीन वीज पाणी उपलब्ध करणे हे पण सरकारचेच काम, या सगळ्याचा परिणाम आपल्या वायू मंडळावर होत असून आणि त्याचे रूपांतर ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये होवून ऋतू चक्रावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ, कुठे कमी पाऊस तर कुठे जास्त पाऊस. कधी ढग फुटी तर कुठे चक्रीवादळ, या सगळ्याला मनुष्य जबाबदार असला तरी, तो स्वत:वर जबाबदारी न घेता त्याला निसर्गाचा लहरीपणा म्हणून मोकळा होतो.

दिल्लीला सरासरी 611 मि.मी पाऊस पडतो, नागपूरात 1000 ते 1200 मि.मी, केरळ मध्ये 3000 मि.मी आणि चेरापुंजी 13000 मि.मी पाऊस पडून सुध्दा पाण्याची टंचाई आहे. इतका पाऊस पडतो तर तो जमिनीत झिरपायला हवा होता पण तसे होत नाही, कारण मोकळ्या जमिनीवर लोकांनी ताबा घेतला, वाढती लोकसंख्या समोर ठेवून त्यावर मोठ मोठी घरे बांधल्या जात आहे, रस्ते मोठे आणि डांबरी झाले, परिणामी पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपणे कमी झाले. पाण्याचा उपसा काही कमी झाला नाही, पाण्याची पातळी खोल होत जावून पाण्याची टंचाई वाढत गेली. हे मौल्यवान आणि फुकट मिळणारे पाण्याचे स्त्रोत आपण वाया न घालवता त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले असते तर ही वेळ आली नसती. आपण जर विचार केला की नुसते घोष वाक्य देवून पावसाच्या पाण्याचे नियोजन होईल तर ती आपली सर्वात मोठी चूक असेल.

एके काळी चेन्नईला पिण्याच्या पाण्याचा भरपूर त्रास होता पण त्यांनी मागील काही वर्षांमध्ये पावसाच्या पाण्याचे नियोजन सगळ्यांना कंपल्सरी केल्यामुळे त्यांचा पाण्याचा प्रॉब्लेम सुटला आहे. चेन्नई आज पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनात आघाडीच्या क्रमांकावर आहे.

फक्त पिण्याच्या पाण्याकरताच पाण्याचा उपसा होतो असे नाही तर शेती करता पण प्रचंड प्रमाणात पाणी जमिनीतून खेचल्या जाते. चुकीच्या ठिकाणी चुकीची शेती केली तर काय होते याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील घोटी हे गाव. शेजारी तालुक्यात बार्शी आणि करमाळा येथे दोन साखर कारखाने आल्यामुळे घोटीच्या शेतकऱ्यांनी ऊसाची लागवण सुरू केली. 2011 आणि 2012 च्या अवर्षणामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसाकरीता बोअरवेल खोदायला सुरूवात केली. आज जवळ जवळ 3000 लोकांच्या घोटी गावात 6000 बोअरवेल आहेत. सगळा उपसा ऊसाकडे जायला लागला. 15 वर्षांपूर्वी ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याची काही समस्या नव्हती. त्या गावात ऊसाच्या लागवडीमुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या भासू लागली, गावकरी आता प्रायव्हेट टँकरने पिण्याचे पाणी मागवून आपली तहान भागवत आहे. एक हेक्टर ऊसाच्या पिकाला लागणारे पाणी चार हेक्टर इतर पिकांना पुरेसे असते. सोलापूर जिल्ह्यातील सरासरी 723 मि.मी पाऊस पडतो आणि तिथे राज्यातील साखर उत्पन्नाच्या 17.64 टक्के साखरेचे उत्पन्न होते. तर अहमदनगर जिल्ह्यात 561 मि.मी पाऊस पडतो आणि साखरेचे उत्पादन 12.79 टक्के आहे. या वरून लक्षात येते की जिथे कमी पाऊस पडतो तिथे ऊसाची लागवड झाली आहे. काही जाणकारांनी आणि काही अहवालांनी या प्रश्नाला वाचा फोडली, पण जवळ जवळ सर्व साखर कारखाने मंत्र्यांच्या मालकीचे असल्यामुळे सरकार या अहवालाकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

भूजलाच्या या खालावत चाललेल्या स्थिती आणि अंधाधूंद रीतीने जमिनीतून होत असलेला पाण्याचा उपसा लक्षात घेता कर्नाटक सरकार आणि बोअरवेल वर पण पाण्याचे मीटर बसवायचा विचार करीत आहे.

कारण काही ही असो पण एक गोष्ट नक्की की मागील 22 वर्षांपासून आपण जागतिक जल दिन साजरा करीत असलो तरी पिण्याच्या पाण्याची स्थिती दर वर्षी खालावत आहे. जमिनीत पाण्याची खोली इतकी खाली गेलेली आहे की तिला आद्य स्थितीत आणायला पुनर्भरणाशिवाय दुसरा मार्गच नाही. प्रत्येकाने पावसाचे आपल्या गच्चीवर, ऑफिसच्या छतावर, सराकरी इमारतीवर पडलेले पाणी आपल्या विहीरी, बोअरवेल किंवा चार्जिंग पिट द्वारे जमिनीत मुरवायचा संकल्प केला तरच आपले आणि आपल्या येणाऱ्या पिढीचे भविष्य ठीक होईल, नाहीतर बंगलोर सारखे आपल्याकडे पण बोअरवेलला मीटर लागल्या शिवाय राहणार नाही.

श्री. विनोद हांडे, नागपूर - मो : 09423677795