हर गाँव तक सिंचाई सुविधा का लक्ष्य

प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के लिए सालाना कोष

नई दिल्ली (नेदु)। केन्द्र सरकार की योजना देश के हर गाँव तक सिंचाई सुविधा पहुँचाने की है। इसके लिए सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना की शुरुआत की जा रही है जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को समाहित किया जाएगा।

योजना में, एक सक्रिय सालाना कोष आवण्टन पद्धति अपनाई जाएगी जिसके तहत् राज्यों को सिंचाई क्षेत्र के लिए अधिक धन आवण्टित करने का अधिकार होगा और जिससे वह योजना के तहत् अधिक धन पाने के पात्र होंगे। इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है।

कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रधानमन्त्री कषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) पर तैयार अवधारणा परिपत्र मे कहा गया है कि देश में सिंचाई के दायरे के विस्तार के लिए कई केन्द्रीय योजनाएँ काम कर रही हैं। हालांकि, हर गाँव के खेत में सिंचाई का पानी पहुँचाने का अपेक्षित लक्ष्य अभी भी वास्तविकता से काफी दूर है जिसका कारण मौजूदा योजनाओं का अलग-अलग दृष्टिकोण होना भी है। इसमें कहा गया है कि पीएमकेएसवाई की अभिकल्पना अधिकतम इस्तेमाल के लिए सिंचाई प्रणाली के तीन महत्वपूर्ण अवयवों जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और जमीनी उपयोग को प्रभावी ढंग से जोड़ना है। नया सिंचाई कार्यक्रम इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का 65 प्रतिशत भाग अब भी सिंचाई सुविधा से वंचित है।