गोदावरीचे समअन्यायी वाटप

गोदावरी पाणी वाटप हा विषय गेली काही वर्षे गाजतो आहे. भविष्यातही गाजणार हे लक्षात घेवून औरंगाबादच्या एका दैनिकाचे संपादक म्हणाले, ‘गोदावरीचे पाणी असं स्वतंत्र बीट तयार करावा लागणार आहे. जसं गुन्हेगारी बातम्या, महापालिका, विद्यापीठ, न्यायलयीन निवाडे असे वेगवेगळे बीट असतात ना तसा हा स्वतंत्र बीट घ्यावा लागेल.’

गोदावरीच्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या निमित्ताने या प्रश्‍नाची सामाजिक बाजू काय आहे, सामान्य लोक काय म्हणतात याबाबत लिहावे असे संपादक महोदयांनी सुचविले. त्याला प्रतिसाद म्हणजे हा छोटेखानी लेख आहे. गेल्या वर्षभरात अनेकांशी याबाबत बोलण्याचा योग आला. त्यातील काही भाग या लेखात समाविष्ट करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्याची, पूर्वीच्या मुंबई इलाख्याची सिंचनाच्या बाबतीत अतिशय गौरवशाली परंपरा आहे. काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. भारतरत्न विश्वैश्वरय्या यांची कर्मभूमी, त्यांनी सुरू केलेली ब्लॉक पध्दती, त्यासाठी पाण्याचे मार्केटिंग करण्यासाठी त्यांनी घेतलेली फर्ग्युसन कॉलेजमधील शेतकर्‍यांची सभा, मोठ्या धरणांची अन्य राज्यांच्या तुलनेत असलेली महाराष्ट्रातील मोठी संख्या इत्यादी.

गेल्या पंधरा - वीस वर्षांमध्ये महाराष्ट्राने केलेल्या अशा अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण व देशात प्रथम अशा बाबींमध्ये मोठी भर पडली आहे. प्रामुख्याने 2005 साली कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा यामध्ये उल्लेख करावा लागेल. असे जलविषयक नियामक प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. याशिवाय डॉ. माधवराव चितळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, पाटबंधारे विषयक पाच नदी - खोरे महामंडळांची कायद्यान्वये स्थापना, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम - 2005 व त्या कायद्याखाली नियम - 2006, सिंचन प्रकल्पांचे बेंच मार्कींग, जललेखा (वॉटर ऑडीट), सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल इत्यादींचा याशिवाय प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. गोदावरी पाणी वाटपाचे संदर्भात या सर्वच सुधारणा अतिशय महत्वाच्या आहेत. गोदावरीच्या पाणी वाटपासंदर्भात अनेकांशी चर्चा झाली त्यातील काही बोलके प्रसंग थोडक्यात लिहित आहे. ज्यातून अर्थबोध होईल, सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे !

1. संबंधित अधिकारी काय म्हणतात ?

एकमेव पण तरीही दुर्लक्षित कायदा – साधारणपणे वीस वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या तत्कालीन पाटबंधारे व आताच्या जलसंपदा विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याशी चर्चा करताना ते सहज म्हणाले ‘आमच्या कार्यकाळात एकच कायदा होता - महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम - 1976 आणि तोही मला कधी वाचवा लागला नाही.’

उदंड जाहले कायदे –
एक वर्षापूर्वी सरळसेवा प्रविष्ठ वर्ग - 1 अधिकारी म्हणून नुकतेच जलसंपदा विभागात पदार्पण केलेले एक तरूण, पदव्युत्तर अभियांत्रिकीपर्यंत शिकलेल्या अभियंत्याशी बोलतांना ते म्हणाले ‘माझ्या विभागाशी संबंधित सर्व कायदे, त्याखालील नियम, म्यॅन्युअल्स इत्यादींचे वाचन मी सुरू केले आहे. सात - आठ महिने सहज लागतील मला वाचायला. आणि समजून घेण्यात कदाचित काही वर्षेही जातील.’

निवृत्तीचे वेध -
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियमन - 1976 या कायद्याचे नियम तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या समितीचा सदस्य म्हणून मी काम करीत होतो. अनौपचारिकपणे मी याबाबत मते जाणून घेण्यासाठी काही अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. एक उच्चपदस्थ अभियंता म्हणाले ‘गेली चाळीस वर्षे या कायद्याखालील नियम आम्हाला लागलेच नाहीत आता कशाला त्रास घेता ?’ मी म्हणालो ‘ अहो, आधी धोरण म्हणजेच पॉलिसी मग त्यानंतर अधिनियम म्हणजे कायदा, मग त्याखालील नियम म्हणजे रूल्स आणि त्यानंतर शासन निर्णय परिपत्रके मॅन्युअल्स असा क्रम असतो. त्यानुसार हे नियम करणे आवश्यक आहे.’ ‘ठीक आहे, मी दीड वर्षात निवृत्त होत आहे. तेवढा वेळ जाईलच या गोष्टींमध्ये.’

स पाण्याचे ऑडीट - अबब ! - अशाच एका अनौपचारिक गप्पांमध्ये एक मुरब्बी अभियंता बोलते झाले, ‘ए जी चे ऑडीट ठीक आहे पण पाण्याचे ऑडीट म्हणजे कठीण प्रकार आहे. खोरे, उपखोरे निहाय पाणी आलं किती, गेलं किती, कशासाठी आणि किती वापरले ? अहो आम्ही जल व्यवस्थापनात काम केलं तेव्हा जमिनीखाली झिरपलेले पाणी आणि बाष्पीभवनामुळे उडालेले पाणी या दोन हुकुमाच्या पत्त्यांचा उपयोग करून पाण्याचा सगळा हिशेब लावून मोकळं व्हायचो. आता तुमचं वॉटर ऑडीट, बेंच मार्कींग, स्टेटस रिपोर्ट म्हणजे टू मच झालं. ’

प्रशिक्षणाची न्यारी तर्‍हा –
वाल्मीमधील एक प्राध्यपक अनौपचारिकपणे म्हणाले, ‘आमच्या संस्थेच्या सिंचन कायदेविषयक प्रशिक्षण वर्गांना अधिकार्‍यांचा प्रतिसाद थोडा कमीच असतो. परंतु व्यक्तिमत्व विकास, जनसंपर्क व संवाद कौशल्य, जलसाक्षरता अशा विषयांचा समावेश असलेल्या प्रशिक्षण वर्गांना प्रतिसाद उत्तम असतो आणि प्रशिक्षणार्थी खूप इंटरेस्टही घेतात.’

2. शेतकरी काय म्हणतात ?

पाणी वापर संस्थांच्या काही पदाधिकार्‍यांशी गप्पा मारण्याचा योग आला. बोलता बोलता ते म्हणाले एमएमआयएसएफ अ‍ॅक्ट - 2005 ला आता दहा वर्षे होवून गेली आहेत. या कायद्याखाली स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थाही दहा वर्षे पूर्ण करीत आहेत. बोलण्याच्या ओघामध्ये ते पुढे म्हणाले, ‘या कायद्यानुसार पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ सहा वर्षे आहे. चेअरमन मात्र दर दोन - दोन वर्षांनी बदलतो. सुरूवातीला टेलकडचा, मधला व हेडकडचा. शेवटची दोन वर्षे आया - बहिणींसाठी राखीव. आता मला सांगा या चेअरमनला काम समजून घेण्यातच वर्ष जाते. अन जरा कुठं कामाला सुरूवात करावी तर मुदत संपते. कोणत्या दिडशहाण्याने हा कायदा आणि नियम तयार केले कोणास ठाऊक ? ’ ‘त्या अनेक दिडशहाण्यांपैकी मी एक असल्यामुळे मी त्यांना ते न सांगता शांतपणे सल्ला दिला’ हे तुमचे मत तुमच्या संबंधित अधिकार्‍यांना लेखी द्या ना. कायदा सुध्दा बदलता येतो, सुधारता येतो. ठीक आहे पाठवून देतो एक पत्र. तेवढ्यात दुसरे पदाधिकारी म्हणाले, ‘एकाच राज्यात दोन प्रकारच्या पाणी वापर संस्था आहेत. एक आपल्या खात्याची आणि दुसरी म्हणजे सहकार खात्याअंतर्गत नोंदणी झालेली. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे या दोन्ही प्रकारच्या संस्था नसलेले सिंचन प्रकल्प. आता हे त्रांगडं किती दिवस ठेवणार ? राज्यभर एकच प्रकारच्या संस्था करा. हे काम झटपट करा. चार्‍या दुरूस्तीला निधी नसेल तर दोन ऐवजी चार वर्षे घ्या. गोदावरीच्या समन्यायी पाणी वाटपात आमच्या संस्थेशी केलेल्या पाण्याच्या कोट्यासंबंधीच्या अ‍ॅग्रीमेंटबद्दल तर कोणीच बोलत नाही.’

नाशिक - नगरहून जेव्हा जायकवाडी मध्ये पाणी सोडले गेले तेव्हा एकाने भाबडेपणाने विचारले की पावसाळ्यातच हे पाणी का सोडत नाही ?

गोदावरीच्या समन्यायी पाणी वाटपाचा तंटा आधी गोदावरी महामंडळाने मग महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे नेला गेला. मग मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये त्याची सुनावणी झाली. अनेक याचिका आल्यामुळे शेवटी मुंबई उच्च न्यायलयाने निवाडा दिला. लोकांना वाटलं आता संपलं पण नगर - नाशिकची मंडळी सुप्रीम कोर्टात गेली. हे सगळं बघून एकजण गंमतीने म्हणाला, की नशीब राष्ट्रपतींकडे कुणी गेलं नाही. फाशीच्या केसमध्ये राष्ट्रपतींकडे याचना करतात. कारण इथं तर एकाच्या नव्हे अनेकांच्या जीवन - मरणाचा प्रश्‍न आहे.

3. कट्ट्यावरील गप्पा -

गोदावरी नदीमधील जायकवाडी धरणाच्या मृतसाठ्यातून आता औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा केला जात आहे, अनेकांना मृत या शब्दामुळे धडकी भरली आहे,‘ पाणी मरतं का हो ?’ असे एकाने मला भाबडेपणाने फोनवरून विचारले. मी म्हटलो ‘अहो आपण मोठ्या माठाला खाली तोटी बसवतो व त्यातून पाणी घेतो. पण तोटीच्या खाली पाण्याची पातळी गेली तर पाणी वेगळ्या पध्दतीने काढतो. तोटीच्या खालचं पाणी म्हणजे धरणातला मृतसाठा. माझ्या या खुलाश्यामुळे तो पटकन म्हणाला की बरं झालं तुम्ही हे समजावून सांगितलं. आमची घरची मंडळी जरा बिचकलीच होती.’

पैठणमध्ये दशक्रिया विधी होतात. या क्रियाकर्माच्या निमित्ताने लोकांनी टाकलेली नाणी तेथील माणसं पाण्यात डुबक्या मारून गोळा करतात. सुमारे शंभर - सव्वाशे लोकांचे संसार या नाण्यांवर चालतात. आता नदीपात्रात पाणीच नाही त्यामुळे या कुटुंबांवर वेगळीच आफत येवून पडली आहे.

नाथषष्ठीच्या निमित्ताने पूर्वी धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडले जायचे. आता जोत्याखाली पाणी गेल्यामुळे व टंचाईमुळे सोडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे यावर्षी धरणातच मंडळी स्नानाला उतरली. नाशिकचे रामकुंडही असेच कोरडे पडले आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण म्हणजे पंचतारांकित वृध्दाश्रम आहे असं एका जलतज्ज्ञाचं मत पेपरात छापून आलं आहे.

या प्राधिकरणातील एकमेव अभियंता असलेले सदस्य यांना राजीनामा द्यावा लागला. कारण ते उजनी प्रकल्पाखालील एक लाभार्थी होते.

गोदावरी खोर्‍याचे बृहत आराखडा तयार करण्यात पाच - सहा वर्षे गेली. तोही एक सेवानिवृत्तांचा तारांकित वृध्दाश्रम होता असं म्हणतात. आता बातमी अशी आहे की एवढा काथ्याकूट करून कोट्यावधी रूपये खर्चून तयार केलेला आराखडा बरोबर नाही. त्यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने आता एक समिती नेमली आहे. तीन महिन्यात त्यांचा अहवाल किंवा पूर्वानुभव लक्षात घेता मुदत वाढीचा अर्ज अपेक्षित आहे. माते गोदावरी तुझा बृहत आराखडा एक बृहत आखाडा बनला आहे.

गोदावरी पाणी वाटप हा विषय गेली काही वर्षे गाजतो आहे. भविष्यातही गाजणार हे लक्षात घेवून औरंगाबादच्या एका दैनिकाचे संपादक म्हणाले, ‘गोदावरीचे पाणी असं स्वतंत्र बीट तयार करावा लागणार आहे. जसं गुन्हेगारी बातम्या, महापालिका, विद्यापीठ, न्यायलयीन निवाडे असे वेगवेगळे बीट असतात ना तसा हा स्वतंत्र बीट घ्यावा लागेल.’

विस्तार भयास्तव अशा प्रसंगांची जंत्री आटोपती घेतो. प्रत्येक प्रसंगातून खूप काही शिकण्यासारखं आहे. गोदावरीचे समन्यायी पाणी वाटप सध्या सर्वसामान्यांना ‘समअन्यायी’ वाटते आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

प्रा. डॉ. शरद भोगले, औरंगाबाद - मो : 09850953868