गोदावरी खोरे पाणी वाटप, एक ज्वलंत प्रश्न

तहान लागल्यावर आड खणणे ही म्हण नुसती राज्य पातळीवर नाही तर राष्ट्रीय पातळीवर लागू होत असताना दुर्दैवाने दिसते. खेदाची बाब म्हणजे गेली 50-60 वर्षे राष्ट्रीय पातळीवर ही बाब युद्ध पातळीवर घेऊन कटिबद्ध भूमिका घेऊन जलसंपदा नियोजन केले असते तर ही दयनीय , शोचनीय परिस्थिती आली नसती असे निश्चित वाटते. त्याल कारण ही तसेच आहे . आज देशातील ,ईश्वर कृपेने पावसाने मिळणारी जलसंपत्ती पैकी अंदाजे 50 % न वापरता समुद्रास मिळून वाया जात आहे.त्यामुळे एखाद्या गावाला / शहराला रेल्वेने, बासुंदी भावाने ग्लास भर पाणी पुरवण्या ऐवजी नेहमीसारखे धरण /कालवा /नळ मार्गाने एकदम स्वस्तात नेहमीच्या पाण्याच्या दरात पाणी देता आले असते . सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास पावसाळा हा काही ठराविक तारखेलाच येतो असे नाही. वळवाचा वादळी पाऊस ,गारांचा वर्षाव ,महापूर किंवा दुष्काळ ह्या बाबी काही सांगून येत नाहीत. त्या मुळे होणारे आर्थिक नुकसान / जीवीत हानी ह्यावर नंतर विचार न करता तत्काळ लागणारी कार्यवाही /1-2 महिन्यात करावी लागणारी व वर्ष दोन वर्ष आधी करावी लागणारी कार्यवाही करता येण्यात काही अडचणी असण्याचे कारण आहे काय ? निश्चितच नाही.

वरील सखोल प्रस्तावना देण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर / राज्य पातळीवर जलसंपत्तीचा /वितरणाचा अभ्यास / सर्वेक्षण 50-60 वर्षे आधीच केलेला आहे. नद्याजोड प्रकल्प राज्य पातळीवरील उपप्रकल्प ह्या त्या मुळेच कधीही चालू करता येईल ह्या पातळीवर आहेत . हे प्रकल्प जिल्हानिहाय/ राज्य निहाय /राष्ट्र निहाय पातळीवरील नियोजन बैठकीत मार्गस्थ होऊ शकतात . कृष्ण- गोदावरी पाणी वाटप न्यायालयीन पातळीवर सर्वच आकडेवारी उपलब्ध झालेली आहे. बदलत्या काळानुसार होणारे वस्तुस्थितीवर आधारित बदल अपरिहार्य असतात . ती निरनिराळ्या पातळीवर नीरक्षीर न्यायाने तपासणे अगत्याचे असते. त्या नंतर खालील टिप्पणी नुसार नियोजन करता येते.

नदीचे खोरे निहाय पाणी वाटप झाल्या नंतर प्रत्येक प्रकल्पाचे दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात त्यावर्षी प्रत्यक्ष किती पाणीसाठा धरणात प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे त्या नुसार पुढील पूर्ण वर्षाचे खरीप / रबी /उन्हाळी पिके व प्रकल्पांतर्गत अधोरेखित शहर / गाव पिण्याचे पाणी याचे नियोजन करण्यात येते. सक्षम अधिकारी ते मंजूर करतो. प्रकल्प अहवाल करताना 100-125 वर्षांचे प्रदीर्घ काळातील प्रत्यक्ष झालेल्या पर्जन्य वृष्टीचा व परिस्थितीचा इतिहास सोबत असतोच त्याचा नियोजनाल आधार होतो. आशा वेळी निरनिराळे प्रकल्पाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न झाल्यास गल्लत होऊ शकते .धरणाचे जवळील गावांना दरवर्षी जास्त जास्त पाणी देत गेल्यास शेवटच्या टोकाकडील गावांवर अन्याय होण्याची शक्यता वाढते. महत्वाचा भाग म्हणजे पिण्याची पाण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे नगरपालिका / महानगर पालिका यांची असते आणि आहे. ती पार पाडल्यास शेती का पिण्याचे पाणी हा प्रश्न पण भेडसावत नाही . मुंबई महानगर पालिकेने स्वतःची अशी 7-8 धरणे बांधली आहेत. ( भातसा ,पवई ,विहार इत्यादी ).

गोदावरी खोर्‍यात जायकवाडी पर्यंत किती टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध आहे हा काही अंदाजाचा भाग नाही. वरिष्ठ पातळीवरील सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात असताना नियोजन होऊ शकते. मुख्य अडचण म्हणजे नागरी शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत असतील आणि आधी आहे त्या घरांना / वस्तीलाच पाणी पुरत नसेल तर दोष कुणाला द्यायचा? आपण प्रश्न सोडवितो कि वाढवितो आहोत या साठी आत्मचिंतनाची / आत्मपरीक्षणाची नितांत गरज भासत आहे. सुज्ञास सांगणे न लगे !!

एकंदरीतच प्रश्न गम्भीर असल्याने दि.10/05/2016 रोजी जायकवाडी धरणावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली (नाथ सागर ). धरण हे मुख्यत्वे वरील बाजूस असलेल्या धरणांतून सोडलेल्या पाण्याने भरत असल्याने पूर्ण धरण फार कमी वेळा भरते. 102 टी.एम.सी. इतका प्रचंड साठा क्षमता असल्याने मातीचे हे धरण म्हणजे मराठवाड्यास म्हणजे एक वरदानच आहे. 1970 साली संगणकावर भारतात प्रथमच याचे संकल्प चित्र करण्याची संधी मला लाभली हे मी माझे भाग्यच समजतो . काही सांगण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष छायाचित्रच पहा . जिवंत साठा जरी संपलेला असला तरी उर्वरित साठा जवळ जवळ 30 टी.एम.सी. शिल्लक आहे ( म्हणजे खडकवासला + पानशेत + वरसगाव + टेमघर / वेघरे इतके !!). क्षितिजा पर्यंत पाणी पसरलेले दृश्य दुष्काळी परिस्थितीत पाहून अंगावर रोमांच उभे राहिले म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. अलीकडील न्यायालयाच्या आदेशा नुसार हे पाणी पिण्यासाठीच वापरावे असे असल्याचे कळते . एकंदरीत चित्र असे दिसते की ट्रेन ने पाणी देण्याची वेळ आली असताना उर्वरित वेळात नाथसागर मधील पाणी सायफन वापर करून कालव्यात सोडणे , तीन पाळ्यात, 24 तास टँकरने मोठ्या प्रमाणावर गंभीर परिस्थिती असलेल्या ठिकाणी युद्ध पातळीवर पाणी पुरवणे ही बाब फार बहु मोलाची ठरेल.

इं .सुरेश शिर्के, पुणे - मो : 020-24226107