एनटीपीसी प्रकल्पानं पळवले सोलापूरकरांचे पाणी

सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील सुमारे ३५ लाख लोकांच्या तोंडचं पाणी पळवण्याचे उद्योग शहरापासून २० किलोमीटरवर असलेल्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाकडून (एनटीपीसी) होत आहे. प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू झालं, त्यावेळी स्थानिक लोकांना नोकऱ्या देणार, या भागाचा विकास होणार वगैरे भूलथापा देण्यात आल्या. स्थानिक नेत्यांनी अर्थपूर्ण सहयोग देऊ केल्यानं जमीन संपादनापासून सगळ्या गोष्टी सुरळीत पार पडल्या. मात्र, आता प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर त्यासाठी उजनी धरणातून पाणी उचलले जाणार आहे. याबाबतचा अधिकृत करार झाला असला तरी हे सिंचनाचे पाणी तिकडं वळवण्यात आलं आहे, याकडं डोळेझाक करून चालणार नाही. सोलापूर शहराला लागणाऱ्या रोजच्या १२० एमएलडी पाण्याची सोय एनटीपीसी करेल, अशी आवई सुरवातीला उठवण्यात आली. नंतर सोलापूर महानगरपालिकेने प्रकल्पाला सांडपाणी पुरवायचं आणि त्याबदल्यात एनटीपीसीनं पैसे द्यायचे किंवा तेवढं शुद्ध पाणी शहराला पुरवायचं असा विचित्र प्रकार करण्यात आला आहे.

मूळात सोलापुरातील नागरिकांकडून पाणीपट्टी आणि अन्य कर वसुली करूनही महानगरपालिका पिण्याच्या पाण्याची सोय करू शकत नाही, ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. त्यातही 'एनटीपीसी'च्या जलवाहिनीचा प्रस्ताव पाहिला तर नेमकी स्थिती काय आहे? उजनी धरणातून दोन टीएमसी पाणी 'एनटीपीसी'साठी मंजूर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाला कसे आणि किती पाणी लागणार आहे, त्याकडं एक कटाक्ष टाकूया.

उजनी धरण हाच या पाण्याचा स्त्रोत असल्यामुळं येत्या काळात या वीज प्रकल्पाला दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या विरोधात शेतकरी उभे राहून नवा संघर्ष सुरू होणार, यात शंका नाही. कारण सिंचनाचे पाणी ऊर्जाप्रकल्पाला वळवल्यामुळे शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहणार आहे. त्याची भरपाई केली गेलेली नाही. सोलापूर शहराला 'एनटीपीसी'च्या जलवाहिनीतून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार, हे खरे असले तरी त्यासाठी दररोज लागणारे १५० दशलक्ष लिटर पाणी कुठं आणि प्रत्येक तीस मिनिटात एक स्वीमिंग टँक रिकामा करणं कुठं? प्रकल्पात वापरले जाणारे पाणी पुन्हा पाणलोटात येण्याची शक्यता नसते. यामुळं जलसंकटात भरच पडेल, संघर्षामुळं लोकांचं आरोग्य धोक्यात येणार. धान्योत्पादनात घट होणार. या प्रकल्पासाठी सुमारे दोन हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आलेली आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या अवतीभोवती सिमेंट कारखाने उभे राहतात. त्यांच्यासाठी जमीन त्या कंपन्या खरेदी करतात. सिमेंट आणि ऊर्जा प्रकल्पातील फ्लाय अँशमुळं होणारं प्रदूषण हा पुन्हा वेगळाच मुद्दा आहे.

अर्ध्या तासाला एक स्वीमिंग टॅक रिकामा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसा वापरून निर्माण केल्या जाणाऱ्या विजेसाठी सर्वाधिक पाणी लागते. साधारण औष्णिक प्रकल्पात एक मेगावॉट विजेसाठी ५ ते ७ घनमीटर पाण्याचा वापर होतो. सोलापुरात 'सुपर थर्मल' असल्यानं १ मेगावॉट विजेला ३ ते ४ घनमीटर पाणी लागेल. या प्रकल्पाची क्षमता १३२० मेगावॉट इतकी आहे. म्हणजे १००० मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी या प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात ७००० हेक्टर कृषीक्षेत्र भिजू शकते. (एक हेक्टरवरील पिकाला ५००० घनमीटर पाणी) या पाण्याची नेमकी कल्पना करायची तर १००० मेगावॉट विजेसाठी दर अर्ध्या तासाला एक जलतरण तलाव भरून पाणी वापरले जाईल. विजापूर जिल्ह्यातील कुडगीला ४००० मेगावॉट क्षमतेचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभा राहतो आहेच. सुमारे शंभर किलोमीटरचे अंतर या दोन प्रकल्पात आहे. विदर्भातील चंद्रपूरची प्रदूषणामुळं जी अवस्था झाली आहे, तीच उद्या सोलापूरची होणार आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात कंन्डेन्सर आणि संयंत्राच्या सहाय्यक भागासाठी जल शीतलन प्रणालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापर होतो. त्याचप्रमाणे राखेची हाताळणी, ऊर्जाचक्र पर्यायी पाणी,उपकरणे शीतल करणे, वातानुकूलन आणि वायूविजन, कोळशाची भुकटी दाबून ठेवणे, सेवागत आणि पेयजल प्रणाली, बागकाम आणि या सगळ्यासाठी केलेल्या जलसाठ्यातील बाष्पीभवन या माध्यमातून मोठा पाणीवापर होतो. 'ड्रायकुलिंग' केले तरीही पाणीवापर अटळ असतो. छोट्या ऊर्जाप्रकल्पात 'ड्रायकूलिंग' करणे शक्य असते, १००० मेगावॉटपेक्षा मोठ्या प्रकल्पात ते कठीण असते. कोणत्याही औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाला त्यांच्या मालकीच्या जमिनीखालील पाणी उपसता येत नाही. ते बेकायदा ठरते. साहजिकच भूपृष्ठावरील पाणी वापरणे बंधनकारक ठरते. 'ग्रीनपीस इंडिया सोसायटी' संस्थेने यासंदर्भात एक अहवालच प्रसिद्ध केला आहे. त्यात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी सिंचनाचे पाणी वापरणे घातक असल्याचे म्हटले आहे.

११५ किलोमीटरवरून आणले पाणी

सोलापूर शहराला पिण्यासाठी 'एनटीपीसी'ची जलवाहिनी उपयुक्त ठरल्याची चर्चा असली तरीही त्यातून पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या कित्येक पट जास्त पाणी प्रकल्प वापरणार आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेपैकी १ मेगावॉट वीजही सोलापूरला मिळणार नाही. प्रकल्पाभोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील वीजपुरवठा अखंड राहणार आहे, पण ही त्या गावांसाठी केलेली सोय नसून प्रकल्पाचीच तशी गरज आहे. कोणताही ऊर्जा प्रकल्प उभा करीत असताना पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत पाहणे आवश्यक असते. प्रकल्पासाठी पाणी ५० किलोमीटरच्या आत उपलब्ध असावे लागते. सोलापूर 'एनटीपीसी' प्रकल्पासाठी ११५ किलोमीटरवरून पाणी जलवाहिनीतून आणले आहे.

सोलापूर शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध आहे, पण त्याचे नियोजन केलेले नाही. 'एनटीपीसी'च्या जलवाहिनीचा हवाला त्यासाठी दिला जात आहे. जनतेला प्यायचे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे म्हणून महानगरपालिका हात झटकू शकत नाही. कारण सरकार महापालिकेच्या माध्यमातूनच जनतेपर्यंत पोचत असते. सोलापूर शहरातील पाण्याच्या टाक्यांची संख्या, जलशुद्धीकरण केंद्रांची अवस्था याकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. हद्दवाढ भागात लोकसंख्या वाढत आहे. शहराचा विस्तार होत आहे. शहर वाढत आहे त्यामुळे पालिकेची जबाबदारी वाढत आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे वाढत असलेला लोंढा थांबवणे गरजेचे आहे. आपापल्या भागात आपल्या मूलभूत गरजा भागत असतील तर लोक स्थलांतराच्या भानगडीत पडत नाहीत, हा साधा नियम आहे. उजनी धरणातील पाणी देण्याचा करार केंद्रीय पातळीवर झाल्याने ते पाणी द्यावेच लागेल, असे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. धरणापासून प्रकल्पापर्यंत आणलेल्या जलवाहिनीतून सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्याबाबत कुठलाही करार झालेला नाही, असं एनटीपीसीच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. ज्या सांडपाणी प्रकल्पातून एनटीपीसीला सोलापूर महानगरपालिका पाणी देणार आहे, तो प्रकल्पच अद्याप पूर्ण झालेला नाही. पण एनटीपीसी मात्र, उजनी धरणातील पाणी घेत आहे. नागरिकांच्या, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार पद्धतशीर करण्यात आला आहे, याची कुठं हाक ना बोंब, हे आणखी विशेष.!

रजनीश जोशी
मोबाईल ९८५००६४०६६