दुष्काळापासून कायमची मुक्ती मिळणे शक्य आहे काय

आपल्याकडे गेल्या दिडशे वर्षांचे पावसाचे रेकॉर्ड जिल्हाश: उपलब्ध आह. जुन्या जिल्हा गझेटीयर मध्ये त्याचा तपशील पहाता येईल. त्या तपशील वरून असे आढळून येते की पावसाचे सात वर्षाचे चक्र आहे. सातापैकी तीन वर्षे दुष्काळी असतात, दोन वर्षे सर्वसामान्य सरासरी इतक्या पावसाची असतात व दोन वर्षे अतिवृष्टीची असतात. पावसाच्या या चक्रीय वर्तणुकीत फारसा बदल झालेला नाही.

दुष्काळाचे संकट अस्मानी नसून शासनाने आपली जबाबदारी पार न पाडल्याने आलेले आहे. त्यामुळे जनतेला शासनाने 100 टक्के नुकसान भरपाई दिली पाहिजे !

पावसाची नियमित वर्तणूक :

आपल्याकडे गेल्या दिडशे वर्षांचे पावसाचे रेकॉर्ड जिल्हाश: उपलब्ध आह. जुन्या जिल्हा गझेटीयर मध्ये त्याचा तपशील पहाता येईल. त्या तपशील वरून असे आढळून येते की पावसाचे सात वर्षाचे चक्र आहे. सातापैकी तीन वर्षे दुष्काळी असतात, दोन वर्षे सर्वसामान्य सरासरी इतक्या पावसाची असतात व दोन वर्षे अतिवृष्टीची असतात. पावसाच्या या चक्रीय वर्तणुकीत फारसा बदल झालेला नाही. अगदी अलीकडील (माणसांच्या स्मरणांत असलेली) उदाहरणे द्यावयाची झाली तर 2001 - 02 साली कमी पावसाची / दुष्काळाची वर्षे होती 2006 - 07 मध्ये तशीच परिस्थिती होती 2011 - 12 मध्ये कमी वा नगण्य पाऊस झाला यापुढे 2017 - 18 आणि 2024 - 25 मध्ये दुष्काळ असणार आहे.

त्यावेळी काय दुरावस्था असेल या कल्पनेने थरकाप होतो. परंतु योग्य नियोजन केले तर त्यावेळी पाऊस पडला नाही हे जाणवणार देखील नाही अशी सुजलाम् सुफलाम् परिस्थिती आपण निर्माण केलेली असेल मात्र त्यासाठी शासनाने त्यांचे घटनेने नेमून दिलेले काम केले पाहिजे आणि त्यासाठी जनतेने सनदशीर मार्गाने परंतु आक्रमकपणे दबाव निर्माण केला पाहिजे. त्यासाठी दुष्काळी भागातील जनता, लोकप्रतिनिधी, लोकनेते, विविध पक्षांचे नेते, वकील संघटना यांनी पुढाकार घेऊन या लेखांत मांडलेली कारण मीमांसा, उपाययोजना यांचा अभ्यास करून त्या त्या ठिकाणी कृती करणे आवश्यक आहे. लोकांचे दु:ख पाहून ज्यांचे हृदय हेलावते त्या सर्व सज्जनांनी त्यांचे त्यांचे ठिकाणी आता सक्रीय होणे आवश्यक आहे कारण समोर सभ्य पोषाखातील दरोडेखोरांची टोळी आहे.

सरकारम म्हणजे मायबाप नव्हे तर आपण भारतीय लोकांनी निर्माण केलेली ती एक व्यवस्था आहे !

प्राचीन काळांत राजे - महाराजे हे जनतेचे मायबाप होते. ब्रिटिशांचे आपण गुलाम होतो त्यातून मायबाप सरकार अशी जनतेची भावना झाली. सरकार जे जनतेसाठी करते ते उदार अंत:करणाने आणि मदत म्हणून भीक घातल्यासारखे अशी जनतेची भावना झाली. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ही परिस्थिती आता बदललेली आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपल्या घटनेची सुरूवातच मुळी आम्ही भारतीय लोक ही घटना स्वीकारून केंद्र राज्य सरकारांची निर्मिती करीत आहोत अशा अर्थाची आहे. सरकार ही आपण जनतेने निर्माण केलेली व्यवस्था आहे हे आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे आणि सरकारने कायम लोकहिताचे काम केले पाहिजे तो आपला हक्क आहे, ती सरकारची मेहेरबानी नाही हेही लक्षात ठेवले पाहिजे व त्याप्रमाणे सरकार कडून ते कुठल्याही पक्षाचे असले तरी चांगल्या प्रशासनाची अपेक्षा ठएवली पाहिजे.

तसेच मतदानाच्या वेळी वंश, जात, धर्म, लींग, सामुदाय, पक्ष यांच्यावर उठून जो पक्ष चांगले प्रशासन देऊ शकेल अशा पक्षाला मतदान केले पाहिजे. आपण नेहमी चांगल्या प्रशासनासाठी हे मूख्य सूत्र मनात ठेवून मतदान केले पाहिजे. याचे कारण असे आहे की गेल्या कित्येक सार्वत्रिक निवडणुकांचे विश्लेषण केले असता ज्या उमेदवाराली एकूण मतदानाच्या 35 टक्के मते मिळतात तो निवडून येतो असे अढळून आले आहे. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा अशा भूमिकेतून राजकारणात आलेले लोक याच गोष्टीचा गैर फायदा घेऊन पैसा, जात, धर्म याचा वापर करून ही 35 टक्के बेरीज होईल एवढी मते मिळवितात आणि नंतर सत्तेचा गैरवापर करतात त्यामुळे जागृत मतदारांनी जनहित हा निकष ठेवून काम करणाऱ्या उमेदवाराला जाणीवपूर्वक मतदान केले पाहिजे. आज हे सर्व आदर्शवादी वाटत असले तरीजनजागृतीतून चांगले उमेदवार निवडून येऊ शकतील. त्याशिवाय प्रशासन योग्य मार्गावर रहाण्यासाठी सतत जागरूक राहून प्रयत्न केले पाहिजेत. आपण असे केले नाही म्हणून आता दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे.

याबाबतीत कोर्टाने एका केस मध्ये केलेले भाष्य आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. काही लोकांना चांगले प्रशासन हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे आणि आम्हाला चांगले प्रशासन मिळत नाही त्यासाठी कोर्टाने आदेश द्यावेत अशा अर्थाची केस केली होती. त्यावर कोर्टाने चांगले प्रशासन हा घटनादत्त अधिकार नाही लोकांनी सजग राहून चांगले प्रशासन मिळविले पाहिजे असा निर्णय दिला.

नियमितपणे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती पासून जनतेला कायमची मुक्तता देणारा कायदा आपत्ती निवारण कायदा 2005 :
देशात येणाऱ्या विविध आपत्तींचे व्यवस्थापन करून त्या येऊच नयेत किंवा त्यांची तीव्रता कमी व्हावी या दृष्टीने अगोदरपासून उपाययोजना करणे आणि अनेपेक्षितपणे आपत्ती आल्यास जनतेला मदत करून पुर्नवसन करणे अशा हेतूने 2005 साली केंद्र सरकारने आपत्ती निवारण कायदा 2005 मंजूर केला. या कायद्याची मुळ इंग्रजी प्रत indiacode.nic.in/fullact1.asp? tfnm=200553 या लींक वर उपलब्ध आहे. या केंद्र सरकारच्या कायद्यापूर्वी 2002 साली गुजरातने हा कायदा मंजूर करून मोरवी व सुरत येथील आपत्ती पिडीतांना मदत करून ही शहरे पूर्वी पेक्षा अधिक चांगली केली व तेथील प्रश्न सोडविले हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने गुजरातच्या पावलावर पाऊल टाकून हा कायदा बनविला त्यात अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत. या कायद्यांन्वये केंद्र, राज्य, विभाग, जिल्हा पातळीपर्यंत आपत्ती निवारण समित्या निर्माण केल्या आहेत. राज्य व केंद्राने दरवर्षी आपत्ती निवारणासाठी निधीची तरतूद करावी तो निधी वापरला गेला नाही तर तसाच ठेवून नवीन वर्षी आणखी तरतीद करून हा निधी वाढता ठेवावा अशी तरतूद आहे.

जिल्हा पातळीवरची समिती राज्य सरकार गॅझेट मध्ये प्रसिध्द करते. जिल्हाधिकारी त्या समितीचे अध्यक्ष असतात. अन्य सभासद मिळून 6-7 लोकांची ही कमिटी असते. त्यात 1-2 व्यक्ती अशासकीय सदस्य असतात बाकी सरकारी अधिकारीच असतात. आपत्तीच्या काळात या समितीला अमर्याद अधिकार असतात. तसेच आपल्या जिल्ह्याचा विचार करून ज्या नैसर्गिक आपत्ती (उदा. दुष्काळ) परत परत येतात त्यावर उपाययोजना करून त्या येऊच नयेत किंवा त्यांची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्याची या समितीची जबाबदारी आहे. त्यासाठी राज्याकडे निधीची मागणी करायवयाची किंवा असलेला योजनांचा निधी वापरता येतो.आपत्तीला प्रतिबंध करण्याच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकते. आपत्ती निवारण कायदा 2005 मध्ये आपत्ती येऊ नये असे व्यवस्थापन करता येत असतांना, असे व्यवस्थापन न केल्याने आपत्ती आली तर संबंधित अधिकाऱ्यावर सामाजिक गुन्हा दाखल करता येतो व त्यासाठी दंड आणि एक वर्षाचा कारावासाची तरतूद आहे.

पावसाचे चक्र असते आणि दुष्काळ नियमितपणे येतच असतो / येणार असतो हे सर्वांना माहीत आहे. त्यावर जमिनीत पाणी योग्य पध्दतीने जिरवून साठविणे हा उपाय असतो हेही सर्वांना माहीत आहे. आपत्ती निवारणासाठी निधीची कधीही कमतरता नसते अशा स्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यानी आपले काम केले नाही म्हणून दुष्काळाच्या झळा लोकांनी का म्हणून सहन कराव्यात हा खरा प्रश्न आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात आपत्तीला प्रतिबंध करणे संदर्भात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीची जबाबदारी खालील शब्दांत निश्चित केली आहे :

1. जिल्ह्यातील आपत्तीप्रवण भूभाग निश्चित करून आपत्ती येऊ नये म्हणून प्रतिब्धक उपायांची तसेच आपत्तीचे परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठीच्या उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी शासकीय विभागांकडून करून घेणे.
2. शासकीय विभागांना आपत्तीचे निवारण व प्रतिबंधासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी दिशादर्शक देणे त्यांना तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देणे.
3. आपत्तीचे जिल्हा पातळीवरील व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाने निर्देशित केलेली कार्ये किंवा जिल्हा प्रधिकरणास आवश्यक वाटेल अशी कार्ये करणे.
4. आपत्ती प्रतिबंधासाठीची जिल्हा आराखडा करणे व त्यासाठी जिल्हा नियोजनामध्ये तरतूद करणे (हा आराखडा माहितीचे अधिकाराखाली कोणालाही उपलब्ध होईल) ही कामे करणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीला बंधनकारक आहे आणि त्यांनी पुढाकार घेऊन ही कामे करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कोणताही अर्ज विनंतीची जरूरी नाही.

अशा प्रकारची कायदा अंतर्गत असलेली जबाबदारी पार पाडली नाही तर संबंधित अधिकारी / अधिकरी गटाविरूध्द सामाजिक गुन्हा दाखल करता येतो व त्या व्यक्तीस दंडासह एक वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ज्या जिल्ह्यांत दुष्काळ आहे तेथे त्या जिल्ह्याच्या आपत्ती निवारण समितीने दुष्काळास प्रतिबंध करण्याचे काम केलेले नाही असे सिध्द होते. त्यामुळे हे सर्व अधिकारी शिक्षेस पात्र आहेत. पावसाच्या चक्रीय वर्तणुकीमुळे दुष्काळ निश्चितपणे येतो हे माहिती असते.

ती अनेपेक्षितपणे आलेली आपत्ती नसते आणि त्यावर निश्चित उपाय उपलब्ध आहेत. ते न केल्याने आपत्ती आलेली आहे. आता त्या त्या ठिकाणच्या जनतेने पुढाकार घेऊन योग्य कोर्टात संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द सामाजिक गुन्हा दाखले करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधी जमवावा, निष्णात वकीलांच्या पॅनेलची नेमणूक करावी व जनहितासाठी असे खटले अभ्यासपूर्ण पध्दतीने दाखल करावेत. राज्य शासना विरूध्दही पूर्ण नुकसान भरपाईसाठी खटले दाखल करावेत कारण त्यांनीही आपले कर्तव्य पार पाडलेले नाही.

पाणलोट विकास कार्यक्रम एक फसवणूक :

महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे पाणलोट विकासाच्या कार्यक्रम राहविला जात आहे. त्यात माथ्यमापासून पायथ्यापर्यंत उताराला आडवे चर, खस गवत लागवड यावर भर दिला गेला. त्याचा गाजावाजा केला गेला. शासनाने दरवर्षी 1200 ते 2000 कोटी रूपये त्यासाठी खर्च केले पण दुष्काळ कायमा ! हा सर्व कार्यक्रमच 'वरून किर्तन आतून तमाशा' अशा पध्दतीने राबविला गेला. प्रश्न सुटता कामा नये अशीच त्यामागे भूमिका होती असा संशय येण्यास वाव आहे. नाल्यांना 1 ते 2 मीटरचे बंधारे घातले गेले त्यातून पाणी अडविले गेल्याचा देखावा तयार झाला पण परिणामकारकता नगण्य.

पावसाचे किती पाणी प्रति हेक्टर / दरवर्षी जिरवण्यासाठी उपलब्ध होते. त्यातून पाण्याची किती पातळी वाढली पाहिजे, आता काय होत आहे त्याचा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीने कधी आढावाच घेतला नाही. हे काम अधिक परिणामकारक कसे करता येईल याचाही विचार केला नाही. त्यामुळे जनतेचा पैसा खर्च झाला पण प्रश्न सुटला नाही. पाणी प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे ज्ञान उपलब्ध आहे पण दुष्काळ प्रतिबंध हे आपले काम आहे असे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीने कधी मानलेच नाही त्यामुळे उपायोजना, पैसा, ज्ञान उपलब्ध असूनही दुष्काळ कायमचा हटला नाही.

दुष्काळापासून कायमची मुक्ती मिळविणे शक्य आहे !
योग्य पध्दतीने विचार करून उपाय योजना केली तर दुष्काळापासून कायमची मुक्ती मिळविणे शक्य आहे. त्यासाठी -

1. आपल्या पावसाची वैशिष्ट्ये
2. आपल्या जमिनीची वैशिष्ट्ये
3. पाणी व जमीन यांचा संबंध आणि आपला पोणलोट विकास कार्यक्रम
4. पाणी प्रश्न सोडविण्याचा सोपा उपाय
5. पावसाची बदललेली प्रवृत्ती
6. नाला रूंदीकरण व खोली करण्याचे निकष या सर्व बाबींचा तपशीलवार विचार करावा लागेल. त्यासंबंधीचे विवेचन पुढे केले आहे.

आपल्या पावसाची वैशिष्ट्ये :

आपल्या जवळ गेल्या 150 वर्षांच्या पावसाचा तपशील आहे. त्यावरीन आपल्या पावसाची वैशिष्ट्ये समजावून घेऊन त्यांचा वापर करता येईल.

आपल्या पावसाची खालील प्रमाणे वैशिष्ट्ये आली आहेत.
1. पावसाळ्याचे 120 दिवस असतात पण त्यापैकी 50 ते 80 दिवस पावसाचे असतात. एखाड्या क्षेत्रात जेवढे सेंटीमीटर पाऊस पडतो तेवढे पावसाचे दिवस असतात. येथील पाऊस खंडीत स्वरूपाचा आहे 2/3 दिवस सलग पाऊस पडतो नंतर काही दिवस कोरडे जातात. पाऊस, कोरडे दिवस असे चक्र पावसाळ्याच्या 120 दिवसात चालू रहाते.
2. पावसाचे सात वर्षांचे चक्र असते. पैकी तीन वर्षे कमी पावसाची, दोन वर्षे मध्यम पावसाची व दोन वर्षे अतिवृष्टीची असतात.
3. कमी पाऊस व अति पाऊस यात सरासरीपेक्षा 25 टक्के पर्यंत कमी किंवा जास्त पावसाची नोंद होते.
4. पडणाऱ्या पावसापैकी 50 टक्के पाऊस रिमझिम स्वरूपाचा व 50 टक्के पाऊस वहातळीचा म्हणजे जमिनीवरून पाणी वाहणारा असतो. ताशी अर्धा सें.मी. या वेगाने पाऊस पडला तर पाणी जमिनीवरून उताराकडे वाहू लागते.
5. 1 सें.मी. एकर म्हणजे 40 हजार लिटर पाणी होते. 50 सें.मी पाऊस पडणाऱ्या क्षेत्रात 25 सें.मी पाऊस वहातळीचा असतो म्हणजे एकरी 10 लाख लिटर पाणी जिरविण्यासाठी उपलब्ध होते. ते अडवून जिरविले नाही तर जमिनीवरून वाहून निघून जाते. हे पाणी जिरविले तर आपला प्रश्न सुटू शकतो.

आपल्या जमिनीची वैशिष्ट्ये :

आपल्या पावसाची वर नमूद केलेली वैशिष्ट्ये वापरून आपल्याला पाणी जमिनीत जिरविता येईल. पण त्यासाठी आपल्या जमिनीची वैशिष्ट्ये देखील समजावून घेणे जरूरीचे आहे. आपल्या जमिनीची खालील वैशिष्ट्ये आढळून येतात.

1. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात सुदैवाने जमीन खोल आहे त्यामुळे या जमिनीची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता चांगली आहे या उलट कोकणात 2-3 मीटर खोलीवरच काळा पाषाण लागतो त्यामुळे जमिनीची पाणी साठवण क्षमता फारशी नाही.
2. विदर्भ मराठवाडा येथील काळ्या जमीनी 15-20 टक्के फुगणाऱ्या व त्यामुळे पाणी जिरवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे काही विशेष रचना केल्याशिवाय येथे पावसाचे पाणी जमिनीत जिरी शकत नाही. मुरमाड जमिनीत पाणी मुरू शकते पण अनेक ठिकाणी मुरमाड जमिनी काळ्या मातीच्या खाली आहेत. यासाठी जमिनीवरून नव्हे तर कडेने पाणी जमिनीच्या आंत जाईल अशी व्यवस्था सर्व ठिकाणी करणे आवश्यक आहे.

पाणी व जमीन यांचा संबंध आणि त्याला पाणलोट विकास कार्यक्रम :
1. आपल्या पाणलोट विकास कार्यक्रमांत माथा ते पायथा असा विचार झाला पण सपाट माळावरील सर्व वाहणारे पाणी जिरविण्याचा फारसा विचार झाला नाही. हे सपाटीचे क्षेत्र फार मोठे आहे त्यामुळे अवर्षणप्रवण क्षेत्रातून वहातळीच्या पावसाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर वाहून जाताना आढळते.
2. आपल्या पाणलोट विकास कार्यक्रमात काही सुधारणा केल्यास आपला पाणीप्रश्न कायमचा सुटू शकतो.
3. वहातळीच्या पावसाचे पाणी आपण जमिनीत साठवू शकलो तर वार्षिक 50 सें.मी पाऊस पडणाऱ्या क्षेत्रात आपण 25 सें.मी म्हणजे दहा लाख लिटर पाणी प्रति एकर दरवर्षी जमिनीत साठवू शकू. पाण्याची उत्पादकता या सूत्राने फलोत्पादनासठी पाणी वापरले तर एकरी 10 लाख लिटर पाणी प्रति वर्षी पुरेसे होत असते. आणि केवळ 20 टक्के क्षेत्र आपण फलोत्पादनासाठी वापरले तरी तेथील समाज समृध्द होतो. उरलेल्या 80 टक्के क्षेत्रात जिरलेले पाणी अन्य वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकेल.
4. सर्वसाधारणपणे जमिनीत 15 टक्के ते 20 टक्के पोकळी असते. म्हणजे एक घन मिटर मातीत 150 ते 200 लिटर पाणी संपृक्तावस्थेत साठून राहू शकते. त्यामुळे जमीन हे पाणी साठविण्याचे मोठे साधन आहे.
5. एक सें.मी. रिमझिम पाऊस जमिनीच्या 5 सें.मी. इतका भाग भिजवू शकतो. सलग 2-3 दिवस पडणाऱ्या रिमझिम पावसाने तसेच पाणलोट विकास कार्यक्रमांतील आज प्रचलित असलेल्या एक फूट खोलीच्या चरांमुळे जमिनीचा जास्तीत जास्त एक मीटर खोलीपर्यंतचा भाग भिजू शकतो व नंतरच्या खंडित पावसाच्या 2-3 दिवसातील ऊन व वारा यांच्या प्रभावाने हे पाणी केशाकर्षणाने वर येऊन बाष्पीभवन होऊन हवेत निघून जाते. त्यामुळे जमिनीत पाणी साठविण्यासाठी रिमझिम पाऊस किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रमातील एक फूट खोलीच्या चरांचा फारसा उपयोग होत नाही असा अनुभव येतो. चुकीच्या पाणलोट विकास कार्यक्रमामुळे दुष्काळ टिकून आहे.

पाणी प्रश्न सोडविण्याचा सोपा उपाय :

1. अवर्षणप्रवण क्षेत्रात कुठेही जमीन असली तरी आपल्या पावसाच्या व जमिनीच्या वैशिष्ट्यांचा योग्य उपयोग करून आपल्या गरजेइतके पाणी जमिनीत साठवून व उपलब्ध करून घेऊन आपला पाणीप्रश्न कायमचा सोडविता येतो.
2. आपला पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी वहातळीच्या पावसाचे सर्व पाणी आपल्या जमिनीत खोलवर जिरवता आले पाहिजे.
3. प्रत्येक माळावर किंवा शेत जमिनीवर पावसाचे पाणी वाहून नेणारे लहान मोठे नाले नैसर्गिकरित्या तयार झालेले असतात. पावसाचे वाहणारे पाणी सर्व बाजूने त्या नाल्यात येऊन त्या क्षेत्राच्या बाहेर निघून जात असते. हे पाणी आपण जमिनीत जिरवत नाही म्हणून उन्हाळ्यात पाणी प्रश्न तयार होतो.
4. या 'पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांचे' आपण 'पाणी जिरविणाऱ्या नाल्यांत' रूपांतर करणे हा आपला पाणीप्रश्न सोडविण्याचा सोपा व प्रभावी उपाय आहे त्यासाठी प्रत्येक नाला रूंद व खोल करावयाचा. उताराचे प्रमाणलक्षात घेऊन नाल्यांत ठराविक अंतरावर 5 ते 10 मीटर रूंदीची माती तशीच ठेवावयाची व त्याच्या उताराच्या बाजूला आधार म्हणून 50 सें.मी रूंदीचा दगड, सिमेंट, रेतीचा बांध घालावयाचा. जादा असलेले पाणी त्या दगड सिमेंट रेतीच्या बांधावरून पुढील खड्यांत जाईल. अशा प्रकारे खड्डे व दगड, सिमेंट, रेती बांध यांची मालिका करून सर्व नाला खोदून व बांधून काढावयाचा याला 'पाणी जिरवण नाला' असे म्हणता येईल.

शिरपूर, जिल्हा धुळे, येथे श्री.सुरेशराव खानापूरकर यांनी मा.आमदार श्री.अमरीशभाई पटेल यांचे खाजगी आर्थिक मदतीतून त्या तालुक्यातील 35 गावात असे 'पाणी जिरवण नाले' तयार केलेले आहेत. त्यामुळे ती सर्व गावे आता बारमाही बगायतीची झालेली आहेत. जमिनीतील पाणी पातळी 150 - 200 मीटर खोलीवरून आता 10 - 12 मीटरवर आलेली आहे. या क्षेत्रात केवळ 50 सें.मी पाऊस पडतो याच तालुक्यात अन्य गावात जेथे असे 'पाणी जिरवण नाले' केलेले नाहीत तेथे दुष्काळी परिस्थिती आहे.

शिरपूर तालुक्याला भेट देऊन कोणीही या जिरवण नाल्यांचा अभ्यास करून आपला पाणी प्रश्न अल्पखर्चात कसा सोडविता येतो हे समजून घेऊ शकतो. या कामासाठी श्री. खानापूरकर यांना प्रति हेक्टरी एकदाच तीन हजार रूपये खर्च आला आहे. (धरणे बांधून कालव्याने पाणी शेतीपर्यंत पोचिण्यासाठी हेक्टरी 3 ते 4 लाख रूपये खर्च येतो.
5. जिरवण नाल्याचा पाणलोट क्षेत्रात वहातळीचा पाऊस झाल्यावर हे पाणी स्वाभाविकपणे नाल्यातच येते व तेथे थांबून रहाते आणि जिरते. वाहतळीच्या पावसामुळे हेक्टरी केवळ 10 सें.मी पाणी नाल्यात आले तरी ते दाह लाख लिटर होते आणि ते सर्वच्या सर्व जमिनीत जिरते त्यामुळे जमिनीतील पाणी पातळी हळूहळू वर येते.
6. वार्षिक 50 ते 60 सें.मी पाऊस पडणाऱ्या क्षेत्रातील बागाईतदारांना आवश्यक इतक्या पाण्यासाठी आता आपल्या क्षेत्राच्या बाहेर जाण्याची जरूरी नाही. कोणावर अवलंबून रहाण्याची जरूरी नाही. कितीही कमी जास्त पाऊस पडला तरी दरवर्षी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल. थोडक्यात जंगलामुळे पाणी मुरविण्याचे जे काम होते ते काम आता आपल्या पाणलोट क्षेत्रात जिरवण तलावामुळे होईल. 40 - 50 सें.मी वार्षिक पाऊस पडणारे भूभाग आता दुष्काळी नाहीत हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.
7. दुष्काळ कायमचा हटविण्यासाठी जिल्हा आपत्ती निवारण समितीने हे काम युध्दपातळीवर हाती घेणे आवश्यक होते. ते त्यांनी केलेले नाही म्हणून आज दुष्काळ आहे.

पावसाची बदललेली प्रवृत्ती :

जागतिक तापमानवाढीमुळे पावसाची प्रवृत्ती बादलेली आहे. यावर्षी ते प्रकर्षाने जाणवले. यावर्षी खरीप पिकाला उपयोगी पडणारा रिमझिम पाऊस फारसा झाला नाही. परंतु अवर्षणप्रवण क्षेत्रात पडणारा वहातळीचा पाऊस (जो नेहमी 24 - 27 सें.मी इतका पडतो) मात्र दरवर्षी इतकाच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यांत पडला आहे. दुर्दैवाने या क्षेत्रातील नाले अजूनही 'जिरवण नाले' झालेले नसल्याने हे सर्व पाणी या क्षेत्राच्या बाहेर निघून गेले आहे. त्याचा फटका आता पुढील पावसापर्यंत जाणवणार आहे. 'जिरवण नाले' असते तर इतका कमी पाऊस पडून सुध्दा पाण्याची जमिनीतील पातळी वाढली असती. त्यामुळे अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील पाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांचे आता 'जिरवण नाल्यात' रूपांतर करण्यासाठी हे नाले रूंद व खोल करावे लागतील. नाल्यांच्या परिसरात पडणारे सर्व पाणी या खड्यांतून साचून राहून ते जमिनीत जिरावे, पाणलोट क्षेत्राच्या बाहेर निघून जाऊ नये इतकी साठवण क्षमता तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नाला रूंदीकरणाचे व खोलीकरणाचे काही निकष सांगता येतील.

नाला रूंदीकरणाचे व खोलीकरणांचे निकष :

हे नाले गेली कित्येक वर्षे त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातीलप पाणी वाहून नेत आहेत. या सर्व काळात या क्षेत्रात काही वेळा अतिवृष्टी होऊन ते पाणी नाल्यातून वाहून गेलेले असते. असे जास्तीत जास्त किती पाणी नाल्यातून वाहून गेले हे नाल्याच्या आकारावरून कळत असते कारण असे जोरदार वाहून जाणारे पाणी नाल्याच्या दोन्ही बाजू व तळ घासून काढीत असतात. याच्या 15 ते 18 पट पाणी साठेल अशा प्रकारे नाला खोल व रूंद करावा लागत असतो. अशा प्रकारचा जोरदार पाऊस 15 ते 20 मिनिटेच पडतो असा अनुभव आहे. एक एकरावर 1 सें.मी वहातळीचे पाणी पडले तर ते 40 हजार लिटर होते. एका वेळी जास्तीत जास्त 2 सें.मी पाऊस पडेल असे गृहित धरून पाणलोट क्षेत्र मोजावे व त्यावरून नाल्यांत किती पाणी साठविले पाहिजे हे कळू शकते. परंतु नाल्याच्या आकाराच्या 15-18 पट पाणी साठविण्याच्या निकष हिशेबाला सोपा आहे.

अतिवृष्टीच्या 15 ते 18 पट पाणी साठविण्यासाठी नाल्याच्या रूंदीच्या 6 पट रूंदी वरचे बाजूस ठेवावयाची व तळांत तीनपट रूंदी ठेवावयाची म्हणजे माती ढासळत नाही. नाल्याच्या खोलीच्या चार पट इतकी या खड्ड्याची खोली करावयाची. असे केल्यास 18 पट पाणी साठवण क्षमता तयार होते.

नाल्यांत एवढ्या खोलीनंतर दोन्ही बाजूच्या काठाच्या भिंतीत अनेक ठिकाणी पाणी जिरवण्याच्या जागा उपलब्ध होतात. साठलेले पाणी त्या भेगांतून जमिनीत मुरते व जमिनीत उताराच्या दिशेने जाऊन काळ्या दगडापर्यंत जाऊन प्रति घनमीटर मातीत सर्वसाधारणपणे 200 लिटर या प्रमाणात साठते. कालांतराने पुढच्या जोरदार वहातळीचे पावसाचे वेळी ह्या जिरवण नाल्यातील सर्व खड्डे भरतात व ते पाणी जमिनीतच जाते. अशाप्रकारे 4 ते 5 वेळा हे नाले भरून पाणी जिरले तर जमिनीत ठिकठिकाणी पाणी उपलब्ध होऊ लागते. या जिरलेल्या पाण्यातील सर्व पाणी उपसून काढले जात नाही त्याचा जमिनीत साठा रहातो. ज्या वर्षी सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस पडतो (7 वर्षात अशी किमान दोन वर्षे असतात) त्या वर्षी हा साठआ आणखीन वाढतो अशा प्रकारे ज्या क्षेत्रात 27 सें.मी वहातळीचे पाणी उपलब्ध होते. (महाराष्ट्राच्या सर्व अवर्षणप्रवण तालुक्यांत इतके पाणी दरवषीर् उपलब्ध होते असा अनुभव आहे) तेथे शेती - फळबागेसाठी पाणी टंचाई पडत नाही अशा शिरपूर तालुक्यातील ज्या 35 गावात जिरवण नाल्याचा उपचार केलेला आहे, तेथील अनुभव आहे.

जनतेने आपला घटनादत्त अधिकर वेळी संघर्ष करून मिळविला पाहिजे

वरील सर्व विवेचनावरून हे लक्षात येईल ही महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळापासून कायमची मुक्ती मिळवू शकते. शिरपूर येथे गेल्या पाच वर्षात 40 ते 50 सें.मी या प्रमाणात वार्षिक पाऊस पडला आहे तरी तेथे नालारूंदीकरण आणि खोलीकरण केलेल्या 35 गावात 10 ते 15 मीटर खोलीवर पाणी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात सर्वच दुष्काळी तालुक्यात वार्षिक 40 सें.मी पेक्षा जास्त पाऊस पडतो. त्यामुळे ते तालुके आता निसर्गाकडून दुष्काळी राहिलेले नाहीत. परंतु जिल्हा आपत्ती निवारण समितीने आपली जबाबदारी पार न पाडल्याने दुष्काळी झालेले आहेत. त्यामुळे जनतेला यमयातना भोगाव्या लागत आहेत. कुटुंबेच्या कुटुंबे उध्वस्त होत आहेत. जनतेच्या उत्पन्नाचा आधार नाहीसा होत आहे. गुन्हेगारी वाढत आहे त्यामुळे सामाजिक असुरक्षितताही येत आहे. ज्यांना हे दुष्काळ निवारणाचे काम राज्य घनटेप्रमाणे - कायद्याने करणे आवश्यक होते त्या जिल्हा आपत्ती निवारण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांनी ते काम न केल्याने त्यांनी सामाजिक गुन्हा केला आहे त्यांच्यावर जनतेने वकीलांचा सल्ला घेऊन सामाजिक गुन्हाच्या केसीस दाखल कराव्यात. त्यातून काही लोक तुरूंगात गेले तर पुढचे शहाणे होऊन पाण्याची पातळी वआढविण्याचे काम प्रामाणिकपणे केले जावून लोकांवर पुढील दुष्काळाचा दुष्परिणाम होणार नाही.

शासनाने आपले कर्तव्य पार पाडलेले नसल्याने खरीप, रब्बी पिकांचे संरक्षित पाणी देता न आल्याने झालेले सर्व नुकसान 100 टक्के भरून दिले पाहिजे. (शिरपूर तालुक्यात असे संरक्षित पाणी जमिनीतून पाणी काढून देता आले प पिके वाचली, वाढली) फळझाडांचे, गुराढोरांचे झालेल्या नुकसानीचीही शासनाने पूर्णपणे भरपाई दिली पाहिजे अशी लोकांनी मागणी करावी. तो लोकांचा हक्क आहे. यासाठी जनआंदोलन, कोर्टकेसीस विधानसभेत प्रतिनिधीमार्फत मागणी करणे, शिष्टमंडळे आदी सर्व सनदशीर उपायांचा अवलंब करावा.

यासाठी संबंधित कार्यकर्त्यांनी शिरपूरला भेट देऊन प्रत्यक्ष पहाणी करून दुष्काळावर कशी मात करता येते याचा अनुभव घ्यावा. माहितीच्या अधिकाराखीली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाची मिनिटस, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे वार्षिक आराखडे अशी सर्व माहिती जमा करावी. आपत्ती निवारण कायदा 2005 चा अभ्यास करावा आणि पूर्ण तयारीनिशी ही मोहिम आपापल्या दुष्काळी जिल्ह्यांत चालवून जनतेला दिलासा द्यावा.

श्री. विजय जोगळेकर - (मो. 9422480197)