भूजलासारख्या चांगल्या विषयाला जलोपासनाने सुरूवात केली आहे त्याबद्दल मी जलोपासनाला धन्यवाद देतो आणि मला खात्री आहे की मी माझा वैयक्तिक अनुभव व विषयाशी संबंधित मी ज्या काही या ठिकणी चार बाबी सांगितलेल्या आहेत, त्याशिवाय भूजलाचा अभ्यास असलेले आणि खूप अभ्यास असणारे तज्ज्ञांनी इतर लेखांतून मांडणी केलेली आहे त्याचा सर्व वाचकांना नक्कीच उपयोग होईल.
भूजल विषय घेवून जलोपासना एक दिवाळी अंक काढत आहे. भूजल सर्वसाधारणपणे पावसाच्या पाण्यामुळे infiltration होवून जमिनीच्या पोटात जाणारे पाणी असं आपण सर्वसाधारण अर्थ लावतो. वास्तविक पाहता भूजल हे अंतरपृष्ठीय म्हणजे subsurface flow च्या सुध्दा खाली असते. म्हणजे पाऊस पडला की जमिनीच्या वरच्या भागात पहिल्यांदा पाणी मुरते आणि पावसाच्या पाण्याचं infiltration सुरू झाल्यानंतर वरच्या भागात पाणी moisture च्या स्वरूपात, बाष्पाच्या स्वरूपात साठवले जाते, ज्याला आपण जमिनीतले बाष्प म्हणतो. त्यानंतर खाली गेल्यावर काही प्रमाणात पाणी subsurface flow च्या स्वरूपात वाहून जवळच्या नदी - नाल्यांना गुरूत्वीय पध्दतीने पुन्हा मिळते आणि हे पाणी नदी - नाल्यांद्वारे उपलब्ध होते वापरण्यासाठी. याच्या खाली वाहून जाणारे infiltrate होणारं जे पाणी आहे ते जर खाली एखादा चांगला अॅक्विफर असला तर त्याच्यामध्ये साचून राहते. ह्या अॅक्विफर मध्ये असलेला पाण्याचा जलसाठा म्हणजेच भूपृष्ठीय जल असं आपण म्हणतो.देशात असलेल्या एकूण जमिनीच्या क्षेत्रफळापैकी बरेचसे क्षेत्रफळ हे अशा प्रकारचा जलसाठा साठवू शकत नाही. कारण तेथील भूपृष्ठीय रचना ही अॅक्विफर जलासाठा करू शकणार्या पध्दतीची नसते. हा भूविज्ञान (Geology) याबाबतचा स्वतंत्र विषय आहे. अॅक्विफर म्हणजे काय ? तर अशा प्रकारचा खडक की ज्याच्यामध्ये सूक्ष्म अशा जागा आहेत ज्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत आणि ज्याच्यामुळे त्या दगडामध्ये एक चांगल्या प्रकारची परमॅबिलीटी - वहनता असते. आणि या परमॅबिलीटी मुळे त्या भूस्तरामध्ये अॅक्विफर असलेला मोठ्या प्रमाणात साठा राहतो. सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपण एखादी खुली विहीर घेतली किंवा बोअर घेतली आणि त्याला पाणी लागलं असं आपण ज्यावेळी म्हणतो, त्यावेळी भूपृष्ठाच्या ज्या खोलीवर हे पाणी लागतं आणि ज्या खोलीपर्यंत हे पाणी लागतं तो जो काही कातळाचा स्तर आहे, दगडाचा स्तर आहे तो स्तर म्हणजे अॅक्विफर ज्याच्यामधून आपल्याला अशा प्रकारचे भूजल उपलब्ध होवू शकतं.
भूजलाचा मोठ्या प्रमाणात पाणी वापर देशभर पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीच्या पाण्यासाठी वर्षानुवर्षे करण्यात येत आहे. आता या अॅक्विफरमध्ये जो भूजलाचा साठा होतो हा साठा करण्याची जरी क्षमता भूवैज्ञानिक दृष्ट्या Geologically त्याच्यामध्ये असली तरी ह्या अॅक्विफर मध्ये असलेले पाण्याचे, साठ्याचे प्रमाण हे त्या अॅक्विफर मध्ये पाऊस पडल्यानंतर किंवा आजूबाजूच्या सिंचन सुविधांमुळे उपलब्ध होणारे पाणी आणि त्या अॅक्विफर मधून वापरासाठी करण्यात आलेला उपसा या दोन बाबींमुळे त्या अॅक्विफर मध्ये किती प्रमाणात पाणी आहे, राहू शकेल यावरती त्याचा परिणाम होतो.
भूजल हा एक वैज्ञानिक आणि स्वतंत्र असा एक विषय आहे आणि मला असं वाटतं की या अंकात अनेक तज्ज्ञांनी याबद्दल आपले विचार मांडलेले आहेत . मी सिंचन व्यवस्थापन किंवा जल व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे माझ्याशी निगडीत किंवा मि अनुभवलेले काही मुद्दे या ठिकाणी सर्व सामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून मी मांडणी करत आहे. यातील काही मुद्दे माझ्या निर्दशनास आलेले असतील तर काही मुद्दे हे माझे वरिष्ठ किंवा या जलक्षेत्रात काम करणारे जे तज्ज्ञ आहेत यांच्याशी चर्चा करत असतांना समोर आलेले मुद्दे आहेत.
यातला पहिला मुद्दा जो आहे तो असे म्हणता येईल की पाऊस पडून गेल्यानंतर त्या भूपृष्ठावरून ज्यावेळी पाणी वाहून जातं किंवा भूपृष्ठाखालून जे पाणी जातं त्यावेळी निश्चितपणे भूजल साठ्यात वाढ होते, पातळी वाढते. याशिवाय ज्यावेळी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात सिंचनासाठी पाणी दिलं जातं त्यावेळी सुध्दा भूपृष्ठीय भाग जो आहे तो संपृक्त होतो म्हणजे Saturated होतो. त्यावेळी हळूहळू हे भूपृष्ठाचं पाणी देखील अशा प्रकारच्या अॅक्विफर मध्ये स्त्रवत असतं त्याचा झिरपा होत असतो आणि त्या अॅक्विफरचं पाणी त्या लाभक्षेत्रातील विहीरींमध्ये पाणी पातळी वाढवून आपल्या निदर्शनास येतं, आपल्याला दिसू शकतं. नीरा प्रकल्प असेल, उजनी प्रकल्प असेल ह्या सर्व प्रकल्पांचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला असे निदर्शनास येईल की पूर्वी ज्यावेळेस सिंचनाचे लाभक्षेत्र मर्यादित होते त्यावेळी होणारा पाण्याचा वापर हा मर्यादित होता आणि सिंचनाची जी पाळी आहे ती साधारण १५ दिवसातनं एकदा दिली जात असे.
म्हणजे १५ दिवसाची पाळी आणि नंतर १५ दिवसाची गॅप - नंतर परत १५ दिवसाची पाळी. त्यामुळे पिकांना उपलब्ध होणार्या पाण्याचं जे काही रोटेशन होत ते चांगल्या दर्जाचे होते. जसजसे या पध्दतीने पिकाचं क्षेत्र वाढत गेलं आणि पिकांचे प्रकार बदलत गेले त्याठिकाणी पूर्वी ज्वारी, भुईमूग, गहू, भाजीपाला अशी उत्पादनं घेतली जायची त्या ठिकाणी ऊसासारख्या आळशी पिकानी मुसंडी मारली असे म्हणावे लागेल. साहजिकच ऊसाला लागणारं पाणी आणि त्याला उपलब्ध होवू शकणारी आवर्तनं यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आली. सध्याची स्थिती अशी आहे की बारमाही सिंचन व्यवस्था असलेल्या प्रकल्पांमध्ये सर्वसाधारणपणे २५-३० कधी कधी ४० दिवसांनंतर आवर्तन दिलं जातं. मग एवढ्या कालावधीनंतर अवर्तन दिलं जातं त्यानंतर सुध्दा ऊसासारखी पिकं, केळीसारखी पिकं तग कशी धरू शकतात ?
याचं गम्य हे भूजलाच्या स्वरूपात उपलब्ध असणार्या पाण्यामध्ये आहे. लाभक्षेत्रामध्ये ज्या ज्या शेतकर्यांकडे खुल्या विहीरी आहेत, किंवा बोअरवेल्स आहेत आणि अशा विहीरी जर का चांगल्या गुणवत्तेच्या अॅक्विफर मध्ये असतील तर ज्यावेळी ४० दिवसांनंतर पाणी येते त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात भूपृष्ठीय पाणी Sub surface irrigation केलं जातं, कालव्यामार्फत, पाटामार्फत आणि हे पाणी कालव्याची गळती, वितरण व्यवस्थांची गळती आणि शेतामध्ये दिलेलं पाणी हे सगळं पाणी पाझरत जावून या भूजलाच्या स्वरूपात अॅक्विफरपर्यंत पोहोचतं. आणि ज्या वेळी सिंचनाचं आवर्तन उपलब्ध होत नाही त्यावेळी शेतकरी बारमाही पिकासाठी, ऊसासारख्या पिकासाठी, किंवा कोणत्याही पिकासाठी ऊर्जा वापरून, पंप लावून, उपसा करून हे पाणी शेतीसाठी वापरतो.
आणि यामुळे ऊस, केळी किंवा इतर horticulture, फळबागा अशी नगदी पिकं यांना अशा भूजलाच्या उपलब्धतेमुळे एक प्रकारचं संरक्षण मिळतं. आणि या खात्रीशीर पाण्यामुळे शेतकरी अशा प्रकारची पीक रचना घेण्यासाठी त्याच्या मनामध्ये तसा विश्वास राहातो.
या निमित्ताने एक गोष्ट मला प्रकर्षाने सांगायची आहे की देशभरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी सिंचन प्रकल्प आहेत त्या त्या ठिकाणी संयुक्त पाणीवापर, Conjunctive water use याबद्दल मोठ्या प्रमाणात आता अभ्यास सुरू आहे. Conjunctive water use म्हणजे मी ही वर विषद केलेली कल्पना आहे की भूगर्भातलं पाणी आणि भूपृष्ठावरचं पाणी म्हणजे कालव्यामार्फत खुल्या कालव्यातून येणारं पाणी आणि विहीरीमार्फत भूजलातून येणारं पाणी याचं पिकाच्या एकूण वाढीचा जो कालावधी आहे Base period आहे या Base period मध्ये कंझंक्टिव्ह वापर आपल्याला कसा करता येईल, याचं कारण असं आहे की एका बाजूला आपण कालव्यामधून होणारे वहन, वितरण व्यवस्थेमधून वहन आणि त्यामुळे कालव्याची आणि सिंचन प्रकल्पाची एकूणच कार्यक्षमता यावर नेहमीच टीकात्मक सबबी ऐकलेल्या आहेत.
परंतु आता अनुभवानंतर बर्याच जलतज्ज्ञांचे, सिंचन जलतज्ज्ञांचे हळूहळू असं मत होवू लागलेले आहे की हे जे काही infiltration होतं पाण्याचं जो काही भूपृष्ठाच्या खाली त्याचा जो काही प्रवास होतो, काही प्रवाह निर्माण होतो त्याच्यामधून एकतर अशा सिंचनाच्या वेळी नदी- नाल्यांमध्ये पाणी उपलब्ध होते आणि जे पाणी याच्याही खाली अॅक्विफरमध्ये जाते ते पाणी आवर्तन नसतांना शेतकर्याला उपलब्ध होते आहे. तर हा Conjunctive use जो आहे, संयुक्त वापर जो आहे, त्याच्यामुळे पिकाला जे काही खात्रीशीर संरक्षण मिळतं ती बाब अतिशय महत्वाची अशी आहे. आणि या Conjunctive use मुळे सिंचनाचे लाभक्षेत्र सुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. नीरा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राच्या बाबत विचार करायचा झाल्यास याची प्रकल्पित सिंचन क्षमता साधारण ६० हजार हेक्टर्स, पण आज प्रत्यक्ष १ लाखापेक्षा अधिक हेक्टर क्षेत्राला या लाभक्षेत्रात सिंचनाचा लाभ दिला जातो. त्यासोबतच पिण्याच्या पाण्याचा सुध्दा लाभ दिला जातो.
म्हणजे एखाद्या सिंचन प्रकल्पाचा जसा जसा कालावधी वाढत जातो त्या टप्प्याने हळूहळू मागणी आणि पुरवठा याचं जसंजसं प्रमाण जास्त होत जातं त्याच गतीने पाण्याचा वापर हा Conjunctive पध्दतीने करून अधिक कार्यक्षम पध्दतीने पाण्याचा वापर होत आहे अशा निष्कर्षापर्यंत आपण येवू शकतो. यामुळे प्रकल्पाची वाढणारी कार्यक्षमता आणि धरणाच्या साठ्यामार्फत उपलब्ध होणारे सिंचनाचे पाणी आणि त्या सिंचनाची पाणी वापराची कार्यक्षमता नक्कीच वाढलेली दिसेल. मग हे चित्र सर्व ठिकाणी आहे काय, तर असे चित्र सर्व ठिकाणी दिसत नाही याचं कारण असं आहे की ज्या ठिकाणी नगदी पिकं घेतली जातात, ज्या ठिकाणी चांगली बाजारपेठ आहे, ज्या ठिकाणी अॅग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आहेत, ज्या ठिकाणी पाण्याच्या वापराचे महत्व आणि पाण्याच्या उपलब्धतेची कमतरता निदर्शनास येते अशा ठिकाणीच अशा प्रकारच्या भूजलाचा आणि भूपृष्ठीयजलाचा कार्यक्षम पध्दतीने वापर होत असतो.
आता हे झाले सिंचनाच्या पाण्याबाबत. याशिवाय सिंचनाच्या पाण्याच्या लाभक्षेत्रात जसा वापर होतो, प्रकल्पाच्या तसेच ज्या भागात सिंचनाच्या सुविधा नाहीत अशा ठिकाणी परंपरागत पध्दतीने ज्या ठिकाणी विहीरी आहेत, ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे भूजल आहे अशा ठिकाणी सुध्दा विहीरीवरील बागायत केली जाते. आणि मोठ्या प्रमाणात याचा वापर शेतीसाठी होतो, यापू़र्वी आपण बघितलं की सिंचनाच्या लाभक्षेत्रामध्ये ज्या विहीरी आहेत त्या वारंवार होणार्या बारमाही पाण्याच्या आवर्तनामुळे जशी त्या विहीरींमध्ये पाण्याची पातळी वाढते तसे ज्या विहीरी सिंचनाच्या लाभक्षेत्राच्या बाहेर आहेत त्या ठिकाणी पावसाच्या पाण्यामुळे दरवर्षी त्यांच्या पातळीत वाढ होते आणि अॅक्विफरमध्ये चांगल्या प्रकारचा जलसाठा निर्माण होतो, अशा विहीर बागायती च्या जमिनींना देखील चांगल्या प्रकारची सिंचनाची सुविधा निर्माण केली जाते.
यानंतर आपण पाहिलं की बर्याचशा भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ही देखील प्रामुख्याने विहीरींवरती अवलंबून आहे, आपण जर का ग्रामीण भागाचा विचार केला तर एकूण आपल्या राज्यात असलेली खेडी आणि त्याच्याबाजूला असलेले उपलब्ध पाण्याचे साठे याचा विचार केला तर मोठ्या प्रमाणात अशी लोकसंख्या आहे की ज्या ठिकाणी पिण्यासाठी उपलब्ध होणारे पाणी हे खुल्या विहीरीतून घेवून किंवा बोअरवेल मधून घेवून पुरवठा केला जातो, या लोकसंख्येला, मग त्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना असतील, किंवा खुल्या विहीरीतून पाणी काढून वापरण्याच्या स्थानिक व्यवस्था असतील, या ठिकाणी सुध्दा भूजलाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. कारण दैनंदिन पिण्याच्या पाण्याच्या आणि घरगुती वापराच्या गरजा ज्या भूजलपृष्ठावर अवलंबून आहेत.
जर पाऊस कमी प्रमाणात पडला तर साहजिकच या पाण्याची पातळी, विहीरीतील पाण्याची पातळी खालावते, अति उपसा केला म्हणजे ज्या विहीरी पिण्याच्या पाण्यासाठी आहेत किंवा ज्या विहीरींच्या पासून काही अंतारांवरती पिण्याचं पाणी आहे आणि त्याच विहीरींचा, बोअर वेलचा जर का मोठ्या प्रमाणात वापर शेतीच्या पाण्यासाठी झाला तर साहजिकच या अॅक्विफर मधील जलसाठा कमी होतो आणि पाण्याची पातळी कमी होते. त्यामुळे बर्याच ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी सुध्दा विहीरींमध्ये पाणी उपलब्ध नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागांमध्ये निदर्शनास येईल. हे चित्र बदलण्यासाठी भूजल शास्त्रीय पाणीसाठा, उपसण्यासाठी बंधने आणण्यात येत आहेत की ज्यामुळे पिण्यासाठी तरी खात्रीशीर पाणी उपलब्ध राहील. बर्याच ठिकाणी भूशास्त्रीय अभ्यास करून अशा प्रकारे जमिनीच्या पोटात कशा पध्दतीने पाणी साठवता येईल याबाबतचा अभ्यास करण्यात आला आणि खानापूरकरांनी शिरपूर भागात केलेलं काम ज्याची काही वर्षांमध्ये खूप चर्चा झाली आणि तसेच मॉडेल वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला करता येईल का याबाबत सुध्दा चर्चा झाली, काही ठिकाणी कामं सुध्दा सुरू झाले.
यामध्ये अनेक मतांतरे होती कारण शेवटी हे पाणी ज्या भागात साठवले जाणार आहे - भूपृष्ठाखाली त्या ठिकाणी असं पाणी साठवण्याची क्षमता त्या भूस्तरामध्ये असणं गरजेचं आहे. तर अशी क्षमता नसेल आणि अशा प्रकारचा भूस्तर जर उपलब्ध नसेल तर त्याच पध्दतीने सगळ्या ठिकाणी काम करणे शक्य होणार नाही आणि शक्यही नाही. असे आपण बर्याच ठिकाणी बघत आहोत. प्रत्येक ठिकाणी कमीत कमी पिण्याच्या पाण्यासाठी खात्रीशीर असा स्त्रोत बाराही महिने उपलब्ध राहावा, दुष्काळी भागात मोठ्या प्रमाणात टँकरचा वापर होतो, चारा छावण्या उभाराव्या लागतात, जनावरांचा चारा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो आणि शासकीय खर्चात आणि राज्याच्या तिजोरीवर खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा ताण निर्माण होतो. त्यामुळे भूजलाचा मर्यादित वापर, बाराही महिने भूजल पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध होवू शकेल अशा प्रकारची रचना हे एक मोठं आवाहन राज्याच्या समोर आहे.
यासाठी मग उपाययोजना म्हणून बर्याच वेळा पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत हे भूजलाच्या ऐवजी काही अंतरावर उपलब्ध असणारे जलसाठे - ते लघु पाटबंधारे तलाव असतील, मध्यम प्रकल्प असतील, किंवा मोठे प्रकल्प असतील त्यांच्या माध्यमातनं देण्याचा प्रयत्न केला जोतो. अनेक वेळा असे जलसाठे हे जिल्हा प्रशासनाकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केले जातात. आणि जलसाठ्यातलं असलेले पाणी आणि भूजलातलं असलेले पाणी यांची जणू काही एक स्पर्धा अशा दुष्काळाच्या वेळी किंवा पाण्याची उपलब्धता कमी असतांना सर्वसाधारणपणे जानेवारी - फेब्रुवारी नंतर जून - जुलै पर्यंत सुरू राहते.
या स्पर्धेचे अर्थशास्त्र लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ज्या लोकसंख्येसाठी असा भूजल शास्त्रीय साठा उपलब्ध होता तो भूजल साठा एका बाजूला अति उपसा करून शेतीच्या पाण्यासाठी धन दांडग्यांकडून वापरला जातो आणि त्यामुळे ग्राम आणि ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी एक आवश्यक असणारा पुरेसा पाणी साठा भूजलाच्या स्वरूपात शिल्लक राहात नाही. वास्तविक पाहाता ही जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था शाश्वत व्यवस्था म्हणून विकसित करणं गरजेचे आहे. अशी व्यवस्था जर राहिली नाही म्हणजे ज्या ठिकाणी खूप अंतरावरती जलसाठे आहेत आणि पिण्याचं पाणी सुध्दा खूप अंतरावरून आणावं लागत असेल तर त्या मध्ये होणारी गुंतवणूक, ही गुंतवणूक दोन प्रकारची आहे - कायम स्वरूपी गुंतवणूक जी लांबच्या जलसाठ्यावरून पाणी आणण्यासाठी करावी लागते, त्यामध्ये पंपिंग मशिनरी आहे, नलिका आहेत ज्याच्या मार्फत पाणी त्या टाकीपर्यंत आणले जाते आणि त्या टाकीच्या पाण्याचे वितरण नंतर हा कॉमन भाग असू शकतो, टँकर्स द्वारे अशा लांबच्या जलसाठ्यांवरून पाणी आणून त्या ग्रामीण भागामध्ये त्याचे वितरण केले जाते.
यातल्या काही व्यवस्था या तात्पुरत्या आहेत तर काही व्यवस्था या कायमस्वरूपी आहेत. तात्पुरत्या किंवा कायस्वरूपी व्यवस्था, त्याची देखभाल, दुरूस्ती आणि त्याचं कार्यचलन जे वीजेचे बिल भरणे, पंपाचे बिल भरणे , त्याचे maintenance करणे, पाणी वितरण व्यवस्थेचे maintenance, या सगळ्या बाबींवरती खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो, बर्याचशा ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना त्यामुळे सातत्याने कार्यरत राहात नाहीत. आणि दुसर्या बाजूला जी सहज सोपी आणि स्थानिकरित्या उपलब्ध असणारी भूजलाची रचना आहे मग ती विहीरीमार्फत असो, किंवा बोअरवेल मार्फत असो त्यावर नियंत्रण न राहिल्यामुळे कमी खर्चात जे पाणी पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी उपलब्ध होवू शकतं ते पाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करून पिण्याच्या पाण्याची गरज, घरगुती पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आणलं जातं.
हा झाला घरगुती किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या वापराचा अर्थकारणाचा एक भाग, आता हे जे पाणी ज्या खात्रीशीर अशा जलस्त्रोतांमार्फत आणलं जातं, असे जलस्त्रोत जिल्हा प्रशासनाकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव केले जातात. याचं जर अर्थशास्त्र बघितलं तर ते खूप सखोलपणे अभ्यास करणं गरजेचं आहे. जिल्हा प्रशासन याच्यामध्ये फक्त पाण्याचा साठा इतका राखीव करा इतके आदेश फक्त देवून मोकळं होतं. पण पाण्याची - पिण्याच्या, घरगुती पाण्याची गरज त्या ग्रामीण भागातल्या लोकसंख्येची असणारी गरज जर भागवायची असेल तर त्याच्यासाठी किती साठा राखीव ठेवावा ? असा जर का साठा राखीव ठेवायचा असेल तर त्याच्या साठी किती पट पाण्याचा राखीव साठा जास्त ठेवावा लागतो याचा जर का विचार केला आपण तर मोठ्या प्राणात त्या कालावधीमध्ये, साधारण फेब्रुवारी ते जून मध्ये होणारे बाष्पीभवन याचा विचार करून हा पाणी साठा राखीव ठेवणे गरजेचं ठरतं.
सहाजिकच याचा ताण त्या जलसिंचन प्रकल्पांच्या मार्फत होणार्या सिंचन क्षेत्रावर होतो. उदाहरण - एखादा लघु पाटबंधारे तलाव आहे आणि या लघु पाटबंधारे तलावातून पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवलं तर कोणत्याही प्रकारचं सिंचन त्या मार्फत करता येणार नाही अशा प्रकारची स्थिती निर्माण होते. कारण पिण्याच्या आणि घरगुती वापराचा राखून ठेवलेला पाण्याचा साठा, होणारं बाष्पीभवन याचा विचार केला तर ३० - ५० टक्क्यांपर्यंतचा साठा हा राखून ठेवावा लागेल आणि त्याचा ताण सिंचनाच्या पाण्यावरती होईल. आणि अशा प्रकारचे संघर्ष आज ग्रामीण भागात सुरू झालेले आहेत की जिल्हाधिकार्यांनी पाण्याचं आरक्षण करायचे, जिल्हा प्रशासनाने पाण्याचे आरक्षण करायचे पिण्यासाठी आणि रात्री मोठ्या प्रमाणात पंप शेतीसाठी वापरले जाते, शेती वाचवण्यासाठी म्हणून.
दोष शेतकर्यांचा सुध्दा नसतो कारण त्यांना माहिती आहे की हा जलसाठा आपल्यासाठी - सिंचनासाठी उपलब्ध आहे म्हणून त्यांनी त्यांच्या पिकाची रचना केलेली असते, पिकं जमिनीवर उभी असतात, त्यांच्या शेतात उभी असतात आणि शेतकर्याचे अर्थशास्त्र त्यानिमित्ताने कोलमडते आणि एक मोठा तणाव या लघु तलावांच्या व्यवस्थापनावरती निर्माण होतो. आणि त्या पाण्याच्या वापराच्या बद्दल एक स्पर्धा त्या लघु पाटबंधारे तलावात सुरू रहाते. याचा कधी अभ्यास झाला नाही की किती पाणी साठा आरक्षित करण्यात आला होता आणि त्यापैकी किती पाणी साठा प्रत्यक्ष टँकरच्या द्वारे किंवा अशा प्रकारच्या पाणी पुरवठ्यासाठी वापरला गेला, किती पाणी साठा शिल्लक राहिला, की ज्याच्यामुळे असं त्याच्या मार्फत सिंचन होवू शकलं असतं असा सर्वकष पणे अभ्यास होणं गरजेचे आहे.
आणि तेवढ्या कमी प्रमाणातल्या पाणी पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होतं त्यामुळे तो पाणीसाठा बाष्पीभवनाच्या स्वरूपात वाया जातो. जर तसे केले नसते तर तुम्हाला रब्बीच्या पाण्यासाठी वापरता आला असता. आणि त्याच्यामधनं काही उत्पादन घेता आलं असतं शेतकर्यांना. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर स्थानिक रित्या उपलब्ध असणारे भूजल साठे पिण्याच्या पाण्यासाठी, घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी कसे संरक्षित केले जातील आणि दुष्काळात किंवा पाण्याच्या अनुपलब्धतेच्या कालावधीमध्ये सुध्दा फक्त स्थानिक रित्या होणार्या भूजलाचा वापर पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी कसा करता येईल आणि त्याचे अर्थशास्त्र याबाबत प्रशासनाने गंभीरपणे भूमिका घेण्याची गरज आहे. यासाठी भूजल यंत्रणेने स्वतंत्र असा कायदा केलेला आहे. लाभक्षेत्रामध्ये विहीरी घेण्यावरती काही बंधने नाहीत.
आणि लाभक्षेत्राबाहेर देखील विहीरी घेण्यावरती बंधनं आहेत ती बंधनं जमिनीच्या पोटातून भूजलाचा होणारा उपसा, खूप खोलवरती घेतली जाणारी बोअरवेल्स आणि त्यामुळे कमी होणारी भूजल पातळी आणि भूजलाचा स्तर कायम राहाण्यासाठी करावयाची उपयायोजना याचा एकत्रितपणे विचार होवून भूजलाचं महत्व सर्वसामान्य माणसापर्यंत कसं पोहोचवता येईल आणि भूजलावरती नियंत्रण ठेवल्यास एकंदरीतच त्या भागाचे अर्थशास्त्र कसे बदलू शकते याबाबत सखोल विचार करण्याची गरज आहे. मला अस वाटतं की या विषयाच्या निमित्ताने जलोपासनेने एक मोठा संवाद घडवून आणावा. ग्रामीण पाणीपुरवठा, सिंचन, सिंचनाचे व्यवस्थापन, शहरी पाणी पुरवठा, शहरात असलेल्या भूजल वापरण्याची सुविधा म्हणजे शहरातसुध्दा मोठ्या प्रमाणात विहीरी आहेत त्याचा सुध्दा वापर केला पाहिजे.
मोठ्या शहरांमध्ये बंद नळाद्वारे पाण्याचा पुरवठा होतो, त्यामुळे साहजिकच मोठ्या प्रकल्पांमार्फत असं पाणी उपलब्ध केलं जातं आणि ते बर्यापैकी खात्रीशीर असतं. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होतो आणि स्थानिक रित्या उपलब्ध असणारं भूजल वापरलं जात नाही त्याची आठवण फक्त दुष्काळाच्या वेळी किंवा अतितुटीच्या पाण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर होते. परंतु शहरी भागात देखील स्थानिक पाण्याचा वापर होणे गरजेचे आहे आणि भूजलाचे नियंत्रण सुध्दा शहरी भागात होणे गरजेचे आहे. या निमित्ताने जलोपासनेने ग्रामीण पाणीपुरवठा, शहर - शहराचा पाणी पुरवठा, सिंचन व्यवस्था आणि या सगळ्या पाणी वापराच्या निर्माण झालेल्या सुविधा याचे एकमेकाशी असलेलं नातं, एकमेकाशी असलेले त्याचे अर्थकारक संबंध, त्यामध्ये असलेला ऊर्जेचा वापर या सगळ्या बाबींचा विचार करून एक चांगला संवाद त्यांच्या माध्यमातून घडवून आणावा.
भूजलासारख्या चांगल्या विषयाला जलोपासनाने सुरूवात केली आहे त्याबद्दल मी जलोपासनाला धन्यवाद देतो आणि मला खात्री आहे की मी माझा वैयक्तिक अनुभव व विषयाशी संबंधित मी ज्या काही या ठिकणी चार बाबी सांगितलेल्या आहेत, त्याशिवाय भूजलाचा अभ्यास असलेले आणि खूप अभ्यास असणारे तज्ज्ञांनी इतर लेखांतून मांडणी केलेली आहे त्याचा सर्व वाचकांना नक्कीच उपयोग होईल.
श्री. अविनाश सुर्वे - मो : ०९१५८७००१००
Path Alias
/articles/bhauuparsatha-va-bhauujala-yaancaa-sanyaukata-vaapara-mahatavaacaa
Post By: Hindi