भूजलासहित जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण - एक चिंतन

भूजलाचे वाढते प्रदूषण रोखणे हा व्यवस्थापनाचा एक अवघड भाग आहे. भूजल हे जमिनीखाली असल्याने जमिनीवर असणाऱ्या नदी, नाले, तलाव यांच्या पाण्याचे प्रदूषण जसे पटकन होते तसे भूजलाचे प्रदूषण पटकन होत नाही. पण एकदा प्रदूषण झाले की ते दुरूस्त करणेही अवघड असते. कारखान्यांतील सांडपाण्यामुळे भूजल प्रदूषण झाल्यास ते शुध्द करण्याची जबाबदारी घेवून त्यासाठी खर्च करणे कारखान्यांना अनेकदा परवडत नाही. हे सांडपाणी थेट नदी - नाल्यांमधील वाहत्या पाण्यामध्ये गुपचूप सोडून देणारे कारखानेही अनेक आहेत. यांना परवडत नाही. त्यामुळे शहरांतून वाहणाऱ्या नद्यांची गटारे बनली आहेत.

दरवर्षी वाढणारी विहिरी व बोअर्सची संख्या, त्यामुळे वाढणारा उपसा, भूजलाची खाली खाली जाणारी पातळी, पावसाचा अनियमितपणा, त्यामुळे पावसाळ्यांत कमी प्रमाणात होणारे भूजलाचे पुनर्भरण, उद्योगधंदे व गावातील तसेच शहरांतील सांडपाण्यामुळे होणारे भूजलाचे वाढते प्रदूषण, व समुद्रकाठच्या प्रदेशात भूजलावर होणारे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे आक्रमण, या सर्व संकटांना तोंड देणारी भूजलसंपत्ती ही दीर्घकाळपर्यंत कशी उपयोगांत आणणे शक्य होईल हा एक गहन प्रश्न आजकाल केवळ विकसनशील राष्ट्रांनाच नव्हे तर विकसित म्हणजे प्रगत देशांनाही पडला आहे. एकीकडे भूजलसंपत्तीवर आणि एकूणच नदी- नाल्यांसटक सर्वच जलसंपत्तीवर मानवनिर्मित होणारी आक्रमणे आणि दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या, तिच्यासाठी पिण्याचे पाणी व अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी आणि सुधारित शहरी राहणीमानामुळे पाणी पुरवठा व सांडपाण्याची व्यवस्था उत्तम असण्याबद्दल लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा या विचित्र कात्रीमध्ये अनेक राष्ट्रांतील राज्यकर्ते व विकास योजनाकार सापडले आहेत.

नवीन धरणे बांधायला चांगल्या जागा नाहीत, जुनी धरणे गाळाने भरून जात आहेत, कालव्यांच्या पाण्याचे नीट व्यवस्थापन न झाल्यामुळे नदी - नाल्यांकाठच्या सुपीक जमिनी खारपड होत आहेत, धरणे बांधताना जे जे फायदे मिळणे अपेक्षित होते त्यापेक्षा पुष्कळच कमी फायदे प्रत्यक्षात पदरात पडत आहेत, असे चित्र भारतासह अनेक विकसनशील राष्ट्रांत दिसत आहे. म्हणजे ज्या नदी-नाल्यांचे पाणी धरणे बांधून सरकारतर्फे योजना करून पुरवले जाते, त्यांचे व्यवस्थापन सरकारतर्फे नीट होत नाही, आणि भूजलसंपत्ती ही पारंपारिक पध्दतीने जमिनीच्या मालकाची म्हणजे शेतकऱ्यांची असल्याने तिचे व्यवस्थापन सरकारला करता येणे अवघड आहे, असा हा गुंता बनला आहे. स्वत:च्या जमिनीत असलेल्या भूजलाच्या पूर्ण मालकीहक्कांची जाणीव शेतकऱ्यांमध्ये प्रबळ असल्याने भूजलाचा उपसा नियंत्रित करण्याचे सरकारी कायदे हे अनेकदा कागदावरच राहतात. महाराष्ट्रांत हा कायदा पिण्याचे पाण्याबाबत केला आहे. परंतु त्याची सुध्दा अंमलबजावणी खेड्यामध्ये होतांना दिसत नाही. एखाद्या पाणलोट क्षेत्रांत भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने भूजलाची पातळी खोल जात असल्याचे लक्षात आले तरी तिथे नवीन विहिरी / बोअर्स होतच असतात. अशा पाणलोट क्षेत्रांत बँकांतर्फे कर्ज मिळण्यावर बंदी आणली तर शेतकरी स्वत:चे नाहीतर उसने पैसे उभे करून विहीर करतोच. केवळ आजूबाजूच्या विहिरीचे पाणी कमी होईल म्हणून एखाद्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला त्याच्या स्वत:चे शेतात विहीर / बोअरिंग करायला बंदी घालणे म्हणाजे त्याला कायम गरीबींतच राहायची शिक्षा देण्यासारखे आहे. त्यामुळे ज्याची जमीन आहे त्याचा भूजलावरील हक्क मान्य करयालाच हवा.

पण हा हक्क किती असावा हा पुढचा प्रश्न आहे. समजा एखाद्या 500 हेक्टरच्या पाणलोट क्षेत्रांत एका शेतकऱ्यांची एकच हेक्टर जमीन आहे. अशा शेतकऱ्याचे शेतात नशिबाने अतिशय उत्तम पाणी देणारी विहीर आहे तर त्याने संपूर्ण क्षेत्रात ऊस, केळी अशी जास्त पाणी लागणारी पिके घेण्यासाठी भूजलाचा भरमसाठ उपसा करणे योग्य आहे का? जमिनीच्या क्षेत्रफळा प्रमाणे त्याचा त्या पाणलोट क्षेत्रामधील एकूण भूजलावरील हक्क हा 1/500 इतकाच आहे, पण केवळ नशिबाची साथ आहे, म्हणून त्याने हा हाक्क किती वाढवावा? पाचपट - दसपट - वीसपट ? या प्रश्नाचे उत्तर अवघड आहे.

महाराष्ट्रासारख्या कठीण खडकांच्या प्रदेशात तर आणखी एक गोष्ट विचारात घेण्यासारखी आहे. समजा अशा नशिबवान शेतकऱ्याने ठरवले की पाण्याचा उपसा निम्माच करायचा म्हणजे 50 टक्के कपात करायची. तर हे उपसा न केलेले पाणी दुसरीकडे नक्की कुठल्या विहिरी / बोअर्सकडे जाईल आणि तेथे मिळेल याची खात्री नसते. कित्येक वेळेला असे दिसते की चांगल्या बोअरिंगच्या सभोवताली असणाऱ्या जमिनीच्या मालकांनी आपल्यालाही चांगले पाणी मिळू शकेल म्हणून केलेल्या बोअरिंगना बेताचेच पाणी लागते. कदाचित उपसा न केलेले हे पाणी त्या पाणलोट क्षेत्रातील नाल्यांचे काठाने दुसऱ्याच गावाकडे जावू शकेल.

म्हणून जेथे भरपूर भूजल मिळते अशा बोअर्समधून ते उपसून निम्मा वाटा मालकाला व निम्मा शेजाऱ्यांना दिला तर शेजाऱ्यांना केवळ बोअरिंग / विहीर करायची जरूर पडणार नाही. इस्त्राईलमध्ये भूजल हे संपूर्णपणे सरकारी मालकीचे असल्याने कुठेही बोअरिंग करून पाणी कुठेही जवळपास किंवा दूर नता येते. आपल्याकडे असे करता येत नाही परंतु भूजलावर काही मालकी जमिनधारकाची व काही सगळ्या गावाची येवढी संकल्पना जरी पुढे आली तरी ती व्यवस्थापनाचे दृष्टीने एक क्रांतीच ठरेल. पावसाळ्यात भूजलाचे पुनर्भरण करतांना सुध्दा अशा चांगल्या चांगल्या विहिरी व बोअरिंगची निवड प्रामुख्याने करावी. कारण त्यांमधूनच कमी वेळात जास्त पुनर्भरण होऊ शकते.

हे तत्व कारखान्यांनासुध्दा लागू व्हावे. गावांचे क्षेत्रापैकी दोन-चार हेक्टर जमीन विकत घेवून एखादा कारखाना भरमसाठ प्रमाणांत भूजलाचा उपसा करू लागला तर त्यावरही नियंत्रण हवे. कारखान्यामुळे गावकऱ्यांना नोकरी मिळते, उद्योगधंदा मिळतो हे जरी खरे असले तरी नियंत्रित उपसा करणे, पावसाळ्यांत कारखान्यामधील विहीर - बोअर्सचा भूजलाचा पुनर्भरणासाठी उपयोग करणे, सांडपाणी शुध्द करून त्याचा पुनर्वापर करणे, पाण्याचे कमीत कमी प्रदूषण होऊ देणे, अशी बंधने कारखान्याने स्वीकारायला हवीत. भूजल व्यवस्थापनामध्ये भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण ठेवणे हा एक भाग तर उपसलेल्या पाण्याचा काटकसरीने उपयोग करणे, कमी पाण्यावर येणारी पिके घेणे, कारखान्यांत वापरलेल्या पाण्याचे शुध्दीकरण करून पुनर्वापर करणे हा दुसरा पूरक असा भाग आहे. पावसाळ्यांत नैसर्गिक व कृत्रिम अशा दोन्ही पध्दतींनी भूजलाचे पुनर्भरण करणे हा सुध्दा एक पूरक उपाय आहे. मात्र पावसाचे पाणी अडवून व जिरवून भूजलांचा साठा समृध्द केल्याने जर नदी - नाल्यांतून वाहणारे पाणी कमी झाले तर धरण योजनांमध्ये पाण्याचा साठा कमी होवून वादाला तोंड फुटू शकते. कारण धरणांतील पाणी सरकारी मालकीचे म्हणजे सार्वजनिक मालकीचे तर भूजल खाजगी मालकीचे असते. त्यामुळे पाण्याच्या मालकीच्या हक्काचे हस्तांतरण होते. तरीसुध्दा एखाद्या नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात मृद् व जलसंधारणाची कामे झाल्यास त्या नदीवर बांधलेल्या धरणाच्या जलाशयांत गाळ कमी प्रमाणात वाहून येतो हा मोठाच फायदा आहे. मग एकवेळ त्या पाणलोट क्षेत्रात भूजलाचे पुनर्भरण जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे धरणाच्या जलाशयांत पावसाचे पाणी कमी जमा झाले तरी चालेल.

हा मुद्दा बऱ्याच स्वयंसेवी संस्थांनी उचलून धरला आहे. त्याचे कारण म्हणजे धरणात जमा झालेल्या पाण्याचा कालवा काढून शेतीसाठी उपयोग करतांना काटेकोरपणे किंवा काटकसर दिसत नाही. शिवाय लक्षावधी हेक्टरवर पडणारा पाऊस धरणाशी गोळा करून त्यावर धरणाच्या खालच्या बाजूला कालव्याच्या सिंचनक्षेत्रात असलेल्या हजार - दोन हजार हेक्टरला सिंचन देवून तेथील शेतकऱ्यांना समृध्द करण्याच्या सरकारी योजनेमध्ये, ज्यांच्या जमिनीतून हे पाणी गोळा केले जाते त्या लक्षावधी कोरडवाहू शेतकऱ्यांचाही पाण्यावर हक्क आहे हे विसरले जाते.

भूजलाचे वाढते प्रदूषण रोखणे हा व्यवस्थापनाचा एक अवघड भाग आहे. भूजल हे जमिनीखाली असल्याने जमिनीवर असणाऱ्या नदी, नाले, तलाव यांच्या पाण्याचे प्रदूषण जसे पटकन होते तसे भूजलाचे प्रदूषण पटकन होत नाही. पण एकदा प्रदूषण झाले की ते दुरूस्त करणेही अवघड असते. कारखान्यांतील सांडपाण्यामुळे भूजल प्रदूषण झाल्यास ते शुध्द करण्याची जबाबदारी घेवून त्यासाठी खर्च करणे कारखान्यांना अनेकदा परवडत नाही. हे सांडपाणी थेट नदी - नाल्यांमधील वाहत्या पाण्यामध्ये गुपचूप सोडून देणारे कारखानेही अनेक आहेत. मोठ्या शहरांमधून सुध्दा सांडपाणी शुध्द करून नदी - नाल्यांत सोडणे हे corporation किंवा म्युनिसिपालिटी यांना परवडत नाही. त्यामुळे शहरांतून वाहणाऱ्या नद्यांची गटारे बनली आहेत. प्रदूषणबंदीचे कायदे करूनही त्यांची अंमलबजावणी न होण्यामध्ये संरक्षण यंत्रणेच्या अभावापासून ते भ्रष्टाचारापर्यंत अनेक मुद्दे भारतासह अनेक देशांतून चर्चिले जात आहेत.

एकूणच जलसंपत्तीच्या भवितव्याविषयी काळजी वाटावी अशी परिस्थिती सध्या जगभर, विशेषत:विकसनशील राष्ट्रांत निर्माण झाली आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येसाठी पिण्याचे पाणी व अन्न धान्यासाठी सतत वाढत जाणारी मागणी ही एक बाजू, पाण्याची अनिश्चित उपलब्धता व वाढते प्रदूषण ही दुसरी बाजू, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारणाच्या योजनांसाठी अपुरा निधी ही तिसरी बाजू, व केलेल्या योजनांच्या कार्यक्षमतेचा घसरता आलेख ही चौथी बाजू, असा चारी बाजूंनी वेढा असलेली ही गंभीर परिस्थिती आहे.

या काळोखामध्ये फक्त आंतरराष्ट्रीय पाणीप्रश्नांच्या बाबतीत काही ठिकाणी आशेचे किरण दिसू लागले आहेत. मेकाँग ही आशियातील सर्वात मोठी आंतराष्ट्रीय नदी. चीन, म्यानमार, लाओस थायलंड, कंबोडिया व व्हिएतनाम या सहा देशांमधून मेकाँग वाहते. इतकी वर्षे हा भाग राजकीय व सामाजिक संघर्षामुळे मागास राहिला. आता या भागासाठी - ग्रेटर मेकाँग सबरीजन प्रोग्रॅम - सहा देशांच्या सहकार्यातून सुरू झाला असून, मेकाँग नदीच्या खोऱ्यात पाण्याचा वापर जलविद्युतनिर्मिती, भातशेती, कारखाने, मत्स्योद्योग, वाहतूक व पर्यटनविकास यासाठी सहकारी तत्वावर करायचे ठरले आहे.

आशियातील दुसऱ्या एका जागी प्रश्न निर्माण होण्याआधीच उपाययोजना तयार होत आहे. अरल सरोवर (अरल समुद्र) हे मध्य आशियातील एक खाऱ्या पाण्याचे सरोवर. अमूदर्या व सिरदर्या या नद्यांचे पाणी या सरोवरात येते. परंतु तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान व कझाकस्तान या देशांनी नद्यांच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात शेती केल्याने या सरोवरात येणारे पाणी कमी झाले. सरोवराची पातळी काही मीटरने कमी झाली. किनारपट्टीची क्षारजमीन उघडी पडली आणि पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण वाढले. आता अफगाणिस्तानातील सत्ताबदलामुळे अरल सरोवरांचा प्रश्न अजूनही बिकट होणार आहे. कसे ते पहा. अफगाणिस्तानच्या सुमारे 1/3 जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी व पर्वतांवरील बर्फ वितळून होणारे पाणी, हे अरल सरोवराकडे अमूदर्या नदीतून येते. या सरोवरात येणाऱ्या पाण्यामध्ये अफगाणिस्तानचा हिस्सा 20 टक्के आहे. इतकी वर्षे या पाण्याचा उपयोग राजकीय अस्थिरतेमुळे अफगाणिस्तान करू शकत नव्हता. आता स्थिर सरकार, तसेच जपान व इतर देशांतून येणारा आंतरराष्ट्रीय मदतीचा ओघ यांच्या जोरावर अफगाणिस्तानने या वीस टक्के पाण्यातून शेतीचा विकास करायचे ठरविले, तर अरल सरोवराकडे येणारे पाणी आणखी कमी होऊन सागरी पर्यावरणाला धोका पोचेल. म्हणून मध्य आशियाई देश व अफगाणिस्तान यांच्याकडून अरलकडे येणाऱ्या पाण्याच्या वाटपाविषयी बैठक घेण्याचे जपान ठरवीत आहे.

पाण्याच्या प्रश्नावर युध्द करण्यापेक्षा सहकार्य व सामंजस्याची भावना ठेवून प्रश्न सोडविणे जास्त सोपे जाते, हे तत्व लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी युनेस्कोतर्फे आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवल्या जातात. आज जगात 261 नद्यांची खोरी आंतारराष्ट्रीय स्वरूपाची आहेत. यामध्ये जेथे संघर्षाऐवजी सहकार हे तत्व वापरून पाण्याचा प्रश्न सोडवला जात आहे त्यातील निवडक उदाहरण अशा परिषदेत मांडण्यात येतात.

आंतरराष्ट्रीय प्रश्न क्षणभर बाजूला ठेवून भारताच्या पाणी प्रश्नाकडे नजर टाकली, तर असे दिसते, की भारताला जागतिक लोकसंख्येच्या 16 टक्के लोकसंख्येचे पोषण करायचे आहे. पण जगातील पाण्याच्या फक्त सहा टक्के पाणी व जागतील शेतजमिनीपैकी फक्त अडीच टक्के जमीन भारताकडे आहे. त्यामुळे लोकसंख्या काबूत ठेवणे, पाण्याचा काटकसरीने वापर व पुनर्वापर करणे व धान्योत्पादनात कमी पाण्यात जास्त उष्मांक देणारी पिके घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. 2025 मध्ये भारताची लोकसंख्या 132 कोटी होईल, असे गृहीत धरले तर दर वर्षी, दरडोई वापरण्यायोग्य एकूण पाण्याची उपलब्धता 760 घनमीटर असेल व भारत पाणीटंचाईग्रस्त देश मानला जाईल. पाणीटंचाई तीन प्रकारची असते. दरसाल दरडोई वापरण्याजोगी पाण्याची उपलब्धता 1000 घनमीटरपेक्षा कमी झाली, तर त्यास लोकसंख्यिक (डेमोग्राफिक) पाणीटंचाई म्हणतात. दुसऱ्या प्रकारात वापरण्याजोगे पाण्याचा 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा प्रत्यक्षात वापरला जात असेल, तर त्याला तांत्रिक पाणीटंचाई म्हणतात. तिसरा प्रकार म्हणजे नैसर्गिक पाणीटंचाई. ज्या प्रदेशात ओली जमीन व वनस्पती यांच्यामुळे होणारे वार्षिक बाष्पीभवन वार्षिक पावसापेक्षा जास्त असते, तेथे अशा प्रकारची पाणीटंचाई असते. भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या विविध भागांत पाणीटंचाई कमी-जास्त असू शकते. उदा. राजस्थानात तिन्ही प्रकारची पाणीटंचाई असू शकते, तर कोकणात काही तालुक्यांमध्ये कोणत्याच प्रकारची पाणीटंचाई नसते. पाणी टंचाईग्रस्त देशांत जर दरडोई वार्षिक उत्पन्न 2900 डॉलरपेक्षा जास्त असेल, तर त्या देशाची पाणीटंचाईला तोंड द्यायची क्षमता चांगली आहे, असे मानले जाते. या दृष्टीने भारताची क्षमता अगदीच कमी ठरते. त्यामुळे अजून 15 वर्षांनी येणाऱ्या पाणीटंचाईविरूध्द उपायोजनांची आखणी व अंमलबजावणी आतापासून करणे जरूरीचे आहे.

महाराष्ट्रात लागवडीखाली असणाऱ्या सुमारे 1.82 कोटी हेक्टर जमिनीपैकी सुमारे सात टक्के जमिनीला कालव्यांच्या पाण्यापासून व सुमारे आठ टक्के जमिनीला भूजलापासून सिंचनाचा लाभ मिळतो. पण या पाण्यापैकी सुमारे 70 टक्के पाणी केवळ उसाच्या पिकासाठी वापरले जाते. म्हणजे लागवडीखाली असणाऱ्या जमिनीपैकी फक्त पाच टक्के जमिनीवर असणारा ऊस सत्तर टक्के पाणी खातो. अशा परिस्थितीत सुमारे दीड कोटी हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्र कसणाऱ्या शेतकऱ्याचे भवितव्य काय? पाणलोट क्षेत्र विकास, वनीकरण, नाला बंधारे, गावतळी, शेततळी अशा उपक्रमांतून त्यांना वर्षातून एक पीक तरी मिळेल, याकडे लक्ष पुरविणे अगत्याचे आहे. नाही तर खेड्यांतून शहरांकडे होणारे लोकसंख्येचे स्थलांतर कसे रोखणार?

शहरांचा प्रश्न तर फारच बिकट होणार आहे. 2025 पर्यंत भारतातील सुमारे साठ टक्के लोक शहरवासी असतील व यापैकी सुमारे निम्मे लोक शहरातील किंवा शहर परिसरातील झोपडपट्ट्यांतून रहात असतील. श्रीलंकेत तर कोलंबो शहरात आजच 50 टक्के लोक झोपड्यांत राहतात. इतक्या सगळ्या शहरवासी लोकसंख्येला पिण्याचे शुध्द पाणी कसे पुरवायचे? शहरातील सांडपाण्याचा निचरा कसा करायचा ? आणि पिण्याचे पाणी शुध्द करायचा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मगच ते नदीत सोडण्याचा खर्च कोणी करायचा ? शहरी लोक जर या खर्चाचा भार उचलणार नसतील, तर सरकारकडे पैसा नाही व खासगी कंपन्या या क्षेत्रात भांडवल गुंतविण्यास तयार नाहीत, अशी विचित्र परिस्थिती होते आहे. कांगोची राजधानी किन्शासा येथे आज अशी परिस्थिती आहे, की उघड्या गटारातील मैलापाणी गटारे भरली, की ओसंडून रस्त्यावर वाहते आणि भरबाजारात रस्त्यावर घोटाभर चिखल होतो.

भविष्य काळात हवामान व मॉन्सूनचा पाऊस आणखी लहरी व अनिश्चित होण्याची शक्यता जागतिक स्तरावर वर्तवली गेली आहे. पाऊस आणि त्यातून निर्माण होणारे भूजल व नदी - नाल्यांचे पाणी यांच्यामधील दुवा किंवा सांधा म्हणजे पाणलोट क्षेत्र ! असे हे पाणलोट उजाड होवू न देता, बांध - बंदिस्ती, वनीकरण, नालाबंधारे अशा मृद् जलसंधारण योजनांनी समृध्द व सुरक्षित ठेवले गेले तर हवामानाचे धक्के सहन करण्याची ताकद जलसंपत्तीमध्ये येईल. सरकार सर्व काही करेल म्हणून स्वस्थ न बसता लोकांनीच पुढाकार घेवून पाणलोट क्षेत्र विकास घडवला पाहिजे. त्यासाठी जलसंपत्तीचे महत्व जाणणारा जलसाक्षर आणि भूजलसाक्षर समाज निर्माण व्हायला हवा.

अशा समाजात विकास योजना आखताना पाणी हा केंद्रबिंदू हवा 'आभासी जल 'म्हणजेच' व्हर्च्युअल वॉटर' ही संकल्पना सर्वसामान्य होवून आभासी जलाचेसुध्दा नियोजन व्हायला हवे. मासांहारी आहारांतून जीवनावश्यक ऊर्जा मिळवायला जेवढे पाणी खर्च करावे लागते त्यापेक्षा कमी पाण्यात शाकाहारी आहारांतून तेवढीच ऊर्जा मिळू शकते. शाकाहारी आहारांत सुध्दा तांदूळामधील आभासी जल हे ज्वारी, बाजरी मधील आभासी जलाच्या सुमारे चार पट आहे. कारण एक किलो तांदूळ पिकवण्यासाठी सुमारे 5000 लिटर पाणी लागते तर एक किलो ज्वारी, बाजरी पिकविण्यासाठी सुमारे 1200 लिटर पाणी पुरते. दोन्ही पदार्थांच्या एक-एक किलो पासून मिळणारी ऊर्जा (उष्मांक) मात्र जवळजवळ सारखीच म्हणजे 3500 कॅलरीचे आसपास आहे. एक किलो गव्हामध्ये आभासी जल 2600 लिटर आहे तर एक किलो साखरेमध्ये ते 3100 लिटर इतके आहे. अभासी जलांत काटसकर करायची असेल तर जलसाक्षर समाजामध्ये हळूहळू शाकाहाराचे प्रमाण वाढवून ज्वारी - बाजरी खायची सवय केली जाईल. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे हा सुध्दा आभासी जलाच्या काटसकरीचा मार्ग म्हणून जलसाक्षर समाजातील सर्व थरांत स्वीकारला जाईल.

सर्वांसाठी सुलभ भूजलशास्त्र हे पुस्तक अशा तऱ्हेचा जलसाक्षर समाज निर्माण होण्यासाठी उचललेले एक पाऊल आहे.