भूजलाचे पैलू - भाग 4

भूजलशास्त्रीय परिस्थिती व गुणधर्म
विहीरींची घनता व परिणाम :

भूजल पुनर्भरणाच्या तुलनेत होणारा भूजल उपसा १०० टक्के पेक्षा जास्त असणारे व भूजल पातळीचा कल घटता असणारी पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित (Over Exploited) वर्गवारीत मोडतात. भूजल उपसा ९० ते १०० टक्के असून भूजलाची पावसाळ्यापूर्वी किंवा पावसाळ्यानंतरची पाणी पातळी या दोन्ही पाणी पातळीचा कल घटता असल्यास ती पाणलोट क्षेत्रे शोषित (Critical) वर्गवारीत मोडतात.

तंत्रज्ञानातील बदलामुळे दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सिंचन विहीरींची संख्या विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने घालून दिलेला, १ चौ. कि.मी (१०० हेक्टर) मध्ये ८ विहीरींच्या घनतेचा निकष, ३४ पैकी १६ जिल्ह्यात ओलांडून दुपटी तिपटी पर्यंत (२२ ) गेल्यामुळे, तिथे उपलब्ध भूजल जास्त विहीरींमध्ये विभागले जावून विहीरींचा एककी उपसा कमी होत चालला आहे. परिणामस्वरूप पिण्याच्या पाण्याच्या विहीरी कोरड्या पडण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एक लिटरच्या शीतपेयाच्या एका बाटलीत एका ऐवजी ३ ते ४ स्ट्रॉ टाकले, परिणाम स्वरूप एकाच्या वाट्याचे शीत पेय ३ ते ४ जणांमध्ये विभागले गेल्याने एकालाही ते पुरेसे होवू शकत नाही. यातून मोठ्ठा धडा घेवून खाजगी वैयक्तिक मालकीच्या विहीरी वाढविण्याऐवजी असलेल्या विहीरी सामुदायिकरित्या वापरण्याची जुनी परंपरा पुनरूज्जीवित करणे गरजेचे आहे.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने नुकत्याच प्रसिध्द के लेल्या (२०११-१२) भूजल अंदाजानुसार विहीरींच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास राज्यात २१.६८ सिंचन विहीरींद्वारे १५,९३० दलघमी भूजलाचा वापर होत आहे. म्हणजेच विहीरींचा राज्यातील सरासरी एककी उपसा ७३ लक्ष लिटर्स येतो. सिंचन विहीरींच्या कार्यक्षम वापरासाठी व त्याद्वारे होणार्‍या उपशावरील विपरित परिणाम टाळण्यासाठी विहीरींमध्ये सुरक्षित अंतराबरोबरच त्यांच्या एककी उपशात विश्‍वासर्हता असणे तांत्रिक दृष्ट्या गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात सिंचनासाठी विहीरींद्वारे सरासरी उपसा १.५ हेमी (१५००० घमी) अपेक्षित केलेला आहे आणि त्या अनुषंगानेच बँकांनी कर्जाची व्यवस्था निश्‍चित केलेली आहे, जेणे करून शेतकर्‍यांची आर्थिक घडी बसू शकेल. परंतु प्रत्यक्षातील विहीरींची संख्या व उपसा यांचे आकडेवारीचा विचार करता हा एककी उपसा १ हेमी (१ कोटी लिटर्स) पेक्षाही कमी झाल्याचे दिसून येते. परिणाम स्वरूप विहीरींच्या विश्‍वासार्हतेवर देखील प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. याची परिणती विहीरी लवकर कोरड्या पडून त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसण्यास सुरूवात झालेली आहे.

विहीरींबरोबर ज्या क्षेत्रात विंधन विहीरींची (बोअरवेल्स) संख्या जास्त आहे, तेथे तर साध्या विहीरी नोव्हेंबर - डिसेंबर मध्येच कोरड्या पडण्यास सुरूवात झालेली आहे. लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण फार जास्त आहे. याचबरोबर विहीरींची घनता देखील दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. राज्यातील १७ जिल्ह्यामध्ये (जिथे अतिशोषित / शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या जास्त आहे) या सर्व बाबी प्रकर्षाने जाणवण्यास सुरूवात झालेली आहे. तांत्रिक निकषांप्रमाणे विहीत केलेली विहीरींची घनता (कठीण खडकात ८ विहीरी व गाळाच्या प्रदेशात १६ विहीरी प्रति चौ.कि.मी) व विहीरींमधील विनिर्दिष्ट केलेले अंतर न पाळल्यास विहीरी कोरड्या होण्याचा वेग झपाट्याने वाढतो आहे. हे प्रमाण वर्षाला अस्तित्वातील विहीरींची २.५ ते ३ टक्के इतके आहे. या वरून दरवर्षी ५० ते ६० हजार विहीरी उपयोगातून बाद होत आहेत. याचा सर्वात जास्त फटका छोट्या व सिंमांतक शेतकर्‍यांना बसतो कारण त्यांची आर्थिक क्षमता चांगली नसल्यामुळे विहीरींच्या खोलीकरणाच्या स्पर्धेत ते टिकू शकत नाहीत आणि वैयक्तिक पुनर्भरणाची कामे करू न शकल्यामुळे भूजल उपलब्धतेत सातत्य निर्माण करू शकत नाही. परिणामी अशा शेतकर्‍यांची अवस्था अतिशय बिकट होते. अशा क्षेत्रात शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून सामुदायिक पध्दतीने नियोजन करून असलेल्या भूजलाचा समुचित उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. राज्यात अशा प्रयोगांना सुरूवात झालेली असून पोंढे तालुका पुरंदर जिल्हा पुणे या गावाने जलधर निर्धारणांती एकत्रित येवून अस्तित्वातील ७४ खाजगी विहीरींऐवजी ३४ विहीरींच्या माध्यमातून सामुदायिक पध्दतीने भूजल वापर सुरू केलेला आहे. त्यासाठी भूजल वैज्ञानिकांच्या मदतीने गटांची निर्मिती करून पाणी मोजून वापरास सुरूवात झालेली आहे. अशा प्रयोगांना राज्यभर प्रसिध्दी देवून त्यांची व्याप्ती वाढविण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी शासनाने देखील पुढाकार घेवून अशा गावांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या नियोजनात वार्षिक पुनर्भरणाच्या ७० टक्के भूजलाचे नियोजन करण्याची गरज केंद्रीय भूजल अंदाज समितीने १९९७ साली व्यक्त केलेली आहे. त्या मागचा मुख्य उद्देश पाणलोट क्षेत्रातील भूजलाच्या वापरात सातत्य रहावे असा आहे. परंतु महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, सांगली, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यातील काही भागात भूजलाचा उपसा खूप जास्त होत असल्याचे भूजल मूल्यांकन आकडेवारीवरून दिसून येते. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे वाढती साखर कारखानदारी व त्या अनुषंगाने वाढते ऊसाचे व केळीचे क्षेत्र. यामुळे विहीरींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. परंतु या विहीरी तांत्रिक बंधने न पाळता घेण्यात आल्यामुळे त्याचा परिणाम तेथील मर्यादित भूजल साठवणीवर होवून पाण्याची पातळी खाली जात जात बर्‍याच विहीरी उन्हाळ्यात कोरड्या होत आहेत. त्याचा फटका पेयजल पुरवठ्याच्या विहीरींना सुध्दा बसत आहे व आता अशा गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची गरज भासत आहे. या भागातील सिंचन स्पर्धा वाढत जावून साध्या विहीरींची जागा विंधन / नलिका कूपांनी घेतलेली असून आता त्याद्वारे खोलीवरील भूजलाचा देखील उपसा करणे सुरू झाले आहे. ही स्पर्धा अशीच सुरू राहिल्यास उथळ भूजल प्रस्तरांप्रमाणे खोलीवरील भूजल प्रस्तरसुध्दा कोरडे पडतील व भविष्यात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे. म्हणून या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अति उपशाच्या क्षेत्रात खोल विंधन विहीरी / नलिका कूपांवर बंदी आणणे आवश्यक आहे.

आज भारताव्यतिरिक्त इतर देशांनी भूजल शास्त्रात खूप प्रगती केलेली असून मॉडेलिंगच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून भूजलाच्या उपशांतील गुंतागुंत सोडविणे सहज शक्य झालेले आहे. परंतु महाराष्ट्रातील बेसाल्ट खडकांच्या वैविध्यपूर्ण व विषम गुणधर्मामुळे (एक जिनसीपणाचा अभाव) इतर देशांतील मॉडेल थेट लागू करण्यावर मर्यादा आहेत. ती जशीच्या तशी वापरता येणे शक्य नाही. त्यासाठी विशेष अभ्यासांची गरज आहे, डॉ. माधवराव चितळे सरांच्या शब्दात सांगायचे झाल्यास विहीरीमधून पाणी कसं निघतं याची काही गणिती शास्त्राने मोजणी करता येते. पण गणिती शास्त्राने मोजणी करतांना त्यात काही संकल्पना गृहित धरलेल्या आहेत. त्यातली पहिली संकल्पना अशी आहे, त्या त्या विहीरीभोवती असलेली वाळू किंवा असलेला पदार्थ हा सगळीकडे एकाच गुणवत्तेचा पसरलेला आहे. ही त्यातली पहिली संकल्पना आहे. दुसरी संकल्पना आहे ती अशी की तो अथांग आहे. त्याला मर्यादा नाहीत. त्याला भोक घेवून त्यातून पाणी उपसलं जातं. अशाच गणितीय संकल्पनेवर आधारलेली ही गणिते आहेत.

सुदैवाने आपल्याकडे गणित विषयाची तज्ज्ञ मंडळी आहेत, आपण ज्यावेळी एखादी विहीर घेतो, ती काल्पनिक संकल्पनेवर घेतो, त्यावेळी काय होते (पहिल्यांदी आपण पंप चालू करतो त्यावेळी विहीरीतले पाणी अधिक घटायला लागते. मग हळूहळू जो एक कोन असतो तो, विस्तृत होवून पुढे चालत जातो. म्हणून त्याची संकल्पना सगळ्या वस्तूच्या आधारावर अथांग अशी केली आहे. म्हणून त्यामध्ये किती काळ पंप चालेल याचे गणिती आडाखे आहेत, याची मोजणी करण्यासाठी आणखी किती विहीरी असल्या पाहिजे याचे गणिती शास्त्र आहे. आज आपण त्या पध्दतीने आपली मोजणी करीत नाही. दुसरी संकल्पना आपल्या शैलप्रवण डोंगराळ क्षेत्राला लागू नाही. त्याला ही गणिती पध्दती लावण्यासाठी त्याच्यात पुष्कळ बदल करावे लागतात. जे बदल गणिताच्या आधाराने शक्य आहेत, ते पण अजून केलेले नाहीत. आणि त्याहून समाजाच्या दृष्टीने आणखी अवघड गोष्ट , म्हणजे माणूस तिथे तोंडघशी पडतो, ते म्हणजे एका विहीरीच्या प्रभाव कोनामध्ये किंवा प्रभाव शंकुमध्ये, ज्यावेळी दुसरी विहीरी येते त्यावेळी त्यांचा जो परस्परावर प्रभाव होतो तो अत्यंत वाईट असतो. गणिताच सुध्दा असचं आहे. त्या विहीरीतून उपसा चालू असल्यामुळे आणि त्या प्रभाव क्षेात दुसरी विहीर असेल तेव्हा काय होतं, ते आपल्याला गणितानं सिध्द करता येतं. हे फार अवघड आहे असं नाही. पण हा विषय आपण अजून लोकांपर्यंत पोहोचवला नाही.

लोकांना आकृत्या काढून ते समजावून द्यावे लागेल, तरच हा विषय लोकांच्या पचनी पडेल. नाहीतर लोकांना असे वाटेल की सगळी नियंत्रणात्मक पध्दती चाललेली आहे. येथे विहीर घेवू नये, तेथे विहीर घेवू नये, तर हे कशातून आलं. त्याच्या मागची वैज्ञानिक पार्श्‍वभूमी काय आहे, याच्यात आपण आपला शास्त्रीय आधार काय, हे लोकांना जोपर्यंत सांगत नाही, तो पर्यंत लोकांमध्ये गैरसमज मात्र वाढेल. आणि काल उल्लेख केलेला व्यवहार कसा आहे, कोणी तरी सांगते, कुणी तरी आदेश देतो, तू घे मी सांगतो म्हणून भोक ठोकून दे. हा जो प्रकार चाललेला आहे या प्रकाराला फक्त वैज्ञानिक सत्य गोष्टीच्या आधाराने आपणाला कुठे तरी आवर घालता येईल. आणि जसा आपण विहीरींचा अभ्यास करतो तसाच विहीरींच्या समुहाचा होणे आवश्यक आहे. आपण केलेला अभ्यास आपल्या सर्व भूजल यंत्रणेने केलेला अभ्यास हे दुर्दैवाने विहीरींचे अभ्यास आहेत. विहीर समुहांचे अभ्यास नाहीत. समाजापुढे ही समस्या विहीरींची नसून ती विहीर समुहांची आहे. विहीर समुह कसे वागतात याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

तो अभ्यास याच्यापुढे आपल्याला करायचा आहे. तो एवघड आहे असं नाही. विद्यापीठांना महाविद्यालयांना त्यांच्या पीएचडीसाठी सहज उपलब्ध असलेले अनेक विषय भूजलाच्या संदर्भात आपल्याजवळ आहेत. आपण दहा पीएचडी करू इतके विषय आपल्याजवळ आहेत. त्यासाठी विद्यापीठांनी देखील पुढाकार घेवून उपयोजित संशोधन करणे अगत्याचे आहे. आज दुर्दैवाने अगदी मोजक्याच विद्यापीठांमधून भूजलशास्त्र हा विषय शिकविला जातो, त्याची व्याप्ती वाढवून असलेल्या विद्यापीठांनी भूजल यंत्रणेसमवेत संशोधनात्मक प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थांमधून देखील असे अभ्यासक्रम तातडीने सुरू करून केंद्र व राज्याच्या भूजल शास्त्रज्ञांची क्षमता बांधणी व्हावी लागेल.

महाराष्ट्रातील भूजलाची उपलब्धता, वापर व सद्यस्थिती :

साधारणत: जून ते ऑक्टोबर पर्यंत पडणार्‍या पावसामुळे मुख्यत: उथळ भूजल प्रस्तरामध्ये नवा साठा निर्माण होतो. ही निर्मितीची प्रक्रिया पावसाळ्याच्या सुरूवातीला जास्त असते. त्याच प्रमाणे पर्जन्याच्या तीव्रतेवर ती अधिक अवलंबून असते. तीव्रता जितकी कमी तितके भूजल पुनर्भरण अधिक. ३०७.७१ लक्ष हेक्टर पैकी २२५.४५२ लक्ष हेक्टर पेरणी योग्य क्षेत्रामध्ये (काही अपवादात्मक परिस्थितीत इतरही क्षेत्रात) म्हणजेच साधारण ७० टक्के भूभागात हा साठा होतो.

खर्‍या अर्थाने विहीरीतील पाणी पातळी म्हणजे भूजलाच्या नाडीचे ठोके आहेत. उथळ भूजल धारक प्रस्तरातील पुनर्भरणाच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने ३९२० निरीक्षण विहीरी प्रस्थापित केल्या असून ह्या निरीक्षण विहीरीतील पाण्याची पातळी प्रतिवर्षी ऑक्टोबर, जानेवारी, मार्च व मे महिन्यात मोजण्यात येते. आजवरच्या माहितीवरून १५३१ पाणलोट क्षेत्रातील निरीक्षण विहीरींमध्ये दरवर्षी साधारणपणे २ ते ५ मीटर पाण्याच्या पातळीत वाढ होतांना दिसते. ह्या मोजणीवरून भूजल साठवण क्षमतेचा अंदाज बांधता येतो.

भूजलउपलब्धता :

महाराष्ट्रात भूजल अंदाज बांधण्याचे काम पाणलोट क्षेत्र संकल्पनेच्या आधारे शासनाद्वारे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या मदतीने व केंद्रीय भूमीजल मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येते. दरवर्षी पडणार्‍या पावसाद्वारे उथळ जलधारक खडकात साठवल्या जाणार्‍या भूजलाचा अंदाज (ज्याला भूजल मूल्यांकन असेही म्हटले जाते) बांधला जातो व वेळोवेळी त्याचा अहवाल प्रसिध्द केला जातो. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांचे विभाजन १५३१ पाणलोटात करण्यात आलेले असून त्या आधारावर भूजल अंदाज बांधण्याचे काम करण्यात येते.

महाराष्ट्रातील भूजल साठ्याचा अंदाज बांधण्याचे काम प्रथमत: १९७३ मध्ये कृषि पतपुरवठा प्रकल्पातर्गंत करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे सुधारीत अंदाजाचे काम १९७७ व १९८० मध्ये अत्याधिक उपसा समिती (Over Exploited Committee) च्या शिफारसींनुसार व त्यानंतर पुन्हा १९८५ व १९९० मध्ये भूजल अंदाज समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात आले. त्यानंतर मार्च २००४, २००७-०८, २००८ - ०९, २०११ - १२ व २०१३ - १४ मध्ये केंद्रीय अंदाज समिती १९९७ च्या शिफारसींनुसार भूजल मूल्यांकन करण्यात आले. नुकताच २०१३ - १४ चा भूजल मूल्यांकन अहवाल राज्य स्तरावर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सतितीच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनास सादर होवून त्यास मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

हा अहवाल केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त अहवाल म्हणून प्रसिध्द केला जातो. राज्य स्तरावर अहवाल तयार करून घेण्यासाठीच्या समितीचे सदस्य सचिव विभागीय संचालक, केंद्रीय भूमीजल मंडळ, नागपूर असून नाबार्ड, कृषि आयुक्त व जलसंपदा विभाग, कृषि विद्यापीठ, उद्योग विभाग, लघु पाटबंधारे आदि विभागांचा सदस्य म्हणून अंतर्भाव आहे. भूजल अंदाज अहवालाचे सर्व काम भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत केले जाते. या पुढे दर दोन वर्षांनी हा अभ्यास करून अहवाल प्रसिध्द करावयाचा आहे.

भूजल मूल्यांकन कार्यप्रणाली :

भूजल मूल्यांकन प्रामुख्याने पावसाळ्यात पर्जन्याद्वारे होणार्‍या नैसर्गिक भूजल पुनर्भरणाबरोबर जलसंधारण, सिंचन कालवे व इतर मार्गानी होणार्‍या कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाचा विचार करण्यात येतो. कृत्रिम भूजल पुनर्भरणासाठी कृषि, लघु पाटबंधारे, जलसंपदा आदि विभागांकडून करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचा तपशील व डेटा विचारात घेतला जातो. कालव्याद्वारे होणार्‍या कृत्रिम पुनर्भरणाचाही त्यात विचार करण्यात येतो. त्याच बरोबर पिण्यासाठी, सिंचनासाठी व औद्योगिक वापरासाठी विहीरी, विंधन विहीरी, नलिकाकूप इत्यादींद्वारे होणारा भूजल उपसा विचारात घेतला जातो. त्यासाठी विहीरींचा डेटा महसुल, लघु पाटबंधारे विभाग, कृषि, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ आदिंकडून जमा करण्यात येतो व त्याच्या आधारे उपशाचा तपशील विचारात घेतला जातो. पडणार्‍या पावसाची आकडेवारी भारतीय मौसम विभाग, महसूल विभाग यांच्या कडून गोळा केली जाते व भूजल पातळी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्वत: घेते. विहीरींद्वारे भिजणार्‍या क्षेत्राचा तपशील म्हणजेच विहीरींखालील पीके कृषि व महसुल विभागाकडून जमा करून त्याची पडताळणी उपशाशी केली जाते.

वर्गवारी :

भूजल पुनर्भरणाच्या तुलनेत होणारा भूजल उपसा १०० टक्के पेक्षा जास्त असणारे व भूजल पातळीचा कल घटता असणारी पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित (Over Exploited) वर्गवारीत मोडतात. भूजल उपसा ९० ते १०० टक्के असून भूजलाची पावसाळ्यापूर्वी किंवा पावसाळ्यानंतरची पाणी पातळी या दोन्ही पाणी पातळीचा कल घटता असल्यास ती पाणलोट क्षेत्रे शोषित (Critical) वर्गवारीत मोडतात. ७० ते ९० टक्के भूजल उपसा व भूजलाची पावसाळ्यापूर्वीची किंवा पावसाळ्यानंतरची पाणी पातळी घटती असल्यास ती पाणलोट क्षेत्रे अंशत: शोषित (Semi - Critical) वर्गवारीत मोडतात. ७० टक्के पेक्षा भूजल उपसा कमी असलेल्या व भूजलाची पावसाळ्यापूर्वी किंवा पावसाळ्यानंतरची पाणी पातळींचा कल घटता नसल्यास ती पाणलोट क्षेत्रे सुरक्षित वर्गवारीत मोडतात. ही वर्गवारी केंद्र शासनाच्या केंद्रीय भूजल अंदाज समिती १९९७ द्वारा घालून दिलेल्या निकषांनुसार निश्‍चित केली जाते.

श्री. शशांक देशपांडे, पुणे, मो : ०९४२२२९४४३३