भूजल संरक्षण की नीति बनाएंगे आईआईटी-आईआईएम के विशेषज्ञ

दिल्‍ली-एनसीआर सहित देशभर में तेजी से कम होते भूजल स्तर के संरक्षण के लिए आईआईटी-आईआईएम के विशेषज्ञ नीति बनाएंगे।

नीति बनाने में नीति आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के विशेषज्ञ उन्हें मदद करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश का पालन करते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भूजल संरक्षण की नीति बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है। समिति भूजल संरक्षण और पर्यावरण को ध्यान में रखकर समुचित नीति बनाएगी। 

समिति के गठन में देरी के लिए मंत्रालय की खिचाई

“पानी की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 122 देशों में भारत का 120 वां स्थान है। अधिकांश राज्यों ने भूजल संसाधनों की वृद्धि में कुल स्कोर का 50% से कम हासिल किया है, जो एक बढ़ते राष्ट्रीय जल संकट को उजागर करता है। देश के 54% हिस्से में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। 21 बड़े शहरों में 2020 तक जल संकट के गंभीर खतरे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों ने भूजल संरक्षण के लिए कोई संसाधन विकसित नहीं किया”

ट्रिब्यूनल प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मंत्रालय ने समिति के गठित करने की जानकारी दी। हालांकि, समिति गठित करने में हुई देरी पर पीठ ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कड़ी खिंचाई की। 

30 जून तक रिपोर्ट पेश करनी है 

मामले में पीठ ने विशेषज्ञ समिति से 30 जून तक भूजल संरक्षण की नीति बनाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा है कि अगर तय समय तक रिपोर्ट पेश नहीं करते हैं तो मंत्रालय के संयुक्त सचिव को निजी रूप से पेश हो कर सफाई देनी होगी।

दो सप्ताह में समिति गठित करने का आदेश दिया था

ट्रिब्यूनल ने इसी साल जनवरी में 3 तारीख को नीति आयोग की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय को आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि दो सप्ताह के भीतर आईआईटी दिल्ली और रूड़की, आईआईएम अहमदाबाद , केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नीति आयोग के विशेषज्ञों की समिति गठित की जाए, जिससे तेजी से कम होते भूजल के संरक्षण के लिए नीति बनाई जा सके।

पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी को जानकारी दी

मामले की सुनवाई के दौरान मंत्रालय ने बताया कि यह समिति 29 मार्च, 2019 को गठित कर दी गई है। पीठ ने भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कमियां बताते हुए इसे प्रभावी बनाने का आदेश दिया था।  

नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया :

• पानी की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 122 देशों में भारत का 120 वां स्थान है
• अधिकांश राज्यों ने भूजल संसाधनों की वृद्धि में कुल स्कोर का 50% से कम हासिल किया है, जो एक बढ़ते राष्ट्रीय जल संकट को उजागर करता है। 
• देश के 54% हिस्से में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। 21 बड़े शहरों में 2020 तक जल संकट के गंभीर खतरे हो सकते हैं
• उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों ने भूजल संरक्षण के लिए कोई संसाधन विकसित नहीं किया