भारत के नगर निकायों में कचरा प्रबंधन का हाल

प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर पृथ्वी को हम कचरे के ढेर में परिवर्तित करते जा रहे हैं। नदी, झील, तालाब और महासागरों को हमने कूड़ाघर बना दिया है। पहाड़ की वादियों, बुग्यालों और हिमालय में भी हम कूड़े का ज़हर घोलने से पीछे नहीं हैं। इसी कारण जल और थल प्रदूषित हो रहे हैं। आसमान (हवा) को ज़हरीली गैसों ने प्रदूषित कर दिया है। ये गैंसे उद्योगों और परिवहन माध्यमों सहित ‘एसी’ जैसे विभिन्न उत्पादों से निकलती है, लेकिन इसमें बड़ा योगदान इंसानों द्वारा विभिन्न स्थानों पर डंप किए गए कचरे का भी है। ये कचरा तब और ज्यादा खतरा बन जाता है, जब खुले में ही इसे जला दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय कचरे का ठीक से प्रंबधन करने की व्यवस्था न करने वाले नगर निकाय और हमारी सरकार हैं। जिस करण देश में विभिन्न बीमारियां जन्म ले रही हैं। 

भारत के नगर निकायों में हर दिन 1 लाख 47 हजार 613 टन कचरा जनरेट होता है, लेकिन लगभग 50 प्रतिशत कचरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक जैसे पांच राज्य अकेले ही जनरेट करते हैं। कचरा प्रबंधन में समस्या न हो इसके लिए समय समय पर जनता और नगर निकायों को विभिन्न माध्यमों से घरों से कूड़ा लेने से पहले ही कचरे का पृथ्कीकरण (गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग) करने की सलाह दी जाती है, लेकिन देश के समस्त नगर निकायों के 25 प्रतिशत वार्ड कूड़े के स्रोत पर ही कचरे का पृथ्कीकरण नहीं करते हैं। देश में कचरा पृथ्कीकरण की व्यवस्था इतनी खराब है कि देश 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कचरे को अलग अलग का प्रदर्शन देश के कुल औसत से भी कम है। जनवरी 2020 तब देश के नगर निकायों से उत्पादित होने वाले कुल कचरे के 40 प्रतिशत हिस्से का प्रंबधन नहीं किया जा सका है। यहां भी देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रर्दशन राष्ट्रीय औसत से कम है। ये सभी जानकारी सीएसई की ‘स्टेट आफ इंडियाज़ इनवायरमेंट रिपोर्ट 2020’ में दी गई है।

रिर्पोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा साॅलिड वेस्ट महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र के नगर निकायों से हर दिन निकलने वाले 22080 टन कचरे का 42 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 15500 टन कचरे का भी 42 प्रतिशत अनुपचारित रहता है। हमेशा चर्चाओं रहने वाली राजधानी दिल्ली की हालत भी खराब ही है। दिल्ली के नगर निकायों से रोजाना 10500 टन कचरा निकलता है, लेकिन लगभग 45 प्रतिशत कचरा अनुपचारित ही रह जाता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का 37 प्रतिशत, असम का 47 प्रतिशत, अंडमान और निकोबार का 5 प्रतिशत, बिहार का 49 प्रतिशत, चंड़ीगढ़ का पांच प्रतिशत, छत्तीसगढ़ का 10 प्रतिशत, दमन और दीव का 25 प्रतिशत, गोवा का 30 प्रतिशत, हरियाणा का 52 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश का 22 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर का 84 प्रतिशत, झारखंड का 40 प्रतिशत, कर्नाटक का 46 प्रतिशत, सिक्किम का 30 प्रतिशत, मणिपुर का 42 प्रतिशत, मध्य प्रदेश का 13 प्रतिशत, केरल का 29 प्रतिशत, मेघालय का 96 प्रतिशत, मिज़ोरम का 65 प्रतिशत, नागालैंड़ का 40 प्रतिशत, राजस्थान का 28 प्रतिशत, पंजाब का 39 प्रतिशत, पुड्डुचेरी का 89 प्रतिशत, ओडिशा का 52 प्रतिशत, तमिलनाडु का 32 प्रतिशत, तेलंगाना का 22 प्रतिशत, त्रिपुरा का 47 प्रतिशत और उत्तराखंड का 54 प्रतिशत कूड़ा अनुपचारित रह जाता है, लेकिन सबसे खराब स्थिति तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है। यहां क्रमशः 100 प्रतिशत और 91 प्रतिशत कूड़ा अनुपचारित रहता है। हालांकि दादरा और नगर हवेल में रोजाना 55 टन कचरा जनरेट होता है और पूरे कचरे का उपचार कर लिया जाता है।

राज्यों के नगर निकायों द्वारा प्रतिदिन कचरा उत्पादन  (स्रोत - सीएसई)

कूड़े का पृथ्कीकरण किए बिना प्रबंधन कैसे होगा संभव

कचरे का उचित प्रकार से प्रबंधन करने के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना बेहद जरूरी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में केवल 20 प्रतिशत कचरो ही कचरे के स्रोत पर अलग अलग किया जाता है, 80 प्रतिशत कचरा मिक्स रहता है। तो वहीं गोवा में 20 प्रतिशत, गुजरात में 17 प्रतिशत, हरियाणा में 37 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 1 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 87 प्रतिशत, झारखंड में 19 प्रतिशत, कर्नाटक में 43 प्रतिशत, सिक्किम में 6 प्रतिशत, मणिपुर में 36 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 13 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत, मेघालय में 76 प्रतिशत, मिज़ोरम में 13 प्रतिशत, नागालैंड में 87 प्रतिशत, राजस्थान में 18 प्रतिशत, पंजाब में 15 प्रतिशत, पुड्डुचेरी में 5 प्रतिशत, ओडिशा में 31 प्रतिशत, तमिलनाडु में 15 प्रतिशत, तेलंगाना में 52 प्रतिशत, त्रिपुरा में 22 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 31 प्रतिशत, उत्तराखंड में 43 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 81 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 3 प्रतिशत, अंडमान निकोबार में 4 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 85 प्रतिशत, बिहार में 67 प्रतिशत, असम में 61 प्रतिशत और चंड़ीगढ़ में 8 प्रतिशत कचरा स्रोत पर अलग अलग नहीं किया जाता है। हालांकि केरल, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, छत्तीसगढ़ से निकलने वाला सभी कचरा स्रोत पर ही अलग अलग कर दिया जाता है। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में कचरे का पृथ्कीकरण नहीं किया जाता, तो कूड़े का ठीक से कैसे किया जाएगा ? ये चिंता का विषय है। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यही कचरा जल, थल और आकाश को प्रदूषित कर विभिन्न बीमारियों को जन्म दे रहा है।

हिमांशु भट्ट (8057170025)