बूंदों की अड़जी-पड़जी

झाबुआ जिले के आदिवासी बहुल गांवों में भागीदारी से सार्वजनिक या सामुदायिक कार्य करने की परम्परा पुनर्जीवित हो रही है। इसका सुखद पहलू यह है कि इसके माध्यम से पानी बचाने का काम गति पकड़ रहा है। बरसों से लगभग भुला दी गयी आदिवासी समाज की एक अच्छी परम्परा रही है “अड़जी-पड़जी।” पारस्परिक सहयोग सहकार के पुरातन मूल्य पर आधारित इस परम्परा के तहत ग्रामीणजन खेती किसानी के काम-काज में श्रम का आदान-प्रदान किया करते थे। जैसे, किसी किसान के खेत में उसका पड़ोसी एक दिन मदद करता है तो दूसरे दिन उतने ही समय के लिये वह पहले दिन के श्रम के ऋण की भरपाई के लिये पहले किसान के खेत में काम करने जाता है। यह परम्परा वर्षों से आदिवासी समाज को एकजूट व मजबूत बनाये हुये थी। कालान्तर में रुपये का प्रादुर्भाव एक विनिमय शक्ति के रुप में हुआ तथा गांव में यह परम्परा कमजोर होते हुये धीरे-धीरे लुप्त हो गई। परिणामतः आदिवासी हर छोटे-मोटे काम के लिये पैसों की जरूरत महसूस करने लगे तथा उनमें द्वेषपूर्ण स्पर्धा का भाव पैदा हो गया।

लेकिन गत तीन-चार सालों से झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड में इस परम्परा को पुनर्जीवित करने के प्रयास में पानी बचाने का काम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र में कार्यरत स्वंसेवी संस्था ‘सम्पर्क’ द्वारा अभिप्रेरित ग्राम समूह “अड़जी-पड़जी।” के माध्यम से एक-दूसरे की मदद कर अपने गांव के तालाब को गहरा कर वर्षा के पानी को संचित करने की मुहिम में पिछले वर्षो में बड़े उत्साह से शामिल हुये। ग्राम सुआपाट, सागड़िया, जूनाखेड़ा तथा देवली ऐसे ही गांव हैं, जहां के निवासियों ने मिलकर गत दो वर्षों से सतत् पड़ रहे सूखे की त्रासदी झेलकर खुद को बचाये रखने का यह मार्ग चुना। ग्रामीणों ने चौपाल पर बैठकें आयोजित कर यह तय किया कि वे प्रत्येक परिवार से एक या दो सदस्य तालाब पर पहुंचकर उसके गहरीकरण में जुटेंगे तथा तालाब से निकलने वाली मिट्टी को बारी-बारी से अपने-अपने खेत में डालेंगे। यह “अड़जी-पड़जी” ग्रामीणों ने श्रम के विनिमय के रुप में अपनाई। जबकि मिट्टी ढोने का कार्य उन्होंने अपने स्वंय के खर्च पर किया। इसमें किसानों को सीधे दो फायदे हुये-प्रथम तो उनके गांव के तालाब की जलग्रहण क्षमता में आशातीत वृद्धि हुई, दूसरा उनके खेतों में तालाब की मिट्टी पड़ने से खेतों की उपजाऊ क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई। गत वर्षो में पेटलावाद विकासखण्ड के लगभग 50 गांवों में “अड़जी-पड़जी।” परम्परा पुनः प्रचलन में आयी है तथा इनमें से अनेक गांव में किसान-किसी रुप में पानी व मिट्टी बचाने का कार्य “अड़जी-पड़जी।” को केन्द्र में रखते हुए किया गया है।

इसके परिणामों की चर्चा करते हुये ग्राम जूनाखेड़ा निवासी मांगू अरड़ ने बताया कि गांव में वर्षों पहले बनाये गये सरकारी तालाब में काफी गाद जमा होने के कारण उसकी जलग्रहण क्षमता लगभग आधी रह गयी थी। यह संभव नहीं दिखायी पड़ता था कि इस तालाब की पूरी क्षमता का उपयोग गांववासी फिर कभी कर सकेंगे,। परन्तु “अड़जी-पड़जी” परम्परा को फिर से लागू करके हमने यह कर दिखाया। वस्तुतः पानी बचाने के साथ-साथ ग्रामीणजनों ने अपने खेत में मेड़बंदी करके खेतों की उपजाऊ मिट्टी को भी बहने से रोका है। इस तरह “गांव का पानी गांव में, खेत की मिट्टी खेत में” के शाश्वत वाक्य पर एकजुटता के साथ अमल भी किया है। ग्राम देवली के सरपंच मानसिंह भाभर बताते हैं कि गांव के तालाब में गत वर्ष गांव के 80 परिवारों ने मिलकर “अड़जी-पड़जी” की परम्परा अपनाकर कार्य करते हुये तालाब की मिट्टी हटायी और उसे गहरा किया। परिणामस्वरुप उस छोटे तालाब में भी अब पूरे साल भर पानी उपलब्ध रहता है जो गर्मी के दिनों में आस-पास के तीन गांव के मवेशियों के लिये पेयजल के उपयोग में लाया जा रहा है। ग्राम सुवापाट में ग्रामीणों ने अपने मवेशियों की पेयजल समस्या की मुक्ति के लिये इसी उपाय पर अमल किया। सुवापाट के 42 परिवारों ने मिलकर एक छोटी तलैया (जिसे गांव के लोग तलावड़ी कहते हैं) को जीर्णोद्धार कर डाला। गांव के इन लोगों ने तय किया कि सभी लोग बराबर श्रम करेंगे तथा एक-एक दिन उस तालाब की मिट्टी को अपने-अपने खेत में डालेंगे। “अड़जी-पड़जी।” परम्परा के इस प्रकार के इस्तेमाल से सुवापाट की लगभग लुप्तप्रायः तलैया की कायापलट हो गई तथा मध्य मई तक पानी उसमें रहने लगा। गांव की महिला कार्यकर्ता शान्तिबाई के अनुसार यदि “अड़जी-पड़जी” परम्परा अपनाकर हम लोग तालाब की मिट्टी नहीं निकालते तो हमारे मवेशियों को 5 कि.मी. दूर पानी पिलाने के लिये ले जाना पड़ता। इसके अतिरिक्त गामड़ी, गरवाड़ा, भूरिघाटी, नवापाड़ा, कटराखदान एवं लालारुण्डी आदि 6 गांवों में से प्रत्येक गांव में एक-एक पाल संरचना का निर्माण आदिवासियों ने पारस्परिक सहयोग की इस परम्परा का उपयोग कर किया। इसके पीछे आदिवासियों का मानना है कि एक-दूसरे की मदद करके ही भू-गर्भीय जलस्तर को ऊपर उठाने में कुछ उल्लेखनीय कार्य किया जा सकता है। गत वर्ष पटेलावद विकासखण्ड के 15 गांवों के 400 परिवारों ने मिलकर 400 कार्यदिवस की अड़जी-पड़जी कर अपने-अपने खेतों में मेड़बंदी की । दरअसल, आदिवासियों के सामूहिक प्रयास जिन्हें उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक परम्परा बल प्रदान कर रही है, इस क्षेत्र में उनके विकास के मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। “अड़जी-पड़जी” परम्परा भी ऐसी ही सुपरम्परा हैं जिनके माध्यम से पानी बचाकर आदिवासी किन्हीं अर्थों में प्रकृति के साथ खुद की मदद भी कर रहे हैं।
 

नन्हीं बूंदें, नन्हें हाथ

कई तरह की मुसीबतों का सामना करने वाले झाबुआ जिले के आदिवासी समाज के बच्चों में आजकल कुछ नया कर गुजरने की लालसा जाग गई है। इसी लालसा से प्रेरित होकर ये बच्चे खेलने-कूदने की उम्र में बड़े लोगों की तरह सयानेपन का परिचय देते हुए डूंगर में पानी रोकने के महत्वपूर्ण कार्य में अपने स्तर पर जुट गये हैं। अंचल के विभिन्न गांवों में पानी रोकने के काम में लगे ये सैकड़ों आदिवासी बच्चे दिनभर जंगल में मवेशी चराते हैं तथा शाम होते ही जल सरंक्षण के कार्य में लग जाते हैं।

क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था ‘सम्पर्क’ की रात्रिशालाओं में नवाचार पद्धति से रात के समय कुछ घण्टे पढ़ाई करने वाले ये कामकाजी बच्चे संस्था के पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के संदेश पर अमल करते हुये अपने छोटे-छोटे हांथों से कंटूर ट्रेंच, नाला बंधान, डोह एवं छोटे डग आउट जैसी वर्षा जल को रोकने वाली संरचनाएं बना रहे हैं। अपने कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिये उन्हेंने समय व कार्य-नीति भी तय कर रखी है। शाम ढलते ही एक बच्चा ऊंचे टीले पर चढ़कर थाली या केतली (जो प्रायः चरवाहे बच्चों के पास होती है) विशेष ताल में बचाता है जिसे सुनकर सारे चरवाहे बच्चे निर्धारित स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। आसपास से छोटे-बड़े पत्थर उठाकर नाला बंधान करते हैं। कई बार वे गैंती, तगाड़ी व फावड़े अपने घर से लाकर कंचूर ट्रेंच व खन्ती भी खोदते हैं। इस प्रकार बरसात के पानी को रोकने का अपने स्तर पर प्रबंध करने का उनका संकल्प कार्य रूप ले रहा है। आदिवासी बच्चों की इस अनूठी तथा उत्साहपूर्ण पहल के पीछे भी रोचक बातें हैं। संस्था ने सूखे के संकट के कारण को जानने, समझने तथा इससे निपटने के उपायों के प्रति बच्चों को बचपन से ही संवेदनशील बनाने के उद्धेश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें गांव के बुजुर्गों ने पुराने जमाने में डग-डग पर पानी मिलने की बात कही थी। उनकी बातों का बच्चों के बल मन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ऐसी स्थिति पुनः नहीं आ सकती है? तब बुजुर्गों ने पानी रोकने की जरूरत के बारे में बताया। इसके बाद कुछ बच्चे संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान के अलवर जिले के नीम गांव भी गये थे जहां राष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ था। वहां भरपूर पानी देखकर बच्चों का मन पानी रोकने के लिये मचल उठा तथा अपने गांव में वापस आकर इस काम में जुट गये। पेटलावद विकास खण्ड के माही नदी के किनारे बसे भगतिया, काचरोटिया, कास्याखाली, कालीघाटी, धान्य खण्डी, गरवाड़ा, मोच्चाघाटी, मातापाड़ा, चिछ खोदरा, कुंवारझर आदि 10 गांवों में ये आदिवासी बच्चे अभी तक 4 कंटूर ट्रेन्च, 5 डग आउट, 190 नाला बंधान तथा 14 डोह बना चुके हैं। करीब 8 पंचायतों में चल रही इस मुहिम में वे सैकड़ों आदिवासी बच्चे संलग्न हैं, जो दिनभर गाय, बकरी चराते हैं।

ग्राम भगतिया निवासी 9 वर्षीय मोहन के अनुसार उनके ये छोटे-छोटे काम बड़े लोगों के लिये भी प्रेरणादायी होंगे। इन रात्रिशालाओं में बच्चों को लोकतंत्र की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिये पंचायतों की तर्ज पर ‘पंचों’ का भी चुनाव हुआ है। सभी सत्रह शालाओं के पंचों ने मिलकर अपना एक जनपद अध्यक्ष भी चुना है। ग्राम गरवाड़ा निवासी 12 वर्षीय ‘मानसिंह’ जो बच्चों का ‘जनपद अध्यक्ष’ है, अपने साथियों द्वारा बनाये गये नाला बंधान की ओर इशारा कर बताता है – ‘इससे पानी की चाल (गति) कम होगी और रुका हुआ पानी जमीन के पेट में उतरेगा। इससे हमारे कुएं जीवित हो सकेंगे।’ इन छोटे-छोटे बच्चों का बड़ा संकल्प तथा उसे पूरा करने की इच्छा शक्ति सचमूच इनके काम को देखने वाले को अचंभित कर देती है। प्रतिदिन सूरज ढलने से लेकर अंधेरा घिरने तक ये मेहनत करते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इससे लिये कोई इन्हें आदेशित नहीं करता। इनका उत्साह तथा पानी रुकने की कल्पना से पैदा हुई खुशी ही इनका पारिश्रमिक है। झाबुआ जिले के ठेठ डूंगर में पानी के प्रति बच्चों में पैदा हुआ यह लगाव सम्भवतः आने वाले वर्षों में सूखे के संकट से जूझने की शक्ति समाज को देगा ही। संभव यह भी है कि भविष्य में सूखा यहां से मुंह की खाकर लौटे।

देवास जिले के पानपाट से फतेहगढ़ तक की जलयात्रा के दौरान भी हमने बच्चों की अगुवाई देखी थी। जल यात्रा में झंडे, बैनर और बुजुर्ग महिलाओं झोले सम्भालने का काम 15-20 बच्चों की टोली कर रही थी। पानपाट में तालाब बनाने के दौरान इन बच्चों ने लोगों को कार्यस्थल पर दोपहर का भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। गांव में पानी रोकने की आयोजनाओं में ये बच्चे सबसे आगे बैठकर शिरकत करते रहे। पानपाट क्षेत्र में काम कर रही स्वयंसेवी संस्था विभावरी के सचिव सुनील चतुर्वेदी कहते हैं – ये करीब 20 बच्चे शुरू से ही हमारे साथ हो लिये हैं। यदि यह बाल सेना हमने अच्छी तरह से तैयार कर ली तो भविष्य में इन गांवों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। अनेक गांवों में यह बात सामने आयी कि कुछ प्रौढ़ लोग हर काम के लिये सरकार की ओर देखने की आदत से मजबूर हैं, जबकि नई पीढ़ी के लोग व्यवस्था पर आश्रित रहने के बजाय खुद ही कुछ करना चाहते हैं। यह बाल सेना भी इसी संस्कार से सराबोर हो गई तो आदर्श गांवों की कल्पना में ये बच्चे बड़े मददगार साबित होंगे। इन्हें इसी गांव के लिये रोपित किया जा रहा है। तब हर गांव में एक स्वयंसेवी संगठन स्थानीय स्तर पर ही तैयार हो जायेगा। हमें सुखद आश्चर्य है कि पानी आंदेलन की शुरूआत के बाद इन बच्चों ने पाउच खाना छोड़ दिया है। इसके पूर्व एक बच्चा आठ से लेकर 15 पाउच एक दिन में साफ कर जाया करता था।
 

पानी, परम्पराएं और समाजः

बूंदों की मनुहार के प्रसंग में स्वयंसेवी संस्था ‘सम्पर्क’ के निदेशक श्री नीलेश देसाई से विस्तृत चर्चा के अंश-
झाबुआ के आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं भिन्न तरह की हैं। एक आदिवासी के लिये सबसे जरूरी दो वस्तुएं हैं। एक तो उनके घर में साल नहीं तो कम से कम छह माह के लिये प्रर्याप्त अनाज हो तथा उसके मवेशी के लिये चारा हो। बाकी चीजें वह किसी तरह चला लेता है। सामान्यतः खाद्यान्न की समस्या तो कुछ हद तक खेती की उपज से हल हो जाती है परन्तु बीते कुछ वर्षों में खेती की लागत में बढ़ोत्तरी तथा अल्प वर्षा की वजह से खेती अब घाटे का सौदा हो गयी है। वनों का विनाश, भूमि कटाव, भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट इन समस्त बातों से आदिवासियों का जीवन-यापन बहुत मुश्किल हो गया है।

यदि सामाजिक समस्याओं की बात करें तो हम पायेंगे कि आदिवासी समाज टूटन का शिकार हो गया है। सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास की वजह से असंगठित हुए आदिवासियों में समानता, सहकार और सादगी अब बीते समय की बात हो गयी है। इनकी जगह आडम्बर तथा बाजार के दबाव में पैदा हुई कर्ज आधारित जीवन शैली गांव में पनप गई है। अच्छी परम्पाओं का टूटना भी इस समाज की एक बड़ी समस्या है।

किसी भी सभ्यता के विकास में पानी का महत्वपूर्ण स्थान है। पानी का अभाव ग्रामीणों की विपन्न्ता का बड़ा कारण है। जहां पानी उपलब्ध हुआ (यह उपलब्धता हमें पर्यामित्र दृष्टिकोण से देखना होगी) वहां किसानों ने प्रगति के प्रतिमान स्थापित किये हैं, पानी रोकना ही समस्या का निदान नहीं है बल्कि पानी रोककर उसके सरंक्षण एवं सदुपयोग का एक लोकाधारित तंत्र विकसित करना होगा। तभी बूंदों के रुकने की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।

पानी बचाने के मामले में हमारा समाज वर्षों पहले अपनी परम्पराओं के बूते काफी समृद्ध था। पारस्परिक सहकार के आधार पर पानी बचाना हमारे समाज का वह काम था जिसका आधार थी परम्पराएँ। कालान्तर में वे परम्पाएँ समाप्त होती गयी-नीलेश देसाई
यह अच्छा है कि पानी रोकने का काम जटिल तकनीकी बंधनों से मुक्त होकर आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरुप उसी के हाथों गति पकड़ रहा है। यह होना भी चाहिये। दरअसल, समाज को सूत्रधार बनाये बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता फिर भी अभी जमीनी स्तर पर इस दिशा में काफी काम करने की आवश्यकता है। जब तक लोग इसे अपना काम मानकर नहीं करते तब तक पूरे परिणामों के लिये प्रतिक्षा करनी पड़ेगी। गांव में इस चेतना को विस्तारित करने की बड़ी आवश्यकता है।

पानी बचाने के मामले में हमारा समाज वर्षों पहले अपनी परम्पराओं के बूते काफी समृद्ध था। सहभागिता एवं पारस्परिक सहकार के आधार पर पानी बचाना हमारे समाज का वह काम था-जिसका आधार थी परम्पाएं। कालान्तर में वे परम्पराएं समाप्त होती गयीं। और पानी बचाना सरकार की कार्यसूची में चला गया। फिर पानी की किल्लत धीरे-धीरे बढ़ने लगी। आज अगर पानी के काम में जो गति दिखायी पड़ रही है और सामाजिक स्तर पर इस काम की गंभीरता को समझा जा रहा है इसलिये कि अब ज्यादातर लोग समझने लगे हैं कि बिना पानी बचाये आगामी पीढ़ियों को जीवित रख पाना कठिन हो जायेगा। इसके साथ ही ग्रामीण समाज भी इस दिशा में सक्रिय हुआ है। यह स्थिति आगे सुखद परिणाम देगी।

किसी भी कार्य में सरकार का मुंह ताकने की प्रवृत्ति समाज की बदहाली का एक बड़ा कारण है। यह सही है कि विकास कार्य करने का सरकार का दायित्व है, लेकिन सरकार पर पूर्ण तरह निर्भर रहना खतरनाक है। इस प्रवृत्ति से बचना चाहिये। लोकसहभागिता और खुद के दम पर गांवों का विकास किया जाना ग्रामीणों के लिये अब जरुरी हो गया है। लोकधारित विकास ही स्थायी होगा। सामाजिक न्याय विशेषकर गांव में चौपाल के न्याय की पुनर्स्थापना, श्रमदान से चरागाह विकास, वन सरंक्षण, ग्रामकोष जैसे क्षेत्रों में लोगों को आगे लाने का वातावरण बनाना चाहिये।

यदि समुचित जलप्रबन्धन गांव में कर लिया जाये तो ग्रामीण समाज कि विपन्नता को निश्चय ही दूर किया जा सकता है। क्योंकि पानी का सरंक्षण एवं सहभागी प्रबन्धन ही गांवों की खुशहाली का एकमात्र रास्ता हो सकता है। परन्तु साथ ही गांव के समाज के लिये यह भी आवश्यक होगा कि हम एक आचार संहिता बनाकर उस पर अमल करें। सामाजिक सुपरम्पाओं के लिये पुनर्स्थापन का वातावरण बने तथा समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिये साझा प्रयास किये जाएं।

जलग्रहण क्षेत्र हमारे देवालय हैं। इनका महिमा मण्डन, देखभाल और रख-रखाव अत्यन्त आवश्यक है। यह काम साझा रूप में जिम्मेदारीपूर्वक समाज ही करें तो बेहतर होगा। इसके लिये हमें एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा। इसके लिये हम जल बिरादरी बनाकर गांव-गांव इस चेतना की मुहिम को खड़ी करने के प्रयास में जुटे हैं।

झाबुआ जिले के आदिवासियों के साथ हमने अपने काम की जो शुरूआत की थी, वह पानी के पारस्परिक स्त्रोतों के विकास को लेकर थी। स्टापडेम का निर्माण, कुआ मरम्मत, हेण्डपम्प खनन आदि। लेकिन हमने देखा कि केवल पानी बचाने भर से बात नहीं बनती है बल्कि ऐसे में समाज और भ्रमित हो जाता है। ग्राम पन्नास का उदाहरण हमारे सामने था जहां हमने सवा लाख रुपये लागत का स्टापडेम, सन् 1988 में बनवाया। स्टापडेम बनने के बाद करीब 400 बीघा जमीन में सिंचाई करना संभव हो गया। लगभग 100 परिवारों ने अपने खेतों में इसके बाद खरीफ व रबी की दोनों फसलें भरपूर लीं। दो सालों में इस उपज से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया। लेकिन इस बदलाव के कई नकारात्मक पहलू भी दिखायी पड़े। जैसे, पैसा हाथ में आने के बाद गांव में वधुमूल्य में अचानक वृद्धि हो गयी, लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया। लोगों के अनुत्पादक खर्चों में बहुत वृद्धि हो गयी। कहने को उपज पन्नास में अधिक हुई, लेकिन सारा पैसा पास के कस्बे रायपुरिया के बाजार में चला गया। इस परिदृश्य से हमने यह जाना कि एकांगी समृद्धि घातक होती है। पानी बचाने के साथ-साथ स्वअनुशासन, संसाधनों के उपयोग का तार्किक निर्धारण तथा पारंपरिक मूल्यों का बचाव भी बहुत आवश्यक है। अब हम इस दिशा में ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं कि आदिवासी समाज अनावश्यक खर्चे बंद करें। पुरातन सादगी की तरफ लौटे तथा अपनी अच्छी परम्पराओं को फिर जीवित करें तभी स्थायी विकास सुफल मिल सकेगा।