बजट 2021-22:पानी और संबंधित क्षेत्रों की हाइलाइट्स
- इस साल सरकार ने बजट में 2.87 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन लांच किया।
- इसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में जला पूर्ति करने के साथ घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा के अलावा 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को स्थापित करना है।
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में कुल 141678 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा।
- मनरेगा को वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 73000 करोड़ आवंटित किया गया है।
- 2020 में 9500 करोड़ रुपये के मुकाबले 63000 करोड़ रुपये अधिक आवंटन हुआ है
- 2021 में मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है
- गाँव में संपत्ति मालिकों को अधिकारों के रिकॉर्ड देने के लिए स्वामित्व योजना को सभी राज्यों को कवर करने के लिए बढ़ाया जायेगा
- वित्त वर्ष 22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख कर दिया गया।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिये बजट राशि 3000 हज़ार से बढ़ाकर 4000 कर दी गई है।
- 5000 करोड़ रुपये के कोष वाले सूक्ष्म सिंचाई कोष में 5000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- 22 खराब उत्पादों को शामिल करने के लिये ऑपरेशन ग्रीन योजना को बढ़ाया जाएगा।
- ई-एनएम के साथ 1000 और मंडियों को बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा ।
- कृषि इंफ्रास्ट्रेक्चर फंड को एपीएमसी के लिये उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ढाँचे को बढ़ा सके।
- मछली पकड़ने के 5 प्रमुख बंदरगाह- कोच्चि चेन्नई , विशाखापट्टनम पारा दीप और पेटुआघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- नदियों और जलमार्गों के किनारे अंतर्देशीय मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली लैंडिंग क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा।
- तमिलनाडु में एक बहु उद्देश्यीय सीवीड पार्क की स्थापना की जाएगी।
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 32 राज्यों और केंद्र प्रशसित राज्यों को मिलाकर 69 करोड़ प्रवासी कामगारों को लाभ पहुंचेगा ।
- एक ऐसे पोर्टल का शुभारंभ करना जो निर्माण श्रमिकों के बारे में सटीक जानकारी एकत्रित कर उनके स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, ऋण और खाद्य योजनाओं की जानकारी रखेगा।
- 4 लेबर कोड्स को लागू किया जायेगा।
- विश्व स्तर पर पहली बार, श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा के लाभ का विस्तार किया जाएगा।
- न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी, और वे सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर किए जाएंगे
- महिलाओं को सभी श्रेणियों मे काम करने की आजादी होगी और विशेष रूप से रात में काम करने वाली महिलाओं ko सुरक्षा दी जायेगी
- एकल पंजीकरण और लाइसेंसिक और ऑनलाइन रिटर्न से कर्मचारियों पर काम का अधिक बोझ नहीं रहेगा।
- केंद्र प्रायोजित एक नई योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 6 साल में करीब 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा।
- भारत के सौर ऊर्जा निगम को 1000 करोड़ रुपये और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी निवेश का प्रावधान।
- वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये का आवंटन
- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।
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Post By: Shivendra
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