बिनपाण्याची जायकवाडी

जायकवाडी धरण मराठवाड्याच्या कृषी विकासासाठी एक माध्यम बनावे या दृष्टीकोनातून संपूर्ण मराठवाडा या धरणाकडे ते बांधले जात असतांना बघत होता. किमान तशा प्रकारची स्वप्ने तरी रंगवली जात होती. ही स्वप्ने किती प्रमाणात फलद्रूप झालीत याचा आढावा घेण्याचा काळ आता आला आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्याच्या आधी जायकवाडी धरणाचा इतिहास थोडक्यात पाहणे आवश्यक ठरेल. बीड जिल्ह्यात जायकुची वाडी नावाचे एक खेडेगाव आहे.

जायकवाडी धरण मराठवाड्याच्या कृषी विकासासाठी एक माध्यम बनावे या दृष्टीकोनातून संपूर्ण मराठवाडा या धरणाकडे ते बांधले जात असतांना बघत होता. किमान तशा प्रकारची स्वप्ने तरी रंगवली जात होती. ही स्वप्ने किती प्रमाणात फलद्रूप झालीत याचा आढावा घेण्याचा काळ आता आला आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्याच्या आधी जायकवाडी धरणाचा इतिहास थोडक्यात पाहणे आवश्यक ठरेल. बीड जिल्ह्यात जायकुची वाडी नावाचे एक खेडेगाव आहे. त्या जवळची जागा सुरूवातीला या धारणासाठी निवडण्यात आली होती. नंतर राजकीय रेट्यामुळे धरण बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली ही आदर्श जागा सोडून देवून पैठण तालुक्यात सध्या जेथे धरण उभे आहे त्या जागेची निवड करण्यात आली. जागा जरी बदलली तरी जुने नाव जायकवाडी मात्र कायम राहिले. ते का झाले, कसे झाले याचा वाद आज उकरत न बसता जे झाले ते वास्तव आपण स्वीकारू या.

प्रत्यक्ष धरण बांधण्याची सुरूवात 1965 साली सुरू होवून 1976 साली हे धरण पूर्ण करण्यात आले. या धरणाची लांबी 32,700 फूट व उंची 135 फूट आहे. सर्वात मोठे मातीचे धरण अशी या धरणाची ओळख आहे. याची जागा बदलल्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचेही कळते. या धरणाचे जलग्रहण क्षेत्र 21752 चौरस किलोमीटर एवढे असून त्याची सिंचन क्षमता 2,37,452 हेक्टर्स एवढी आहे. या धरणाला एकंदर 27 दरवाजे आहेत. यापासून 12 मेगावॅट वीज निर्मितीचीही सोय आहे. त्याचा लाभ औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी आणि अहमदनगर या क्षेत्राला मिळतो. या धरणाचे 80 टक्के पाणी शेतीसाठी मिळावे या उद्देशाने हे धरण बांधण्यात आले आहे. सध्या तर औरंगाबाद व जालना व इतर दोनशे गावे या धरणातून पाणी उचलतात. या धरणाला डावा व उजवा असे दोन कालवे आहेत. डाव्या कालव्याची लांबी 208 फूट व उजव्या कालव्याची लांबी 132 फूट आले.

या धरणाची धारण क्षमता ही 102 टीएमसी असून उपयुक्त जलसाठा 74 टीएमसी व अचल साठा 28 टीएमसी एवढा आहे. या 74 टीएमसी पाण्यापैकी सध्याच्या पावसामुळे जवळपास 32.5 टीएमसी पाणी जायकवाडीत येवून पोहोचले आहे. त्याची टक्केवारी काढली तर ती 44 टक्के भरते. बांधल्यापासून जेमतेम 5 ते 6 दा धरण पूर्णपणे भरले आहे. या धरणाच्या वर भंडारदरा, गंगापूर, दारणा, नांदूर, मध्यमेश्वर व निळवंडे ही धरणे आहेत. या धरणांमधून पाणी सोडले तरच त्याचा फायदा जायकवाडीला होतो. अन्यथा हे धरण उपाशीच राहते. अभ्यासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात गोदावरीचे तीन भाग पाडले जावू शकतात.

1. गोदावरीच्या वरील भागात जी धरणे बांधण्यात आली आहेत त्यांच्या वरचा भाग.
2. ही धरणे बांधण्यात आली आहेत त्यांच्या खालचा पण जायकवाडी धरणापर्यंतचा भाग.
3. जायकवाडीपासून नांदेडजवळील विष्णूपुरी पर्यंतचा भाग.

वरील धरणांपर्यंतचा भाग विचारात घेतला तर त्या भागात पर्जन्यमान चांगले आहे म्हणूनच तर ती धरणे पाण्याने चांगली भरतात. पण या धरणानंतरचा भाग विचारात घेतला तर तो संपूर्ण भाग हा वर्षाछायेच्या प्रदेशात येतो. या भागात पडणारा पाऊस एकदमच कमी होवून जातो. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास या पट्ट्यापासून जायकवाडीत येणारे पाणी तुलनात्मक दृष्टीने फारच कमी राहते. म्हणजे जायकवाडीत पाणी यावयाचे झाल्यास ते वरील भागातूनच यावयास हवे. एखादे वेळी फारच जास्त पाऊस झाला तरच ते पाणी जायकवाडीत येणार आणि जायकवाडीची भूक भागणार.

म्हणूनच तर बांधल्यापासून जायकवाडी जवळपास संपूर्ण भरण्याचा प्रकार जवळपास 40 वर्षात फक्त 7 ते 8 दाच झाला. धरण बांधल्यापासून ते कितीदा व कसे भरले हे खालील तक्त्यावरून दिसून येईल -

00 ते 50 टक्क्यादरम्यान-20 दा
50 ते 75 टक्क्यादरम्यान-5 दा
75 ते 90 टक्क्यादरम्यान-7 दा
90 ते 100 टक्क्यादरम्यान-6 दा

आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे जायकवाडी ओलांडली म्हणजे परभणी व नांदेड जिल्हा लागतो. त्या ठिकाणी पर्जन्यमान चांगले व शाश्वत असते म्हणजे गोदावरी नदीची जलग्रहण क्षमता जायकवाडी ओलांडली म्हणजे पुन्हा वाढते. शिवाय आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने मांडणे आवश्यक आहे ती म्हणजे या धरणाचा सर्वात जास्त लाभ अशा प्रदेशांना होत आहे जिते पर्जन्यमान समाधानकारक आहे. परभणी व नांदेड हे असे जिल्हे आहेत की ज्या प्रदेशामध्ये मराठवाड्यात सर्वात चांगला पाऊस पडतो. खरे पाहिले असता औरंगाबाद, बीड व जालना या तीन जिल्ह्यांना या पाण्याचा फायदा झाला असता तर जास्त बरे झाले असते.

पाणी मोजून दिले पाहिजे व त्याचबरोबर पाणी वाटपात समन्यायी वाटपाचे तत्व पाळले गेले पाहिजे या दोन तत्वांना आज प्राधान्य प्राप्त झाले आहे. पाणी हे एक दुर्मिळ संसाधन बनले आहे. विकासाची सर्वांना समान संधी द्यावयाची झाल्यास पाणी प्राप्त करण्याचे अधिकारही सर्वांना मिळावयास हवेत. पण आज प्रत्यक्षात चित्र मात्र संपूर्णपणे वेगळे दिसत आहे. मराठवाडा हा महाराष्ट्राचाच भाग हे दुर्लक्षून चालणार नाही. अजून तरी जसे अंतरराज्य पाण्याचे वाद आहेत तशी पाळी महाराष्ट्रावर आलेली नाही. सर्व गोष्टी सामंजास्यानेच चालू आहेत. पण जर ते सामंजस्य नसेल तर प्रश्न विकोपाला गेल्याशिवाय राहणार नाहीत.

2012 हे वर्ष तर मराठवाड्यासाठी फारच वाईट गेले. गोदावरीच्या वरील भागात समाधानकारक पाऊस पडला पण मराठवाड्यात मात्र पावसाने दगा दिला. जायकवाडीची स्थिती तर दयनीय झाली. धरणाचे पाणी जोत्याखाली गेले. याचा परिणाम धरणातून होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यावर झाला. खरीप आणि रब्बी अशी दोनही पिके हातची गेली. गावोगाव पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र झाला. एवढेच नव्हे तर जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारव्या लागल्या. पुढील वर्षीही जवळपास हीच परिस्थिती राहिली. मराठवाडा पाण्याशिवाय होरपळत असतांना उत्तर महाराष्ट्रात मात्र पाणी परिस्थिती समाधानकारक होती. पडलेला पाऊस खाली वाहून जावू न देता पाणी धरणात अडवून ठेवण्यात आले एवढेच नव्हे तर बंधारे, तलाव, कालवे यातही पाणी साठवून ठेवल्यामुळे जायकवाडी धरणाची स्थिती फारच दयनीय झाली. या संबंधात महाराष्ट्र सरकारचे धोरणही फारच संशयास्पद वाटायला लागले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील जनता पूर्णपणे गोंधळून गेली आहे. राज्याच्या एक भागाला झुकते माप व दुसऱ्या भागाला संभ्रमात ठेवणे यामुळे मराठवाड्यात राग धुमसण्यास सुरूवात झालेली आहे.

पाण्याबद्दल विचार करतांना सुरूवातीला जायकवाडीसाठी 102 टीएमसी पाणी व गोदावरीच्या वरील भागातील धरणांसाठी 115 टीएमसी पाणी असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. पण याला छेद देण्यासाठी म्हणून वरील भागात 150 टीएमसी पाण्याचा साठा करणारी धरणे बांधण्यात आली. परिणामत: जे 35 टीएमसी पाणी मराठवाड्यात येवू शकले असते त्याला मात्र खीळ बसली. वरवर समन्यायाचा आभास निर्माण करीत राज्याच्या एखाद्या भागावर असा अन्याय करणे याला कायद्याचे राज्य म्हणता येत नाही. स्वत:च एक यंत्रणा निर्माण करायची व स्वत:च ती मोडून काढायची हा कोठला प्रकार ? मराठवाड्याची जनता सोशीक आहे याचा गैरफायदा घेणे चालू आहे असा अर्थ या पासून काढल्या गेला तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये.

उत्तर महाराष्ट्रातील एका नेत्याने मराठवाड्याला बीयर तयार करण्यासाठी आम्ही पाणी द्यायचे काय असा खणखणीत सवाल केला. त्याला उत्तर म्हणून अनावश्यक साखर कारखानदारी पोसण्यासाठी पाणी वापरायचे काय असा प्रतिप्रश्न केला जावू शकतो. चितळे कमिशनने कमी पावसाच्या पट्ट्यात साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देवू नये असा इशारा महाराष्ट्र सरकारला आपल्या अहवालात दिला होता. त्याचे पालन झाले असते तर ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती. इतकी साखर निर्माण करून त्याचे करायचे काय असा प्रश्न पडायला लागला आहे. या साखर कारखान्यांना लाडवलेल्या शेंबड्या बाळाप्रमाणे जे लाडवणे चालू आहे ते ताबडतोब थांबवणे गरजेचे झाले आहे. कारखानदारीच्या संदर्भात एक नियम सांगितला जातो. तो म्हणजे नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाईल्ड अँड फ्री द अॅडल्ट असा आहे. शिशूला देखभालीची नितांत गरज असते. तितकी बालकाला राहात नाही. त्याला फक्त संरक्षण पुरेसे असते. त्या बालकाचे मोठ्या माणसात रूपांतर झाले म्हणजे त्याला संरक्षणाची गरज उरत नाही. त्याला मोकळ्या वातावरणात मोकळ्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी मोकळे सोडले जावे. तसे केले नाही तर त्याची वाढ खुंटते व ते भारभूत होवून बसते. साखर उद्योग आता प्रौढ तर जावूच द्या, त्याच्याही पुढे जावून पोहोचला आहे. पण त्याच्या तोंडातले बोंडले मात्र सुटले नाही.

सरकारच्या पांगुळगाडा अजूनही तो चालण्यासाठी वापरतो. त्याला बिनव्याजी कर्ज, त्याला आयकर नाही, अमुक सूट, तमुक सूट असे त्याचे लाड चालले आहेत. हा आधार असून सुध्दा रिकेट्स झालेल्या मुलाप्रमाणे त्याची अवस्था आढळते. असे बालक मरण्याच्या लायकीचेच आहे. हा नसला तर साखर खाण्याशिवाय समाज मरणार नाही. पण हा नसला तर सरकार मात्र मेल्याशिवाय राहणार नाही. साखर कारखाना यशाची शिडी वापरण्याचे एक माध्यम बनला आहे. सुरूवातीला साखार कारखाना, मग आमदारकी, खासदारकी, मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद, शिक्षण क्षेत्रात दादागिरी, सूत गिरण्या, सहकारी बँकांचे संचालक पद असा सगळा फाफटपसारा आपोआप त्याच्या मागे असतो. सहकार क्षेत्र या लोकांनी बदनाम करून ठेवले आहे. सहकार हा हास्यास्पद विषय बनला आहे. यालाच आज स्वाहा:कार या दुसऱ्या नावाने समाज ओळखतो.

मराठवाड्याची बीयर यांना दिसते पण द्राक्षापासून तयार केलेली वाईन मात्र या लोकांना दिसत नाही. कशी मजा आहे नाही ? बीयरचे कारखाने सुरू करण्याला परवानगी कोणी दिली ? यांनीच ना ? मग त्यांनी पाणी नाही वापरायचे तर कारखाना कसा चालवायचा ? खरे पाहिले तर एकमेकांचे उणे दुरे काढणे आता थांबवले पाहिजे आणि सारासार विचार करून मार्ग काढायला शिकले पाहिजे. सर्व धरणांना समप्रमाणात पाणी मिळावे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र सरकारने 2005 साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याद्वारे अस्तीत्वात आणले. या कायद्यातील नियम 12 (6) (ग) प्रमाणे नदी खोऱ्यातील पाण्याचे वाटप करतांना पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागण्यासाठी नदी खोऱ्यातील जलसाठे दरवर्षी अशा पध्दतीने नियंत्रीत केले जावेत की वर्षातील वापरासाठी जे पाणी उपलब्ध असेल त्याची टक्केवारी सर्व धरणांसाठी सारखी राहावी. खरे पाहिले असता हा नियम सर्वांसाठीच चांगला आहे जर तो अंमलात आणला तर. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे हे पाणी वाटपाची जबाबदारी असणाऱ्या प्राधिकरणाने 2013 पर्यंत यासाठी आवश्यक असणारी नियमावलीच तयार केलेली नाही. आणि आता तर या कायद्याला छेद देण्यासाठी कायद्यात एक 11 (2) ही नवीन तरतूद टाकण्यात आली. कोणताही कायदा अथवा नियम करतांना सर्वांचा विचार करून केला जावा, एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला अथवा प्रदेशाला लाभ देण्यासाठी करू नये हे साधे पथ्य पण सरकारला पाळता आलेले नाही.

मराठवाड्यासाठी एक गोष्ट मात्र प्रतिकूल आढळते. मराठवाड्याला महाराष्ट्रात सहभागी करून घेतांना काही अभिवचने देण्यात आली होती. त्यांचे पालन झालेले नाही ही बाब मराठवाडा विसरलेला नाही. विदर्भासारखी वेगळे होण्याची तो दमबाजी सुध्दा करू शकत नाही कारण स्वतंत्रपणे राज्यशकट चालू शकेल तेवढी नैसर्गिक साधनेही मराठवाड्याजवळ नाहीत. पाण्यासारख्या गोष्टीसाठी सुध्दा त्याला इतर प्रदेशावर अवलंबून राहावे लागते. त्यांनी पाणी दिले तरच येथली शेती हेवू शकते. पण जगण्याचा हक्क मात्र भारताच्या घटनेने सर्वांना दिला असल्यामुळे या प्रदेशाला लढून जगण्याशिवाय गत्यंतर नाही. लढण्याशिवाय काही मिळणार नाही ही गोष्ट मराठवाड्याने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. लोकशाही मार्गाने सरकारवर दबाव आणून स्वत:ला पाहिजे ते मिळवले पाहिजे. नसता मराठवाड्याचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही.

त्याचबरोबर पाणी वाचवणारी पिक पध्दती स्विकारण्याचा प्रयत्न मराठवाड्याला लाभकारक ठरेल असेही सांगावेचे वाटते. ज्या प्रकारचा पाऊस मराठवाड्यात पडतो व त्याद्वारे जेवढे पाणी उपलब्ध होते त्याचा विचार करूनच पिक पध्दती स्विकारणे अपरिहार्य आहे. ऊस हे पिक मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांसाठी नाहीच याची जाणीव ठेवावी. उपलब्ध असलेले पाणी विचारात घेता दोन पिके अधिक समाधानकारक पध्दतीने घेणेचे ठरेल.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - मो : 09325203109