जी गोष्ट कोरडवाहू शेतकऱ्याची तीच गोष्ट बागायची शेतकऱ्याची. आपण मोठमोठ्या घोषणा तयार करण्यात फार पुढे गेलो आहोत. आपली एक घोषणा “More crop per drop” पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त उत्पादन अशी आहे. आपल्याला जवळील पाण्यापासून, त्याचा योग्य वापर करून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळविण्याचा किती शेतकरी प्रयत्न करतात? 1992 साली ब्राझील देशातील रियो-डी-जानेरो या शहरात जगातल्या जलतज्ञांची एक सभा घेण्यात आली. या सभेत एका महत्वाच्या ठरावाला संमती देण्यात आली. तो ठराव म्हणजे पाण्याला आर्थिक मूल्य (Economic value) आहे. इतके दिवस पाणी निश्चितच मूल्यवान समजले जात असे कारण त्याचेशिवाय जीवनच अशक्य होते. पण ते भरपूर प्रमाणात मूबलक असल्यामुळे त्याला आर्थिक मूल्य मात्र नव्हते. पण काळाच्या ओघात मुबलक पाणी अपुरे कसे भासायला लागले हे कळलेच नाही. वाढती लोकसंख्या, पाण्याचा वाढता वापर व नवनवीन कारणांसाठी वापर या कारणांमुळे हा बदल घडून आला. कोणत्याही गोष्टीला आर्थिक मूल्य येण्यासाठी दोन अटी कारणीभूत असतात. त्या म्हणजे वापरातील मूल्य (Value in use) व विनिमयातील मूल्य (Value in exchange) या होत. 1992 साली भरलेल्या या सभेत पाण्याच्या विनिमय मूल्याला मान्यता मिळून एका नवीन अध्यायाला सुरूवात झाली. आणि निव्वळ याच कारणामुळे आज आपण पाण्याच्या दराबद्दल चर्चा करावयास लागलो आहोत.
पाण्याच्या दराबद्दल चर्चा करण्याअगोदर आपल्या देशातील जनतेला पाण्याचे मूल्य खरेच समजले आहे काय याचा विचार होणे अपरिहार्य आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. या संबंधातील माझे काही विचार प्रस्तुत लेखात मांडण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. ही चर्चा करण्यासाठी मी देशातल्या जनतेला खालील विभागात वाटण्याचा प्रयत्न केला आहे :
1. शेतकरी :
उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी 85 टक्के पाण्यावर हक्क सांगणारा हा समाज आहे. या वर्गाला पाण्याचे महत्व किती प्रमाणात पटले आहे? सर्वप्रथम आपण कोरडवाहू शेतकऱ्यापासून सुरूवात करू या. जगण्यासाठी अन्न आवश्यक आहे याची जाणीव झाल्याबरोबर माणूस ते मिळविण्यासाठी धडपड करतो, ते पैसा देवून मिळते हे दिसल्याबरोबर पैसा अथवा उत्पन्न कमविण्यासाठी घडपड करतो, रोजगाराशिवाय उत्पन्न मिळणार नाही असे दिसल्यावर तो रोजगाराच्या शोधात हिंडतो व स्वत:च्या पोटाची खळगी भरतो.
पाण्याशिवाय शेती होवू शकत नाही, बिया, खते, औषधे या शेती कसण्यासाठी जशा आवश्यक निविष्ठा (Inputs) आहेत तसे शेती कसण्यासाठी पाणी ही एक महत्वाची निविष्ठा आहे हे त्याला का कळू नये हा माझ्यासमोरील महत्वाचा प्रश्न आहे. अन्नाशिवाय आपण जगू शकत नाही त्याच प्रमाणे पाण्याशिवाय शेती होवू शकत नाही हे त्याला का कळू नये? ते जमा करण्याच्या दृष्टीने त्याचे काय प्रयत्न आहेत?
पुणे जिल्ह्यात सरासरीने 725 मि.मि.पाऊस पडतो. एवढा पाऊस त्याच्या शेतावरही पडतो. इतका पाऊस पडत असल्यास एका एकरावर जवळपास 30 लक्ष लिटर पाणी जमा व्हावयास हवे. शेताचा तुकडा पाच एकराचा असला तर या हिशेबात त्याच्या शेतावर दीडकोटी लिटर पाणी असावयास हवे. इतके पाणी निसर्ग त्याला विनामूल्य देत असून तो स्वत:ला कोरडवाहू शेतकरी म्हणून घेतो ही थट्टाच नव्हे काय? या पाण्याच्या नियोजनाबद्दल / संधारणाबद्दल त्याने काही प्रयत्न केला आहे काय ? तो केला नसेल तर पिढीजात शेतकरी ही बिरूदावली मिरवण्याचा त्याला काय हक्क आहे? व समाजाने त्याचेकडे सहानुभूतीने बघण्याची तरी गरज काय? पाण्याचे मोल त्याला खरोखरच कळले असते तर त्याच्या परिस्थितीत सुधारणा करून घेण्याच्या दृष्टीने त्याने खासच प्रयत्न केला असता. कोणीतरी दुसऱ्याने येवून माझ्या शेतात पाणी अडवून व जिरवून द्यावे अशी तर त्याची अपेक्षा नाहीना?
जी गोष्ट कोरडवाहू शेतकऱ्याची तीच गोष्ट बागायची शेतकऱ्याची. आपण मोठमोठ्या घोषणा तयार करण्यात फार पुढे गेलो आहोत. आपली एक घोषणा “More crop per drop” पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून जास्तीत जास्त उत्पादन अशी आहे. आपल्याला जवळील पाण्यापासून, त्याचा योग्य वापर करून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळविण्याचा किती शेतकरी प्रयत्न करतात? आपण एक उदाहरण घेऊया. परदेशातील शेतकरी दर एकरी शंभर ते सव्वाशे टन ऊसाचे उत्पादन घेतो असे माझ्या वाचनात आले. आपल्या भागात सरासरीने किती उत्पादन होते याची चौकशी केल्यावर ते 20 ते 25 टन होते ही बाब मला कळली. परदेशी शेतकरी एवढे उत्पादन कसे काढतो, ते काढण्यासाठी तो काय कष्ट उपसतो हा विचार किती शेतकऱ्यांनी केलेला आहे? तसे केल्यास दर टनाचा उत्पादन खर्च किती येतो हीही बाब विचार करण्यासारखी आहे. एका एकरातून पाचपट उत्पादन काढण्यासाठी पाचपट पाणी निश्चितच लागणार नाही. एका एकरातून पाचपट उत्पादन काढून वाचलेल्या पाण्यातून बाकीच्या तुकड्यापासून दुसरे पिक काढता येणार नाही का हाही प्रश्न तो विचारात का घेत नाही ? थोडक्यात काय तर पाण्याचा योग्य वापर होतो किंवा नाही याची काळजी पाणी उपलब्ध असणारा शेतकरी घेत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
एवढेच नाही तर गरजेपेक्षा जास्त पाणी वापरून शेतकरी स्वत:च्या शेताची प्रतवारी खराब करून घेण्याची धडधडित उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील 43 टक्के जमीन आता चिबड बनत चालली आहे व लवकरच ती जमीन कसण्याच्या कामाचीही राहणार नाही असे बोलले जाते. अशा शेतकऱ्यांना पाण्याचे मूल्य कळले आहे असे म्हणण्याचे धाडस आपण करणार काय?
पाणी वाचविण्याच्या दृष्टीने शेताला पाणी देण्याची वेळही महत्वाची राहते. पूर्वी शेतकरी मोटेचे पाणी सूर्याेदयापूर्वी द्यायला सुरूवात करीत असत व सूर्यनारायण वरती आल्यावर मोट बंद केली जात असे. पिकाला दिलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन कमीत कमी व्हावे हा दृष्टीकोन महत्वाचा ठरत होता. आजतर परिस्थिती फार पालटली आहे. पाणी पिकाला नाही तर सूर्याला देण्यावर जास्त भर दिसतो. बाष्पीभवनचा दर 50 टक्के पेक्षा सुध्दा जास्त असतो हे शेतकऱ्यांना कोण समजावून सांगणार?
2. कारखानदार :
पाण्याच्या क्षेत्रात काम करायला लागल्यानंतर काही मोठ्या कारखान्यांना भेटी देण्याचा योग आला. प्रत्येक कारखान्याच्या मालकीची जमीन किती तर 15, 20, 25 एकर ! तुमच्या मालकीच्या जमिनीवर पावसाचे किती पाणी पडते हा प्रश्न मी व्यवस्थापनाच्या वेगवेगळ्या पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विचारला. एकाकडूनही मला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. पावसाचे पाणी जमा करण्याचे दृष्टीकोनातून कोणाचेही कोणतेही प्रयत्न नव्हते. महानगरपालिका, एमआयडीसी यांनी पुरविलेल्या पाण्यावर त्यांचे काम चाललेले दिसले. खरे पाहिले तर पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन झाल्यास त्यांना बाहेरून पाणी घेण्याचीही गरज पडली नसती. त्या कारखान्यात जी वस्तू तयार होते त्या वस्तुच्या उत्पादन खर्चात पाण्यावरील खर्चही समाविष्ट आहे व सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात खर्चात कपात करीत असतांना पाण्यावरील खर्चातही बचत व्हावयास हवी याबद्दल त्यांना विचारही करावासा वाटत नव्हता.
एका कारखान्यात भाषणासाठी गेलो असतांना प्रमुख व्यवस्थापकाच्या मनावर त्याचा अनुकूल असा परिणाम झाला. त्याने कारखान्याची दरदिनी गरज काय व प्रत्यक्षात किती पाणी विकत घेतले जाते याची तपासणी केली तर त्यातून धक्कादायक निकाल बाहेर आले. कारखान्याची दररोजची गरज होती 3500 लिटरची पण प्रत्यक्षात 35000 लिटर पाण्याचे पैसे कारखाना मोजत होता. किती हा पाण्याचा अपव्यय ! अशा कारखान्यांना पाण्याचा पुरवठा करायचा किंवा नाही याचाच विचार करावयास हवा.
किती कारखाने पाण्याचा पुनर्वापर करतात हीही बाब विचारात घेण्यासारखी आहे. कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता पुनर्वापराचा विचार न करता जवळपासच्या नदीनाल्यात हे सांडपाणी सोडून सार्वजनिक स्वास्थ्य बिघडविण्यात बहुतांश कारखाने गुंतलेले आढळतात. यांना सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी कसे भाग पाडावयाचे हा खरेतर महत्वाचा प्रश्न आहे.
3. पाण्याचा घरगुती वापर :
पाण्याच्या घरगुती वापराबद्दलची परिस्थिती तर हाताबाहेर गेलेली आढळते. एखाद्या घरी पाण्याचा गैरवापर होतांना दिसला व आपण काही हिताच्या चार गोष्टी सांगायला गेलो तर आपल्यावर मार खाण्याची पाळी आल्याशिवाय राहणार नाही. घरासाठी 1/2 इंचाचे कनेक्शन घेवूून महानगरपालिकेची पाणीपट्टी भरतो म्हणजे त्या नळातून आलेल्या पाण्याचा कसाही वापर करावयास मी मोकळा आहे या भ्रमात प्रत्येक जण वावरत असतो. मी एका घरी गेलो असतांना कुटुंबप्रमुखाने मला पाण्याचे महत्व समजावून सांगितले व जलपुनर्भरणाचे काम कसे अनिवार्य आहे याबद्दल माझे बौध्दिक घेतले. तो ज्या पध्दतीने पुनर्भरण करीत होता ते एैकल्यावर हसावे की रडावे हेच मला समजेना. नळाच्या पाण्याने घरातील सर्व गरज पूर्ण भागल्यानंतर अंगणात खास खणलेल्या खड्ड्यात नळाचे उर्वरित पाणी सोडून देणे हे त्याचे दृष्टीने जलपुनर्भरण होते. आहे की नाही अभिनव संकल्पना ?
आंघोळीसाठी, भांडी घासण्यासाठी, कपडे धुण्यासाठी, टॉयलेटसाठी, बगीचासाठी, गाड्या धुण्यासाठी प्रत्येक घरातील पाण्याचा वापर बघितला की पाण्याचा कसा वापर केला जातो हे आपल्याला कळेल. प्रत्येक घर हे चांगल्या पाण्याचे सांडपाण्यातच रूपांतरण करणारे एक युनिट आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
मध्यंतरी एक लेख वाचत असतांना जर्मनीत पाणीपट्टी कशी आकारली जाते याची माहिती वाचावयास मिळाली. तुमच्या घरात येणारे शुध्द पाणी अधिक तुमच्या घरातून बाहेर जाणारे सांडपाणी याची बेरीज करून पाणीपट्टी आकारली जाते हे वाचून निश्चितच अचंबा वाटला, त्यामुळे शुध्द पाण्याचा कमी वापर व कमी सांडपाण्याची निर्मिती या दोन्ही गोष्टी शक्य होतात. आपल्या देशात तर वापरलेल्या पाण्यापैकी 85 टक्के हे सांडपाण्याच्या स्वरूपात वाहते व समाजाला ते उपद्रवकारक ठरते आहे ही वस्तुस्थिती आपण अनुभवीत आहोत.
आज कोणीही नगरपालिका ज्या दराने पाणी पुरवठा करते तो दर महानगरपालिकेला परवडू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दर वाढविण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास विरोधी पक्ष असा कांगावा करतात की ज्यामुळे दर वाढविणे सर्वस्वी अशक्य होवून बसते. आंदोलनाचे स्वरूपही साधे राहात नाही. त्यात सार्वजनिक संपत्ती मोठ्या प्रमाणात नष्ट होते व भिक नको पण कुत्रे आवर म्हणण्याची पाळी येते. सिनेमा थियेटर मागील गर्दी, मॉल्समध्ये होणारी गर्दी, आयपीएल मॅचमध्ये होणारी गर्दी, वाहने खरेदी यासाठी जनतेजवळ भरपूर पैसा आहे. तो नाही फक्त पाण्याचे बिल भरण्यासाठी. त्यामुळे पक्षीय राजकारणाबाहेर येवून पाणी दरांकडे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पाण्याचे दर ठरवितांना म्हणूनच सर्वांना पाण्यावर होणाऱ्या खर्चाचा विचार करून दर आकारावे व 1. जे पाणी वापरात काटकसर करीत असेल 2. जो सांडपाणी कमीतकमी निर्माण करीत असेल 3. जो पाण्याचे प्रदूषण करणे टाळत असेल अशांना दर ठरवितांना सवलती देण्याचा विचार करावा असे सुचवावेसे वाटते.
डॉ. दत्ता देशकर, पुणे (भ्र : 9325203109)
Path Alias
/articles/apalayaalaa-kharaeca-paanayaacae-mauulaya-samajalae-ahae-kaaya
Post By: Hindi